Reporters Nepal

चैत्र २०७७

प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न प्रचण्डको आग्रह

काठमाडौं, २७ वैशाख । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन् । आज प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा बोल्दै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्दछु,’ प्रचण्डले भने । उनले देश अराजकताकोदुष्चक्रमा फस्न लागेकोतर्फ समेत […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

'१० वर्षमा हरेक नेपालीले बिजुलीबाट खाना पकाउन सक्छन्, प्याट्ट गर्दा ग्यास आउँछ भनेजस्तो होइन' - शर्मा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सभामुखलाई एमालेको पत्र : सूचना टाँस्नुहोस्, नभए ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्नुहोस्

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिस्कार गरेको नेकपा एमालेले घुमाउरो भाषामा सभामुखको राजीनामा मागेको छ । एमालेले सभामुखलाई पत्र लेखेर माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाहीबारे सूचना टाँस्ने आफ्नो माग दोहोर्‍याएको छ ।सभामुख सापकोटाले एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर सर्वदलीय बैठकको निम्तो दिएका थिए । तर, एमालेले सर्वदलीय बैठक बहिस्कार गरेको छ । कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीसँगको फोन सम्वादमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बैठकमा नजान

Ratopati श्रावण २०७८

ओलीलाई माधव नेपालले दिए अन्तिम मौका

काठमाडौं, १ भदौ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी एकता कायमै राख्न र्शत राख्दै अन्तिम मौका दिएका छन् । उनले ओली पक्षबाट सम्पर्कमा आएका नेतामार्फत् शर्त राख्दै अन्तिम मौका दिएको बुझिएको छ । नेपालले पार्टी एकताका लागि शर्त राख्दै अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न या २ जेठ २०७५ […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

धारा ७६ (५) ले उब्जाएको संवैधानिक प्रश्न

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जान गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहसपैरवी भइरहेको छ । ओलीले संविधान नटेरेको, जानाजान संविधान कुल्चिएको, संविधानलाई काम नलाग्ने दस्तावेज सावित गर्न खोजेको आदि आरोप लगाउनेहरू प्रशस्त भए पनि अहिलेका कदमहरूले संविधानलाई थप सुदृढ बनाउनेतर्फ पनि नजानिँदो किसिमले महत्त्वपूर्ण योगदान भइरहेको छ । संविधानका धारा उपधारामा सबै सम्भाव्य भावी परिस्थितिका लागि व्यवस्था हुन सक्तैन । संविधान बनाउनेले सोच्नै नसकेका परिस्थितिहरू थुप्रै हुन्छन् । जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि संविधानमा केही अस्पष्टता रहन्छन् नै । हाम्रो संविधानमा रहेका त्यस्ता केही अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्न भने अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम सहयोगी हुने देखिन्छ । संविधान जीवन्त दस्तावेज हो र यसलाई जीवन्त नै रहन दिनुपर्छ भनिन्छ । त्यसको अर्थ यसमा नयाँ पालुवा पलाउँन् र पुरानालाई झर्न पनि दिनपर्छ । अर्थात् यसमा संशोधनको र नयाँ व्याख्याको ठाउँ रहन दिनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको शासनको परिकल्पना गरिएको छ । तर, यसमा अमेरिकी प्रणाली पनि मिसाइएको छ । उदाहरणका लागि कतिपय उच्च पदहरूमा नियुक्ति अघि गरिने संसदीय सुनुवाइ । हाम्रो संविधानमा भएका कतिपय प्रावधान दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसँग मिल्दाजुल्दा छन् । यसरी विभिन्न देशका प्रणालीहरूलाई संयोजन गर्न खोज्दा थुप्रै आपसमा अमिल्दा प्रावधानहरू हाम्रो संविधानमा परेका हुन सक्छन् । तिनको परीक्षण अहिले केही महीनादेखि चलिरहेका मुद्दामा भएका फैसलाहरूले गरिरहेका छन् वा गर्नेछन् । भनिन्छ, कुनै कानूनसम्बन्धी जति धेरै मुद्दाहरू पर्छन् उति त्यो कानून थप परिपक्व हुँदै जान्छ । विवादमा परेका धाराहरूबारे सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर त्यसलाई स्पष्ट पार्दै जान्छ । आवश्यक परे संशोधन गर्दै पनि जानुपर्ने हुन्छ । केपी शर्मा ओली नेपालको संविधानधारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा पुनःनियुक्त भएपछि उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधिभामा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसमा बहुमत पाउन नसक्ने देखेपछि त्यसको जानकारी उहाँले राष्ट्रपतिलाई दिनुभयो । त्यसै आधारमा उपधारा ४ को प्रयोग विनै उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली दुवैले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको दाबीमा दलीय संरचनाको अंकगणित थियो भने शेर बहादुर देउवामा सांसद संख्याको आधारमा बहुमत थियो । यसबाट धारा ७५ को उपधारा ५ को व्यवस्था दलीय हो कि निर्दलीय भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, वास्तविकतामा यो प्रश्न नै असान्दर्भिक छ । यो प्रश्न उठनुमा प्रमुख कारण हो संसद्मा लाग्ने दलीय ह्वीपबारे अपर्याप्त बुझाइ । हो, नेपालको संसदीय शासन प्रणाली दलीय शासन प्रणाली हो जसमा संसदमा सम्बद्ध दलका प्रमुख सचेतकले जारी गरेको ह्वीप अनुसार सांसदहरू संसद्मा उपस्थित हुन र मत दिन बाध्य हुन्छन् । तर, दलीय शासन प्रणाली भन्दैमा हरेक अवस्थामा स्वतः ह्वीप जारी हुन्छ भन्ने होइन । ह्वीप लगाउने वा नलगाउने भन्ने कुरा सम्बद्ध दलले, उसको नेताले निर्णय गर्ने हो । कुनै सांसदले ह्वीपको उल्लंघन गरेर आफ्नो दलको विरुद्ध मत दिएमा त्यो मत बदर हुने होइन र उसले तत्काल र स्वतः सांसद पद गुमाइहाल्ने पनि होइन । उसमाथि दलले गर्ने कारवाहीको छुट्टै प्रक्रिया छ । दलले उसलाई निश्कासन नगर्नु नै श्रेयस्कर ठान्न पनि सक्छ । धारा ७५ को उपधारा ५ को कार्यान्वयन गर्दा दलको ह्वीप लाग्ने नलाग्ने प्रश्नमा माथापच्ची गर्न आवश्यक नै छैन । हो, स्पष्ट रूपमा यो उपधाराको आधार दल नभएर सदस्य मात्रै हो । यस उपधाराअन्तर्गत दलको नेताको आधारमा नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यको आधारमा बहुमतको दाबीसहित प्रधानमन्त्रीका लागि आवेदन दिइन्छ । यस उपधाराअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा पार्टीको ह्वीप लाग्छ लाग्दैन, त्यो पछि मतदानको बेला हेर्ने कुरा हो । अर्थात् यो उपधाराको प्रयोजनका लागि सांसद वस्तुतः स्वतन्त्र हुन्छ । हो, उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले विश्वासको मत लिँदा कुनै दलले मत नदिन ह्वीप जारी गरे के हुने भन्ने संविधानमा स्पष्ट छैन । तर, त्यसबारे अलग्गै स्पष्ट पार्न आवश्यक होइन पनि । नेकपा र जसपाले ह्वीप जारी गर्नेछन् र त्यस अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली दुवैले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने छैनन् भन्ने पूर्वानुमान गरेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको देखिन्छ । दलले ह्वीप जारी गरे पनि सांसदले त्यसको उल्लंघन गरेर मत दिए त्यसले मान्यता पाउँछ र प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । दलले त्यो सांसदलाई कारबाही गरेर निष्कासन नै गरेछ भने पनि छानिसकिएको प्रधानमन्त्री तुरुन्तै पदमुक्त हुने होइन । उसमाथि फेरि अविश्वासको प्रक्रिया शुरू गर्न पर्छ । ह्वीपबारे अर्को पनि भ्रम छ : दलीय व्यवस्थामा ह्वीप अभिन्न अंग हो र यसलाई नमान्ने हो भने दलीय व्यवस्था असफल हुन्छ । दलीय शासनको प्रवक्ता र यसकै लागि संघर्ष गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेसले नै उपधारा ५ लाई निर्दलीय भनेर व्याख्या गर्दा दलीय संसदीय व्यवस्था खतरामा पर्ने भनेर एकाथरीले विवाद उठाएका छन् । तर, सबै अवस्थामा सबै कुरामा दलको ह्वीप लाग्दैन । विश्वभरि नै दलीय चुनावबाट बन्ने संसद्मा सबै विषयमा ह्वीप अनिवार्य गरिएको हुँदैन । अमेरिकामा दलीय व्यवस्था भए पनि ह्वीपका आधारमा हेर्ने हो भने त्यो निर्दलीय व्यवस्था जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ पनि पार्टीले ह्वीप लगाउने अधिकारी तोकेका त हुन्छन् तर ह्वीप भने लगाउँदैनन् । त्यहाँ सांसदहरूलाई अन्तरात्माको आवाजअनुसार मत दिन स्वतन्त्र छोडिएको हुन्छ । जे होस्, प्रतिनिधिसभा विघटनको पछिल्लो घटना संविधान विरुद्ध देखिन्छ । तर, यसको अन्तिम निर्णय दिने जिम्मा अदालतको हो । र अदालतले जे निर्णय दिन्छ त्यसले संविधानका केही प्रावधानहरूको व्याख्या थप स्पष्ट हुनेछ । यसका लागि अवसर जुटाइदिएबापत इतिहासले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्झिरहनेछ । दलीय शासन प्रणाली भन्दैमा हरेक अवस्थामा स्वतः ह्वीप जारी हुन्छ भन्ने होइन । ह्वीप लगाउने वा नलगाउने भन्ने कुरा सम्बद्ध दलले, उसको नेताले निर्णय गर्ने हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

ओलीलाई भोलि साँझसम्म रोक्न नसके संसद विघटन हुँदै मध्यावधि चुनाव घोषणा

काठमाडौं, ६ जेठ । देशको राजनीतिले नाटकीय मोड लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि अर्को जोखिम मोलेका छन् । विश्वासको मत लिने २२ दिन समय बाँकी रहँदै उनले फरक निर्णय लिए । जसमा विश्वासको मत नलिने र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार निर्माणको मार्ग प्रशस्त गर्ने रहेको छ । […]

Reporters Nepal बैशाख २०७८

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पौडेलको सुझाव : राजीनामा दिनुहोस्, पार्टी एकता जोगाउनुहोस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन र पार्टी एकता जोगाउन सुझाव दिनुभएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै नेतृ पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिएर राजनीतिक स्थिरता बनाउन सुझाव दिनुभएको हो । नेकपा विभाजन र संसद विघटन गर्ने कदमका मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली भएको उहाँको भनाई थियो । देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘नेकपा फुट र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम गरेका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिएर पनि नेकपाभित्रको फुट र संसद विघटन गर्ने काममा मुख्यरुपले प्रधानमन्त्री ओली नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ’, पौडेलले भन्नुभयो, ‘त्यसैले देश र जनताको बृहत्तर हीत तथा राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ।’ राजमो उपाध्यक्षसमेत रहेकी पैडेलले संसदमा अब अराजनीतिक सौदावाजी र सिद्धान्तहिन चलखेल बढेर जाने भन्दै राजीनामा दिएर पार्टी एकता बचाउन ओलीलाई सुझाव दिनुभयो । ‘राजीनामा दिएर पार्टी एकीकरण वा संयुक्त सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौं। त्यसो भएमा एउटा स्थीर सरकारको गठन पनि हुनसक्नेछ। अन्यथा संसदमा अराजनीतिक प्रकारको सौदावाजी वा सिद्धान्तहीन चलखेल बढेर जानेछ। र त्यसका दुरगामी दुस्परिणामहरु हुनेछन्। यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ पौडेलले भन्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई मान्यता नदिएपनि दुई पार्टी मिल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यदि पार्टी मिल्नै नसकेको अवस्थामा संयुक्त मोर्चा बनाएर सरकार बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ। ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार बेग्ला बेग्लै रुपमा अस्तित्वमा आएका नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता नै हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, एमालेभित्र नै पनि विभाजन देखिन थालेको छ। हाम्रो विचारमा उनीहरुको बीचमा नयाँ प्रकारले पार्टी एकता हुनुपर्छ । वा त्यो सम्भव नभए दुवैतर्फको संयुक्त मोर्चा बनाएर भएपनि सरकारको सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौं ।’

Yug Darshan फाल्गुन २०७७