प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जान गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहसपैरवी भइरहेको छ । ओलीले संविधान नटेरेको, जानाजान संविधान कुल्चिएको, संविधानलाई काम नलाग्ने दस्तावेज सावित गर्न खोजेको आदि आरोप लगाउनेहरू प्रशस्त भए पनि अहिलेका कदमहरूले संविधानलाई थप सुदृढ बनाउनेतर्फ पनि नजानिँदो किसिमले महत्त्वपूर्ण योगदान भइरहेको छ ।
संविधानका धारा उपधारामा सबै सम्भाव्य भावी परिस्थितिका लागि व्यवस्था हुन सक्तैन । संविधान बनाउनेले सोच्नै नसकेका परिस्थितिहरू थुप्रै हुन्छन् । जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि संविधानमा केही अस्पष्टता रहन्छन् नै । हाम्रो संविधानमा रहेका त्यस्ता केही अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्न भने अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम सहयोगी हुने देखिन्छ ।
संविधान जीवन्त दस्तावेज हो र यसलाई जीवन्त नै रहन दिनुपर्छ भनिन्छ । त्यसको अर्थ यसमा नयाँ पालुवा पलाउँन् र पुरानालाई झर्न पनि दिनपर्छ । अर्थात् यसमा संशोधनको र नयाँ व्याख्याको ठाउँ रहन दिनुपर्छ ।
हाम्रो संविधानमा वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको शासनको परिकल्पना गरिएको छ । तर, यसमा अमेरिकी प्रणाली पनि मिसाइएको छ । उदाहरणका लागि कतिपय उच्च पदहरूमा नियुक्ति अघि गरिने संसदीय सुनुवाइ । हाम्रो संविधानमा भएका कतिपय प्रावधान दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसँग मिल्दाजुल्दा छन् ।
यसरी विभिन्न देशका प्रणालीहरूलाई संयोजन गर्न खोज्दा थुप्रै आपसमा अमिल्दा प्रावधानहरू हाम्रो संविधानमा परेका हुन सक्छन् । तिनको परीक्षण अहिले केही महीनादेखि चलिरहेका मुद्दामा भएका फैसलाहरूले गरिरहेका छन् वा गर्नेछन् । भनिन्छ, कुनै कानूनसम्बन्धी जति धेरै मुद्दाहरू पर्छन् उति त्यो कानून थप परिपक्व हुँदै जान्छ ।
विवादमा परेका धाराहरूबारे सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर त्यसलाई स्पष्ट पार्दै जान्छ । आवश्यक परे संशोधन गर्दै पनि जानुपर्ने हुन्छ ।
केपी शर्मा ओली नेपालको संविधानधारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा पुनःनियुक्त भएपछि उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधिभामा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसमा बहुमत पाउन नसक्ने देखेपछि त्यसको जानकारी उहाँले राष्ट्रपतिलाई दिनुभयो । त्यसै आधारमा उपधारा ४ को प्रयोग विनै उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली दुवैले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको दाबीमा दलीय संरचनाको अंकगणित थियो भने शेर बहादुर देउवामा सांसद संख्याको आधारमा बहुमत थियो । यसबाट धारा ७५ को उपधारा ५ को व्यवस्था दलीय हो कि निर्दलीय भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, वास्तविकतामा यो प्रश्न नै असान्दर्भिक छ ।
यो प्रश्न उठनुमा प्रमुख कारण हो संसद्मा लाग्ने दलीय ह्वीपबारे अपर्याप्त बुझाइ । हो, नेपालको संसदीय शासन प्रणाली दलीय शासन प्रणाली हो जसमा संसदमा सम्बद्ध दलका प्रमुख सचेतकले जारी गरेको ह्वीप अनुसार सांसदहरू संसद्मा उपस्थित हुन र मत दिन बाध्य हुन्छन् । तर, दलीय शासन प्रणाली भन्दैमा हरेक अवस्थामा स्वतः ह्वीप जारी हुन्छ भन्ने होइन । ह्वीप लगाउने वा नलगाउने भन्ने कुरा सम्बद्ध दलले, उसको नेताले निर्णय गर्ने हो ।
कुनै सांसदले ह्वीपको उल्लंघन गरेर आफ्नो दलको विरुद्ध मत दिएमा त्यो मत बदर हुने होइन र उसले तत्काल र स्वतः सांसद पद गुमाइहाल्ने पनि होइन । उसमाथि दलले गर्ने कारवाहीको छुट्टै प्रक्रिया छ । दलले उसलाई निश्कासन नगर्नु नै श्रेयस्कर ठान्न पनि सक्छ ।
धारा ७५ को उपधारा ५ को कार्यान्वयन गर्दा दलको ह्वीप लाग्ने नलाग्ने प्रश्नमा माथापच्ची गर्न आवश्यक नै छैन । हो, स्पष्ट रूपमा यो उपधाराको आधार दल नभएर सदस्य मात्रै हो । यस उपधाराअन्तर्गत दलको नेताको आधारमा नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यको आधारमा बहुमतको दाबीसहित प्रधानमन्त्रीका लागि आवेदन दिइन्छ । यस उपधाराअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा पार्टीको ह्वीप लाग्छ लाग्दैन, त्यो पछि मतदानको बेला हेर्ने कुरा हो । अर्थात् यो उपधाराको प्रयोजनका लागि सांसद वस्तुतः स्वतन्त्र हुन्छ । हो, उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिले विश्वासको मत लिँदा कुनै दलले मत नदिन ह्वीप जारी गरे के हुने भन्ने संविधानमा स्पष्ट छैन । तर, त्यसबारे अलग्गै स्पष्ट पार्न आवश्यक होइन पनि । नेकपा र जसपाले ह्वीप जारी गर्नेछन् र त्यस अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली दुवैले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने छैनन् भन्ने पूर्वानुमान गरेर राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको देखिन्छ । दलले ह्वीप जारी गरे पनि सांसदले त्यसको उल्लंघन गरेर मत दिए त्यसले मान्यता पाउँछ र प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । दलले त्यो सांसदलाई कारबाही गरेर निष्कासन नै गरेछ भने पनि छानिसकिएको प्रधानमन्त्री तुरुन्तै पदमुक्त हुने होइन । उसमाथि फेरि अविश्वासको प्रक्रिया शुरू गर्न पर्छ ।
ह्वीपबारे अर्को पनि भ्रम छ : दलीय व्यवस्थामा ह्वीप अभिन्न अंग हो र यसलाई नमान्ने हो भने दलीय व्यवस्था असफल हुन्छ । दलीय शासनको प्रवक्ता र यसकै लागि संघर्ष गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । कांग्रेसले नै उपधारा ५ लाई निर्दलीय भनेर व्याख्या गर्दा दलीय संसदीय व्यवस्था खतरामा पर्ने भनेर एकाथरीले विवाद उठाएका छन् । तर, सबै अवस्थामा सबै कुरामा दलको ह्वीप लाग्दैन । विश्वभरि नै दलीय चुनावबाट बन्ने संसद्मा सबै विषयमा ह्वीप अनिवार्य गरिएको हुँदैन । अमेरिकामा दलीय व्यवस्था भए पनि ह्वीपका आधारमा हेर्ने हो भने त्यो निर्दलीय व्यवस्था जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ पनि पार्टीले ह्वीप लगाउने अधिकारी तोकेका त हुन्छन् तर ह्वीप भने लगाउँदैनन् । त्यहाँ सांसदहरूलाई अन्तरात्माको आवाजअनुसार मत दिन स्वतन्त्र छोडिएको हुन्छ ।
जे होस्, प्रतिनिधिसभा विघटनको पछिल्लो घटना संविधान विरुद्ध देखिन्छ । तर, यसको अन्तिम निर्णय दिने जिम्मा अदालतको हो । र अदालतले जे निर्णय दिन्छ त्यसले संविधानका केही प्रावधानहरूको व्याख्या थप स्पष्ट हुनेछ । यसका लागि अवसर जुटाइदिएबापत इतिहासले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्झिरहनेछ ।
दलीय शासन प्रणाली भन्दैमा हरेक अवस्थामा स्वतः ह्वीप जारी हुन्छ भन्ने होइन । ह्वीप लगाउने वा नलगाउने भन्ने कुरा सम्बद्ध दलले, उसको नेताले निर्णय गर्ने हो ।
2.jpg)
