घरजग्गा कारोबारमा ग्राहकको सहज पहुँच पुर्‍याउन सफल भयाैँ: राजन अधिकारी

गणतन्त्र बाधक कि सहयोगी ?

राजतन्त्रकै कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रन नसकेको निष्कर्षसहित राजनीतिक दलले थालेको आन्दोलनमा जनताले साथ दिए । राजतन्त्रले बिदा लियो । मुलुक गणतन्त्रात्मक भयो । संघीय शासन लागू भयो । तर जनता राजतन्त्रका बेलाभन्दा बढी निराश देखिएका छन् । किन ? हुन त एकथरी मानिसहरू राजतन्त्र भएका बेलामा मुलुक एकदमै राम्रो अवस्थामा थियो र राजतन्त्र गएपछि मुलुक ध्वस्तै भयो भनेजसरी तर्क गरिरहेका पनि भेटिन्छन् । यो अतिवादी विचार हो । राजतन्त्रका बेलामा भन्दा मुलुकका हरेक सूचक सकारात्मक बनेको छ । प्रतिव्यक्ति आयदेखि मानव विकास सूचकांकसम्मका आँकडा हेर्दा मुलुकले प्रगति गरेको छ । यो प्रगतिलाई कमजोर आँक्नु हुँदैन । हो, अन्य देशको दाँजोमा मुलुकको प्रगति सुस्त छ । जनताको अपेक्षाको दाँजोमा विकासको गति निकै छैन । सुशासन कमजोर भएकाले जनता बढी निराश भएका हुन् । त्यसमाथि दशकौंदेखि समान अनुहार सत्तामा देख्दा तीव्र असन्तुष्टि पैदा भएको हो । समावेशितामा नेपाल आर्थिक रूपले सम्पन्न देशभन्दा निकै माथि छ । शिक्षाको स्तर पनि नराम्रो छैन । औसत उमेर पनि निकै बढेको छ । यसले मातृशिशुको स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालले निकै प्रगति गरेको छ भन्ने देखाउँछ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि जनताप्रति गणतन्त्रप्रति र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति किन तीव्र असन्तुष्टि बढिरहेको छ त ? गणतन्त्रपछि धनी र गरीबबीचको खाडल झन्झन् गहिरिएको छ । भूमिहीन र सुकुमबासीको समस्या राजनीति गर्ने माध्यममात्रै बनेको छ । कानूनमा जे भए पछि अझै व्यवहारमा जातीय छुवाछुत र लैंगिक असमानता देखिन्छ । अन्धविश्वास र कुरीतिले अझै पनि जरा गाडिरहेको छ । तल्लो वर्गले सन्तानलाई सहज रूपमा पढाउन सक्ने स्थिति छैन । शक्तिशालीहरू राज्यस्रोतबाट विदेशमा उपचार गराइरहेका छन् । तर, गरीब र विपन्न वर्गका मानिसहरू सामान्य रोगको उपचार पनि नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् । मुलुक संघीयतामा गए पनि सानातिना स्थानीय मुद्दामा समेत केन्द्रलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । सिंहदरबारले निमुखा जनताको आवाज सुनेन भनेर संघीयता चाहिएको हो । खर्चिलो संरचना भए पनि नजिकको सरकार भएकाले आम नागरिकले सहज पहुँच पाउने अपेक्षा छ । तर, व्यवहार त्यसअनुसार भएको पाइँदैन । संविधान र विधि, पद्धतिबाट सरकार चल्नुपर्ने हो तर यहाँको अभ्यास सन्तोषजनक छैन । सत्तामा पुग्ने र जसरी पनि त्यसमा कब्जा जमाउने ध्याउन्नमा दलका नेतृत्व मरिमेटेर लागेका छन् । तिनले लोकतन्त्रको जति नै दुहाइ दिए पनि व्यवहारचाहिँ लोकतान्त्रिक बनाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक भनिएका दल र तिनका नेता निरंकुशतातर्फ लागेको पाइन्छ । सत्ता र शक्तिमा हालिमुहाली गरिरहेको उपल्लो वर्गका लागि मात्रै संघीयता चाहिएको जस्तो देखिन्छ । लोकतन्त्र भनेको सिद्धान्त र संस्थामात्र होइन, जीवनशैली र व्यवहार हो । लोकतन्त्र आमजनसंस्कृति बन्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलले नै यसलाई संस्कृतिका रूपमा अंगीकार नगरेकाले जनतामा यसप्रति वितृष्णा र असन्तुष्टि बढेको हो । जबसम्म जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गरिँदैन, जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ हुँदैन, जबसम्म शासन र प्रशासन स्वच्छ हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति जनता सकारात्मक र आशावादी हुन सक्दैनन् । त्यसैले अहिले राजनीतिक नेतृत्वका काम नै जनतामा आशा जगाउनु हो । मौसम अधिकारी कलंकी, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

घट्दै छ गहुँ उत्पादनको क्षेत्रफल

काठमाडौं । उत्पादनको हिसाबले गहुँ नेपालको तेस्रो प्रमुख खाद्य बालीमा पर्छ । उत्पादनको प्रचुर सम्भावनासमेत बोकेको तेस्रो प्रमुख खाद्य बाली उत्पादन हुने जमीनको क्षेत्रफल भने वर्षेनि घट्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो ७ वर्षमा नेपालमा गहुँखेती हुने जमीनको क्षेत्रफल ५१ हजार ३०० हेक्टरले घटेको सरकारी तथ्यांक छ । लागतअनुसार उत्पादन नहुनु र अन्य बालीको तुलनामा गहुँ भित्र्याउन झन्झटिलो प्रक्रिया हुनुलाई गहुँ उत्पादन हुने जमीनको क्षेत्रफल घट्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी आफूले जानेदेखि नै गहुँखेतीलाई घाटा खेतीका रूपमा हेर्ने गरिएको सम्झन्छन् । ‘हिजोका दिनमा किसानसँग अर्को विकल्प थिएन । त्यसैले घाटा नै भए पनि बाध्य भएर गहुँखेती गर्थे । अहिले छोटो समयमै नाफा दिने अन्य बालीका विकल्प किसानसँग छन्, जसले गर्दा गहुँ उत्पादनमा किसानको विकर्षण धेरै छ,’ उनले भने, ‘गहुँबाट धानजस्तो सहज तरीकाले दाना निकाल्न कठिन छ । पहाडी क्षेत्रमा थ्रेसिङ मेशिन पुग्न सकेका छैनन् । हिउँदे बाली भएकाले समयमा सिँचाइको व्यवस्था पनि गर्न सकिँदैन ।’ उन्नत जातको बीउ र मलको अभाव पनि किसानले भोग्नुपरेको उनले बताए । ‘यसले गर्दा गहुँ उत्पादन हुने जमीनको क्षेत्रफल विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा नेपालमा कुल ७ लाख ६२ हजार ३७३ हेक्टर जमीनमा गहुँखेती गरिएको थियो । त्यस वर्ष १९ लाख ७५ हजार ६२५ मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो । आव २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा उत्पादनको क्षेत्रफल ५१ हजार ३०६ हेक्टरले घटेर ७ लाख ११ हजार ६७ हेक्टर कायम भएको छ । उत्पादन भने बढेर २१ लाख २७ हजार २६७ मेट्रिक टन पुगेको देखिन्छ । यद्यपि यो उत्पादन अपेक्षाअनुरूप नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । आव २०७७/७८ को तथ्यांकअनुसार धानबालीले कुल खेती हुने जमीनमध्ये ५० दशमलव ५६ प्रतिशत, मकै बालीले २६ दशमलव ९६ प्रतिशत र गहुँबालीले १९ दशमलव १३ प्रतिशत ओगटेको छ । उत्पादनको हिसाबले तेस्रो प्रमुख बाली भए पनि गहुँखेती हुने जमीनको क्षेत्रफल घट्दै गएर अपेक्षाकृत उत्पादन हुन नसक्दा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको गहुँ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गत आवमा नेपालमा ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको १ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । नेपालमा मुख्य गरी भारतबाटै गहुँ आयात गर्ने गरिन्छ । नेपालमा अहिले भइरहेको गहुँ उत्पादन खाद्य प्रयोजनका लागि पर्याप्त भएको बताइन्छ । विदेशबाट आयात हुने सबै गहुँ औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक शाखाका प्रमुख रामकृष्ण रेग्मीले जमीनको खण्डीकरण भएर खेतीयोग्य क्षेत्रफल घट्दै गएको र उत्पादन लागतअनुसारको नाफा नहुने भएकाले गहुँखेतीतर्फ किसानको आकर्षण घट्दै गएको बताए । उनका अनुसार नेपालमा भात खाने चलन निकै पुरानो छ । अझ पछिल्लो समय पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि भात खाने संस्कृति बढ्दै गएकाले पनि धानखेतीतर्फ बढी र गहुँखेतीमा कम आकर्षण रहेको बताइन्छ । गहुँ उत्पादन बढाउन सरकारले नै विशेष पहल थाल्नुपर्ने अभियानका संयोजक अधिकारी बताउँछन् । गहुँकै लागि भनेर उच्च अनुदान दिने, गहुँ पकेट क्षेत्र विस्तार गर्ने, यन्त्र उपकरणको सहज पहुँच बढाउने र मल तथा उन्नत जातका बीउको सर्वसुलभता प्रदान गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भए किसानलाई गहुँखेतीतर्फ आकर्षित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कर्णालीमा हवाई यात्रकाे सहज पहुँच नभएको भन्दै अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्न माग

सुर्खेत – कर्णालीमा हवाई यात्रकाे सहज पहुँच नभएको भन्दै अनलाइन टिकटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु, डोल्पा तथा जुम्लाका नागरिकको सहज आवागमनका लागि अनलाइन टिकट अनिवार्यरुपमा लागू हुनुपर्ने माग गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले दुर्गमका नागरिकको हवाई यातायातको समस्या सम्बोधनका निम्ति आवश्यक पहलका लागि गृह मन्त्रालयलगायत निकायलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । “गमगढीसम्म सडक जोडिए पनि भौगोलिक विकटता र जीर्ण सडकले यातायात...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७९

सूचनामा आम नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्छ : प्रजिअ श्रेष्ठ

डोटी । डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारका हरेक सूचनामा आम नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने बताएकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको दिवसको अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेको अन्तरक्रियामा सूचना पाउने हक सबैलाई समान भएको भन्दै श्रेष्ठले सूचनाको सहज पहुँचमा जोड दिएकी हुन् । प्रजिअ श्रेष्ठले सार्वजनिक […]

Prashasan भाद्र २०७९

‘खोज र खोप अभियान’सञ्चालन गरिँदै

रुकुमपूर्व । जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र रुकुम (पूर्व)ले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा सबै नागरिकको सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले ‘खोज र खोप अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने लक्षित जनसंख्या धेरै छुटेकाले उनीहरूका लागि समुदाय स्तरमा यो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको केन्द्रले बताएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको केन्द्रको बैठकले अभियानलाई सफल बनाउन केन्द्रका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाको नेतृत्वमा समुदायस्तरमा जाने निर्णय गरेको हो । अन्य जिल्लाको तुलनामा रुकुम (पूर्व)मा खोप कार्यक्रमको पहुँचमा नपुगेका मानिस बढी भएको भन्दै पालिकाबाट सञ्चालन खोप कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्ष छलफलबाट निस्किएको छ । जिल्लामा खोप थन्किएको छ । खोप लगाउने मान्छे नआउँदा खोप कार्यक्रम प्रभावित बन्न पुगेको बताइएको छ । भूमे र सिस्ने गाउँपालिकामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा खोप लगाउन मानिस नआउँदा कार्यक्रम नै प्रभावित हुन पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय रुकुम (पूर्व)ले बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

परिसंघ र बंगलादेशका सरकारी र नीजि क्षेत्रबीच भेट, नेपाली उत्पादनलाई सहज प्रवेश दिन आग्रह

Bizpati कार्तिक २०७८

धमाधम बन्दै टेलिकमका टावर

डोटी । डोटीका ग्रामीण क्षेत्रमा फोन तथा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि नेपाल टेलिकमले आफ्ना जिएसएम तथा फोरजी टावर धमाधम निर्माण गर्न थालेको छ । नेपाल टेलिकमले जिल्लाका नौओटै स्थानीय तहमा फोरजी तथा फोन सेवा विस्तारका लागि काम अगाडि बढाएको छ । यसै क्रममा जिल्लाका बोगटान फुड्सिल, बडिकेदार, जोरायल गाउँपालिकाका विभिन्न ओडामा सञ्चार सम्पर्कको सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले बडिकेदार गाउँपालिका–५ रन्तोलामा फोरजी टावर निर्माण गर्न थालिएको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट तथा फोरजी सेवा पु¥याउने उद्देश्यले अहिले टेलिकमले आफ्ना टावर निर्माण गर्न थालिएको नेपाल टेलिकम दिपायल राजपुरका सूचना अधिकारी प्रकाशबहादुर चौधरीले बताउनुभयो । उनले भने, ‘गाउँ–गाउँमा फोरजी र सडक फोन सेवा विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्यअनुसार अहिले टावर निर्माणको काम भइरहेको छ, बडिकेदारमा निर्माण हुने टावरले फोन र इन्टरनेट सेवामा निकै सहज हुनेछ ।’ यहाँका विकट गाउँमा फोन सेवा नभएकाले नागरिकलाई सामान्य कुराकानी गर्न तथा नेट चलाउन निकै समस्या हुँदै आएको थियो । यतिमात्र नभई यहाँका कतिपय ठाउँमा टावर निर्माण नभएकाले फोन गर्नकै लागि रूखमा चढ्नुपर्ने तथा जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता अहिले पनि कायमै रहेको आदर्श गाउँपालिकाका स्थानीयवासी तथा उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव दीपकबहादुर खड्काले बताए । नेपाल टेलिकमको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय कैलालीले बडिकेदारको रन्तोलामा उक्त टावर निर्माण गर्न लागेको टेलिकमका फोरजी इन्चार्ज घनश्याम पाठकले जानकारी दिए । केही दिनभित्रै टावर निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन गरिने नेपाल टेलिकमको सुदूरपश्मिम प्रदेश कार्यलय अतरियाले बताएको छ । घाम अस्ताउनेबित्तिकै नेटवर्क जाने समस्याले पीडित बनेका यहाँका नागरिक उक्त टावर सञ्चालन भएपछि नेवटर्क जाने समस्या हट्ने आशा गरेको बडिकेदार–५ का स्थानीयवासी भीमबहादुर बोहराले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

धमाधम बन्दै टेलिकमका टावर

जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा फोन तथा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि नेपाल टेलिकमले आफ्ना जिएसएम तथा फोरजी टावर धमाधम निर्माण गर्न थालेको छ । नेपाल टेलिकमले जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा फोरजी तथा फोन सेवा विस्तारका लागि काम अगाडि बढाएको छ । यसै सिलसिलामा जिल्लाका बोगटान फुड्सिल, बडिकेदार, जोरायल गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चार सम्पर्कको सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले बडिकेदार गाउँपालिका–५ रन्तोलामा फोरजी टावर निर्माण गर्न थालेको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट तथा फोरजी सेवा पु¥याउने उद्देश्यले अहिले टेलिकमले आफ्ना टावर निर्माण गर्न थालेको नेपाल टेलिकम दिपायल राजपुरका सूचना अधिकारी प्रकाशबहादुर चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँ–गाउँमा फोरजी र सडक फोन सेवा विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्यअनुसार अहिले टावर निर्माणको काम भइरहेको छ, बडिकेदारमा निर्माण हुने टावरले फोन र इन्टरनेट सेवामा निकै सहज हुने छ ।” यहाँका विकट गाउँमा फोन सेवा नभएका कारण नागरिकलाई सामान्य कुराकानी गर्न तथा नेट चलाउन निकै समस्या हुँदै आएको थियो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७८

मनाङको तलेखु–भ्राताङ भीरमा ‘ब्लाष्टिङ’ गरेर ट्र्याक खोलिँदै

मनाङ । मनाङको तलेखु–भ्राताङ भीरमा नयाँ ट्र्याक निर्माण थालिएको छ । नेपाली सेनाको प्राविधिक टोलीले भीरमा बम ब्लाष्टिङ गरी ट्र्याक खुलाउन शुरू गरेको हो । सो सडकमार्ग २ महीनाभन्दा बढी अवरुद्ध हुँदै आएको छ । सेनाको सो टोलीले सडक अन्तर्गतको चट्टान काटेर ट्र्याक बनाउन शुरू गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिए । चट्टानी भीरमा सडक अवरुद्ध हुँदा माथिल्लो मनाङ र तल्लो मनाङ बीचको आवतजावत समेत रोकिएको छ । यसलाई सहज बनाउन नयाँ ट्र्याक खुलाउन लागिएको उनले बताए । सांसद पोल्देन छोपाङले भीरमा ड्रिलिङ कम्प्रेशर मेशिनद्वारा ड्रिलिङ गरी प्वाल बनाइ ब्लास्टिङ थालिएको र केही समयमै ट्र्याक खुल्ने जानकारी दिए । जिल्लाको ङिस्याङ गाउँपालिका–१ भ्राताङ भीरमा ब्लास्टिङ शुरुआत गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय लमजुङका इञ्जिनीयर सुमन अधिकारीले भने, ‘मनाङको सडकखण्ड अन्तर्गतको सबैभन्दा अप्ठ्यारो र अति जोखिमपूर्ण रहेको तलेखु–भ्राताङ भीरमा बाढीपहिराले पूर्णरूपमा सडकको निशान नै मेटाएको थियो । यसले गर्दा नयाँ ट्र्याक निर्माण गर्न थालिएको हो ।’ यस भीरमा सडकको ट्र्याक खुलाएपछि माथिल्लो र तल्लो मनाङ बीचमा आवतजावतमा सहज हुने उनले बताए । गत असार १ गते आएको बाढीपहिराले गर्दा उक्त भीरको सडक मार्गमा क्षति पुगेको थियो । ‘अन्य समयमा पनि जोखिम मानिएको यस खण्डमा बाढीपहिरोले जोखिम बढ्नुका साथै सडकको निशान हराएको छ । यस भीरमा नयाँ ट्र्याकका लागि बम प्रहार गरी सडक बनाउने कार्य भइरहेको छ । सेनाले उक्त भीरको चट्टान कोपेर र बम प्रहार गरेर बाटो निर्माणको काम सोमवारदेखि थालिएको हो,’ उनले भने । सडक निर्माणका लागि चट्टानमा प्वाल बनाई बम राखेर ब्लाष्टिङ भइरहेको ङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक्स्क्याभेटरको प्रयोगबाट सडक सञ्जाल जोड्ने काम भइरहेको छ । बेँशीशहर–चामे सडक अन्तर्गतको बेँसीशहरबाट माथि ३५ किमी सडक सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै चामेबाट माथिल्लो क्षेत्रमा सडक सञ्चालन भए पनि तलेखु–भ्राताङ भीरको सडक निर्माणका प्रक्रियामा छ । उक्त सडक क्षेत्रमा सडक मर्मतका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सेनाको हेलिकोप्टरबाट इन्धन ल्याइएको थियो । गत जेठ १४ मा चामेमा सडक विच्छेद भएको थियो । पुनः गत असार १ गते आएको बाढीपहिराले जिल्लाका धेरै स्थानमा पूर्णरूपमा क्षति पु¥याएको थियो । यसका लागि स्थालमार्गको असहजताले गर्दा निर्माण कार्यमा सकस भएको छ । सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री र इन्धन ढुवानीको सहज पहुँच नहुँदा निर्माण ढिलाइ भएको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ । बाढीपहिराको क्षति पुर्‍याएको सडकको अध्ययन अवलोकनपछि नयाँ सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव भए बमोजिम मर्मत थालिएको हो । बेँसीशहर–चामे सडक खण्ड १०७ किलोमिटर रहेको छ । सडक अन्तर्गत केही स्थानमा नयाँ ट्र्याक पनि खुलाउने प्रयासमा रहेको बताइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सूचनामैत्री बन्दै स्थानीय तह

काठमाडौँ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सूचना शाखामा पुग्दा अहिले जो कोही दङ्ग हुने गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी झरेन्द्रकुमार खरेलले कार्यालयमा विद्युतीय सूचना पार्टीको व्यवस्था गरेर सबैलाई सहज पहुँच हुने ...

नेपाल आज श्रावण २०७५

घरजग्गा कारोबारमा ग्राहकको सहज पहुँच पुर्‍याउन सफल भयाैँ: राजन अधिकारी

सम्बन्धित सामग्री