श्रम आप्रवासनको चुनौती र स्वदेशमा रोजगारीको यथार्थ

मानव सभ्यताको व्रmमसँगै विभिन्न कारण अनि मान्यताअनुरूप आप्रवासन विभिन्न स्वरूप अनि प्रकृतिमा परिवर्तन हुँदै आएको छ । यसरी मानिसहरूलाई चाहिने सुलभ बासस्थान, सुरक्षा अनि कृषिजन्य भूमिको खोजीमा सुरुसुरुमा व्यक्ति अथवा समुदायले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँसराइ गर्ने गर्थे भने सभ्यताको व्रmमसँगै कोरिएका कृत्रिम देश अनि भूभागका काल्पनिक रेखानुसार विकसित ठाउँमा लालायित भएर बसाइँ सर्ने व्रmम […]

सम्बन्धित सामग्री

एक वर्षमा चितवनबाट १४ हजारले लिए श्रम स्वीकृति

चितवन । गत आर्थिक वर्ष (आव)मा जिल्लाबाट करिब १४ हजार जनाले वैदेशिक रोजगारी (foreign employment) का लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।  भरतपुर महानगरपालिकाले आज आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा आव ०७८/०७९ मा चितवनबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि १३ हजार ९२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ ।  महानगरपालिकाले आज वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा तथ्यांक संकलन, अभिलेखीकरण र पाश्र्वचित्र निर्माण गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।  गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशबाट ९१ हजार ५१० जनाले श्रम स्वीकृति लिएको महानगरको सामी कार्यक्रमका सुशासन संयोजक भक्त राइले जानकारी दिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संयोजक राईले वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा देखिएका विवरणहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।  भरतपुर महानगरपालिकाका २९ ओटै वडाका अध्यक्ष तथा सचिवहरूसँग गरिएको अन्तरक्रियामा वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा देखिएका समस्या, चुनौती र वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको अवस्थाबारे छलफल तथा बहस गरिएको थियो । संयोजक राईले वैदेशिक रोजगारको सवाल, स्थानीय सरकारको पहलहरू र पाश्र्वचित्र निर्माणका सम्बन्धमा अनुभव तथा सिकाइबारे समेत कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।  कार्यपत्रमा नेपालमा प्रतिवर्ष करिब १४ लाख ५० हजार श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेको उल्लेख छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ६४ लाख छ ।  त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बागमती प्रदेशबाट ९१ हजार ९४८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब बिप्रेषण भित्रिएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको विवरण संकलन गर्दै महानगर  भरतपुर महानगरपालिका (Bharatpur Metropolitan)ले यही वैशाख १६ गतेबाट वैदेशिक रोजगारीका गएका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गर्दैछ । उसले २९ ओटै वडाहरूमा गणक खटाएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ब्यक्तिहरुको विवरण संकलन गर्न लागेको हो ।  यसका लागि महानगरले २९ ओटै वडाबाट छनोट भएर आएका गणकहरूलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ । प्रशिक्षणपश्चात् गणकहरूले अनलाइनमार्फत विवरणहरू अध्यावधिक गर्ने स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखाका निर्देशक शान्ता कुमारी पौडेलले बताइन् ।  उनका अनुसार महानगरले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको घरमा गएर उनीहरूको पारिवारिक विवरणका साथै लिंग, उमेर, वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवधि, मान्यताप्राप्त म्यानपावरबाट गए÷नगएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनुको कारण, फर्केर आएपछि व्यापार–व्यवसाय गरे/नगरेको लगायत विवरण अद्यावधिक गर्नेछ । कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले महानगरको यो कार्यक्रम उपलब्धिमुलक हुने दाबी गरे । ‘यो हाम्रो मात्र नभइ भरतपुर महानगरकै गौरवको कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘यो अभियानबाट वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा देखिएका जटिलताको अन्त्य हुने अपेक्षा छ ।’

वैदेशिक रोजगारी शासनको स्थानीयकरणमा चुनौती

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले यूएई भिसा सेन्टर उद्घाटन गरेको तथा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा यूएईस्थित नेपाली दूतावासलाई यसबारे औपचारिक जानकारी नदिइएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापियो, २०७८ पुस २१ गते ।

श्रम आप्रवासनका चुनौती र समाधानका उपाय

हरेक वर्ष ५ लाख नेपालीहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७५ अनुसार काम गर्ने उमेर पुगेका कुल २ करोड ७ लाखमध्ये केवल ७० लाख ८७ हजार अर्थात् एक तिहाईले मात्र नेपालमा आंशिक वा पूर्ण रोजगारी पाएका छन् ।

श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायले चुस्त श्रम प्रशासन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन र वैदेशिक रोजगारका क्रममा देखिएका चुनौती समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न तीनवटा कार्यदल बनाएका छन् । आन्तरिक रोजगारको व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीको उचित सम्बोधन तथा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयका […]

श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले गठन गर्‍यो कार्यदल

मंसिर २२, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायले चुस्त श्रम प्रशासन, स्वदेशमै रोजगारी सृजना, सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन र वैदेशिक रोजगारका क्रममा देखिएका चुनौती समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।             मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता लगातार सरोकारवालासँग बहुपक्षीय छलफलमा जुट्नुभएका श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न तीन ओटा कार्यदल बनाएका हुन् । आन्तरिक रोजगारको व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीको उचित सम्बोधन तथा व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।             सीप विकाससम्बन्धी तालिम एकीकृत संरचनामार्फत सञ्चालन गर्न, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन, नीतिगत सुधार गर्न, श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यदलले सुझाव दिनेछ । कार्यदलले १५ दिनभित्र आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ ।             विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले दिँदै आएका सीप विकाससँग सम्बन्धित तालिम एकीकृत संरचनामार्फत सञ्चालन गर्न सम्भावना र चुनौतीबारे अध्ययन गर्न व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक बद्रीनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित छ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ ।             उस्तै प्रकृतिका तालिम फरक–फरक निकायबाट सञ्चालन हुने, एउटै व्यक्तिले विभिन्न तालिम लिने तर काम नपाउने समस्या रहेकाले त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । विभिन्न निकायबाट तालिम सञ्चालन हुँदा त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।             अहिले छोटो समयका तालिम धेरै ओटा निकायले सञ्चालन गरिरहेका छन् । कार्यक्रम साबिकै संरचनामार्फत वा नयाँ संरचनामार्फत बनाउने भन्नेबारे सुझाव दिन कार्यदललाई भनिएको छ । देशभित्र रोगजारीका अवसर वृद्धि गर्ने, स्वरोजगारीका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धी एवं सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक योजनाका बारेमा पनि कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ ।             वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक अधिकांश अदक्ष रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउन नसक्दा स्वयम् श्रमिक र मुलुकले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन् । सीप नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले भनेअनुसारको काम नपाउने र न्यून ज्यालामा काम गर्नुपर्नेलगायत समस्या व्यहोर्दै आएका छन् ।             मन्त्रालय र मातहतका निकायको सङ्गठनात्मक संरचनाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न पनि कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले वैदेशिक रोजगारी तथा श्रम कार्यालयसहित मातहतका निकायको कार्यबोझ, कार्यप्रगति र सुधारका सम्भावनाको अध्ययन गर्नेछ ।  मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय कार्यदलले वैदेशिक रोजगार तथा श्रम कार्यालयका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायका साथै श्रम सहचारी नियुक्ति मापदण्डबारे पनि सुझाव पेस गर्नेछ ।             वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा समग्र कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न सहसचिव शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले वैदेशिक रोजगार नीति तथा कार्ययोजना पुनरावलोकन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने मन्त्रालयले बताएको छ । रासस

श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं, २२ मंसिर । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायले चुस्त श्रम प्रशासन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन र वैदेशिक रोजगारका क्रममा देखिएका चुनौती समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता लगातार सरोकारवालासँग बहुपक्षीय छलफलमा जुटेका श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न तीनवटा कार्यदल बनाएका हुन् । आन्तरिक रोजगारको व्यवस्थापन […]

श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चुस्त श्रम प्रशासन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन र वैदेशिक रोजगारका क्रममा देखिएका चुनौती समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले यता लगातार सरोकारवालासँग बहुपक्षीय छलफलमा जुटेका श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न तीन वटा कार्यदल बनाएका हुन् । आन्तरिक रोजगारको व्यवस्थापन […]

बेरोजगारलाई रोजगारी दिइन्छः श्रममन्त्री

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बेरोजगारलाई रोजगारी दिन पहल गरिने बताएका छन् ।  कोरोनाबाट रोजगार गुमाएका बेरोजगार युवालाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि कार्यक्रम बनाइने उनेका भनाइ छ ।  नेपाल संवत् ११४२ को अवसरमा नेवाः देय दबु गुठी समन्वय समितिद्वारा आज दमौलीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘बेरोजगारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न चुनौती छ, त्यो चुनौतीलाई चिर्दै अगाडि बढ्छु ।’ उनले सबै जातजातिको भाषा, संस्कृति संरक्षण गर्ने दा

सात लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण थालिएको बन्दाबन्दीले विश्व बजारसँगै स्वदेशी श्रम बजार पनि प्रभावित भएको छ । विश्व श्रम बजारमा छरिएका नेपालीले त्यहीँ रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने अवस्था र स्वदेशकै उद्योगधन्दा व्यापार व्यवसाय सबै बन्द हुँदै स्वदेशी श्रम बजारमा पनि रोजगारी गुमेको अर्को अवस्थाले सरकारलाई रोजगारी व्यवस्थापनमा चुनौती छ तर यस्तो चुनौतीलाई धेरै हदसम्म समाधान गर्नेगरी सरकारले योजना बनाएको देखिन्छ ।

प्रतिदिन ६५८ नयाँ रोजगारी आवश्यक

सरकारले प्रतिदिन ६ सय ५८ नयाँ रोजागारी सिर्जना गर्नुपर्ने विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विश्व बैंकले नेपालको श्रम बजारमा प्रतिमहिना ३५ हजार जनशक्ति थपिने गरेको भन्दै सरकारले रोजगारी दिनको लागि वार्षिक २ लाख ४० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने जनाएको छ । बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारले प्रतिदिन ६ सय ५८ नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।