कर्णाली प्रदेशको आम्दानी लक्ष्यभन्दा ६ करोड कम

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकिएको लक्ष्य भन्दा झण्डै ६ करोड ३४ लाख कम आम्दानी गरेको छ। ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले ६४ करोड ९५ लाख ५ हजार १९२ रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी गरेको हो।आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा आर्थिक वृद्धिदर ५.४७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो। खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा उक्त लक्ष्यलाई नै आधार मानेर अनुदानकै भरमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। तर, प्रदेश सरकारले लक्ष्यभन्दा ६ करोड ३४ लाख ६५ हजार ८०८ रुपैयाँ

सम्बन्धित सामग्री

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा करोडौँको कृषि कार्यक्रम

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरि कृषि उपजजन्य कार्यक्रममा गर्न लागिएको छ।विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश मार्फत पशु तथा कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न लागेको हो।...

प्राकृतिक विपत्पीडित सुदूरपश्चिमका किसानले राहत पाउने

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू अव ०८०/८१ को भदौ र असोज महिनामा प्राकृतिक विपत्बाट क्षति व्यहोरेका कृषकलाई राहत प्रदान गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले ६ करोड रुपैयाँ राहत प्रदान गर्ने भएको...

कर्णाली सरकारले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्यायो ६ करोड

२४ असोज, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक प्रकोपवाट क्षति बेहोरेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत दुई महिनामा प्रकृतिक प्रकोपको मारमा परेका किसानलाई राहात दिन ६ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए […]

कर्णालीका किसानलाई राहत दिने सरकारको घोषणा

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले भदौ र असोजमा अविरल वर्षासँगै आएको हावाहुरीले बाली, पशुचौपायामा भएको क्षतिको राहत दिनका लागि ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।   बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार नेपाल बार एशोसियसनको नियमित वार्षिक साधारणसभाको लागि १५ लाख दिने निर्णय समेत भएको छ ।  असोज २० गते दक्षिण इजरायलको किबुज अलुमिय […]

कर्णाली मन्त्रिपरिषद : विभिन्न शीर्षकमा सवा ६ करोड बाँड्ने निर्णय

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न शीर्षकमा झण्डै सवा ६ करोड रूपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसमध्ये किसानलाई राहत स्वरूप ६ करोड रूपैयाँ वितरण गरिने कर्णाली सरकारले जनाएको छ।गत भदौ र असोजमा अविरल वर्षासँगै आएको हावाहुरीले  बाली, पशु चौपाया क्षति भएका किसानलाई राहत रकम उपलब्ध गराइने छ।बैठकले नेपाल बार एशोसिएसनको नियमित वार्षिक साधारण सभाका लागि १५ लाख रूपैयाँ दिने

कर्णालीको आम्दानी लक्ष्यभन्दा ६ करोड कम

कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकिएको लक्ष्यभन्दा झण्डै ६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ कम आम्दानी गरेको छ । ७१ करोड २९ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले वार्षिक आम्दानी ६४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आर्थिक वृद्धिदर ५.४७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । खर्च बेहोर्ने स्रोतमा उक्त लक्ष्यलाई […]

द्वन्द्वका मृतक परिवार र घाइतेलाई मासिकभत्ता

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा मृत्यु भएका तथा बेपत्ता पारिएका परिवार तथा घाइते–अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउन ६ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ।...

कर्णाली प्रदेश सरकारले हवाई उद्दारका लागि निकासा गर्‍यो पौने १४ करोड

जेठ ८, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बिरामीको हवाइ उद्दार, अक्सिजन र  कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिका लागि १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।  हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत उक्त कामको जिम्मेवारी प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयलाई दिएको हो । सरकारले अक्सिजन सिलिन्डर खरीद तथा व्यवस्थापनको लागि ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको लागि ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, रेम्डेसिभिरलगायत औषधि खरीदका लागि १ करोड रुपैयाँ र कोभिड बिरामीको हवाई उद्दारको लागि १ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । यसका साथै कर्णाली प्रदेशको लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन आपूर्ति क्षमता स्तरको अक्सिजन प्लान्ट सुर्खेतमा स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ ।  कोरोना प्रतिकार्यको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत स्वीकृत बजेट शीर्षकबाट समर्पण गराइ वा अन्य जुनसुकै बजेट शीर्षकबाट बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्नेसमेत भनिएको छ ।  स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डा रविन खड्काले प्रदेश सरकारको निर्देशन र निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ६६ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४५ को प्रक्रियाअनुसार एक हप्ताभित्रै तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी काम थालिएको बताए ।  उक्त दफा र नियममा विशेष परिस्थितिमा छोटो प्रक्रियाबाट खरिद कार्य गर्न सकिने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि नै गरिब तथा विपन्न समुदायका कोरोना संक्रमितको लागि रेम्डेसिभिर औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने र हवाई उद्दारसमेत निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको निर्देशक खड्काले बताए ।