आश्रित परिवारले पेन्सन पाउन थालेपछि सामाजिक सुरक्षाप्रति आकर्षण बढ्यो

सम्बन्धित सामग्री

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य

पाँच वर्षअघि सरकारले नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम लक्ष्यको अनुपातमा निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत पेन्सन उपलब्ध गराउने भनी प्रचारित यो कार्यक्रम किन अपेक्षा गरेअनुसार सफल हुन सकेन भनेर सरकारले समेत चासो दिएको पाइँदैन । यद्यपि यस अवधिमा केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, धेरै काम भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापना दिवसका दिन शुभकामना सन्देश दिएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै एकीकृृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै कोषमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुँदा यसका बारेमा मानिसहरूमा अनेक आशंका र द्विविधा थियो । यस्ता आंशका र द्विविधाको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । श्रीमान् श्रीमती दुवै योगदानकर्ता भएमा एकको निधनपछि अर्काले योगदानको रकम नपाउने अवस्था छ । त्यस्तै आफैले जम्मा गरेको रकम नै महीनावारी पाउने हो भने किन कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ कोषले दिन सकेको छैन । कोष भर्खर स्थापना भएको र यसमा लगानीसम्बन्धी विशेषज्ञहरूको अभाव भएकाले यस कोषको परिचालन राम्ररी हुन नसकेको देखिन्छ । कोषको रकम आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने योगदानकर्ताले बढी लाभ प्राप्त गर्छन् । त्यसो हुँदा श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन आकर्षित हुन्छन् । पाँच वर्षमा ९ लाख श्रमिकमात्रै यसमा आबद्ध हुनु भनेको यसको सफलता हो भनेर मान्न सकिँदैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेत यसमा समेट्ने नीति लिइएको छ । साँचै नै यस्तो हुने हो भने यसमा ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । समान प्रकृतिका भए पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अनिवार्य होइनन्, सामाजिक सुरक्षा कोष भने कानूनत: अनिवार्य भनिएको छ । तर, संघीय राजधानीकै ठूलाठूला संगठित संस्थाहरू यसमा आबद्ध भएका छैनन् । बैंकहरू यसमा आबद्ध हुन नचाहेर अदालत पुगेका छन् । अदालतले यससम्बन्धी अन्तिम फैसला भने गरेको छैन । यी सबै कुराले कोष अझै सबल बन्न नसकेको देखिन्छ । पाँच वर्षअघि सरकारले नयाँ युगको शुरुआत भन्दै निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम लक्ष्यको अनुपातमा निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत पेन्सन उपलब्ध गराउने भनी प्रचारित यो कार्यक्रम किन अपेक्षा गरेअनुसार सफल हुन सकेन भनेर सरकारले समेत चासो दिएको पाइँदैन । यद्यपि यस अवधिमा केही पनि भएको छैन भन्ने होइन, धेरै काम भएका छन् । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापना दिवसका दिन शुभकामना सन्देश दिएर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै एकीकृृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै कोषमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी नीति बनाउन ढिला भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुँदा यसका बारेमा मानिसहरूमा अनेक आशंका र द्विविधा थियो । यस्ता आंशका र द्विविधाको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । श्रीमान् श्रीमती दुवै योगदानकर्ता भएमा एकको निधनपछि अर्काले योगदानको रकम नपाउने अवस्था छ । त्यस्तै आफैले जम्मा गरेको रकम नै महीनावारी पाउने हो भने किन कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्ने प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ कोषले दिन सकेको छैन । कोष भर्खर स्थापना भएको र यसमा लगानीसम्बन्धी विशेषज्ञहरूको अभाव भएकाले यस कोषको परिचालन राम्ररी हुन नसकेको देखिन्छ । कोषको रकम आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने योगदानकर्ताले बढी लाभ प्राप्त गर्छन् । त्यसो हुँदा श्रमिकहरू यसमा आबद्ध हुन आकर्षित हुन्छन् । पाँच वर्षमा ९ लाख श्रमिकमात्रै यसमा आबद्ध हुनु भनेको यसको सफलता हो भनेर मान्न सकिँदैन । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई समेत यसमा समेट्ने नीति लिइएको छ । साँचै नै यस्तो हुने हो भने यसमा ३० लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । समान प्रकृतिका भए पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष अनिवार्य होइनन्, सामाजिक सुरक्षा कोष भने कानूनत: अनिवार्य भनिएको छ । तर, संघीय राजधानीकै ठूलाठूला संगठित संस्थाहरू यसमा आबद्ध भएका छैनन् । बैंकहरू यसमा आबद्ध हुन नचाहेर अदालत पुगेका छन् । अदालतले यससम्बन्धी अन्तिम फैसला भने गरेको छैन । यी सबै कुराले कोष अझै सबल बन्न नसकेको देखिन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । योगदानका आधारमा पेन्सन दिने भन्ने सरकारी नीति आएपछि त्यसमा सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीका लागि अलग व्यवस्था आवश्यक छैन । योगदानका आधारमा घटीबढी पेन्सन र सुविधा प्राप्त गर्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई यसमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा दिन सरकारलाई के को आपत्ति ? सरकारी कर्मचारीले नै सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अविश्वास गरेपछि निजीक्षेत्रले विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । त्यस्तै कोषको सञ्चालक समितिमा मजदूर संगठनका प्रतिनिधिको बोलवाला रहनु पनि उपयुक्त होइन । निजी संस्थामा काम गर्ने कामदारका लागि मात्रै यो संस्था बनाउने उद्देश्यले यसो गरिए पनि सबै क्षेत्रलाई यसमा समेट्ने हो भने यो प्रावधानमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यसको सञ्चालकमा कोष सञ्चालन गर्ने हैसियतका विज्ञहरू राखिनुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै बढी भइसकेका छन् । यी कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको हो वा लहडले भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले मात्रै ९० वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्तो वितरणप्रति आकर्षण देखिएको छ । यस्तोमा सबै सामाजिक सुरक्षालाई यही कोषबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार काम गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसबाट नै योगदानमा आधारित कार्यक्रम र अशक्तहरूका लागि अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो नगर्ने हो भने एकातिर दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना रहन्छ भने अर्कातिर सरकारले सामाजिक सुरक्षाकै लागि मात्रै ऋण लिनुपर्ने र अन्तत: मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । योगदानका आधारमा पेन्सन दिने भन्ने सरकारी नीति आएपछि त्यसमा सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीका लागि अलग व्यवस्था आवश्यक छैन । योगदानका आधारमा घटीबढी पेन्सन र सुविधा प्राप्त गर्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई यसमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा दिन सरकारलाई के को आपत्ति ? सरकारी कर्मचारीले नै सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अविश्वास गरेपछि निजीक्षेत्रले विश्वास नगर्नु सामान्य नै हो । त्यस्तै कोषको सञ्चालक समितिमा मजदूर संगठनका प्रतिनिधिको बोलवाला रहनु पनि उपयुक्त होइन । निजी संस्थामा काम गर्ने कामदारका लागि मात्रै यो संस्था बनाउने उद्देश्यले यसो गरिए पनि सबै क्षेत्रलाई यसमा समेट्ने हो भने यो प्रावधानमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । यसको सञ्चालकमा कोष सञ्चालन गर्ने हैसियतका विज्ञहरू राखिनुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निकै बढी भइसकेका छन् । यी कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको हो वा लहडले भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ । राजस्व नबढेर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा बजेटको ३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो खर्च अब सरकारले धान्न सक्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले मात्रै ९० वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यस्तो वितरणप्रति आकर्षण देखिएको छ । यस्तोमा सबै सामाजिक सुरक्षालाई यही कोषबाट सञ्चालन गर्ने अवधारणाअनुसार काम गर्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसबाट नै योगदानमा आधारित कार्यक्रम र अशक्तहरूका लागि अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो नगर्ने हो भने एकातिर दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना रहन्छ भने अर्कातिर सरकारले सामाजिक सुरक्षाकै लागि मात्रै ऋण लिनुपर्ने र अन्तत: मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अवकाशको उमेर र पेन्सन

अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउन समस्या हुन थालेको छ । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशत पेन्सन खाने कर्मचारी थपिने गरेका छन् भने कर्मचारीको तलबभत्ता बढ्दा पेन्सन रकम पनि बढ्ने गरेको छ । यसले गर्दा सरकारले पेन्सनको भारी बोक्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । यसरी सरकारमाथि दबाब थपिए पनि यसलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्ने अवकाश उमेर बढाउने विषयलाई भने सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ जुन गलत हो । विश्वभरि नै कति वर्ष उमेर भएपछि अवकाश पाउने हो भन्नेमा विवाद छ । अहिले फ्रान्समा पेन्सन पाउने उमेर ६२ बाट ६४ बनाउँदा त्यहाँ ठूलो विरोध भइरहेको छ । यसको अर्थ के हो भने मानिसहरू चाँडो अवकाश लिएर पेन्सन खान रुचाउने रहेछन् । नेपालमा पनि यस्तै भएको हुन सक्छ । त्यसैले सरकारी कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउने विषयमा खासै प्रगति हुन नसकेको हो भन्न सकिन्छ । अहिले निजामती विधेयकमा अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर निर्णयमा कहिले पुग्न सकिन्छ भन्नेमा टुंगो छैन । नेपालमै प्राध्यापकहरूको अवकाश पाउने उमेर ६३ र न्यायाधीहरूको उमेर ६६ भएको सन्दर्भमा निजामती सेवामा ६० वर्षमात्र प्रस्ताव किन गरिएको हो बुझ्न सकिँदैन । नेपालमा जति बेला औसत आयु अहिलेको भन्दा निकै कम थियो त्यतिबेला अवकाश पाउने उमेर ६० थियो । अहिले विभिन्न कारणले औसत उमेर झन्डै दोब्बर हुन लागेको अवस्थामा भने अवकाश पाउने उमेर ५८ राखिएको छ । कर्मचारीले चाँडै अवकाश पाउँदा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट एकातिर सरकारले अनुभवी कर्मचारी गुमाउनु परेको छ भने अर्कातिर व्ययभार पनि बढेको छ । यही कारण पेन्सनमा राज्यको भार बढ्दो छ । यसलाई रोक्न अनिवार्य अवकाशको उमेर बढाउनु जरुरी छ । त्यसो त केहीले पुराना कर्मचारीलाई बिदा गर्दा नयाँले अवसर पाउने भएकाले रोजगारी सृजना हुने तर्क पनि गर्छन् । नयाँ जोशजाँगरका कर्मचारीबाट परिणाम राम्रो आउने विश्लेषण समेत नभएको होइन । तर, नेपालको सन्दर्भमा यी कुनै पनि कुरा प्रमाणित भएका छैनन् । सरकारको व्ययभार बढेको चाहिँ साँचो हो । सरकारी कोषबाट पेन्सन खाने कर्मचारीमा निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षक र न्यायालयका कर्मचारी आदि छन् । पेन्सनको बढ्दो भार थेग्न गाह्रो भएपछि सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सनको योजना ल्याएको छ । तर, त्यसमा अझै अस्पष्टता छ । निजी क्षेत्रलाई पनि पेन्सन दिने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोष सफल हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीलाई उसको योगदानको ठूलो हिस्सा सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिनु तर निजी क्षेत्रमा भने कामदारले योगदान दिएर पनि चित्तबुझ्दो गरी प्रतिफल राम्रो नपाउने भएपछि कोषमा कर्मचारीको आकर्षण देखिएको छैन । नेपालमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर कति पुर्‍याउने र कसरी पुर्‍याउने भन्नेमा विवाद छ । सरकारले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकमा ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, अहिलेको सन्दर्भमा यो उमेर ६५ पुर्‍याउन सकिन्छ र पुर्‍याउनु पनि पर्छ । यसो हुँदा निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या कम बढ्छ । नेपालमा कर्मचारीको कार्यशैली परिणाममुखी छैन । एउटा कार्यालयमा बसेर त्यसमा उसले राम्रो जानकारी र अनुभव हासिल गरेपछि अवकाश पाउने उमेर भइसक्छ । उसको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी आउँछ जसले तत्कालै काम अघि बढाउन सक्दैन । यदि कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर बढाइयो भने यस्ता अनुभवीले केही वर्ष थप काम गर्न पाउँदा परिणाम दिन सक्छन् । अर्को, एकैपटक उमेर हद बढाउँदा समस्या पनि आउन सक्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नियुक्ति दिएको मितिका आधारमा विभिन्न मापदण्ड बनाएर बिस्तारै उमेर थप्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानै पर्छ । समयमा निर्णय नगर्ने हो भने समस्या थपिँदै जान्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

विशेष आलेख : सामाजिक सुरक्षा कोषका विसंगति

सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाल विकासशील देश हो, भविष्यमा धनी हुन्छ, बैंकको ब्याजका आधार रेट घट्छ अनि उसको प्रतिफल आकर्षक हुन्छ भन्छ । हाम्रो शासन प्रणाली यही हो भविष्यमा बैंकको ब्याजदर अझ बढ्ने हो कि ? यस्तो काल्पनिक तर्कले एक कामदारले दुःखले आर्जेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले बर्बाद गरिदिँदै छ । अर्को पक्ष हेरौं, गाउँका इँट्टा भट्टामा सिजनमा मात्रै काम हुन्छ । त्यहाँका कामदार भारतीयसहित ग्रामीण क्षेत्रका नेपाली हुन् । उनीहरू १ वर्षमा करीब ३ महीना काम गर्छन् अनि कहाँ जान्छन्, के हुन्छ थाहा छैन । अब सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छ, उनीहरू कोषमा आवद्ध हुनु पर्छ । एक त आबद्ध हुन नै अति कठिन छ । उनीहरूसँग भारतीय राजदूतावासको परिचयपत्र छैन । काठमाडौंमा गएर बनाउने तागत उनीहरूसँग छैन । मानौं, केही आबद्ध भइहाले भने पनि उनीहरूको ३ महीनाको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम काटियो । अब सिजन सकिएपछि उनीहरू घर जान्छन् । पुनः आउँदैनन् । अब उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कसरी फिर्ता पाउने ? सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छ, हामी फिर्ता दिन्छौं । उसको अफिस काठमाडौंमा छ । त्यो ३ महीनाको रकम लिन कामदार काठमाडौं जान सक्छ ? गएमा कति खर्च हुन्छ ? हाम्रो जस्ता अकर्मण्य कर्मचारीतन्त्र भएको देशमा ती कामदारले पैसा सहजै लिन सम्भव होला ? सबैले सोचौं, उसको पैसा त केही वर्षपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले विविध आम्दानी बाध्ने भयो । यस्तो व्यवस्था पनि गर्नु हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षा कोषले ऐनको आड देखाएर यस्तो अव्यावहारिक कार्य गर्नु भएन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कुनै कामदार/कर्मचारीको दुर्घटना भयो । उसले अघिल्लो महीनाको कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम १५ दिनभित्र बुझाएको रहेछ भने मात्र उसको दुर्घटना बीमा पाउँछ । एउटा कामदारले कोषमा पैसा बुझाउने होइन । त्यो उसको व्यवस्थापनले गर्छ । १५ दिनभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा बुझाउन सम्भव पनि छैन । नेपालको अवस्था त्यस्तै हो । अधिकांश उद्योग व्यवसाय घाटामा चलिरहेका छन् । भनेको बखत पैसा हुँदैन । बैंकले पनि दिँदैन । अब व्यवस्थापनले पैसा नबुझाएका कारण किन कर्मचारीले दुःख पाउने ? सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छ, कानून नै त्यस्तो छ हामीले नबुझेको किन त्यस्तो अव्यावहारिक कानून बनाएको ? यस्ता अव्यावहारिक कानून तुरुन्त संशोधनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष कि लागेन ? यस अर्थमा कामदारको दुर्घटना बीमा पनि सुरक्षित छैन । नेपाल सरकारले ७० वर्ष उमेर पछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन्छ । अझ एकल महिला तथा अपांगहरूलाई त ६५ वर्षमा नै दिन्छ । सरकारी नियम छ, पेन्सन वा अन्य कुनै भत्ता पाएको मानिसले विविध भत्ता पाउँदैन । अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफै पैसा राख्ने, राखेको पैसाको न्यूनतम ब्याजभन्दा कम पेन्सन पाउने, पेन्सनका कारणबाट वृद्ध भत्ता नपाउने ? किन ६० र ६९ वर्षबीचको ९ वर्षलाई सुरक्षित हुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने ? यस्तो नियमले गर्दा कोही पनि सामाजिक सुरक्षामा जान इच्छुक हुँदैनन् । श्रीमान् श्रीमती कुनै काम गर्छन् र एक जना स्वर्गवास भए अर्कोले पेन्सन पाउँदैनन् । आफ्नो श्रीमान् वा श्रीमतीको जीवनभरको कमाइको पेन्सन नपाउनु के अपराध भएन र ? सामाजिक सुरक्षा कोष परिवारको वर्गीकरण पनि वैज्ञानिक छैन । यसले मातापितालाई कम प्राथमिकता दिएको छ, जो गलत हो । एक कामदारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानभन्दा आफूले पाउने रकमको अन्यत्र नै बढी प्रतिफल आउने भए प्रतिस्पर्धाको आधारमा अन्यत्र जम्मा गर्न नपाउने व्यवस्था सम्पत्ति माथिको व्यक्तिको अधिकारको संवैधानिक हकको हनन् होइन ? मानौं, कुनै एक कामदार ६० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पेन्सन पाउने हकदार भयो । तर, उसको मृत्यु ६१ वर्षमा भयो र उसको श्रीमती रोजगारमै रहिछन् भने के त्यो कामदारको कोषमा रहेको रकम समाप्त भयो ? जटिल प्रश्न छ । यदि कुनै श्रीमान् श्रीमती दुवै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएको अवस्थामा दुवैमध्ये एकजनाको सम्पूर्ण योगदान उपभोग नगरी खेर जाने अवस्था छ । नेपाल सरकारको पेन्सन योजनामा त यस्तो छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कट्टी गरेको रकममा समेत आयकरको समस्या छ, सरकार किन यति अनुदार किन ? सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सापटी कामदारमैत्री र व्यावहारिक छैन किन ? सामाजिक सुरक्षा कोष कमजोर कानूनी धरातलमा उभिएको संस्था हो । भोलि कानूनको छिद्र समाएर सरकारले युवा स्वरोजगार कोषजस्तै यसलाई खारेज गरिदियो भने सम्पूर्ण कामदारहरूको भविष्य के हुने ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदारहरूले जम्मा १ प्रतिशतका दरले जम्मा गरेको करीब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसको हिसाब आज सामाजिक सुरक्षा कोषसँग छैन । शरूमा जुन प्रयोजनको लागि यो रकम काटिएको थियो पछि नियम संशोधन गरेर अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाइँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोष निरीह छ । भोलि कामदारले कट्टा गरेकोमा पनि यस्तै भए के हुने हो ? सामाजिक सुरक्षा कोषले कानूनको डन्डा देखाएर दुईथरीका नागरिक उत्पादन गर्न थाल्यो सरकारी क्षेत्र र निजीक्षेत्र । काला र गोराजस्तो दुईथरी नागरिक उत्पादन गर्नु जायज हो ? सरकारी पेन्सन योजनासँग मिल्दोजुल्दो अवधारणा कोषले ल्याउनुपर्छ । अर्को समस्या, कुनै एक कामदारलाई पैसाको जरुरत पर्छ । ऊ १५ वर्षसम्म काम गर्‍यो भने उसको २० प्रतिशत रकम ६० वर्षसम्म पाउँदैन । ऊ १५ वर्षअघि नै नोकरीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छ, जसले गर्दा बेरोजगार बढ्नुका साथै संस्थाले योग्यतम कामदार गुमाउनुपर्ने अवस्थामा हुन्छ । जो राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक होइन ? सामाजिक सुरक्षा कोष हामी हाम्रा सञ्चयकर्ताहरूलाई सुविधा थप्दै जाने छौं भन्छ । तर, त्यसको विश्वासनीय आधार के हो ? अहिले नै हाम्रो जम्मा भएको २५ अर्ब रकम कोषअन्तर्गत ल्याई बीउ पूँजीका रूपमा उपभोग गरेको भए कोषमा केही आकर्षण बढ्ने थियो । विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कामदारहरूले सामूहिक सौदाबाजीको आधारमा उपदान रकम थपिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषले यो अधिकार हटाई दिएको अवस्थामा के कामदारहरूको भलाइ भयो त ? सामाजिक सुरक्षा कोषको मूल स्रोत श्रम ऐन २०७४ हो । अहिले कोषले श्रम ऐनविपरीत कार्य विधिका माध्यमबाट नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसको कानूनी हैसियत छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समयसापेक्ष कामदार मैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन श्रम ऐन संशोधनको विकल्प छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कुरालाई स्वैच्छिक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

विप्रेषणलाई श्रमिकको हितमा कसरी उपयोग गर्ने ?

विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो, रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को व्यवस्थापन, महिला श्रमिकका मुद्दा र गाउँ बसौं कि फर्की जाऊँ जस्ता विषयमा निकै छलफल र बहस हुने गरेका छन् । विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रक्रियामा सम्भाव्य कठिनाइहरूलाई उजागर गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्ता छलफललाई उपलब्धिका रूपमा लिए तापनि श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चिततर्फ प्राथमिकता दिएको देखिएन । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूका लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखियो । राहादानी बनाउन सहजीकरण, रोजगारी मुलुकहरू थप, श्रम सम्झौता, श्रम सहचारीको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रयासहरू हुन् । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले १२ कक्षा उत्तीर्णपछि अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर, गन्तव्य मुलुकहरूसम्म पुग्दा हुने विभिन्न कठिनाइ, तालीमको अभाव, शीपअनुसारको काम नपाइनु, अधिक लागत र व्यवस्थापन, विदेशमा तोकिएको तलब नपाउने समस्या यथावत् रहे पनि आकर्षण विदेशी रोजगारतर्फ देखिन्छ । स्वदेशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि स्थिरता, नीतिगत सुधार, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण, रोजगारी सृजना, पूर्वाधारका योजनाहरू समयमा सञ्चालन/निर्माण नहुने भएकाले आम जनतामा नैराश्यता व्याप्त छ । रोजगारी नपाइनु र पाइएमा पनि दैनिक खर्च सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुँदा श्रम गर्न सक्ने युवाहरू खाडी मुलुक एवम् मलेशियातर्फ गन्तव्य बनाउँदा शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडातर्फ भविष्य खोजिरहेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध नहुनुले मुलुक युवाविहीन, घरमा ज्येष्ठ नागरिक, गाउँघर खाली, जग्गाजमीन बाँझो, शहरी जनसंख्या वृद्धि हुनुले खाद्यान्न आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना, उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने वातावरण, उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा वा सुधार, दिगो निर्यात विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणको तीव्रता, गाउँमा कृषि वा व्यवसाय गर्नेलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरू राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । सस्तो ब्याजदरमा बैंकिङ कर्जा प्राप्त नहुनुले गाउँघरमा उपलब्ध हुने महँगो ब्याजमा प्राप्त गरेको कर्जा भुक्तानी गर्न करीब १ वर्षको कमाई खर्चिनुको अतिरिक्त खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शिक्षा र सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अर्को १ वर्षको आम्दानीबाट बचत नभई पुनः दोस्रो पटक श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । छोराछोरीलाई आधुनिक शिक्षा उपलब्ध गराउन परिवारसहित शहरतर्फको यात्रा शुरू हुन्छ । शहरी खर्च धान्न र घडेरी खरीद गर्ने प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीको अवधि लम्बिन पुग्छ । काम गर्ने व्यक्ति विदेश, बाबुआमा गाउँघरमा, श्रीमती छोराछोरी शहरमा हुँदा जग्गाजमीन बाँझो रही त्यसको प्रभाव खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, शहरी जनसंख्या वृद्धि भई विदेशी मुद्रा खर्च गरी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने भएकाले शोधनान्तर घाटामा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, बाढीपहिरो, महीनौंसम्म देश बन्दाबन्दीमा रहँदा पनि मुलुक सञ्चालन भइरहेकाले प्रमुख संवाहक रोजगारी युवाहरूसहित विप्रेषणलाई लिनुपर्छ । यसलाई आकर्षक, सुरक्षित, लाभदायक र श्रमिकको हितमा हुने गरी सरकारी संयन्त्रले चासो देखाउन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले २०७१/७२ मा विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दा विप्रेषणको २५ दशमलव ३ प्रतिशत ऋण भुक्तानी, २३ दशमलव ९ प्रतिशत खाद्यान्न लत्ताकपडा, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा स्वास्थ्य, ३ दशमलव ५ प्रतिशत विवाह व्रतबन्ध, ३ प्रतिशत अन्य सामग्री खरीद, १ दशमलव १ प्रतिशत व्यवसाय र २८ प्रतिशत बचतमा रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । बचतमा २८ प्रतिशत देखिए पनि मासिक आम्दानी कम हुने भएकाले बचतमा खास उपलब्धि देखिँदैन । सरकारी कर्मचारी २० वर्ष र सुरक्षाकर्मीहरूले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाश लिन सक्ने २० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुरक्षा निकायहरूमा केहीमा लागू भइसकेको तथा कुनैमा लागू गर्ने चरणमा रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले दुर्घटना बीमा, औषधि उपचार, उपदान र पेन्सन प्राप्त गर्न योगदानमा आधारित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए पनि सार्वजनिक गरेको छ । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूको लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । कात्तिक मसान्तसम्म ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विप्रेषण कम भई ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित हुँदा तालुक मन्त्रालय र नीतिगत तहमा रहेका उच्च पदस्थहरूको निद्रा हराम भई दैनिक अन्तरक्रिया भएका छन् । विदेशमा कार्यरत व्यक्तिहरूको दुःख कष्ट निराकरण गर्न र भविष्यको आर्थिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न कसैको ध्यान नपुगेकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न अर्थ, श्रम मन्त्रालय र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, अनौपचारिक र संगठित निजीक्षेत्र मा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष भरोसाका रूपमा भएजस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगार उत्थान कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले शुरू गरेको वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र रेमिट हाइड्रोमा विविध कारणबाट आकर्षण देखिएन । योजना समयमा सम्पन्न हुने र त्यसले प्रतिफल प्रदान गर्छ, भन्ने विश्वास नभएकाले हुन सक्छ । प्रभावकारी संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, सफल नेतृत्वको चयन, कडा नियमनकारी कानून, बचत, लगानी, सेवा प्रवाह र आम्दानी वृद्धि गर्ने योजनाहरू सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन सहयोग पुग्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पेन्सन प्राप्त, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गरी विप्रेषणको उचित सदुपयोग गर्नतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोष प्रति आकर्षण र विश्वसनीयता बढेको छः मन्त्री श्रेष्ठ

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषप्रतिआकर्षण र विश्वसनियता बढेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ– नेपाल आबद्ध परिषद्द्वारा आइतबार आयोजित ‘सामाजिक सुरक्षाको वर्तमान अवस्थाः आगामी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कोषमा आबद्ध भएकाहरूका आश्रित परिवारले पेन्सन पाउन थालेपछि यसप्रति आकर्षण र विश्वसनियता पनि बढेको बताए ।सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

आश्रित परिवारले पेन्सन पाउन थालेपछि सामाजिक सुरक्षाप्रति आकर्षण बढ्यो

काठमाण्डौ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण र विश्वसनियता बढेको बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ–नेपाल आबद्ध परिषद्ले हिजो आयोजना गरेको 'सामाजिक सुरक्षाको वर्तमान अवस्था : आगामी कार्यदिशा' विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले कोषमा आबद्ध भएकाहरुका आश्रित परिवारले पेन्सन पाउन थालेपछि यसप्रति आकर्षण र विश्वसनियता पनि बढेको बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यस्तै प्रकृतिका अन्य निकायसमेत ह...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण र विश्वास बढ्दै गयो : मन्त्री श्रेष्ठ

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण र विश्वसनियता बढ्दै गएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल आवद्ध परिषदद्वारा शनिबार आयोजित ‘सामाजिक सुरक्षाको वर्तमान अवस्था : आगामी कार्यदिशा’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कोषमा आवद्ध भएकाहरुका आश्रित परिवारले पेन्सन पाउन थालेपछि यसप्रति आकर्षण र विश्वसनियता पनि बढेको बताएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन गर्न यस्तै प्रकृतिका अन्य

Ratopati मंसिर २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुत्तरित प्रश्न

एउटा १८ वर्षको कामदार २०७८ साल साउन १ गतेदेखि काममा लाग्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएमा १५ वर्ष अर्थात् ३३ वर्षको उमेरमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पेन्सन योजनाको हकदार हुन्छ । तर, उसले योजनामा जोडिन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नुपर्छ । ३३ वर्षदेखि ६० वर्ष सबैभन्दा सृृजनशील उमेर हो । उसलाई यसै बखत बच्चा पढाउन, वृद्ध आमाबुबाको सेवा गर्न, घर बनाउन, सानोतिनो व्यवसाय गर्न अर्थात् जीवनयापन गर्न पैसाको धेरै खाँचो पर्छ । यस्तोमा आफ्नो पैसा हुँदाहुँदै महँगो दरमा ब्याज लिएर आफ्नो काम चलाउन बाध्य हुन्छ । सत्ताइस वर्षपछि त्यो पैसाको अवमूल्यन भइसकेको हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष भन्छ, यो त उसको सुरक्षा हो । कानून नै त्यस्तै बनेको छ, पालना गर्नुपर्छ । कानूनी बाध्यताका कारण कामदार सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएपछि वर्षपछि उसले पाउने पेन्सन भनेको उसबाट जम्मा भएको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम हो । यो भनेको मोटामोटी ७ दशमलव ५ प्रतिशत प्रतिफल हो । यो प्रचलित बैंक ब्याजदरभन्दा पनि कम हो । योगदानकर्ता ७५ वर्षको उमेरपछि स्वर्गवास भयो उसले साँवा रकम पाउँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोष उसको औसत आयु ७२ हो, हामीले ७५ वर्षसम्म पेन्सन दिएर उपकार गर्‍यौं भन्छ । उसले दिएको पेन्सनको रकम ज्यादै न्यून छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले भविष्यमा नेपाल विकासित देश हो, देश धनी हुन्छ, बैंकको ब्याजको आधार दर घट्छ अनि उसको प्रतिफल आकर्षक हुन्छ भन्छ । यस्तो काल्पनिक तर्कले एक कामदारले दुःखले आर्जेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले बर्बाद गरिदिँदै छ भन्न पाउने कि नपाउने ? मानौं, गाउँमा एउटा इँट्टाभट्टा छ । त्यहाँका कामदारहरू भारतीयसहित ग्रामीण क्षेत्रका नेपाली छन् । उनीहरू वर्षमा करीब ३ महीना काम गर्छन् । उनीहरू कोषमा आबद्ध भएर ३ महीनाको रकम काटियो । सिजन सकिएपछि उनीहरू घर जान्छन् पुनः आउँदैनन् । अब उनीहरूले रकम कसरी फिर्ता पाउने ? उसको पैसा केही वर्षपछि कोषको विविध आम्दानी बन्न पुग्छ । कुनै कामदार/कर्मचारीको दुर्घटना भयो र उसले कोषमा बुझाउनुपर्ने अघिल्लो महीनाको रकम बुझाएको रहेछ भनेमात्र उसले दुर्घटना बीमा पाउँछ । कोषमा कामदारले पैसा बुझाउने होइन । त्यो उसको व्यवस्थापकले गर्छ । १५ दिनभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा बुझाउन सम्भव पनि छैन । व्यवस्थापनले पैसा नबुझाएका कारण किन कर्मचारीले दुःख पाउनुपर्ने ? अव्यावहारिक कानून संशोधनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष किन लागेन ? नेपाल सरकारले ७० वर्ष उमेरपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिन्छ । अझ एकल महिला तथा अपाङ्गहरूलाई त ६५ वर्षमा नै दिन्छ । सरकारी नियम छ, पेन्सन वा अन्य कुनै भत्ता पाएको मानिसले विविध भत्ता पाउँदैन । अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफै पैसा राख्ने, राखेको पैसाको न्यूनतम ब्याजभन्दा बढी पेन्सन पाउने, उक्त पेन्सनका कारणबाट वृद्ध भत्ता नपाउने किन ? यस्तोमा कोही पनि सामाजिक सुरक्षामा जान इच्छुक हुँदैनन् । श्रीमान् र श्रीमती कुनै काम गर्छन् र एकजनाको मृत्यु भए अर्कोले पेन्सन पाउँदैनन् । श्रीमान् वा श्रीमतीको जीवनभरको कमाइको पेन्सन नपाउनु के अपराध भएन र ? सामाजिक सुरक्षा कोष परिवारको वर्गीकरण पनि वैज्ञानिक छैन । यसले मातापितालाई कम प्राथमिकता दिएको छ । एक कामदारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानभन्दा आफूले पाउने रकमको अन्यत्र नै बढी प्रतिफल आउने भए प्रतिस्पर्धाको आधारमा अन्यत्र जम्मा गर्न नपाउने व्यवस्था सम्पत्ति माथिको व्यक्तिको अधिकारको संवैधानिक हकको हनन हो कि होइन ? कुनै एक कामदार ६० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषको पेन्सन पाउने हकदार भयो । तर, उसको मृत्यु ६१ वर्षमा भयो र उसको श्रीमती रोजगार रहिछन् भने के त्यो कामदारको कोषमा रहेको रकम समाप्त भयो ? जटिल प्रश्न छ । श्रीमान् श्रीमती दुवै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएको अवस्थामा दुवैमध्ये एकजनाको सम्पूर्ण योगदान उपभोग नगरी खेर जाने अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कट्टी गरेको रकममा समेत आयकरको समस्या छ, सरकार किन यति अनुदार ? सामाजिक सुरक्षा कोष कमजोर कानूनी धरातलमा उभिएको संस्था हो । भोलि कानूनको छिद्र समाएर सरकारले युवा स्वरोजगार कोषजस्तै यसलाई खारेज गरिदियो भने सम्पूर्ण कामदारको भविष्य के हुने ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदारहरूले जम्मा १ प्रतिशतले जम्मा गरेको करीब २५ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसको हिसाब आज सामाजिक सुरक्षा कोषसँग छैन । शुरूमा जुन प्रयोजनका लागि यो रकम काटिएको थियो । पछि नियम संशोधन गरेर अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाइँदैन । तर, सामाजिक सुरक्षा कोष निरीह छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले कानूनको डन्डा देखाएर दुईथरीका नागरिक उत्पादन गर्न थाल्यो सरकारी क्षेत्र र निजीक्षेत्र । के यो जायज हो ? सरकारी पेन्सन योजनासँग मिल्दोजुल्दो योजना ल्याउनुपर्छ । कुनै एक कामदारलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ । उसले १५ वर्षसम्म काम गर्‍यो भने उसको २० प्रतिशत रकम ६० वर्षसम्म पाउँदैन । ऊ १५ वर्षअघि नै नोकरीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छ । यसले गर्दा बेरोजगार बढ्नुका साथै संस्थाले योग्यतम कामदार गुमाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । अहिले नै हाम्रो जम्मा भएको २५ अर्ब रकम कोषअन्तर्गत ल्याई बीउ पूँजीका रूपमा उपभोग गरेको भए कोषमा केही आकर्षण बढ्ने थियो । विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा कामदारले सामूहिक सौदाबाजीको आधारमा उपदान रकम थपिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषले यो अधिकार हटाइदिएको अवस्थामा कामदारहरूको भलाइ भयो त ? सामाजिक सुरक्षा कोष मूल स्रोत भनेको श्रम ऐन २०७४ हो । अहिले कोषले श्रम ऐनविपरीत कार्यविधिका माध्यमबाट नयाँ व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको कानूनी हैसियत छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समयसापेक्ष कामदारमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन श्रम ऐन संशोधनको विकल्प छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कुरालाई स्वैच्छिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष र उद्योग समिति संयोजक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषको असंगत दबाब

पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम् । कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम् । (पुस्तकमा मात्र भएको ज्ञान र अर्काको हातमा रहेको आफ्नै धन, यी दुवैले आवश्यक परेका बेला साथ दिँदैनन्, अर्थात् विद्या र धन आफ्नै साथमा हुनुपर्छ, अनिमात्र काम लाग्छ) विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार अहिले सामाजिक सुरक्षाको नाममा कर्मचारीहरूले जम्मा गर्ने रकम पनि त्यस्तै काम परेको बेलामा मद्दत नपुर्‍याउने अर्काको हातमा रहेको आफ्नो धन जस्तै व्यर्थ हुने आम आशंकाबीच यसको व्यापक विरोध भएको देखिन्छ । सरोकारवालाहरूको उचित र तर्कपूर्ण कुराहरू समावेश गरेर कोषप्रति आकर्षण बढाउनुको सट्टा अनुचित किसिमले दबाबको भरमा आबद्ध गराउन खोज्नुले सुशासन तथा उत्पादकत्वको दृष्टिले अब्बल देखिएको बैंकिङ क्षेत्रकै स्थायित्व प्रति ईष्र्या गरेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । खासगरी अध्यादेश बजेटमार्फत कोषमा योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २ महीना बराबरको योगदान रकम सरकार स्वयंले जम्मा गर्ने घोषणा भएपछि त्यसैको आडमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन कोषले आफ्नो पहल तीव्र बनाएको छ र त्यसप्रति विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी र स्वयं नेपाल बैंकर्स संघसमेत खुशी देखिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी ऐन तथा कार्यविधिमा भएका प्रावधानहरूले यो आलेखको शुरूमै उद्धृत गरिएको संस्कृत सूक्तिलाई चरितार्थ गरेका कारणले पनि यो बेखुशी बढेको बुझ्न गाह्रो छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बद्ध असंगत व्यवस्थाहरूका बारेमा विस्तृतमा चर्चा गर्नुअगाडि यसको सबैभन्दा आलोच्य प्रावधानबाट विषयको उठान गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत प्रदान गरिने विभिन्न सुविधामध्ये ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ पनि एक हो । यो योजनाअन्तर्गत २०७८ साउन १ गतेभन्दा पछि योगदान प्रारम्भ गर्ने सबै योगदानकर्ता निवृत्तिभरण योजनामा समावेश हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यो निवृत्तिभरण पनि बैंकमा मुद्दती खातामा राख्दा पाउने प्रतिफलभन्दा पनि कम र त्यो पनि हकवाला श्रीमान् तथा श्रीमती रोजगारमा रहे त त्यही सीमित पेन्सन पनि नपाउने त छँदै छ । त्यसमाथि दुवै अवस्थामा मूल रकम नै नपाउने व्यवस्थाले कसरी कोषप्रति आकर्षण बढाउन सक्छ ? यस्तो प्राकृतिक न्यायविपरीतको प्रावधान राखेपछि अरू ९९ प्रतिशत राम्रा कार्यक्रम भए पनि यही प्रावधानकै कारण सामाजिक सुरक्षा कोषको औचित्य सकिन्न र ? फेरि मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकममा दिइने ब्याजका बारेमा कार्यविधिमा कुनै उल्लेख छैन । स्वाभाविक रूपमा बैंकमा काम गर्नेहरू ब्याजप्रति बढी नै सचेत हुने गर्छन् । ग्राहकलाई समेत दिनगन्तीको हिसाबले ब्याज दिने तथा आफूसँग भएको लगानीयोग्य रकमलाई घण्टाअनुसार ब्याजदरमा आधारित प्रतिफल विश्लेषण गरेर सचेततापूर्वक लगानी गर्ने कारणले नै अहिले बैंकहरू सक्षम देखिएका हुन् । त्यसैले कुनै पनि प्रकारको वित्तीय निर्णय लिनका लागि अरू क्षेत्रका व्यक्तिहरूका तुलनामा लगानी, ब्याज, प्रतिफलजस्ता आधारभूत सूचना तथा जानकारी हुनु बैंकरहरूका लागि अनिवार्य तत्त्व नै हुनजान्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा एकातिर जम्मा भएको रकममा प्राप्त हुने सामान्य ब्याजदरसमेत उल्लेख नगर्ने तर अर्कोतिर एकोहोरो रूपमा उच्च प्रतिफत दिइने ‘फोस्रो’ आश्वासन दिने कोषको योग्यतालाई बैंकरहरूले कसरी मूल्यांकन गरेका होलान् ? ल एकछिनलाई मानौं, ब्याजदर पनि उच्च छ, कोषले गरेको लगानीबाट पनि उच्च प्रतिफल प्राप्त गरेर त्यो समेत जोड्दा योगदानकर्ताले निवृत्तिभरणबापत पाउने रकम–कोष पनि उल्लेख्य नै भयो रे । तर, त्यो उसका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्क न विस्मात्’ जस्तै हुन्छ । यसका लागि एउटा उदाहरणबाट स्पष्ट गर्न सकिन्छ । मानौं, पेन्सन पाउने बेलामा कुनै योगदानकर्ताको कोषमा ब्याज र प्रतिफलसमेत जोड्दा १६ लाख जम्मा भएछ रे । अब कोषको कार्यविधिअनुसार त्यो १६ लाखलाई १६० ले भाग गर्दा आउने १० हजार रुपियाँ योगदानकर्ताले मासिक रूपमा पेन्सन पाउने भयो । तर, यही रकम यदि सरकारले हालै जारी गरेको ९ प्रतिशत ब्याजदरको नागरिक बचतपत्रमा लगानी गर्ने हो भने त्यसको प्रतिफल मासिक १२ हजार हुन आउँछ । यसरी मासिक २ हजार त यसै घाटा भइहाल्यो । अझ योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने त हकवालाले पाउने भनेको ५ हजार मात्र हो र यसमा पनि हकवाला कुनै रोजगारीमा रहेछ भने त त्यही मासिक पेन्सन पनि उसले नपाउने प्रावधान छ । अनि जुनसुकै अवस्थामा पनि उसको नाममा जम्मा भएको १६ लाख रुपैयाँको मूलधनमा उसको कुनै हक रहँदैन । यो यथार्थको आलोकमा यस्तो अस्वाभाविक प्रावधान भएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सुरक्षा मान्ने कि आतंक मान्ने ? त्यस्तै श्रम ऐनको दफा ५२ को सञ्चय कोष, उपदान तथा बीमासम्बन्धी व्यवस्थाले पनि कर्मचारीलाई कोषमा जान त्रस्त पारेको छ । उपदफा २ अनुसार रोजगारदाताले सम्बद्ध श्रमिकले काम शुरू गरेको दिनदेखि नै लागू हुनेगरी उसको नाममा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा मात्र यसलाई ऐच्छिक बनाएर ऐन संशोधनतर्फ पहल नहुनुले पनि आशंका बढाएको छ । अहिले देशमा २६ लाखभन्दा बढी कम्पनी, ९ लाखको हाराहारीमा प्रतिष्ठानहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १४० रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म ५६ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १२ हजार १ सय ७३ कर्मचारी मात्र कोषमा आबद्ध भएको तथ्यांकले कोषका कार्यक्रमहरू उनीहरूका लागि आम रूपमा आकर्षक हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यसै पनि बैंकिङ क्षेत्रका जनशक्ति समाजका अन्य क्षेत्रका भन्दा सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले अतिरिक्त सुरक्षित नै छन् । त्यसैले यो क्षेत्रलाई राज्यले अहिले नै प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि छैन । बरु राज्यको असीमित दायित्व लाखौं अन्य असंगठित क्षेत्रमा संलग्न मजदूर, कामदार तथा बेरोजगार जनताप्रति हुनुपर्ने हो । त्यसैले उसको पहिलो प्राथमिकता तिनै सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले निष्पट्ट अँध्यारोमा रहेका आम जनताप्रति हुनुपर्नेमा झलमल्ल घाम लागेको बैंकिङ क्षेत्रप्रति मोह देखिनु त्यति स्वाभाविक देखिँदैन । त्यसका पछाडि कोषको बैंकिङ क्षेत्रले कोषको आकार बढाउन दिने योगदानको लालच र त्यसलाई आफ्नो कुशलताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावित ‘दुर्नियत’ लुकेको आशंका गर्नेहरूले थप आधार पाएका छन् । साथै, सरोकारवालाहरूको उचित र तर्कपूर्ण कुराहरू समावेश गरेर कोषप्रति आकर्षण बढाउनुको सट्टा अनुचित किसिमले दबाबको भरमा आबद्ध गराउन खोज्नुले सुशासन तथा उत्पादकत्वको दृष्टिले अब्बल देखिएको बैंकिङ क्षेत्रकै स्थायित्वप्रति ईष्र्या गरेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस्तो परिस्थितिले असल मनसायका साथ ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नै असफल हुन सक्नेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सामाजिक सुरक्षाको दबाब

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएका रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरूलाई सूचीकृत हुन ताकेता गर्न थालेको छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यसमा जान अनिच्छुक भइरहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई कोषमा सहभागी हुन दबाब दिने तयारीमा कोष लागेको छ । राम्रो तलब र उपदान आदिका व्यवस्था भएका ठूला कम्पनीका काम गर्ने कर्मचारीहरू कोषमा जान चाहिरहेका छैनन् भने सुविधा नपाएका साना कम्पनी तथा विद्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारी शिक्षकहरू कोषमा जान इच्छुक छन् । तर, यस्ता कम्पनी र विद्यालय भने कोषमा जान तयार छैनन् । कोषले सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका सहभागी हुन प्रोत्साहित भने गर्न सकेको छैन । राजधानीमै सयौं विद्यालय छन् । ती विद्यालयलाई कोषमा आउन दबाब नदिने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने दबाब दिने नीति किन लिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष र कार्यविधिमा दर्जनभन्दा बढी प्रावधानमा परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । तर, कोष भने सबैजसो माग पूरा गरेकाले दबाब दिने तयारीमा छ । त्यसै आधारमा कोष र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूबीच अहिले विवाद भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारी दुवैलाई योगदानमा आधारित रहेर सामाजिक सुरक्षा दिने गरी अलगअलग कार्यक्रम ल्याइएको छ । सामाजिक सुरक्षामा मात्रै अहिले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यलाई भार परिरहेकाले सरकारी र निजी सबै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा कोषमार्फत पेन्सनसुविधा दिएर सामाजिक सुरक्षा दिने सरकारी योजना छ । तर, समान योगदान दिए पनि सरकारी कर्मचारीलाई विशेष सुविधा दिइएको छ भने निजीक्षेत्रका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको छ । त्यस्तै उपदानलगायत सुविधा धेरै पाएका प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू यसमा आबद्ध हुँदा घाटामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूले कोषका केही प्रावधानमा परिवर्तन खोजेका हुन् । कोषका कतिपय प्रावधान अहिले पनि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले भन्दा कम सुविधा दिने खालका छन् । हो, कोषले कार्यविधिमा धेरै परिवर्तन ल्याएर योगदानकर्ताको केही चिन्तालाई सम्बोधन गरेको छ । यो अझै अपुग छ । त्यस्तै योगदानकर्ताले दिएको योगदानअनुसार प्रतिफल पनि पर्याप्त छैन । कोषले मुनाफा पाइने क्षेत्रमा लगानी गरेर बढी लाभ दिने हो भने बल्ल कोषका कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ । राजधानीमै सयौं विद्यालय छन् । ती विद्यालयलाई कोषमा आउन दबाब नदिने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने दबाब दिने नीति किन लिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा राम्रोसँग नपाएकालाई पहिला समेट्न दबाब दिनु बढी तर्कसंगत र व्यावहारिक पनि देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय कर्मचारीहरूको संगठनले उनीहरूले समान योगदान गरेर पनि सरकारी कर्मचारी र निजीक्षेत्रले पाउने सामाजिक सुरक्षामा भएको विभेद हट्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन कोषमा जाने रकम ३ वर्षपछि सरकारले १० प्रतिशत थपिदिने व्यवस्था छ भने निजीक्षेत्रका कर्मचारीका बारेमा अस्पष्टता छ । कर्मचारीको मृत्युपश्चात् वैकल्पिक रोजगारी भए पनि सगोलको पति वा पत्नीले ५० प्रतिशत उपदान पाउने व्यवस्था सरकारी कर्मचारीलाई छ भने निजीक्षेत्रलाई यो सुविधा छैन । त्यस्तै निजी कोषमा जम्मा भएको रकममा कसैका दाबी नलाग्ने व्यवस्था सरकारी कोषका लागि छ भने सामाजिक सुरक्षामा कार्यविधि परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान छ । उपदानमा दोहोरो कर लाग्ने दाबी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको छ । सामाजिक कोष निजीक्षेत्र, मजदूर युनियन तथा सरकार तीनओटैको सहमतिमा कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसैले दबाब दिनुभन्दा योगदानकर्ताहरूले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरी यसलाई सफल पार्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८