त्रैमासिकमा साउदीको राष्ट्र बैंकले कमायो १९ प्रतिशत नाफा
साउदीको राष्ट्र बैंक (एसएनबी) देशको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाताले तेस्रो क्वाटर (त्रैमासिक) मा १८.७ प्रतिशत नाफा कमाएको बताएको छ । एसएनबीले त्रैमासिकमा ४.७२५ अर्ब रियाल (१.२६ अर्ब डलर)को खुद नाफा कमाएको बताएको हो ।
बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नपुगेका गरीब तथा विपन्नलाई वित्तीय सेवा पुर्याउन प्रवर्द्धन गरिएका लघुवित्त संस्थाहरूमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण अनेक विकृति देखिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको छ । अध्ययनले लघुवित्त सेवामा देखिएको समस्याको चिरफार गर्दै यसलाई अहिलेको भन्दा फरक मोडलमा चलाउन सुझाव दिएको छ । यसलाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणामा चलाउनुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याज लिएका कारण नयाँ साहूकारको उपनाम पाउन थालेको र दोहोरो तेहरो कर्जाका कारण कर्जा असुलीमा समस्या परेपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबारे चासो दिएको हो । तर, अहिले लघुवित्तमा देखिएका धेरै समस्याको समाधान राष्ट्र बैंक नै गर्न सक्छ । उसले नै लघुवित्तलाई सानो क्षेत्रफलमा फैलिएको वाणिज्य बैंकजस्तो व्यवहार गरी नियमन गर्ने, निर्देशन दिने गर्न थालेपछि नै समस्या बढेको देखिन्छ । लघुवित्तले विपन्न क्षेत्रमा गएर सेवा दिने भएकाले यसको लागत बढी पर्छ । तर, वित्त कम्पनीका रूपमा काम गर्नेगरी लघुवित्त संस्थाहरूलाई स्वीकृति दिएकाले उनीहरू गरीबी निवारणभन्दा बढी नाफामुखी ढंगले काम गर्न थालेका हुन् । पहिले लघुवित्त संस्थाहरू सामाजिक बैंकिङकै अवधारणामा सञ्चालित थिए भन्न सकिन्छ ।
अध्ययन समितिले दिएको सामाजिक बैंकिङका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझावले लघुवित्तहरू मुनाफामुखीभन्दा पनि सेवामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसो हो भने अहिले जसरी व्यापारीकरण भइरहेको छ त्यो रोकिनेछ । यसबाट राष्ट्र बैंकले जसरी नियमन गरिरहेको छ त्यसरी नियमन गर्न नमिल्ने देखिन्छ । कि त लघुवित्तको नियमनका लागि अलग निकाय खडा गरिनुपर्छ कि त राष्ट्र बैंकभित्रै कुनै संयन्त्र बनाएर यसको नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले समयमै राम्ररी नियमन गर्न नसक्दा नै लघुवित्तहरू समस्यामा परेका हुन् । गरीबी निवारणका लागि बंगलादेशका अभियन्ता डा. मोहम्मद युनुसको अवधारणामा लघुवित्त खुले पनि त्यसअनुसार नेपालमा काम भएको देखिँदैन । लघुवित्तमा मुनाफा हुने देखिएकाले लघुवित्त खोल्न प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । राष्ट्र बैंकले धमाधम स्वीकृति दियो । लघुवित्तको मुनाफाको विरोध भएपछि त्यसमा राष्ट्र बैंकले लगाम पनि लगाएको छ । यसले गर्दा लघुवित्तहरूले ऋणीलाई व्यवसायमा सहजीकरण गर्न सकेनन् । पहिले विदेशी सहयोगमा व्यवसाय कसरी गर्ने भनेर विभिन्न व्यावहारिक कुरा सिकाइन्थ्यो । अहिले यस्तो संस्था छैनन् । लघुवित्त आफैले पनि चेतना प्रदान गर्न सकेको देखिन्न । त्यसैले समस्यामा पर्दै गएका लघुवित्तलाई कुन मोडलमा लैजाने, उनीहरूलाई कसरी स्रोत उपलब्ध गराउने जस्ता विषयमा बहस शुरू भएको हो ।
अध्ययन समितिले सामाजिक बैंकिङको अवधारणामा लैजानुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यो कस्तो हो भन्ने स्पष्ट पारेको देखिँदैन । परम्परागत बैंकिङमा बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने उद्देश्य हुन्छ भने सामाजिक बैंकिङमा सामाजिक एवं वातावरणीय लाभमा केन्द्रित हुन्छ । मुनाफा कमाउने नभई समग्र समुदाय, वातावरण एवं व्यक्तिसमेतको उत्थान गर्नु यस्तो बैंकिङको उद्देश्य हुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, दिगो कृषिप्रणालीजस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण उपलब्धिहरू यस्तो बैंकिङले सुनिश्चित गर्छ । सामाजिक बैंकिङमा साझेदारी र सहकार्यलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । लघुवित्तलाई पनि यी नै अवधारणामा आधारित गरी गरीबी निवारणको मूल अस्त्रका रूपमा यसलाई अघि बढाउनु जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई कुन मोडलमा लैजाने हो त्यसबारे अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्नु हुँदैन ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनालाई पुनःकर्जा दिने भएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान), नेपाल बैंकर एशोसिएशन र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच मंगलवार बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा राष्ट्र बैंकले बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनालाई पुनःकर्जा दिने बताएको हो ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई रिफाइनान्सको सुविधा दिन, ब्याज पूँजीकरण र कर्जा पुनःसंरचना गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका थिए ।
त्यस्तै बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनामध्ये केही आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) नाघ्दा बैंकले कर्जा भुक्तानी गर्न दबाब दिएकाले जलविद्युत आयोजनाको ब्याज पूँजीकरण गरे पनि बैंकलाई लाभांश बाँड्न रोक नलगाउने व्यवस्था गरिदिन पनि कार्कीले आग्रह गरे ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर बत्ती नबलुन्जेलसम्मको ब्याज आम्दानीलाई नाफामा देखाएर लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै त्यस्तो कर्जा पुनःसंरचना गर्दा कर्जा रकमको साढे १२ प्रतिशत प्रोभिजिनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि बैंकहरूको नाफा घट्ने गरेको छ ।
यही व्यवस्थाका कारण बैंकहरू जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नसमेत हच्किरहेकाले पुरानै व्यवस्था अनुसार ब्याज पूँजीकरण गरे पनि उक्त आम्दानीबाट लाभांश बाँड्न पाउने र थप रकम प्रोभिजिनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने इप्पानको माग थियो ।
इप्पानले उठाएका माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनालाई पुनःनिर्माण अवधिभर पुनःकर्जा दिन राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए । ब्याज पूँजीकरण र कर्जाको पुनःतालिकीकरण गर्न पनि सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।
बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्र बैंक र बैंकको मात्रै भर नपरी केही रकम प्रवर्द्धकले पनि राख्नै पर्नेमा मिश्रले जोड दिए । ‘हकप्रद शेयर दिएर हुन्छ कि अन्य विकल्पबाट हुन्छ, केही पैसा त प्रवर्द्धकले पनि हाल्नैपर्छ । बाँकी रकम राष्ट्र बैंक र बैंकले हाल्छन्,’ मिश्रले भने ।
उनले बीमाबापत आएको पैसा बैंकलाई ब्याज तिर्दै ठिक्क भयो भन्ने प्रवर्द्धकको गुनासो आएको भन्दै यसमा सहजीकरण गरिदिन बैंकरहरूलाई निर्देशन दिए । ‘विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरेअनुसार ब्याज पूँजीकरण गर्न र कर्जा तालिका पुनःसंरचना गर्न बैंकर साथीहरूले सहजीकरण गरिदिनुहोला,’ मिश्रले भने ।
छलफलमा इप्पानका सल्लाहकार पुष्पज्योति ढुङ्गानाले सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको जोखिम भार घटाएर नयाँ आयोजनालाई लगानी जुटाउन सहज बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । सञ्चालनमा आएर नियमित कर्जा तिरेर ५० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गरिसकेको आयोजनाको जोखिम भार घटाउँदा अन्य आयोजनालाई कर्जा पाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
प्रवर्द्धक ढुङ्गानाको भनाइप्रति बैंकर ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले पनि सहमति जनाए । उनले सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको जोखिम भार ९० प्रतिशतसम्म गरेर जान सकिने सुझाव दिए ।
छलफलमा सहभागी डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानाले बाढीले क्षति पुर्याएकै ठाउँमा आयोजना पुनःनिर्माण गर्दा जानाजान खोलामा पैसा हालिने हो कि भन्दै सचेत भएर लगानी गर्न प्रवर्द्धकलाई आग्रह गरिन् ।
बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाले पाउने सहुलियतका लागि इप्पानले सिफारिस गर्नुपर्ने त्यसैकै आधारमा राष्ट्र बैंकले सहुलियतहरू दिने डेपुटी गभर्नर मिश्रले बताए । उनले शुरुआतमा १ वर्षका लागि पुनःकर्जा दिने र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई नवीकरण गर्न सकिने पनि बताएका थिए ।
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले तरलता व्यवस्थापनका लागि भन्दै आवश्यकताभन्दा बढी स्थायी तरलता सुविधा (SLF) लिएर नाफा बढाउन लगानी गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने Standing Liquidity Facility दुरुपयोग नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले एसएलफ दुरुपयोग नभएको दाबी गरे । ‘बैंकहरूले खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि र Nepal Rastra Bank को निर्देशनअनुसार नै एसएलएफ सुविधा प्रयोग गरेका छन्,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘महालेखाले टिप्पणी गरेपछि हामी त्यसमा स्पष्ट पार्न उत्तर पठाउँछौं ।’
बैंक, वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना गर्दा तरलता अभाव देखिएमा एसएलएफ सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा यकीन नगरी राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएको Office of the Auditor General को प्रतिवेदनमा कैफियत औंल्याइएको छ । ‘बैंक, वित्तीय संस्थाले तत्कालको तरलता समस्या समाधान गर्न सुविधा लिएको भए पनि उक्त अवधिमा ऋण र लगानी पनि वृद्धि भएको, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरिएको देखिएकाले एसएलएफको सुविधा तरलता समस्या समाधानमा मात्र प्रयोग भएको यकीन गर्न सकिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंकहरूलाई अल्पकालीन दायित्व भुक्तानी गर्न तथा बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल आइपर्ने तरलता समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले एसएलएफ सुविधाको व्यवस्था गरेको हो । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी धितोमा यो सुविधा लिन पाउँछन् ।
महालेखाका अनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा ८३ पटकमा गरी १ खर्ब ३ अर्ब, २०७७/०७८ मा १६७ पटकमा गरी ३ खर्ब ६१ अर्ब र २०७८/७९ मा ४ हजार ९०८ पटकमा गरी ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका छन् ।
एसएलएफ सुविधा लिने क्रम बढेपछि आव २०७८/७९ को पुसमा केन्द्रीय बैंकले नै ब्याजदर बढाएर ५ बाट ७ प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसपछि पनि एसएलएफ सुविधा लिने क्रम बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट बैंक, वित्तीय संस्थाले अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशत मात्र एसएलएफ सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै यसको अवधि अधिकतम ५ दिनसम्म निर्धारण गर्नुका साथै ब्याजदर पनि ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
गत आवसम्म एसएलएफमा सीमा थिएन । यस्तै बैंकहरूले सात दिनसम्म यसलाई प्रयोग गर्न पाउँथे । बैंकहरूले लगातार यो सुविधा लिएर लगानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘एक बैंकले ६७ पटक र ३१३ दिनसम्म सुविधा प्रयोग गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
चालू आवको चैतसम्ममा बैंकहरूले १ हजार ६४८ पटकमा गरी २७ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड एसएलएफ लिएका छन् । बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिसँगै तरलताको अवस्था सहज भएपछि पछिल्ला महीनामा भने एसएलएफ लिने क्रम घट्दै गएको छ ।
खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले एसएलएफ लिँदा निवेदनमा सुविधा लिनुको प्रयोजन र उद्देश्य स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै एउटा प्रयोजन खुलाई लिएको सुविधा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने र आवश्यक देखिएमा थप विवरण माग्न वा स्थलगत अनुगमनसमेत गर्न सकिने प्रावधान भए पनि राष्ट्र बैंकले अनुगमन नगरेको महालेखाको ठहर छ । वित्त विज्ञ तथा पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री महालेखाले एसएलएफ नबुझी टिप्पणी गरेको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंकहरूले एसएलएफ सुविधा लिएका हुन्,’ उनले भने, ‘महालेखा जस्तो संवैधानिक निकायले हचुवामा टिप्पणी लेख्नु दुःखद हो ।’
लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएकाले व्यवसाय गर्न नसकी आत्महत्या गर्नुपरेको, जायजेथा छाडेर हिँड्नुपरेको जस्ता कुरालाई अतिरञ्जित गरी अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यापक विरोध, टिप्पणी र त्यसमाथि आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । साथै, लघुवित्त कर्जा मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने आवाजसमेत उठेको छ । तर, यी विरोध हेर्दा लघुवित्त के हो भन्ने कुरा नबुझेको र यसले दिने सकारात्मक योगदानको बेवास्ता गरेको देखिन्छ । लघुवित्तले बढी नाफा कमाए भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ तर उनीहरूलाई नाफा कमाउन दिँदा विरोध गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।
ऋण पाएँ भन्दै पाएजति लिने अनि उत्पादनमूलक काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै ऋणीहरू समस्यामा परेका हुन् । ऋणको सदुपयोग गर्नेले हजारौं गुणासमेत लाभ लिएको पाइन्छ ।
हो, अहिले ऋणीहरू समस्यामा परेका छन् । तर, समस्या पर्नुको कारण लघुवित्तले लिएको ब्याजदर होइन । एक त अहिले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । त्यसको असर लघुवित्त क्षेत्रमा पनि परेको हो । अर्को, लघुवित्तबाट लिएको कर्जाको सदुपयोग नगर्दा ऋणीहरू मर्कामा परेका हुन् । त्यसमा नियामक निकायको ध्यान नपुग्दा यो समस्या अहिले निकै चर्को रूपमा आएको हो ।
लघुवित्तको ऋण मिनाहा भन्ने माग निकै घातक छ । कुनै पनि व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेन भने भोलिका दिनमा मिनाहा माग्दै आन्दोलन हुन सक्छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले लिएको ब्याजदरको विरोध गर्दै केही व्यक्तिले ऋण मिनाहाको माग थालिसकेका छन् । त्यसैले लघुवित्तका ऋणीहरूलाई समस्या परेको छ भन्दै मिनाहा गर्न थालियो भने भोलि त्यो राज्यले थेग्न सक्दैन ।
सही वा गलत प्रक्रिया जे भए पनि ऋणीहरूले ऋण लिएर खर्च गरिसकेका छन् । तिनबाट पैसा उठाउन सकिँदैन । सामूहिक जमानीमा प्रवाह भएको यस्तो ऋणको सदुपयोग गरेको भए ऋणीहरूले निकै ठूलो आम्दानी गर्न सक्थे । तर, ऋण पाएँ भन्दै पाएजति लिने अनि उत्पादनमूलक काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै ऋणीहरू समस्यामा परेका हुन् । ऋणको सदुपयोग गर्नेले हजारौं गुणासमेत लाभ लिएको पाइन्छ । ऋण मिनाहा दिन पनि नमिल्ने र ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कर्जाको पुन: संरचना गर्न सकिन्छ । कोरोना कालमा प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंकहरूले आफ्ना ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जा तथा नवीकरणको सुविधा दिएका थिए । लघुवित्तमा पनि अहिले यस्तै नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । पुनर्कर्जा, कर्जाको पुन:संरचना, पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ भनेर नियामक राष्ट्र बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नै भन्दै आएका छन् ।
लघुवित्तका ऋणीलाई फेरि ऋण दिएर कमाउने अवसर दिनुपर्छ । उनीहरूले कमाउने नाफा निकै हुन्छ । त्यसो हुँदा व्यवसाय गर्न सक्ने गरी कर्जा दिने हो भने नयाँ र पुरानो दुवै कर्जा ब्याजसहित फिर्ता गर्न सक्छन् । यति मात्र होइन, ऋणीले आफै कमाएर कर्जा चुक्ता गर्न पाउँदा मनोबल पनि उच्च हुन्छ । लघुवित्तका ऋणीलाई सरकार, राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरूले विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । ऋणको सही परिचालनका लागि ऋणीहरूलाई व्यावसायिक तालिम, उपयुक्त वित्तीय साक्षरता र प्राविधिक सहयोग दिनु अनिवार्य हुन्छ । व्यावसायिक तालिम लघुवित्त र राष्ट्र बैंकले दिन सक्छन् भने प्राविधिक सहयोग सरकारले नै गर्नुपर्छ । केकस्तो व्यवसाय कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा सहजीकरण गरिदिने काम लघुवित्त र राष्ट्र बैंकको पनि हो । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्राविधिक पक्षबारे तालिम दिन सक्दैनन् किनभने उनीहरूसँग त्यस्तो क्षमता र जनशक्ति हुँदैन ।
कर्जाको सही परिचालनका लागि वित्तीय साक्षरता अनिवार्य हुन्छ । लगानी, प्रतिफल, बचतजस्ता कुरा उनीहरूलाई सिकाउन सकियो भने बल्ल उनीहरूमाथि गरिएको लगानीले उचित प्रतिफल दिन सक्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लघुवित्त संस्थाहरू आफैले पनि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको निर्देशिका संशोधन गरेको थियो, जुन यसको वास्तविक समस्या समाधानमा खासै सहयोगी देखिँदैन । अब उसले कर्जाको पुन: संरचना गरी लघुवित्तलाई सबल बनाउने गरी निर्देशिका जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । समस्या समाधान गर्ने प्याकेज घोषणामा ढिला गर्दा अहिले देखिएको विवाद चर्कंदै जान्छ र यसले आन्दोलनको रूप लिन सक्छ ।
नेपालका बैंकहरूको नाफालाई लिएर अनेक तर्क भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नाफा कमाएको वासलात सार्वजनिक भएपछि अनेक टिप्पणी गरिएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक नियामक निकाय भएकाले यो नाफामूलक संस्था होइन र उसले नाफाका लागि लगानी गर्न पनि पाउँदैन । यस्तोमा उसले कसरी नाफा कमायो त ?
ऋण प्रवाह गर्दा विभिन्न शर्त राख्ने र शर्तकै कारण देखाउँदै बैंकहरूले कर्जाको ब्याज बढाएकोमा आक्रोश पोख्ने समूह ठूलै पाइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मासिक वित्तीय विवरणअनुसार गत असारको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दाँजोमा पुस महीनामा बढेको छ । गत असारमा ४० अर्ब रिजर्भमा रहेकामा पुस मसान्तमा यो ४७ अर्बमा पुगेको छ । यसरी राष्ट्र बैंकको विदेशी रिजर्भ बढेको देखिन्छ । त्यस्तै बैंकको रिजर्भ गत असारमा ४ खर्ब २ अर्ब रहेकामा पुस मसान्तमा ४ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ । यसले केन्द्रीय बैंकले नाफा कमाएको देखाउँछ । राष्ट्र बैंक नाफामूलक संस्था नभए पनि उसले स्वदेश र विदेशमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा राखेको हुन्छ । अहिले डलरको मूल्य बढेकाले यसको नाफा बढेको हुन सक्छ । साथै, विदेशमा राखिएको नगदको पनि उसले ब्याज प्राप्त गर्छ । राष्ट्र बैंकले सरकारी सुरक्षणमा पनि लगानी गर्छ । त्यस्तै बैंकको सामाजिक सुरक्षालगायत कार्यक्रमको रकम उसले बैंकहरूमा मुद्दती खातामा राख्छ, जसबाट उसले नाफा आर्जन गर्छ । यसरी गैरनाफामूलक संस्था भए पनि उसको खातामा नाफा बढेको देखिन्छ । तर, वाणिज्य बैंकहरूले जस्तो उसले नाफाकै लागि लगानी गरेको भने हुँदैन ।
अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुनाफा कमाएको भनी आलोचना पनि हुने गरेको छ । तर, बैंकहरूले लगानीअनुसार नाफा कमाउन नसकेको पनि बलियोसँग उठेको छ । बैंकहरू पारदर्शी रूपमा सञ्चालन भएकाले नाफा देखिए पनि बैंकले जत्तिकै लगानी गरेका अन्य व्यवसायको नाफा त्यो भन्दा बढी हुने गरेको तर्क पनि चर्चामा रहेको पाइन्छ ।
खासगरी ऋण प्रवाह गर्दा विभिन्न शर्त राख्ने र शर्तकै कारण देखाउँदै बैंकहरूले कर्जाको ब्याज बढाएकोमा आक्रोश पोख्ने समूह ठूलै पाइन्छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज घटाए पनि कर्जाको ब्याज नघटाएको गुनासो छ । तर, कैयन् बैंकले मुद्दती निक्षेप संकलन यसअघि नै गरिसकेका कारण तत्काल ठूलो अन्तरले कर्जाको ब्याज घटाउँदा पनि समस्या नै पर्ने देखिन्छ । यसअवधिमा बैंकहरूले लागत बढेपछि ब्याजदर बढाउनु परेको तर्क गर्ने गरेका छन् ।
आँकडामा हेर्दा बैंकहरूको मुनाफा देखिन्छ पनि । तर, अहिले बैंकहरू निकै ठूला भएका छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूको प्रतिशेयर आम्दानी निकै घटेको छ । कुनै बेला प्रतिशेयर ६०/७० रुपैयाँ कमाएका बैंकको कमाइ अहिले २७/२८ रुपैयाँमा झरेको छ । प्रायः सबै बैंकहरूको प्रतिशेयरका आधारमा निकै घटेको छ ।
त्यसो त नेपालका बैंकहरूले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणमा अझ सबै कुरा खुलाउने गरिएको छैन । भारतका बैंकहरूले त्योभन्दा बढी शीर्षकमा आफ्ना लगानीबारे जानकारी दिन्छन् । नाफाको लक्ष्य कति हो भन्नेसम्म विवरण उनीहरूले सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । त्यसैले नेपालका बैैंकहरूलाई थप पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।
अतः नेपालको केन्द्रीय बैंक तथा अन्य वाणिज्य बैंकहरूको नाफाबारे स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । समान लगानी गरेका व्यवसायबाट मनग्यै आम्दानी हुने तर बैंकबाट हुनु हुँदैन भन्ने तर्क व्यावहारिक हुँदैन । राष्ट्र बैंकको हकमा पनि सोही अवधारणाले काम गर्नुपर्छ । तर, यसको अर्थ अन्य क्षेत्र समस्यामा परिरहँदा नाफाजति वित्तीय संस्थाले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । समाजमा एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्दै र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार लगानी र क्षमताअनुसार लाभ लिन पाउने व्यवस्था आवश्यक छ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर स्थापना भएका बैंक हुन् वा उद्योग व्यवसाय, पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुन त आवश्यक छ नै । साथै, हरेक गतिविधिलाई सार्वजनिक गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो ।
घरजग्गाको कारोबारमा संकुचन आएपनि बैंकहरुको लगानी भने बढिरहेको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावकै अवधिमा घरजग्गामा बैंकहरुले ६१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो महिनाबाटै तरलता अभाव देखिएको थियो । तर, साउनदेखि पौषसम्म घरजग्गामा बैंकको लगानी ६१ अर्ब ८२ करोड छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकहरुले १६ अर्ब ४८ करोड मात्रै घरजग्गामा लगानी गरेका थिए ।तरलता अभावले कारोबार घटिरहेको भएपनि जग्गाको भाउ भने निरन्तर बढिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ ।तर, राष्ट्र बैंकले अघि सारेको नीतिमा व्यवसायीहरु भने खुशी छैनन् । उनीहरुले घरजग्गामा हालसम्म भएको लगानी नै जोखिममा पर्ने खतरा बढेको बताउँदै आएका छन् । यति मात्रै नभई, राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जालाई जहिल्यै अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी भन्ने गरेकामा व्यवसायीहरु सन्तुष्ट छैनन् ।मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाइ गर्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी हुने बैंकको कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि कसरी हुने र कति हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।‘कर्जा लगानी बढ्यो’राष्ट्र बैंकले धितो मूल्यांकनदेखि घर कर्जाका रुपमा प्रवाह हुने ऋणको सीमा नै घटाउने भित्रि तयारी गरिरहेको कतिपयको बुझाई छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र राष्ट्र बैंकको तथ्यांक नै फरक छ । सिबिफिनको अध्ययन प्रतिवेदनले घरजग्गा कर्जा बाहेकको शीर्षकमा प्रवाह भएको केही ऋण पनि करजग्गामै लगानी भएको दाबी गरेको छ । यस्तो ऋण १०.५ खर्ब रहेको सिबिफिनको दाबी छ ।यसअघिःदुर्घटनाको डिलमा पुगेको घरजग्गा कारोबारलाई मौद्रिक नीतिको समिक्षाले झनै धकेल्योराष्ट्र बैंकले भने घरजग्गामा आवासिय घरकर्जासहित कुल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंक भने घरजग्गामा ५.५ खर्ब मात्रै लगानी रहेको दाबी गर्छ ।६ महिनामा घरजग्गा कर्जा १२ प्रतिशत र ओभर ड्राफ्ट कर्जा २१ प्रतिशतले बढेको छ ।फस्दै नयाँ कारोबारीघरजग्गा क्षेत्रमा भर्खरै छिरेका कारोबारीहरु अहिले फस्ने जोखिम रहेको यो क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत गरेको व्यवस्थाले ठूला र पूराना कारोबारीहरु नयाँ व्यवसायीलाई केही सस्तोमा जग्गा दिएर आफू बाहिरिने क्रम बढेको जानकारहरुको दाबी छ ।‘राष्ट्र बैंकले यस्तो नियम ल्याउन सक्छ भनेर पूर्व सूचना राख्ने हैसियत भएका व्यवसायीहरुले नयाँ व्यवसायीलाई भ्यालुएशनभन्दा १/२ लाख सस्तोमै जग्गा बेचेर निस्किने क्रम करिब १ महिना अगाडीबाटै सुरु भएको थियो’ एक जना व्यवसायी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिको समिक्षा आएपछि कुनै पनि ठूला व्यवसायीको प्रतिक्रिया सुन्नु भएको छ ? अफिसियल कोही कोही बोल्ने जिम्मेवारीमा भएर बोल्नुभयो होला, नत्र ठूला व्यवसायी बोलेका छैनन्, बोल्यो भने जग्गा भिडाउन पाइँदैन भनेर उनीहरु चलाख भएर नबोल्या हुन् ।’ती व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको नीतिले ५/६ वर्ष कुरेर नाफा कमाउँदा पनि हुन्छ भन्ने व्यवसायीले जग्गा किनेर राख्दा हुने तर, ६ महिना वा १ वर्षमा नाफा कमाउने गरी अहिले जग्गामा लगानी गर्ने वातावरण नरहेको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको समीक्षाले घरजग्गा कारोबारमा झनै संकट थपेको छ । अचाक्ली भाउ बढेर किनबेच नै घटिरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले कारोबार झन संकटमा पुगेको हो ।अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत घरजग्गा कर्जामा कडाई गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेका कारण जोखिम बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जालाई जहिल्यै अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी भन्ने गरेकामा व्यवसायीहरु सन्तुष्ट छैनन् ।मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप कडाइ गर्ने भनेको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी हुने बैंकको कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने भनेपनि कसरी हुने र कति हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । कारोबार सुस्ताउने पक्काकोरोना महामारीपछि हरेक महिना कारोबार संख्या र राजस्व संकलनमा रेकर्ड गर्दै आएको घरजग्गा कारोबार अहिले विस्तार सिथिल हुँदै गएको छ । एकातिर जग्गाको भाउ अचाक्ली बढेको र अर्कोतिर वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा एक पछि अर्को महिना घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आईरहेको छ ।यस्तै अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जामा कडाई गर्ने भनेपछि माघको तुलनामा फागुन महिनामा कारोबार झन सुस्ताउने अनुमान हुन थालेको छ ।यो पनिःदुर्घटनाको ‘मुखै’मा घरजग्गा कारोबार, प्लटिङ गर्नेदेखि ‘एजेण्ट’सम्मको उठिबासको संकेतचालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावका कारण साउनदेखि नै घरजग्गा कारोबार खासै हुन सकेको थिएन । बैंकहरूले ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदै आएको छ । माघमा घरजग्गा कारोबारमार्फत ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम फागुनमा घट्ने निश्चितप्रायः छ ।दुर्घटनाको जोखिममा घरजग्गा कारोबारनेपालको घरजग्गा व्यवसाय तथा कारोबारको क्षेत्र औपचारिक भईसकेको छैन । यसकारण यो क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्छ भनेर अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायतले चेतावनी दिने बाहेक अर्को विकल्प सुझाउन पनि सक्ने अवस्था छैन ।असोज पछिको कारोबारले घरजग्गा कारोबार तत्कालै लयमा फर्किने अवस्था देखिएको छैन । पौष महिनाको कारोबारले त झन घरजग्गाको मन्दी अझै केही समय लम्बिन सक्ने देखाएको छ ।विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) बाट अर्थतन्त्रको चेन घुम्ने नेपालमा अहिले रेमिट्यान्स घट्दो छ । रेमिट्यान्स घट्दो र महँगी बढ्दो छ । महँगी बढेका कारण विदेशबाट पठाएको रकम केवल घर खर्चमै खुम्चिँदा आफन्त विदेशमा भएकाहरुले घरजग्गा जोड्न सकेका छैनन् ।अहिले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारको इन्डेक्सको अध्ययन गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको अब प्रकाशित हुने अध्ययनले नाफा कमाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मोटो रकम ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गरेकाहरुको लगानी कुनैपनि बेला डुब्न सक्ने देखाउने छ ।‘घरजग्गाको मूल्य जति बढ्नुपर्ने हो, करिब करिब बढिसक्यो, नाफाक कमाउन करोडौ ऋण लिएर जग्गामा लगानी गरेकाहरुको लगानी फस्ने मात्रै होइन, डुब्ने हुने संकेत देखिएका छन्’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘यो १ दशकमा भएको घरजग्गाको मूल्य वृद्धिलाई प्राकृतिक मान्न सकिन्न, घरजग्गाको मूल्य वृद्धिको अन्तिम बिन्दु टाढा छैन भन्ने नै देखिएको छ, त्यसकारण यो क्षेत्र दुर्घटनाकै जोखिममा छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा गैरकानूनी घोषित क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग वा कारोबार गरे तथा त्यससँग सम्बद्ध हाइपर फन्डमा लगानी गरे कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालमा रहेका विदेशी र विदेशमा रहेका नेपालीले समेत यस्तो कारोबार गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्धको सूचना जारी गरेको हो ।
क्रिप्टोकरेन्सीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि त्यो असम्भव देखिन्छ । चीन र भारतले प्रतिबन्ध लगाए पनि ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी तथा पिरामिड शैलीका हाइपर फन्डमा लगानी गरेर जनता नफसून् भन्ने हिसाबले यो सूचना निकालेको देखिन्छ । तर, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पूर्णरूपमा गैरकानूनी भन्न सकेका छैनन्, गैरकानूनी कामसरह मात्रै भनेर प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि त्यो असम्भव देखिन्छ । चीन र भारतले प्रतिबन्ध लगाए पनि ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्न सकेका छैनन् ।
क्रिप्टोकरेन्सी कुनै आधिकारिक संस्थाले प्रवाह नगरेको हुँदा यसबापतको भुक्तानी कसैले पनि दिँदैन । फलतः लगानी शून्यमा झर्न पनि सक्छ । तर पनि विश्वभर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दो छ । एल सल्भाडोरले यसलाई कानुनी मान्यता नै दिएको छ । अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकमा यो मुद्रासरह नै प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । कतिपयले क्रिप्टोलाई आगामी युगको मुद्रा भनेर भन्न थालेको पनि पाइन्छ । जसरी वस्तु विनिमयको युगमा कुनै वस्तुलाई पैसासरह मानेर काम गर्न थालियो अहिले क्रिप्टो त्यस्तै मानिन थालेको छ । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न सक्ने देखिँदैन । यो नियामक निकायको नियमनभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग हुन सक्ने डिजिटल भुक्तानीका रूपमा प्रचलनमा छ । उदारताकाका पक्षपातीहरू यसको पक्षमा देखिएका छन् । त्यसो त यसले कुनै अपराध नगर्ने भएकाले यसमा रोक लगाउनुको अर्थ नभएको कानूनविद्हरूको धारणा पाइन्छ ।
क्रिप्टोका फाइदा पनि छन् । खासगरी यसको माइनिङ गर्दा नेपाललाई खासै नोक्सान हुने देखिन्न । विद्युत् खपत पनि यसले बढाउने भएकाले मुलुकले यसमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइहाल्नु हुँदैन भन्ने पनि एकथरीको मत पाइन्छ । क्रिप्टोकरेन्सीको लोकप्रियताका कारण मौद्रिक प्रणाली नै राज्यको नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने चुनौती देखिएपछि विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले आफै डिजिटल मुद्रा निकाल्ने तयारी गरेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यसबारेमा अध्ययन गर्न थालेको जानकारी दिएको छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीका बारेमा विवाद भए पनि नेटवर्किङ प्रकृतिको क्रिप्टो छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ । किनभने पिरामिड शैलीको नेटवर्किङमा धेरै जनता फस्ने सम्भावना हुन्छ । सर्वसाधारण फस्ने खालको काममा भने रोक लगाउनु अनिवार्य नै हुन्छ । नेटवर्किङ खालको हाइपर फन्डमा रोक लगाउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कानूनले दिन्छ कि दिँदैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेटवर्किङको गैरकानूनी कारोबारमा राष्ट्र बैंक नभएर सरकारको अर्कै निकायले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई अहिले बजारमा देखिएको तरलता अभावसँग पनि जोडेर हेरेको पाइन्छ । विप्रेषणमा आप्रवाहमा आएको कमीले पनि कतै नेपाल आउनुपर्ने रकम क्रिप्टो र हाइपरफन्डहरूमा गइरहेको त छैन भनेर राष्ट्रबैंकले यसमा लगानी गैरकानुनी भएको सूचना दिएको देखिन्छ । विप्रेषण रकम अन्यत्र लगानी भइरहेको छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ भने त्यसैअनुसार नीति बनाउनु राष्ट्र बैंककै कामभित्र पर्छ । यस्तोमा लगानी गरेर नागरिकहरू नफसून् भन्ने हो भने सूचना जारी गरेर मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
क्रिप्टोमा लगानी गरेर नाफा कमाएँ भन्नेहरू समाजमा देखिएको हुँदा त्यसकै सिकोमा अरूले पनि लगानी गर्न थालेको पाइन्छ । त्यस्तै अवस्था हाइपर फन्डमा पनि छ । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नागरिकलाई सही जानकारी दिएर चेतना दिनु आवश्यक छ । अन्यथा अन्य देशले रोक्न नसकेको क्रिप्टोको कारोबार कुनै न कुनै रूपमा भित्रभित्रै भई नै रहने देखिन्छ ।
बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्ने गर्छन् । नियमनकारी संस्था अर्थात् केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजदर, मुद्राको स्थिति, आर्थिक विकास तथा स्थिरता कायम राख्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकाले यसका क्रियाकलापहरू वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको भन्दा भिन्दै हुन्छ । सर्वसाधारण जनतासमक्ष सोझै सम्पर्क नगरे तापनि सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा विश्वसनीयता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको अवधारणाको विकास भइरहेको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ ल्याई २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । विनिमयदर निर्धारण, कर्जा नियन्त्रण नीति, विनियम नियन्त्रणलगायत कुराहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरी रहेको हुन्छ । मौद्रिक तथा वित्तीय कारोबारको संगठित संस्थागत व्यवस्था नभएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०२३ सालमा पहिलोपटक ल्याई बैंकिङ व्यवसायलाई सुव्यवस्थित गर्न खोजेको छ । पहिलो मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने न्यूनतम नगद मौज्दात, मार्जिन दर, ब्याज दर, पुनर्कर्जा दर र तरलताको निर्धारण आदि मौद्रिक उपकरणहरूको व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंकको कर्जा दिने क्षमतालाई नियन्त्रित र नियमित गराउँदै लैजान खोजेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य उद्देश्य अधिकतक सेवासुविधा दिई बढीभन्दा बढी आम्दानी गरी शेयरधनीलाई लाभांश दिने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कसरी सञ्चालित भइरहेका छन् र कति नाफा आर्जन गरेका छन् र सोको मूल्यांकन शेयरधनीले गर्छ । शेयरधनीले आफ्नो पूँजीको के कसरी खर्च गरिरहेका छन्, आम्दानीका स्रोतहरू केकस्ता छन् र कति प्रतिफल दिन सक्षम छ सोको मूल्यांकन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलात तथा आय विवरणका शीर्षकको सही मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । नाफा नोक्सान विवरण हेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा नोक्सानको सही जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । बैंकको वासलात नाफा नोक्सान हिसाबबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक स्थिति थाहा जानकारी भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मूल्यांकन हुन्छ । लाभांश मुख्यतया बोनस शेयर वा नगद लाभांशका रूपमा दिइने गरिन्छ । लाभांश दुई किसिमबाट दिइन्छ, पहिलो नगद लाभांश र दोस्रो शेयर लाभांश वा बोनस शेयर । सामान्यतया सर्वसाधारणहरू बोनस शेयरप्रति आकर्षित हुने र संस्थापकहरू नगद लाभांशप्रति आकर्षित रहने गर्छन् ।
मुख्यतया खुद नाफाबाट २० प्रति सञ्चिति कोषमा राखी बाँकी रकम लाभांश बाँड्नमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको निर्देशनअनुसार वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्ने वार्षिक हिसाब सार्वजनिक गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक हिसाबको आवश्यक स्वीकृति र सहमति प्रदान गर्दा अपनाइने प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृति गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ बनाई लागू गरेको छ । लाभांशको कति हदसम्म दिने भन्ने सम्बन्धमा सोही कार्यविधि अनुरूप लाभांश दिनुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ । लाभांश करको दर आर्थिक ऐनले तोकी दिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको कारणबाट लाभांशमा नियन्त्रणगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमलाई नियन्त्रण गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, पूँजी कोष, जोखिम बेहोर्ने कोष र साधारण जगेडा कोष बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम छुट्ट्याउनुपर्ने रकम पूरा नगरेसम्म र सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याइएको शेयर विक्री वितरण गरी माग रकम पूर्णरूपमा चुक्ता नभएसम्म शेयरधनीहरू लाभांश बाँड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पनि सम्बद्ध शेयरधनी वा निजको हकवाला उक्त लाभांश लिन नआएमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ महीनाभित्र शेयरधनीको नाम नामेसीसहितको विवरण राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा एकपटक प्रकाशन गर्नुपर्छ । यस्तो सूचना प्रकाशनपछि पनि लाभांशको भुक्तानी लिन नआएमा सम्बद्ध संस्थामा ‘दाबी नभएको लाभांश खाता’ खोली रकमान्तर गर्नुपर्छ । यसरी रकमान्तर भएको लाभांश रकमको विवरण अभिलेख गरी प्रकाशन गर्दा एकमुष्ट रूपमा प्रकाशन गर्न सकिन्छ । शेयर प्रिमियम रकमबाट नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वार्षिक हिसाबलाई सञ्चालक समितिमा अभिलेख र सञ्चालकहरूको दस्तखत हुनुअगावै प्रारम्भिक रूपमा छलफलका लागि राष्ट्र बैंकको सम्बद्ध सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गरेकोमा त्यस्तो वित्तीय विवरणमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी संशोधनको लागि सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराइन्छ । बैंकिङ बैंकहरूले त आफ्नो वासलात लेखापरीक्षणबाट स्वीकृति गरी सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाएको छ । यस्तो गर्नुको तात्पर्य भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम वरण गर्ने क्षमतामा विकास होस् भन्ने रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाउने गरी मौद्रिक नीति तथा निर्देशनल्याई वित्तीय सुशासन कायम गराई वित्तीय जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।
लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका अधिवक्ता हुन् ।
मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ भएपछि निर्देशिकाबाटै नीतिगत परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले असल कर्जाका लागि बैंकहरूले राख्नुपर्ने प्रावधान रकमलाई समेत वृद्धि गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कोभिडको प्रभावबाट बचाउन...
