महालेखाले उठायो एसएलएफमा प्रश्न, राष्ट्र बैंक भन्छ– दुरुपयोग भएको छैन

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले तरलता व्यवस्थापनका लागि भन्दै आवश्यकताभन्दा बढी स्थायी तरलता सुविधा (SLF) लिएर नाफा बढाउन लगानी गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने Standing Liquidity Facility  दुरुपयोग नभएको स्पष्ट पारेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले एसएलफ दुरुपयोग नभएको दाबी गरे । ‘बैंकहरूले खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि र Nepal Rastra Bank को निर्देशनअनुसार नै एसएलएफ सुविधा प्रयोग गरेका छन्,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘महालेखाले टिप्पणी गरेपछि हामी त्यसमा स्पष्ट पार्न उत्तर पठाउँछौं ।’ बैंक, वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना गर्दा तरलता अभाव देखिएमा एसएलएफ सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा यकीन नगरी राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएको Office of the Auditor General को प्रतिवेदनमा कैफियत औंल्याइएको छ । ‘बैंक, वित्तीय संस्थाले तत्कालको तरलता समस्या समाधान गर्न सुविधा लिएको भए पनि उक्त अवधिमा ऋण र लगानी पनि वृद्धि भएको, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरिएको देखिएकाले एसएलएफको सुविधा तरलता समस्या समाधानमा मात्र प्रयोग भएको यकीन गर्न सकिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  बैंकहरूलाई अल्पकालीन दायित्व भुक्तानी गर्न तथा बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल आइपर्ने तरलता समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले एसएलएफ सुविधाको व्यवस्था गरेको हो । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी धितोमा यो सुविधा लिन पाउँछन् ।  महालेखाका अनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा ८३ पटकमा गरी १ खर्ब ३ अर्ब, २०७७/०७८ मा १६७ पटकमा गरी ३ खर्ब ६१ अर्ब र २०७८/७९ मा ४ हजार ९०८ पटकमा गरी ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका छन् ।  एसएलएफ सुविधा लिने क्रम बढेपछि आव २०७८/७९ को पुसमा केन्द्रीय बैंकले नै ब्याजदर बढाएर ५ बाट ७ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो ।  त्यसपछि पनि एसएलएफ सुविधा लिने क्रम बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट बैंक, वित्तीय संस्थाले अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशत मात्र एसएलएफ सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै यसको अवधि अधिकतम ५ दिनसम्म निर्धारण गर्नुका साथै ब्याजदर पनि ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।  गत आवसम्म एसएलएफमा सीमा थिएन । यस्तै बैंकहरूले सात दिनसम्म यसलाई प्रयोग गर्न पाउँथे । बैंकहरूले लगातार यो सुविधा लिएर लगानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘एक बैंकले ६७ पटक र ३१३ दिनसम्म सुविधा प्रयोग गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । चालू आवको चैतसम्ममा बैंकहरूले १ हजार ६४८ पटकमा गरी २७ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड एसएलएफ लिएका छन् । बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिसँगै तरलताको अवस्था सहज भएपछि पछिल्ला महीनामा भने एसएलएफ लिने क्रम घट्दै गएको छ ।  खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले एसएलएफ लिँदा निवेदनमा सुविधा लिनुको प्रयोजन र उद्देश्य स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै एउटा प्रयोजन खुलाई लिएको सुविधा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने र आवश्यक देखिएमा थप विवरण माग्न वा स्थलगत अनुगमनसमेत गर्न सकिने प्रावधान भए पनि राष्ट्र बैंकले अनुगमन नगरेको महालेखाको ठहर छ । वित्त विज्ञ तथा पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री महालेखाले एसएलएफ नबुझी टिप्पणी गरेको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंकहरूले एसएलएफ सुविधा लिएका हुन्,’ उनले भने, ‘महालेखा जस्तो संवैधानिक निकायले हचुवामा टिप्पणी लेख्नु दुःखद हो ।’  

सम्बन्धित सामग्री

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट : ‘पूर्वाञ्चलमा भारू अभाव छैन’

नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरले पूर्वाञ्चलमा आवश्यकताअनुसार पर्याप्त भारू उपलब्ध गराइरहेको दाबी गरेको छ । पूर्वाञ्चलमा भारतीय रुपैयाँको अभाव र अवैध कारोबार भइरहेको गुनासो बढ्न थालेपछि शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यालयले अभाव नभएको दाबी गरेको हो । ‘उचित कार्यका लागि भारूको उचित माग गर्नेहरूले अभाव महसूस गर्नुपरेको छैन,’ कार्यालयका मुख्य व्यवस्थापक नरबहादुर थापाले भने ।  भारतमा उपचार, शिक्षा, तीर्थाटनका लागि जाने सर्वसाधारणलाई आवश्यकताअनुसार भारू उपलब्ध गराउँदै आएको कार्यालयले पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पारेको छ । नगद भारू वितरण गर्दा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्योपचार तथा शिक्षा र त्यसपछि तीर्थाटन र सामान्य घुमघामलाई दिँदै आएको थापाले बताए । तर, भारतसँगको व्यापारिक कारोबार गर्नका लागि माग भएको भारू भने डिमान्ड, ड्राफ्ट, टीटी र एलसीबाट मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । ‘व्यावसायिक कारोबार औपचारिक रूपमा बैंकमार्फत होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।  व्यवसायीहरूले सामान आयात गर्दा ढुवानी भाडाका लागि पनि ५०/६० हजार नगद भारूको माग गर्ने गरेको सुनाउँदै थापाले यस्ता अनौपचारिक कारोबारका लागि सुविधा दुरुपयोग नहोस् भन्नेतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत भएको बताए । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर विराटनगरमा सञ्चालन भइरहेका सटही काउन्टरहरूले बढी शुल्क लिएर भारतीय रुपैयाँ सटही गरेको गुनासो आएको उनले बताए ।  वर्ष ६, अंक २२२, आइतवार, १६ वैशाख, २०६९

चालू पुँजी कर्जा विवादमा मध्यमार्गी बाटोमा नेपाल राष्ट्र बैंक

निजी क्षेत्रको चौतर्फी दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चार महिनापछि चालू कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । गत ७ भदौमा राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जाको दुरुपयोग रोक्न मार्गदर्शन जारी गरेपछि निजी क्षेत्रका...

गभर्नर अधिकारीले शैक्षिक योग्यता ढाँटेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शैक्षिक योग्यता ढाँटेको दावीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । नेकपा माओवादीकाे भातृ संगठन वाइसीएलका सुमन देवकोटाले गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने दावी गर्दै बिहिबार अख्तियारमा निवेदेन दिनुभएकाे हाे । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले १० विषय तोकेरै ती मध्ये कुनै एकमा स्नातकोत्तर उपाधिलाई अनिवार्य योग्यता […]

शैक्षिक योग्यता ढाटेको भन्दै गभर्नरलाई कारबाही गर्न अख्तियारमा उजुरी

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भातृ सङ्गठन वाइसिएल नेपालले आफ्नो शैक्षिक योग्यता ढाँटेर नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरमा नियुक्त भई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अभियोगमा महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छ । वाइसिएलका संयोजक सुमन देवकोटालगायतले आज आयोगको कार्यालय टङ्गालमा पुगेर अधिकारीविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ को …

महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौँ– नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सहायक सङ्गठन वाइसिएल नेपालले आफ्नो शैक्षिक योग्यता ढाँटेर नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरमा नियुक्त भई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अभियोगमा महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छ ।  वाइसिएलका संयोजक सुमन देवकोटालगायतले आज आयोगको कार्यालय टङ्गालमा पुगेर अधिकारीविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा […]

विध ल्याब प्रकरण : सर्वाेच्चद्वारा अख्तियारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ- विध ल्याब प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेकाे छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आयोगसहित नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विशेष अदालतलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । भीमकान्त भण्डारी र उनी संलग्न विध म्यानेजमेन्टले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अख्तियारले जागिर छाडेको १८ […]

गभर्नर निलम्बनको विरोधमा कर्मचारी युनियनले राष्ट्र बैंकमा झुण्ड्यायो कालो ब्यानर

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीलाई गरेको निलम्बनको विरोधस्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिले बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार परिसरमा कालो ब्यानर झुण्डाउदै कोणसभाको गरेको छ।नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय लगायत उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण कार्यालयहरुमा एकैसाथ झुण्डाईएको कालो व्यानरमा “केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता माथिको नाङ्गो हस्तक्षेप बन्द गर', 'निराधार तथा कपोलकल्पित आरोपमा गभर्नर श्री महा प्रसाद अधिकारी माथि शुरु गरिएको कारवाही प्रक्रिया अबिलम्ब फिर्ता गर” र “संकटोन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि तत्काल विशेष नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर' भन्ने नाराहरु समावेश गरिएको छ।कालो ब्यानर झण्डाउनु अघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रसाद तिम्सिनाले जब जब राज्य संचालकहरू वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग गरी गलत क्रियाकलापमा लिप्त वित्तीय माफियाहरुको चंगुलमा फस्ने गर्छन् तव तव नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि आक्रमण हुने गरेको बताए । हालको गभर्नर माथिको आक्रमण नयाँ नभई यो भन्दा अगाडि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि आक्रमणहरु हुने गरेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष तिम्सिनाले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व माथि हुने गरेका आक्रमणका बेला नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको रक्षाका लागि बिरोधका कार्याक्रमहरुमा उत्रने गरेको बताए ।यस अघि पनि केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरु क्रमशः कल्याण विक्रम अधिकारी, तिलक बहादुर रावल र विजयनाथ भट्टराईलाई तत्कालिन सरकारले गरेको बर्खास्ती तथा निलम्बनको विरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु अख्तियार देखि अदालतसम्म गएर आन्दोलन गरेको अनुभव आफुहरुसँग भएको बताउदै अध्यक्ष तिम्सिनाले गभर्नर माथि गरिएको कारवाही फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरे ।उक्त विरोध कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद तिम्सिना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमराज जोशी, उपाध्यक्ष उमाकान्त थपलिया, महासचिव शंकर प्रसाद भट्टराई लगायतका संघका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, बालुवाटार र थापाथली समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, साधारण सदस्यहरु, समर्थकहरु, शुभेच्छुकहरु तथा आम कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको संघले जनाएको छ।

मौखिक निर्देशनको भरमा नियमन गर्दै राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन मान्नु बैंकहरुका लागि बाध्यकारी हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै गम्भीर विषयमा पनि मौखिक निर्देशनकै भरमा नियमनको अभ्यास थालेको छ ।

माइक्रोम्यानेजमेन्टमा फस्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सरोकारावालाहरूसँग आवश्यक रायसमेत मागी प्रस्ताव गरिएको मार्गनिर्देशनले बैंकहरूलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । नियामक निकायको नीतिगत कुराहरू निर्देशन गर्नुपर्छ र वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायित्व दिनुपर्छ । तर, यसरी कर्जा प्रवाहका बारेमा समेत निर्देशन दिनुले ऊ माइक्रोम्यानेजमेन्टतर्फ लागेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंक भनेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो अवधारणा लागू भएको छैन । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले वाणिज्य बैंकअनुसार नै काम गर्न पाउनुपर्छ । बैंकहरूले जोखिमको मात्रा हेरेर त्यसैअनुसार धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यस्ता कर्जा मध्ये चालू पूँजी कर्जा पनि एक हो यस्तो कर्जामा हालसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै पनि निर्देशन दिएको छैन जसले गर्दा बैंकहरूले आफैले यसबारे निर्णय गरेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । यस्तो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी भएपछि यसमा एकरूपता ल्याउन तथा कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने अहिले उसले कडाइ गर्न नयाँ निर्देशन जारी गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बद्ध कर्जा र चालू पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा गरेर चार प्रकारमा बाँडेको छ । यसरी वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा निर्देशनका बुँदाभित्र रहेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । नेपालका बैंकहरू वाणिज्य बैंक नै हुन् । राष्ट्र बैंकले युनिभर्सल बैंक भनेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो अवधारणा लागू भएको छैन । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले वाणिज्य बैंकअनुसार नै काम गर्न पाउनुपर्छ । अर्थात् उनीहरूलाई कर्जासम्बन्धमा विशेष निर्देशन दिनु आवश्यक छैन । वाणिज्य बैंकले विकास बैंक, औद्योगिक बैंक, निर्यात बैंक, ऊर्जा बैंक आदिको काम गर्न पाउने अवस्था युनिभर्सल बैंकिङ हो । तर, बैंकहरूलाई वाणिज्य बैंकका रूपमा मात्रै काम गर्न दिइएको छ । बैंकहरूले विकास बैंकको र अन्य काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई अलग कम्पनी खडा गरेर मात्रै केही काम गर्न दिइएको छ । यी सबै गर्न दिएको भए चालू पूँजी कर्जामा निर्देशन दिन सुहाउँथ्यो । चालू पूँजीमा निर्देशन दिएर राष्ट्र बैंकले के गर्न खोजेको बुझिँदैन । अहिले चलेको बैंकिङ मोडलमा उनीहरूले आफ्नो ग्राहकलाई कर्जा दिने हो । कर्जाको उठ्तीको सुनिश्चितता छ भने कुन शीर्षकमा दिने भन्ने कुरा उसको आन्तरिक हुनुपर्छ । अहिले २० अर्बका हाराहारीका वाणिज्य बैंकहरू छन् । यति ठूलो पूँजी भएका बैंकहरूलाई चालू पूँजी कर्जा यसरी दिनुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ भने हाम्रो प्रणालीमा केही कमजोरी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्र बैंकले अहिले यसको प्रस्तावमात्रै गरेको हो । सम्बद्ध व्यक्तिहरूले यसबारे प्रतिक्रिया कस्तो दिन्छन् भनेर उसले सुझावका लागि समय दिएको छ । बैंक र उद्योग वाणिज्य संघले यस्तै खालका प्रतिक्रिया दिने सम्भावना बढी देखिन्छ । तर, ऊ अहिले निर्देशन जारी गर्दै माइक्रोम्यानेजमेन्टतिर जान लागेको देखिन्छ जुन कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन । ऊ यस्ता सानातिना कुराको विवादमा अलमलिनुभन्दा अलि गम्भीर नीतिगत कुराहरूतर्फ लाग्नुपर्छ । हो चालू पूँजी कर्जामा केही बदमासी भइरहेका छन् । त्यो बदमासी गर्ने बैंकलाई कारबाही गर्न उसलाई पूर्ण अधिकार छ । तर, राष्ट्र बैंक आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी अलमलिएको पाइन्छ । उसले उद्योगहरूमा सेक्टरहरू अनुसार लगानी के छ, सिमेन्ट उद्योगमा लिभरेज रेसियो कति छ, चालू पूँजी र स्थिर पूँजीको रेसियोको स्टान्डर्ड के छ, कुल विक्रीमा स्टकको रेसियो औसतमा कति छ जस्ता विषयको अध्ययन गरेर आधारभूत तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न निकै सहज बनाउँछ । तर, ऊ आदेश दिने खालको सोचतर्फ गएको देखिन्छ । यस्तो कुरामा राष्ट्र बैंकले समय खेर फाल्नु हुँदैन ।