लघुवित्तमा सामाजिक बैंकिङ अवधारणा

बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नपुगेका गरीब तथा विपन्नलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन प्रवर्द्धन गरिएका लघुवित्त संस्थाहरूमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण अनेक विकृति देखिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको छ । अध्ययनले लघुवित्त सेवामा देखिएको समस्याको चिरफार गर्दै यसलाई अहिलेको भन्दा फरक मोडलमा चलाउन सुझाव दिएको छ । यसलाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणामा चलाउनुपर्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष रहेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याज लिएका कारण नयाँ साहूकारको उपनाम पाउन थालेको र दोहोरो तेहरो कर्जाका कारण कर्जा असुलीमा समस्या परेपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबारे चासो दिएको हो । तर, अहिले लघुवित्तमा देखिएका धेरै समस्याको समाधान राष्ट्र बैंक नै गर्न सक्छ । उसले नै लघुवित्तलाई सानो क्षेत्रफलमा फैलिएको वाणिज्य बैंकजस्तो व्यवहार गरी नियमन गर्ने, निर्देशन दिने गर्न थालेपछि नै समस्या बढेको देखिन्छ । लघुवित्तले विपन्न क्षेत्रमा गएर सेवा दिने भएकाले यसको लागत बढी पर्छ । तर, वित्त कम्पनीका रूपमा काम गर्नेगरी लघुवित्त संस्थाहरूलाई स्वीकृति दिएकाले उनीहरू गरीबी निवारणभन्दा बढी नाफामुखी ढंगले काम गर्न थालेका हुन् । पहिले लघुवित्त संस्थाहरू सामाजिक बैंकिङकै अवधारणामा सञ्चालित थिए भन्न सकिन्छ ।  अध्ययन समितिले दिएको सामाजिक बैंकिङका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझावले लघुवित्तहरू मुनाफामुखीभन्दा पनि सेवामुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसो हो भने अहिले जसरी व्यापारीकरण भइरहेको छ त्यो रोकिनेछ । यसबाट राष्ट्र बैंकले जसरी नियमन गरिरहेको छ त्यसरी नियमन गर्न नमिल्ने देखिन्छ । कि त लघुवित्तको नियमनका लागि अलग निकाय खडा गरिनुपर्छ कि त राष्ट्र बैंकभित्रै कुनै संयन्त्र बनाएर यसको नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले समयमै राम्ररी नियमन गर्न नसक्दा नै लघुवित्तहरू समस्यामा परेका हुन् । गरीबी निवारणका लागि बंगलादेशका अभियन्ता डा. मोहम्मद युनुसको अवधारणामा लघुवित्त खुले पनि त्यसअनुसार नेपालमा काम भएको देखिँदैन । लघुवित्तमा मुनाफा हुने देखिएकाले लघुवित्त खोल्न प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । राष्ट्र बैंकले धमाधम स्वीकृति दियो । लघुवित्तको मुनाफाको विरोध भएपछि त्यसमा राष्ट्र बैंकले लगाम पनि लगाएको छ । यसले गर्दा लघुवित्तहरूले ऋणीलाई व्यवसायमा सहजीकरण गर्न सकेनन् । पहिले विदेशी सहयोगमा व्यवसाय कसरी गर्ने भनेर विभिन्न व्यावहारिक कुरा सिकाइन्थ्यो । अहिले यस्तो संस्था छैनन् । लघुवित्त आफैले पनि चेतना प्रदान गर्न सकेको देखिन्न । त्यसैले समस्यामा पर्दै गएका लघुवित्तलाई कुन मोडलमा लैजाने, उनीहरूलाई कसरी स्रोत उपलब्ध गराउने जस्ता विषयमा बहस शुरू भएको हो ।  अध्ययन समितिले सामाजिक बैंकिङको अवधारणामा लैजानुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यो कस्तो हो भन्ने स्पष्ट पारेको देखिँदैन । परम्परागत बैंकिङमा बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने उद्देश्य हुन्छ भने सामाजिक बैंकिङमा सामाजिक एवं वातावरणीय लाभमा केन्द्रित हुन्छ । मुनाफा कमाउने नभई समग्र समुदाय, वातावरण एवं व्यक्तिसमेतको उत्थान गर्नु यस्तो बैंकिङको उद्देश्य हुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, दिगो कृषिप्रणालीजस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण उपलब्धिहरू यस्तो बैंकिङले सुनिश्चित गर्छ । सामाजिक बैंकिङमा साझेदारी र सहकार्यलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । लघुवित्तलाई पनि यी नै अवधारणामा आधारित गरी गरीबी निवारणको मूल अस्त्रका रूपमा यसलाई अघि बढाउनु जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई कुन मोडलमा लैजाने हो त्यसबारे अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजान ढिला गर्नु हुँदैन ।