सानो तर असल सरकार भन्ने सन्देशका साथ सन् १९८९ मा अफ्रिकाबाट शुरू भएको सुशासन विश्वभर प्रचलित छ । स्रोतसाधन र अवसरको समुचित व्यवस्थापन सुशासन हो । असल शासन सुशासन हो । वैधानिकता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचाररहित शासन हो । प्रभावकारी सहभागिता, समावेशिता, विकेन्द्रीकरण सुशासन हो । छरितो, सक्षम र प्रभावकारी सरकार, उदारीकरण, निजीकरण, व्यावसायिकता, मितव्ययिता, समता, दिगोपन, जिम्मेवारीपना, एकता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, चेतना आदि सुशासनका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । विश्व बैंकका अनुसार सुशासन भनेको भविष्यपरक तथा खुला नीतिनिर्माण, व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकास, पारदर्शी र जनउत्तरदायी सरकार, संयुक्त नागरिक समाज र कानूनी शासन हो ।
उपर्युक्त सबै कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने ४० प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा देखिँदैन । तसर्थ नेपालमा सुशासनको अवस्था पट्यारलाग्दो छ । अध्ययन अनुसन्धानविना नै अरूको देखासिकी र नक्कल गर्ने तथा लोकप्रिय नारामा रमाउने बानी पछिल्लो समय मौलाएको छ । नेपालमा सन् १९८० को दशकबाट संस्थागत सुशासनको थालनी भएको पाइन्छ । नवौं योजनादेखि सुशासनलाई विकास प्रशासनको अवधारणासँग आबद्ध गरिएको छ । विश्वको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था कमजोर छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता तथा दण्डहीनताको अभावले पनि कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेको, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । तथापि यसमा सरोकारवाला निकाय मौन देखिन्छन् । यसको सोझो असर वित्तीय क्षेत्रमा समेत परिरहेको छ । शेयरबजार प्रभावित भएको छ । सहकारीले लाखौं निक्षेपकर्ताको अर्बौ रुपैयाँ डुबाउँदा पनि सम्बद्ध निकाय मौन बस्नुले संस्थागत सुशासनको अवस्था थप उजागर भएको छ । संस्थागत सुशासनका आयामहरूमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, चुस्त प्रशासन यन्त्र, आचरण र व्यवहारमा सुधार र सेवाग्राहीको हित पर्छन् । तर, यी कुरा नारामा मात्रै सीमित भयो भन्नेहरूको कमी छैन ।
वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अभावका कारण नै यस क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, पुन: संरचना, पुन: संगठनजस्ता कार्य नेपाल सरकारको पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विगतमा सञ्चालन भएका थिए । व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चालनका लागि बनेका नीति, नियम, ऐन, कानून तथा कार्यविधिलाई समष्टिगत रूपमा संस्थागत सुशासन भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशको सुशासनको अवस्थालाई गणितीय रूपमा मापन गर्न सकिँदैन । सुशासनलाई देख्न र छुनभन्दा पनि ग्राहकको मुुहारमा हाँसो र मुस्कानबाट मापन गरिन्छ । सुशासनमार्फत दूरदराजमा रहेका नेपालीलाई वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरणमार्फत बैंकिङ पहुँचको अनुभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता हो ।
सुशासनको क्षेत्रमा कतिपय बाधक तत्त्व छन् । तिनमा आपसी समझदारीमा कमी, राज्यशक्ति क्षय हुनु, विश्वसनीयतामा कमी, साधन र शीपको कमी, मनोवैज्ञानिक अवरोध, लोकप्रिय नारामा जोड आदि छन् । सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायमा सूचनाप्रविधिको विकास, सूचनाको हकको सुनिश्चितता, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सबलीकरण, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा शून्य सहनशीलता, भविष्य उन्मुख शासन प्रणालीको विकास, शासनमा नागरिक संस्थाको सहभागिता आदि हुन् ।
कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, अनुगमन र नियमनमा भएका कमजोरीका कारण सहकारीलगायत केही वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त छन् । कार्यसञ्चालन जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ । भाखा नाघेको कर्जासमेत वृद्धि भइरहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको अपेक्षित न्यूनीकरण गर्न सकेको देखिँदैन ।
बैंकिङ सुशासन कायम गर्ने दिशामा चालिएका कदमहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "क", "ख" र "ग" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनसम्बन्धी इ.प्रा.निर्देशन नं. ६/०७४ को व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीे एकीकृत निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हालसम्म गरिएका सुशासनका प्रयासहरूमा सीसी टिभीे जडान र कम्प्लायन्स डिभिजनको स्थापना, अडिट कमिटी र जोखिम व्यवस्थापन, प्रणालीगत लेखापरीक्षण, कार्यसम्पादनको आधारमा दण्डसजायको व्यवस्था, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय रिपोर्टिङ प्रणालीको व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन, पूँजी पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्था, कोरबैंकिङ प्रणालीको विकास, लोकसेवा आयोगद्वारा सरकारी बैंकमा कर्मचारीको पदपूर्ति, कर्जा असुली व्यवस्थाका लागि असुली न्यायाधिकरणको स्थापना आदि हुन् । त्यस्तै, गाम्ने गाभिने विनियमावली २०६८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्त गर्ने विनियमावली २०७० जारी भई कार्यान्वयनमा आएको, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सबै वाणिज्य बैंकमा पूर्ण रूपमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण विधि लागू भएको, अनसाइट र अफसाइट सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाएको, भाखा नाघेको कर्जालाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने, प्रविधिको विकास तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन भई २०६३ खारेज भई २०७३ लागू आदि काम भएका छन् । वासेल तेस्रो लागू भएको छ र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको व्यवस्था भइरहेको छ ।
कार्य सञ्चालन, कर्जा सञ्चालन, आर्थिक प्रशासन नियमावली, सार्वजनिक खरीद ऐन लागू, लेखा म्यानुअल, लेखापरीक्षण म्यानुअल, लगानी नीति, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली आदि बनेका छन् । बैंकिङ सुशासनका लागि गुनासो पेटिका, काउन्टर र भल्ट बीमा, नगद स्थानान्तरण बीमा, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ कारोबारमा ग्राहक पहिचान विवरण व्यवस्थालगायत काम भएका छन् । संस्थागत सुशासनअन्तर्गत बंैकिङ सुशासनको क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था गुणस्तरीय सेवा दिन बढी प्रतिस्पर्धी भएकोप्रति कसैको दुईमत नहोला ।
कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र अनुगमन तथा नियमनका भएका कमीकमजोरीका कारण सहकारीलगायत केही वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएका छन् । कार्यसञ्चालन जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ । भाखा नाघेको कर्जासमेत वृद्धि भइरहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको अपेक्षित न्यूनीकरण गर्न सकेको देखिँदैन । बेरूजुहरूको फस्र्योट उचित मात्रामा हुन सकेको छैन । बेलाबखत महालेखा परीक्षकको विभागले समेत यसमा प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ । फलस्वरूप धेरै सहकारी संस्था धराशयी भएको र सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप धरापमा परेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, संस्थागत दक्षतामा कमी, कानूनी शासन र पारदर्शिता नारामा मात्रै सीमित रहेको, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रवृत्तिको कमी र लक्ष्य मापन गर्ने सूचक र मापदण्डको अभाव आदि देखिन्छन् ।
त्यस्तै कार्यरत कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको कमीका साथै समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुने प्रवृत्ति पनि कम छ । दैनिक कार्यहरूमा नियमित परीक्षणको अभाव र प्रत्येक कामकारबाहीमा अत्यधिक राजनीतीकरण, कर्मचारीमा गुटबन्दी तथा ट्रेड युनियनको हस्तक्षेप आदिले दण्डहीनताको विकास भएको छ । वित्तीय साक्षरता, समावेशिता र वित्तीय पहुँच, कोरबैंकिङबारे अपेक्षित ज्ञानको कमी छ । त्यसैले बैंकिङ कारोबार दिनहुँ जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । तथापि वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर देखिन्छ । सकारात्मक रूपमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपश्चात् विशेष गरी सरकारी स्वामित्वमा भएका बैंकहरूको सुशासनको अवस्थामा तीव्र सुधार देखिन्छ । नकारात्मक असरमा अझै पनि नियम कानूनको पूर्ण पालना एवं पारदर्शी वित्तीय सेवाको अभावलगायत देखिन्छ । तर, सरोकारवाला अनुगमनकारी निकायहरूबाट अपेक्षित अनुगमन र सुधार हुन सकेको छैन ।
नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको सुशासनको अवस्था हेर्दा नीतिनियम प्रशस्त बनेको पाइन्छ । तर, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर भएकाले अझै पनि जनमैत्री सेवा प्रवाहमा तदारुकता देखिएको छैन । संस्थागत सुशासनका लागि आफू कार्यरत संस्थाको अपनत्व ग्रहण अर्थात् यो संस्था मेरो आफ्नै हो र यसमा कुनै समस्या आएमा यो मेरो व्यक्तिगत र मलाई परेको समस्या हो भन्ने कुरा जबसम्म कर्मचारी, बैंक व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई बोध हुँदैन तबसम्म नीतिगत कुरा र यसको कार्यान्वयनले मात्र पनि समस्याको समाधान होइन । बैंक तथा वित्तीयसंस्थाजस्तो संवेदनशील निकायमा अनुशासन, प्रतिबद्धता र समर्पणको खाँचो छ । तसर्थ वित्तीय क्षेत्रको सुशासनका लागि निजीक्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, ट्रेड युनियन, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।
आजको विश्वमा कुशल बैंकरको यकीन परिभाषा दिन कठिन हुने भएता पनि जुन बैंकरमा गुणस्तरीय सेवा दिने क्षमता, भरपर्दो र विश्वसनीय कार्य, कुशल नेतृत्व, नवीन एवं दूरदर्शी सोच, रणनीति बनाउने क्षमता, यसको कार्यान्वयन र बदलिँदो वातावरणको सूक्ष्म अध्ययन, कर्मचारी उत्प्रेरणा एवं मुस्कानसहितको छरितो सेवा, अवसर र चुनौतीको सामना गर्ने दृढता आदि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने खुबी छ त्यो नै कुशल बैंकर हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
ठूलो आर्थिक मन्दीले पिरोलेको हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ जीडीपीको आकारको हाराहारीमा निक्षेप रहेको अवस्था छ, त्यहाँ कर्जा लगानी अपेक्षित हुन सकेको छैन । हाल ब्याजदर पनि अधिकांश बैंकहरूले घटाएको अवस्था छ भने कर्जा लगानी बढ्दै गरेको र पहिलो त्रैमासिक पूरा गर्दा नाफा पनि बढिरहेको छ । हालको निक्षेपको अवस्था हेर्दा ९ खर्ब बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने सीडी रेसियो ८१ दशमलव ७४ देखिन्छ । यसरी थुप्रिएको रकमलाई कुशलतापूर्वक उपयोग गर्ने र सीडी रेसियोलाई सन्तुलनमा राख्ने क्षमतावान् बैंकर आजको आवश्यकता हो ।
सबै बैंकरलाई थाहा छ नेपालमा खुला, उदार एवं बजारमुखी रणनीति अवलम्बन भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धि र कारोबारमा समेत वृद्धि भएको छ । एकातर्फ बैंकिङ क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ तर बजार सीमित छ भने अर्कोतर्फ सम्भाव्य क्षेत्रसमेत साँघुुरो भएको हुँदा गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिनुको विकल्प छैन । बैंकिङ पहुँच बढिरहेको, निक्षेप र कर्जामा सन्तुलनको अभाव रहेको, निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको, पूँजी वृद्धि र मर्जरको व्यवस्थापन जटिल रहेको, नाफालाई दिगो राख्नु पर्ने, बैंकिङ ऐननियमको परिमार्जन र यसको कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलतालगायत वर्तमान अवस्थालाई आत्मसात् गरी बैंक सञ्चालन गर्नु निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण छ । तथापि बैंकप्रतिको अपनत्व, मित्रवत् व्यवहार, ग्राहकको आवश्यकताअनुसारको वस्तु तथा सेवाको प्रयोग, ग्राहकमैत्री सेवाको विकास, प्रविधिको विकास र यसको प्रयोग, कर्मचारी उत्प्रेणा, भरपर्दो ग्राहक पहिचान विवरण, वित्तीय साक्षरता र समावेशितालाई जोड दिने प्रवृत्तिले मात्र बैंकिङ क्षेत्र दिगो हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा निक्षेपकर्ता, ऋणी, सेवाग्राही, एजेन्ट आदि सबै ग्राहक हुन् । ग्राहक हुन वस्तु तथा सेवा, उत्पादक वा विक्रेता, प्राप्तकर्ता र मूल्यजस्ता पक्षहरू हुन जरुरी छ । सरोकारवाला, लगानीकर्ता र कर्मचारी आन्तरिक ग्राहक हुन् भने सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि बाह्य ग्राहक हुन् । तसर्थ परम्परागत रूपमा बैंकमा रहेका प्रोडक्ट ग्राहकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले भन्दा पनि बैंकको प्रोडक्टअनुरूप ग्राहकले आफूलाई ढाल्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । आजकल बैंकहरूले ग्राहकको चाहनाअनुरूप आफ्ना प्रोडक्टहरू बनाउने गर्छन् । ग्राहक मैत्री बैंकिङका लागि ग्राहकको संस्कृति, जात, धर्म, प्रचलन, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक व्यवहार, उमेर, जीवनशैली, पेशा, आर्थिक अवस्था, व्यक्तित्व, रुचि र ज्ञान, उत्प्रेरणा, सन्तुष्टि आदिलाई बुझेर बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नै कुशल बैंकर ठहरिन्छ । ग्राहक सेवा पनि भरपर्दो हुनुपर्छ पछिल्ला दिनहरूमा यस्तो प्रवृत्तिमा ह्रास देखिँदा ग्राहक सेवामा अपेक्षित सुधार कहिले ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । व्यक्तिगत आचरण, अनुशासन, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव, बैंकका सञ्चालक र मालिकहरूले दिने बढी दबाबका कारण देखिने मानसिक तनावले गर्दा बैंकरहरूको कार्यकुशलतामा ह्रास आएको देखिन्छ ।
बारम्बार देखापर्ने तरलताको अधिकता र न्यूनताले वित्तीय क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको देखिन्छ । तरलता कम हुँदा निक्षेप बढाउनुपर्ने चुनौती र बढी हुँदा उपयोगको चुनौती हुन्छ जसले अर्थतन्त्रको लागत बढ्न गई मागमा कमी आउँछ र अर्थतन्त्र थप धराशयी हुन्छ । यसरी तरलता व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल धेरै चुनौती र समस्या भोग्नुपरेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका केही चुनौती हेर्दा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ जसले जोखिम र चुनौती दिनहुँ थपिरहेको छ । कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह, नियम कानूनको पालनाको अभाव, जालसाजी, साइबर अपराधमा नियन्त्रणको कमी, कर्मचारी आचरणमा सुधारको कमीजस्ता संस्थागत सुशासनका पक्ष छन् । मानवीय साधनको समस्यातर्फ हेर्दा दिनहुँ बैंकको पेशा छोडी विदेश जानेको संख्या बढ्नु र दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको कमी, राम्रो भन्दा हाम्रालाई प्रश्रय दिने परिपाटीलगायत देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका शाखाहरू शहर बजार तथा सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा क्रियाशील हुन खोज्नु र विपन्न तथा विकट क्षेत्रमा हुने न्यून उपस्थितिले वित्तीय समावेशीकरणको समस्या देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेप, चन्दा आतंक, पूर्वाधारका विकास नहुनु, पूँजीगत खर्चमा कमी, उद्यमशीलताको अभाव र प्रतिभा पलायनले गर्दा लगानीमैत्री वातावरणको अभाव छ । बारम्बार देखापर्ने तरलताको अधिकता र न्यूनताले वित्तीय क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको देखिन्छ । तरलता कम हुँदा निक्षेप बढाउनुपर्ने चुनौती र बढी हुँदा उपयोगको चुनौती हुन्छ जसले अर्थतन्त्रको लागत बढ्न गई मागमा कमी आउँछ र अर्थतन्त्र थप धराशयी हुन्छ । यसरी तरलता व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइको सामना गर्नु परेको देखिन्छ । निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर अझै देखिन्छ । यो पनि चुनौती हो । दक्ष कर्मचारीको अभाव र मर्मत तथा सम्भारमा हुने खर्चको वृद्धिले सूचना र प्रविधिको व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ । प्रतिस्पर्धा उच्च हुनु, गुणात्मक ऋणको अंशमा वृद्धि नहुनु, परियोजनाको उचित विश्लेषणको अभाव, लागत बढी हुनु, क्षणिक नाफामा तल्लीन हुनु, कोभिड–१९ लगायत विश्व आर्थिक मन्दी एव सुशासनको अभावले खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । यसले ऋण व्यवस्थापनमा समेत निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । हुन्डी र ढुकुटी लगायत कानूनबाहिरको कारोबारले गर्दा छाया बंैकिङको प्रभावमा सुधार हुन सकेको छैन । लगानीको अवसर पर्याप्त नहुनुलगायत बैंकिङ क्षेत्रमा देखापरेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने र यथोचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुशल बैंकर आजको आवश्यकता हो ।
बैंकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर नभएको पनि होइन । बैंकिङ क्षेत्रका अवसरहरूमा उदार अर्थ व्यवस्था, खुला बैंकिङ अवधारणा, नयाँ प्रविधिको विकास, उपभोग र मागमा परिवर्तन, संघीयता, सस्तो सञ्चालन लागत, अन्तरराष्ट्रिय बजारभन्दा सस्तो ब्याजदर, उच्च विप्रेषण, पर्याप्त नियम कानून, सस्तो मानव संसाधनको उपलब्धतालगायत अवसरको भरपुर उपयोग गर्न सक्नु नै कुशल बैंकरको परिचय हो । एक कुशल बैंकरले ग्राहक व्यवस्थापन गर्न र उनीहरूलाई खुशी तुल्याउन वस्तु तथा सेवा बजारमा ल्याउनुअघि राम्रोसँग अनुसन्धान र सर्भे गर्ने, ग्राहकको आवश्यकता, चाहना, मान्यता एवं आकांक्षामा आउने परिवर्तनको विश्लेषण गर्ने, सुझाव तथा गुनासोको सम्बोधन गर्ने, ग्राहक सम्बन्धका बारेमा तालीम प्रदान गरी कर्मचारीलाई ग्राहकमैत्री बनाउने, ग्राहकलाई शिष्टतापूर्वक स्वागत गर्ने, हँसिलो, सुमधुर, सरल स्वभावमा प्रस्तुत हुने, आवश्यकता र गुनासोको सही समाधान गर्ने सामथ्र्य नै ग्राहक सन्तुष्ट बनाउने आधार हो । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारको हकमा आकर्षक हेल्प डेस्क, उचित लोकेशन, ले आउट, डिजाइन, प्रतीक्षालय, आरामकक्ष, पिउने पानी, शौचालय आदिको उचित व्यवस्थाको साथै पत्रपत्रिका, टेलिफोन, नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधाको व्यवस्था, सुझाव पेटिका आदिको व्यवस्थापन अपरिहार्य देखिन्छ । तसर्थ एक कुशल र व्यावसायिक बैंकरको परिचय दिन चुक्नु हुँदैन जसका लागि माथि उल्लिखित चुनौतीको सामना र अवसरको उपयोग नै सर्वोत्तम उपाय हो । तथापि बैंकिङ समस्या समाधानका उपायहरूमा सञ्चालन दक्षता बढाउने र लागत घटाउने, दीर्घकालीन नाफामा ध्यान दिने र व्यवसाय वृद्धिमा जोड दिँदै ग्राहक सन्तुष्टिलाई मुख्य आधार बनाउने, दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको नियुक्ति, उत्प्रेरणा र रिटेन्सनमा जोड दिने, कर्मचारीको वृत्तिविकास, क्षतिपूर्ति र उनीहरूको समयअनुसारको तालिममा जोड दिने, आफ्नो सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिने, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, संस्थागत सुशासनको पूर्ण पालना गर्ने, सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने, छाया बंैकिङलाई नियन्त्रण गर्ने, जनतामा बैंकिङसम्बन्धी जनचेतना जगाउने, वित्तीय समावेशिता र पहुँचलाई जोड दिने, खोज तथा अनुसन्धानलाई जोड दिने, जनतामा वित्तीय साक्षरतामार्फत बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने, आन्तरिक सञ्चालनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, ग्राहक सम्बन्ध विकास गर्न उनीहरूसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्ने, निजी व्यावसायिक क्षेत्र र सरकारका अनुगमनकारी निकायसँग नियमित सम्पर्क बढाउने कार्यले मात्र दिगो बैंकिङको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हरेक प्रबन्धकले उपर्युक्त कुराहरूमा खरो उत्री आफूलाई व्यावसायिक र कुशल बैंकरका रूपमा चिनाउन ढिला भइसकेको कुरामा कसैको दुईमत नरहला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
काठमाडौं । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यसले नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खोलेको छ । यसअघि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिलाई भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले मंगलवार सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताएका छन् । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी दुईपक्षीय सहमति भए पनि भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेकाले भारतीय पक्षबाट नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन ।
भारतले नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र नेपाललाई दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए । ‘उक्त सम्झौताले अहिले भारतमा मात्रै विद्युत् व्यापार गर्ने भन्ने खालको देखाए पनि दीर्घकालमा अन्य देशमा विद्युत् निर्यातका लागि समेत कोसेढुंगा सावित हुनेछ । यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी समेत प्रोत्साहन गर्नेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
दुई देशबीचको सम्झौताले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रका लागि अझै प्रशस्त सम्भावना उजागर गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्यात गर्ने भइसकेपछि नेपालले निर्यातका लागि प्रशस्त मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गर्छ र अहिले निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाबाहेक अन्य ठूला आयोजना निर्माणका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित हुनेछ ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५२ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्न नसकेर खेर गएको अवस्था छ । उत्पादित बिजुली खेर जाने भएपछि नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्ने योजना बनाएको थियो । नेपालले भारतलाई वर्षभर समान परिमाणमा बिजुली बेच्न सक्ने अवस्था अहिले नभएकाले घरेलु खपतको अवस्था हेरी वर्षामा बढी बिजुली उत्पादन हुँदा बढी र हिउँदमा कम भारत पठाइने भेटुवालले बताए ।
उनका अनुसार भारतसँग उक्त सम्झौता भएपछि नेपालले २५ वर्षसम्म बिजुली बेच्न सक्नेछ । यसले भारतबाहेक अन्य देशमा पनि विद्युत् निर्यातको बाटो खोल्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको कुरा चलिरहेकाले अन्य देशमा विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले त बंगलादेशकै नाम आउने र विस्तारै अन्य देशमा पनि यो क्रम बढ्न सक्ने पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार बंगलादेशसँग पर्याप्त ऊर्जा छैन, जसले गर्दा उसले भारतले भन्दा बढी बिजुली किन्न सक्छ । ‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा बेइजिङसँग पनि विद्युत् व्यापारको सम्झौता गर्ने भन्ने छ । त्यसले पनि केही सम्भावना देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यदि अहिले सुनिए जस्तो भारतले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न लागेका ठूला विद्युत् आयोजनाको बिजुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हो भने चाहिँ त्यसले नेपाललाई फाइदा गर्दैन ।’
त्यस्तो भयो भने त्यसपछि नयाँ बन्ने थप आयोजना पनि उसैले बनाउन खोज्ने र ऊर्जाक्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्य निजी संस्थालाई फाइदा नहुने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो र सुरक्षित बनाउन वित्तीय साक्षरता बढाउनु आवश्यक रहेको सरोकारवाला एवं विज्ञहरूले बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा भएको ‘द नेशनल बैंकिङ डिस्कोर्स २०२३’ को ‘दिगो र समावेशी विकासका लागि वित्तीय साक्षरता: छुटेको अध्याय’ विषयक सत्रमा उनीहरूले यस्तो धारणा
राखेका हुन् ।
सत्रमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले अहिले देशका प्राय: सबै ठाँउमा बैंकिङ पहुँच पुगेकाले सर्वसाधारणलाई प्रणालीसँग अभ्यस्त बनाउँदै लग्नुपर्ने बताइन् । ‘बझाङको एउटा गाउँपालिकाबाहेक देशका सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुगिसकेको छ । ग्रामीण शाखाहरूले बचत संकलन एवं कर्जा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्,’ उनले भनिन् ।
डेपुटी गर्भनर डा. ढुंगानाका अनुसार साना उद्यमको प्रवर्द्धनमा पनि वित्तीय संस्थाको भूमिका उल्लेखनीय छ । महिला सशक्तीकरणमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदानलाई नकार्न मिल्दैन । अहिलेसम्म ८४ हजार महिलालाई विभिन्न खाले कर्जा प्रवाह भएको छ । महिलाको नाममा निष्कासन भएको कर्जाको उपयोग अरुले गर्ने तर ऋण पासोचाहिँ महिलामाथि नै पर्न जाने स्थिति देखिएकाले वित्तीय साक्षरता आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
न्यू बिजनेश एज प्रालिका अध्यक्ष तथा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले विगतको तुलनामा वित्तीय साक्षरतामा सुधार आएको बताए । वित्तीय साक्षरतालाई यो स्तरमा पुर्याउन मिडिया क्षेत्रले प्रशस्त भूमिका निभाएको उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय साक्षरताको स्थितिमा धेरै सुधार भएको छ तर अझैं गर्नुपर्ने कुरा पनि कम छैनन् । हामीसँगै बैंकिङ प्रणालीमा अगाडि बढेका अन्य देशहरूको तुलनामा हामी पछाडि नै छौं । यो कुरा महालेखाको बेरुजुसम्बन्धी प्रतिवेदनबाट पनि छर्लङ्ङ हुन्छ,’ अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक लम्सालले भने, ‘कतिपय अवस्थामा बैंककै कमर्चारीलाई पनि न्यूनतम वित्तीय जानकारी नहुने पाइएको छ । त्यसबाहेक देशका नेता, सांसद, न्यायाधीश र सर्वसाधारण सबैलाई बैंकिङ शिक्षा आवश्यक छ ।’
अब उद्यमशीलता र डिजिटल बैंकिङको समय भएकाले वित्तीय साक्षरतालाई पनि त्यतैतिर बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले वित्तीय साक्षरताको कुरा आम सर्वसाधारणदेखि माथिल्लो तहसम्म सबैलाई सिकाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले समाजका विभिन्न क्षेत्र एवं वर्ग समुदायमा लगानी गरेका छौं । उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन भयो भने नेपालको विकासको ढोका खुल्छ,’ अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘मीटरब्याजको प्रचलन हटाउन वा घटाउन बैंकका ग्रामीण शाखा र माइक्रो फाइनान्सहरूको ठूलो योगदान छ । यी सबै कुरालाई अभैm विस्तार गर्न बैंकिङ शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ ।’
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डेपुटी चिफ एक्जेक्युटिभ अफिसर पवन रेग्मीले सबैको समानरूपले बैंकिङ क्षेत्रमा पहुँच नपुगेकाले विकास समान अनुपातले हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार वित्तीय साक्षरताको अभावमा पनि पहुँचमा रहेका सबैले सुविधा लिन सकिरहेका छैनन् । अब पाठ्यक्रममा विद्यालय स्तरबाटै वित्तीय शिक्षा समावेश गरेर सबै नागरिकलाई जानकार बनाउनुपर्छ ।
वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान पनि सबैलाई दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको रेग्मीले बताए ।
बैंकिङ प्रणालीका विभिन्न पक्षमा छलफलको लागि आयोजना गरिएको ‘द नेशनल बैंकिङ डिस्कोर्स २०२३’ को उद्घाटन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गरेका थिए । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
आजकल जनसाधारण र मिडियाहरूमा बैंकहरूले सेवाग्राहीसँग मनपरी शुल्क लिए, ब्याजको लोभमा पैसा बैंकमा राख्दा सावाँ नै डुब्ने भयो, ब्याजदर बढी भयो, सेवाग्राहीद्वारा तालाबन्दी, ग्राहकलाई नक्कली नोट भिडाइयो, ऋण स्वीकृत नहुँदै सर्भिस चार्ज मागियो, एटीएमले काम गरेन, एसएमएस बैंकिङ भरपर्दो भएन, सेवामा सुधार आएन लगायतका गुनासा दिनहुँसो आउने गरेको देखिन्छ । तर, यसले आर्थिक संकटका बेलामा गर्जो टारेको कुरा हामीले चटक्कै भुलेका हुन्छौं । तथापि बैंकिङ क्षेत्रले गुनासोको समयमै सम्बोधन गरी ग्राहकको मन जित्न सक्नुपर्छ अन्यथा स्रोतरूपी निक्षेप र कर्जा लगानीको ग्राहक पाउन ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तो हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई धेरै सुरक्षा दियो, लगानी बन्द भयो र व्यापारीहरू मीटरब्याजमा जान थालेको कारण व्यवसायीहरूले ऋण तिर्न सकेनन् । तसर्थ बैंकले तनावमात्र दियो भन्नेहरूको पनि कमी छैन । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र उत्पादनमा आएको ह्रासले बैंकहरूको ऋण असुलीमा प्रभाव पार्ने निश्चित प्राय छ । एकातर्फ ऋण नपाउने अर्कोतर्फ ऋण लिएर उत्पादन गरेको माल बजारमा खपत नहुने समस्याले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पिरोलेको देखिन्छ । तसर्थ उनीहरू ब्याज घटाउन आजकल दिनहुँजसो लबिङ गरिरहेको अवस्था छ । ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएपछि ऋणीले बैंकहरू आर्थिक संकटको साथी हो भनेर भन्नुभन्दा पनि बैंकले तनाव दियो भन्ने गर्छन् । त्यसो त अहिले धेरै उद्योग र प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था हेर्दा कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन सक्ने अवस्था छैन । विश्वभर मन्दी छ यस्तो बेलामा बैंकहरू प्रभावित हुन्छन् । चाखलाग्दो कुरा नेपालका बैंकहरू सबै नाफामा छन् । जनगुनासोको साथै बैंकप्रति व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि बढ्दै जाने हो भने १ दिन बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो संकट बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक विकासको मेरूदण्ड भई काम गरेको बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक संकटको साथी भन्नुपर्नेमा बैंकहरूले तनाव दिइरहेका छन् भन्नु समय सान्दर्भिक नहोला कि ?
बैंकिङ क्षेत्रले बैंकिङ प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने, मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्ने, गरीबी निवारणमा जोड दिने, कृषि, उद्योग, ऊर्जा र विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाहमा जोड दिने, रोजगार लक्षित बैंकिङ कार्यक्रमको विकास र विस्तार गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने, मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन गर्ने, बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, वित्तीय साक्षरता र समावेशिता एवं बैंकिङ पहुँचमा जोड दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाउपर नियन्त्रण राख्ने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जोड दिनेलगायत कार्य गर्ने हुँदा समग्रमा पक्कै पनि यो आर्थिक संकटको साथी हो । तथापि हालको अवस्थामा कमजोर पूँजीगत खर्च, कमजोर विप्रेषण, बैंकिङ चेतनाको अभाव, बैंकिङ विस्तारमा कमी, सुरक्षाको समस्या, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९ को दूरगामी असर, तरलताको अभाव अर्थात् व्यययोग्य आयमा कमी हुँदा समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै कठिन मोडमा उभिएको छ । त्यस्तै संस्थागत सुशासनको अभाव, वित्तीय विवरण पारदर्शी नहुनु, केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारी नियमनको अभाव, न्यून बचतको समस्या, अन्तरराष्ट्रिय पहुँचको अभाव, नीति नियम समयसापेक्ष नहुनु, छाया बैंक मौलाउँदो, वित्तीय समावेशीकरणको अभाव, विप्रेषणमा हुन्डीको बाहुल्यलगायतले बैंकिङ क्षेत्रलाई पिरोलेको अवस्थामा ग्राहकबाट बेलाबखत आउने आलोचनाले थप संकट निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर पनि नभएका होइनन् । जस्तै ६० प्रतिशत जनसंख्यामा वित्तीय पहुँच नभएको, मुलुक संघीयतामा गएको, विश्वव्यापीकरण, विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता, विप्रेषणमा सुधार, प्रविधिको विकास, विदेशी बैंकसँगको कारोबारमा सहजता, विभिन्न नीतिनियमहरू आदिलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको भविष्य सुन्दर छ भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला ।
बैंकिङ क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरू विद्यालय, सामाजिक संघसंस्थालगायतमा आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गरिरहेको पनि छ । बैंकिङ क्षेत्र नेपालको आर्थिक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ । तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोग द्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती विद्यमान छन् । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउने भन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ भने पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन ।
नेपालको आर्थिक विकासको बाधक नै वित्तीय अपराध तथा अनौपचारिक बैंकिङ क्षेत्र भएको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले कालोधनलाई सेतो बनाउने कार्यलाई निर्मूल पार्नुपर्छ । वित्तीय साक्षरतालाई बढाउँदै ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सकेमा तरलता व्यवस्थासमेतमा सहजता आउन सक्छ । ख्याति कुनै पनि वित्तीय संस्थाको आत्मा भएको हुँदा यसलाई सबै कर्मचारी तथा सरोकारवाला पक्षले कायम राख्नुपर्छ अन्यथा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । सानो त्रुटिलाई पनि बेलैमा सुधार गर्न सक्यो भने मात्र ग्राहकमैत्री बैंकिङको बिल्ला भिर्न सकिन्छ । अन्यथा बैंकिङ क्षेत्रले विभिन्न क्रियाकलापमा तनाव मात्र दिन्छ भन्नेहरूको बाहुल्य बढेको दिन यो क्षेत्रमा ठूलो विपत्ति नआउला भन्न सकिँदैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षेत्रगत वित्तीय स्रोतको परिचालन गरी सोही क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन एवं पूर्वाधारमा लगानी गर्न सके स्थानीय क्षेत्रका जनता लाभान्वित भई रोजगारीको अवसरसमेत वृद्धि हुने देखिन्छ । यसबाट देशको आर्थिक विकासमा सन्तुलन र दिगो विकासले गति लिई समावेशी र समानुपातिक लक्ष्यसमेत पूरा हुनुको साथै हालको क्षेत्रीय आर्थिक असन्तुलनमा कमी आई सरकारको समृद्ध र सुखी नेपालीको कल्पनासमेत साकार हुने हुँदा यस क्षेत्रलाई आर्थिक संकटको साथीको रूपमा लिन सकिन्छ ।
जनअपेक्षित सेवाका लागि पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री वातावरणको विकास, कार्यालय सजावटमा बढी ध्यान, छिटोछरितो रूपमा मुस्कानसहितको सेवा, उपयुक्त ब्याजदर, कर्जा प्रशोधन शुल्क र झन्झटिला कागजातमा सुधार, बडापत्रमा गर्न सकिने कुरा उल्लेख, सूचनाको पहुँच, वित्तीय साक्षरताजस्ता विषयमा बैंकिङ क्षेत्रले यथेष्ट ध्यान दिन सकेमा भोलिका दिनमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति हुने गुनासोमा कमी आई समग्र वित्तीय क्षेत्रको सुधार हुने कुरामा कसैको दुईमत नरहला । बैंकले वित्तीय सहयोगमार्फत आयातनिर्यातमा सहजीकरण गरेको छ, विकास निर्माणका काममा सहयोग पुर्याएको छ । कृषि, वाणिज्य, पर्यटन, गरीबी निवारण, जलस्रोत, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसमेतका क्षेत्रमा आर्थिक विकासको मेरूदण्ड भई काम गरेको बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक संकटको साथी भन्नुपर्नेमा बैंकहरूले तनाव दिइरहेका छन् भन्नु समय सान्दर्भिक नहोला कि ?
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
नेपालमा कृषिक्षेत्रमा कर्जा विस्तारको संस्थागत प्रयास भएको निकै भयो । खास गरेर २०२४ सालमा विशेष ऐनअन्तर्गत आएको कृषि विकास बैंकको स्थापनापछि यो क्षेत्रमा संस्थागत कर्जा लगानीको आरम्भ भएको हो । त्यसअघि स्थापित सहकारी बैंकले पनि यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्थ्यो । त्यो बैंक पछि कृषि विकास बैंकमा गाभियो । अहिले त्यही कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा परिणत भएको छ । अब उक्त बैंकबाट कृषिक्षेत्रमा हुने लगानी भनेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका तोकिएको सीमाको लगानीबाहेक उसले चाहेमा मात्र हुने हो । त्यसरी विगतमा कृषि कर्जा लगानीका लागि गरिएको गतिलो संस्थागत प्रयास नै वाणिज्य बैंकिङमा परिणत भएपछि यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन कृषि कर्जा लगानीका लागि ढोका थुनिएको छ । कृषि कर्जा प्रवाहका क्षेत्रमा यो एउटा गम्भीर नीतिगत त्रुटि थियो ।
कृषि कर्जाको विस्तारमा पनि प्रशस्त जोखिम हुने भएकाले त्यसको बन्दोबस्ती पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । त्यसैले मौजुदा कृषि कर्जा प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी एकोहोरो नीतिगत रटानले मात्र यो क्षेत्रको विकास सम्भव देखिँदैन ।
वाणिज्य बैंकहरूबाट यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको थालनी भने २०३१ सालदेखि हुन थालेको हो । त्यस बेलादेखि थालिएको वाणिज्य बैंकहरूमार्फत यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था हाल प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्रका नाममा कायमै छ । यसअन्तर्गत कुल कर्जा लगानीको ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह कृषिक्षेत्रमा गर्नुपर्छ । यसलाई आगामी २०८२ असारसम्म्ममा १५ प्रतिशत पुर्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने हो भने कृषितन्त्रका विद्यमान प्रणालीगत विकृतिहरूमा तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई जहिल्यै प्रोत्साहित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध हुन सकेको देखिँदैन । साथै, यो क्षेत्रमा संरक्षणको आवश्यकता पनि पर्छ । यो क्षेत्रमा जोखिम भए पनि यो रोजगारीको प्रशस्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । कहिल्यै बजार अभाव नरहने अनि गार्हस्थ्य उत्पादनमा जहिल्यै सहयोग गरिरहने क्षेत्र भएकाले यसलाई अघि बढाएर लैजानु ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जोखिम भएकैले सरकारी संरक्षण लगायत विविध कुराहरूमा ध्यान दिनपरेको हो । खेतीपातीमा लाग्नेहरूका लागि मल, बीउ, सिँचाइ, सिँचाइका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्को उपलब्धता, बजार, भण्डारण, बीमा, सहुलियत कर्जा, उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने ग्रामीण सडकको सुविधा, न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रत्याभूति, कृषि प्राविधिकहरूको निरन्तर र गुणस्तरीय सहयोग, कृषि औजारको समुचित प्रबन्ध, औषधिहरूको उपलब्धता, अनुदान आदि एकीकृत र प्याकेजकै रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ । ती चीजको बन्दोबस्तीको प्रत्याभूत भयो भने मात्र यो क्षेत्र फस्टाउन सक्छ ।
कृषिक्षेत्रमा लाग्नु भनेको जोखिम उठाउनु पनि हो । परम्परागत रूपमा जीविकोपार्जनका लागि त जसोतसो कृषि प्रणाली घस्रिरहेकै छ । तर, साँच्चीकै यो क्षेत्रमा कायापलट गर्ने हो भने माथि भनिएका कुराहरूलाई सरोकारीहरूले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गनैपर्छ । कृषिमा स्नातक वा उच्च उपाधि लिएकाहरूलाई यो क्षेत्रमा प्रोत्साहित गरेर लाने कार्यक्रमहरू आउन सकेका छैनन् । कृषिक्षेत्रमा भएका गरिएका अध्ययन अनुसन्धानले पनि कृषिको आर्थिक वृद्धिमा सघाउन सकेको देखिँदैन ।
माथि उल्लेख गरिएका कृषिक्षेत्रका विकृतिहरू नै कृषि कर्जाको विस्तार र विकासमा वाधक हुन् । कृषि कर्जा व्यवस्थित गर्न ती कुराको अध्ययन आवश्यक छ । कृषि कर्जाको विस्तारमा पनि प्रशस्त जोखिम हुने भएकाले त्यसको बन्दोबस्ती पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । त्यसैले मौजुदा कृषि कर्जा प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी एकोहोरो नीतिगत रटानले मात्र यो क्षेत्रको विकास सम्भव देखिँदैन ।
सामान्यतया वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी हरेक वर्ष बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, कोरोना महामारीका कारण अरू कर्जा लगानी विस्तारित नभएको अवस्थामा यो क्षेत्रमा पनि कर्जा विस्तार हुनसकेको छैन । कोरोनाका कारण यसमा लगानी नपुगे पनि हर्जाना लाग्ने व्यवस्थालाई आगामी वर्षसम्मको राहत दिइएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा सामान्यतया यस्तो लगानी बढ्न नसकेको यथार्थलाई दृष्टिगत राखी अब सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैंक वा सरकारले विशेष किसिमको प्रोत्साहन दिएर तेस्तो लगानीलाई अगाडि बनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले कम लगानी गर्नेलाई बैंकहरूको तत्काल कायम उच्चतम ब्याजदरका आधारमा हर्जाना लगाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो हर्जाना केन्द्रीय बैंकको आम्दानी हुने गरेको छ । कृषिमा लगानी नगर्दाको अवस्थामा वित्तीय संस्थाहरूलाई हर्जाना लगाई केन्द्रीय बैंकले आम्दानी बाँध्नु न्यायिक देखिन्न । बरु, कसरी यो क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने नीति हुनुपर्छ । यो क्षेत्रमा कुनै बेग्लै वित्तीय संस्था नभएकाले भइरहेकै वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी परिचालन गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत अभीष्ट नराम्रो त होइन तथापि यो व्यवस्था मात्र पर्याप्त वा अन्तिम विकल्प होइन । करीब ५ दशकको अनुभवले यसै भनिरहेको छ । अब यस व्यवस्थाको पुनरवलोकनको खाँचो देखिएको छ । उदाहरणका लागि प्रोत्साहनको एउटा उपाय कृषिमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने वित्तीय संस्थालाई कर्पोरेट ट्यासमा सरकारले निश्चित प्रतिशत छूट दिएर ( हालको ३५ प्रतिशतलाई ३० वा २५ प्रतिशतमा ल्याएर ) पनि लगानी बढाउन सकिन्छ । साथै, केन्द्रीय बैंकले लिने हर्जानालाई उक्त बैंकले आम्दानी नबाँधी त्यसलाई अत्यन्त न्यून बैंक दरमा लगानी गर्न चाहने वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्रोतका रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंकहरू वा वित्त कम्पनीहरू कृषिक्षेत्रमा भरसक लगानी नै गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा जहिल्यै देखिएका छन् । कृषिमा हुने लगानी जोखिमयुक्त मात्र नभएर प्राविधिक किसिमको पनि हुने भएको साथै एसमा लगानीकर्ता बैंकको प्रयासलाई थप बलियो बनाउने काममा अन्य सरकारी निकायहरू समेतको समन्वयको आवश्यकता पर्ने हुन्छ ।
कृषि कर्जाको वर्तमान व्यवस्थामा प्रणालीगत सुधारकै खाँचो छ । त्यो भनेको अब कृषि कर्जाका लागि मात्र भनेर एउटा बेग्लै वित्तीय संस्था ( कृषि बैंक) कै स्थापना गर्नु हो । यो क्षेत्रमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन कर्जा लगानी गर्ने हाल कुनै पनि संस्था छैनन् । वाणिज्य बैंकहरूबाट हालको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट यो क्षेत्र खासै खगाडि बढ्न सक्दैन । किनभने तिनले लगानी गर्ने भनेको निश्चित सीमामात्र हो र त्यो माथि उल्लेख गरिएको अवस्थामा बढ्न सक्दैन । वाणिज्य बैंकहरूले दीर्घकालीन कर्जा लगानी गर्दैनन् । चिया, कफी र फलफूल खेतीमा दीर्घकालीन लगानीको आवश्यकता पर्छ । यसैले अब कमसेकम पनि ५० अर्बको चुक्ता पूँजी भएको कृषि बैंक खोलिनुपर्छ । त्यसमा हालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गतको कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने रकम यसको शेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसो भयो भने ती बैंकले हाल गरेजस्तो अलमल र ढलपलको कृषि कर्जा लगानी प्रणालीको पनि अन्त्य हुन्छ । प्रस्तावित कृषि बैंकले आफ्नो कार्य बढाउँदै लैजान थालेपछि बैंकहरूको कृषि कर्जा व्यवस्थालाई अनिवार्य नगर्न पनि सकिन्छ ।
कृषिक्षेत्रले गार्हस्थ्य उत्पादनमा अझैपनि करीब ३० प्रतिशत अंश ओगटेको देखिन्छ भने अधिकांश नेपालीको जीविकोपार्जनको क्षेत्र पनि यही हो । तर, बिडम्बना यतिका बैंक वित्तीय संस्थाहरू हुँदा पनि सरकारले कहिल्यै कृषि कर्जा व्यवस्थाका लागि बेग्लै बैंक आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा ठम्याउनै सकेन । प्रस्तावित बैंक स्थापना हुनसके अहिलेका लघुवित्तीय संस्थाहरू, जसका कार्यसञ्जाल ७७ ओटै जिल्लामा पुगेका छन् र यससित करीब ५० लाख सदस्य आबद्ध छन्, तीमार्फत पनि यो क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सकिन्छ । हाल करीब ३५ हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थामध्ये संस्थागत सुशासन भएका संस्थाहरूलाई सरीक गराएर लैजान नसकिने पनि होइन । मूलकुरो, सरकार, केन्द्रीय बैंक र सरोकारवाला संस्थाहरू कृषि कर्जाको आवश्यकतालाई प्रणालीगत सुधार गरेर लाने विषयमा इमानदारीका साथ कटिबद्ध भएर अगाडि अउनसक्नुपर्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
विश्वका विभिन्न मुलुकहरू विकासको तीव्र गतिमा छन् । हिजो नरसंहार बेहोरेको रुवान्डाले विकासमा गति लिएको छ । अफ्रिकाका गरीब देशहरूको अवस्थामा तीव्र गतिले सुधार हुँदैन । नेपालको आर्थिक अवस्था पनि सुधार भएको देखिन्छ । तर, त्यो देशभित्रको विकास निर्माणले नभएर विप्रेषण गर्दा मात्रै भएको हो । त्यसैले यो दिगो छैन । पूर्वाधार निर्माणको काम कछुवा गतिमा हुनु नै नेपालको विकास सुस्त हुनुको कारण हो ।
२०६४ सालसम्ममा पूरा भइसक्नुपर्ने मेलम्ची खानेपानी योजनाको भविष्य अनिश्चित छ । १४.१ मेगाबाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् योजना सम्पन्न हुन १४ वर्ष नै लाग्यो । २०७२ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् योजनाले २०७८ सालमा परीक्षण उत्पादन गर्यो र लागत झन्डै तेब्बर बढ्यो । यस्तो असफल आयोजना एउटा होइन, सबैजसो आयोजनालाई मान्न सकिन्छ । असफल किन भने समयमा नबन्दा तिनको लागत उठाउनै नसकिने गरी महँगो भएको छ र प्रतिफल निकै पछाडि धकेलिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका २४ आयोजनामध्येको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको शुरू तथा अन्त्य हुने मिति, उत्पादनको विवरण, परिमाण तथा गुणस्तर र लागत तिनै पक्षहरू सार्वजनिक जानकारीमा छैनन् । त्यसैले यी दुवै विकास योजना असफल हुन् । एमसीसी अनुदानमा बन्ने प्रस्तावित सडक तथा विद्युत् प्रसारण योजना अलपत्र छ । सन् १९८० देखि चर्चामा आएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको त हराइसकेको छ । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना धेरै तयारी भएर पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विवादमै हराउने सम्भावना देखिँदै छ । १६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सम्पन्न हुने मिति तथा समय र लागत पटकपटक संशोधन भइसकेका छन् । यिनमा ढिलाइ हुँदा वित्तीय र आर्थिक तथा राष्ट्रिय प्रतिफलको दर पाउन कठिन हुने देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रमको पनि हालत उस्तै छ ।
क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको बखेडा गर्ने सरोकारवाला तथा लाभग्राही र यिनीहरूलाई उक्साउने बिचौलिया र राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताको कारणले योजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने गरेको छ । यसरी आयोजना निर्माणको समय जति पछि धकेलिँदै जान्छ हामी त्यति नै पछाडि पर्दै जान्छौं । यदि नेपालले निर्धारित समयमा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सकेको भए नेपाल यतिबेला विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुनेमात्र होइन, त्योभन्दा माथिको हैसियत पुगिसक्थ्यो । प्रतिव्यक्ति आय हजार डलरको आसपासमा होइन, २ हजारको आसपास पुगिसक्थ्यो । सरकारले आयोजनाहरू समयमा सकेको भए निजीक्षेत्रको लगानी बढ्नेमात्र होइन, विदेशी लगानी पनि प्रशस्त आउन सक्थ्यो । तर, हामी जहाँको तहीँ नै छौं भन्दा हुन्छ । कहिलेसम्म हामी यसरी जहीँको तहीँ रहने होला ?
विनोद कायस्थ
कालिमाटी
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको अन्तिम हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो । गतवर्ष अवलम्बन गरिएका कार्यक्रमहरूलाई परिष्कृत गर्दै चालू आवको बजेट र नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भएर ल्याइएको मौद्रिक नीति र मुलुकको पछिल्लो समग्र अर्थव्यवस्थामा केन्द्रित भएर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासे र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल राष्ट्र बैंकले करीब एक महीना ढिलो गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नरको दृष्टिबाट उक्त मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
चालू आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गर्दा, गत आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गरेनौं भने अपूरो हुन्छ । किनभने, अहिलेको मौद्रिक नीतिले गत आवको अधिकांश कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । त्यसको अतिरिक्त गएको वर्ष प्रतिवद्धता गरेको रकम नघट्नेगरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने पनि भनेको छ । त्योअनुसार गत आवको मौद्रिक नीतिलाई सँगसँगै लिएर चालू आवको मौद्रिक नीतिको टिप्पणी गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
गत आवमा पुनर्कर्जा, महिला उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न शीर्षकमा ४ खर्ब ३६ अर्ब ७८ करोड लगानी भएको देखिन्छ । अहिले त्यो रकम नघट्ने गरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।
यद्यपि, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा गतवर्षको जस्तो कमजोरी हुन भने हुँदैन । गतवर्ष त्यतिका रकम विभिन्न शीर्षकमा प्रवाह भए पनि कसले कति पाए भन्ने यकिन छैन । पोहोर लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीमाथि अन्याय पनि भयो । राष्ट्र बैंकले दिने भनेको सहुलियत ठूला ठूला व्यवसायीले नै प्रयोग गरे भन्ने गुनासो साना व्यवसायीबाट आएको छ । अब यस्तो हुन दिनु हुँदैन ।
यसपालिको मौद्रिक नीतिमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष व्यवस्था गरिने भनेको छ । तर, बैंकहरूलाई साना लगानी गर्न भन्दा ठूला लगानी गर्नु नै फाइदा हुन्छ । यसकारण यसमा उदासीनता छ । तर, राष्ट्र बैंकले साना साना लगानी गर्ने विषयमा बैंकहरूलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति भने ल्याएको छ । त्यसकारण यसपालिको मौद्रिक नीति गतवर्षको तुलनामा दुई कदम अगाडि छ । यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । यसको उचित कार्यान्वयन हुन सके कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहज हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यम, कृषि लगायत क्षेत्रमा तोकिएको मात्रामा कर्जा प्रवाह भएमा त्यो विपन्न कर्जामा गणना गर्न पाउने भनिएको छ । तर, त्यस्तो कर्जा लिने व्यक्ति विपन्न नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, खासमा यसको औचित्य के हो ?
यो व्यवस्था राखेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने सुविधा अन्य कर्जाको तुलनामा बढी हुन्छ । अहिले राम्रो कर्जाको पनि १ दशमलव ३ प्रतिशत रिजर्भ (प्रोभिजनिङ) गर्ने भनिएको छ । पहिला त्यो १ प्रतिशत गरे पुग्ने थियो । तर, अहिले बढाइयो । किनभने, राष्ट्र बैंकले केही समयपछि बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम आउन सक्ने सम्भावना देखेको छ । त्यसैले निकट भविष्यका लागि यस्ता व्यवस्था गरिएको हो । सबै कुरा राम्रो भएपछि त्यतिबेला के गर्नुपर्छ, त्यो गर्छु पनि भनिएको छ । त्यसैले, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
समग्रमा अहिले केन्द्रीय बैंक सचेत नै भएको देखिन्छ । गत असारमा मुद्रास्फीति ४ दशमव १९ प्रतिशत थियो । तर, चालू आवमा त्यो साढे ६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो यतिका माथि किन गयो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर, त्यो किन गरियो भने मूल्यवृद्धि सधैं स्थिर हुँदैन । साथै, अन्य प्राविधिक कारणहरू पनि हुन सक्छन् ।
यस्तै, उद्यम व्यवसायमा मौद्रिक नीतिले मात्र सहयोग गर्ने होइन । यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले रुग्ण उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति ल्याएको छ । विद्युत् महशुल छूटको कुरा आएको छ । सरकारले हामी हेर्छाैं भन्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ ।
मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई राम्रै सम्बोधन गरेको हो त ?
गएको वर्ष पनि सरोकारवालाहरू मौद्रिक नीतिबाट खुशी थिए । यस यसपटक पनि निजीक्षेत्रले मौद्रिक नीति राम्रो आएको भनेको छ । त्यसमा पनि सुधारात्मक कार्यक्रम पनि छन् । त्यसअनुसार मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ ।
तर, तरलताको अभाव हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ । अहिले सीसीडी रेशियो खारेज गरियो र सीडी रेशियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार अब बैंकहरू रकम चलाउन पनि जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यद्यपि, बैंकहरूले चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत–साधन जुटाउन त्यति समस्या पनि नहोला भन्ने लाग्छ ।
यस्तै, यसपालि व्यापार घाटा बढेको छ । शोधनान्तरण बचत पनि ह्वात्तै कम भएको छ । त्यो अवस्थामा विदेशी मुद्रामा चाप गर्ने देखिन्छ । त्यस अवस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंकमै जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत विन्दु ब्याज दिने भनेको छ । यस्तो हुन सक्यो भने बैंकहरूसँग विदेशी मुद्राको सञ्चय बढ्छ ।
खासमा मौद्रिक नीतिले जुन दिशा लिनुपर्ने हो, त्यो दिशा लिएको छ । त्यसको अतिरिक्ति चासोको विषय भनेको मुद्रास्फीति योभन्दा बढ्छ कि भन्ने डर थियो । त्यो सम्भावना पनि थियो । तर, त्यो भएन । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीति नै ल्याएको छ । समग्रमा व्यावहारिक ढंगबाटै मौद्रिक नीति आएको छ ।
शेयर कर्जामा सीमा तोकिएको विषयमा लगानीकर्ता रुष्ट भएको भन्ने छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
म त्यो कुरासँग सहमत छैन । शेयर लगानीकर्ता रिसाउन आवश्यक पनि छैन । एउटा लगानीकर्तालाई १२ करोड रुपैयाँ भनेको ठूलो रकम हो । यो पर्याप्त रकम हो । यसमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुको आवश्यकता छैन ।
तर, संस्थागत लगानीकर्तालाई त त्यो रकम थोरै हुन सक्छ नि । कतिपय शेयर कारोबार गर्ने कम्पनीको त चुक्तापूँजी नै अर्बौं हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीले पनि १२ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लिने ?
कम्पनी ऐन अनुसार व्यक्ति, संस्था एउटै हुन् । यद्यपि, बजारमा अप्रत्यक्ष रूपले स्रोत अपव्यय हुन थालेपछि यस्तो कदम उठाइएको हुन सक्छ । राष्ट्रको नीति उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने मामलामा हुनुपर्छ । लगानी पनि त्यस्तै ठाउँमा हुनुपर्छ । शेयर बजार नै ठूलो कुरा होइन । तर, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरू भने पूँजी बजारमै आउँदैनन् । अब त्यस्ता कम्पनीहरू पनि पूँजी बजारमा आउनुपर्छ ।
अहिले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने भनिरहनु भएको छ । खासमा छरिएर रहेको क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा कसरी सिस्टममा ल्याउने ?
पहिलो कुरा अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने परिभाषित हुन जरुरी छ । मूलतः औपचारिक तवरबाट गरिएको व्यवसाय भन्नाले दर्ता गरेर चलाइएको, करको दायरामा आएको, उत्तरदायी किसिमको व्यवहार गर्न प्रतिबद्ध भएकालाई मान्नुपर्छ । अहिले औपचारिक अर्थतन्त्रको ठ्याक्कै कति छ, भन्न सकिरहेको अवस्था छैन । ४०–५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सरकार भन्छ । केही अर्थशास्त्रीले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताइरहेका छन् भने विदेशी परामर्शदाताले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भनेका छन् । त्यसैले यी सबैको आकलनलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने ५०–६० प्रतिशत मात्रै औपचारिक रहेको र अरू सबै अनौपचारिक रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्ने कतिपयले ब्याज पनि तिर्न नपर्ने, राज्यको नीतिनियम मान्न नपर्ने, कर पनि तिर्न नपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा ल्याउँछौं भन्नुभएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । यो सकारात्मक छ । तर अर्थमन्त्रीले मोडालिटी के कसरी ल्याउनुहुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । केही समयअघि ग्रिल उद्योग सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्, कारोबार पनि गरिरहेका छन् । तर सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । बस्तीको बीचमा यस्ता उद्योग रहँदा होहल्ला हुने, कतिपय उद्योगमाथि यस्तै खालका उजुरीहरू आएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै दर्ता गर्न मानिएन । अहिले आइटीबाट ‘आउट सोर्सिङ’ गरेको सेवा औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन सकिरहेको छैन । तथ्यांक प्रोसेसिङ गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा कहीँ दर्ता छैनन् । उनीहरूले आम्दानी गरेका छन् । तर कर तिर्नुपरेको छैन । त्यस्ता कम्पनीलाई सरकारले औपचारिक क्षेत्रभित्र ल्याउन सक्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश पनि बढ्दो छ । हरेक वर्ष बढ्दो ऋणले मुलुकमा भार समेत बढिरहेको भनेर सरकारको यथार्थपत्रदेखि विभिन्न तवरबाट आइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
२०७३/७४ करीब ७ खर्ब पुगेको ऋण २०७७/७८ मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । झन्डै १५० गुणा बढी पुगेको देखिन्छ । छोटो समयमा यतिधेरै ऋण बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिए तापनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने होइन । अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशतसम्म ऋण हुन्छ ।
बेलायतसहित अन्य देशमा पनि ऋणको अंश बढी नै हुने गरे पनि चिन्ता खासै गरिएको हुन्न । कारण परदर्शिताका साथ लिइएको ऋण खर्च हुनु नै हो । ऋण दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ जिम्मेवारलाई कारबाही हुन्छ । तर यहाँ उत्तरदायित्व भन्ने खासै नहुँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो । ‘ऋण पारदर्शी बनाइनेछ’ भनेर सरकारको श्वेतपत्रमा पनि राखिएको छ । यसरी वैदेशिक ऋण कहाँबाट आयो ? के कसरी खर्च गरिँदै छ भन्नेबारे पारदर्शी गर्न खोजिएको छ । यो कागजमा मात्रै नभई व्यवहारमा समेत देखिन जरुरी छ । छोटो समयमा ऋणको अंश बढ्नुको एउटा कारण यसबीचको समयमा परदर्शितामा हामी कतै चुक्यौं कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
दातृनिकायले दिइरहेको अनुदान बीचमा हामीले खर्च गर्न नसक्दा उनीहरूले त्यसको अंश नै घटाएका हुन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि अनुदान घटाएर दातृनिकायहरू ऋणमा कस्न लागेको देखिन्छ ।
हामी पैसा भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा चुकिरहेका छौं । खासगरी हरेक वर्षको बजेटमा पूँजीगत शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याइएको हुन्छ, तर खर्चै हुन्न । असारमा अलि बढी खर्च हुने गरेको छ । कुल बजेटको २२ प्रतिशतसम्म असारमै खर्च भएको देखिन्छ । खर्चमा पारदर्शिताको विषय समेत उठ्ने गरेको छ । यसले दातृनिकायहरूलाई समेत सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अब कस्तो हुनुपर्ला ?
सरकारसँग निजीक्षेत्रले हामीलाई स्वतन्त्र छाडिदेऊ, कायापलट गरेर देखाइदिन्छौं भनेर प्रायः भन्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर, सानातिना अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने तहसनहस भयौं, सरकारले हेरेन भन्ने गरेको छ । यी दुवै मिल्ने कुरा होइन । ‘न्यूयोलिबरल’ अर्थतन्त्र अनुसार सन् २००८ र २००९ को वित्तीय संकट हेरियो भने बैंकहरू धराशयी भएर जाने बेलामा ‘ट्याक्स पेयर’को पैसा तिरेर धराशयी हुनबाट बचेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पनि प्रशस्त रूपमा वाणिज्य बैंकहरूलाई पैसा उपलब्ध गराएर सरकारले यसको पूँजीकरण गरेकै हो । अहिले सबैभन्दा नाफा कमाउनुको कारण पनि सरकारले त्यतिबेला वणिज्य बैंकमा गरिदिएको लगानी पनि प्रमुख कारण हो । महामारीको बेला सरकार–निजीक्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले भनेझैं उनीहरूको सबै कुरा मानिँदिँदै जाने हो भने अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगहरू आवश्यक नपर्न सक्छन् । त्यसैले वास्तविक मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ । ‘क्राइसिस’मा क्षति, नोक्सानी दुवैले बराबरी बेहोर्ने गरेर राज्य र निजीक्षेत्र अघि बढ्दा दुवैलाई भार कम हुन्छ ।
निजीक्षेत्रलाई करको मामिलामा धेरै दुःख पनि दिइनु हुँदैन । पछिल्लो समय जग्गाको मूल्यांकन बढेको भन्दै पूँजीकर र भूमिकरमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । उठाइएको कर सही रूपमा उपयोग गर्न राज्यले चासो देखाउनुपर्छ भने उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने निजीक्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन समेत गर्दै जानुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि सरकारबाट लिएको सहयोगबाट उद्यम, उत्पादत्व, रोजगारी बढाएको देखियो भने मात्रै इमानदारी प्रकट हुनेछ । यसबाट समग्रमा निजीक्षेत्र नै फस्टाउने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैंकहरूको भूमिका बढी हुने गरेको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको त्यो भूमिका देखिन्छ कि देखिन्न ?
गतवर्ष बैंकमा डिपोजिट १६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह २७ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसैकारण गतवर्ष विस्तृत मुद्रा प्रदाय २१ प्रतिशत भएको छ । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्र धेरै धराशयी भएको देखिन्न । बैंकहरू पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्षम नै रहेको बुझाउँछ । तर पनि कस्तो दर्जाको मान्छेले कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि हेरिनुपर्छ । ठीक ठाउँमा कर्जा प्रवाह भए/नभएको बारे पनि मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । महामारीको बीचमा पनि उद्योगी÷व्यवसायीले पनि कर्जा पाएनौं नभन्नुको तात्पर्य अर्थतन्त्र त्यति संकटमा नगएको भन्ने बुझिन्छ । लघु, साना तथा मझौलाले मात्रै सरकारले वास्ता नगर्दा कर्जा नपाएको भनेका थिए । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिएको छ । अब कार्यान्वयनको पाटो हेर्न मात्रै बाँकी छ ।
नेपालमा अहिले पनि कर्जा धितोमा आधारित छ । कसैले आफै उद्यमशीलता गर्न खोज्दा विनाधितो सहजै ऋण पाउने अवस्था छैन । धितोविना नै कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अब कसरी काम गर्नुपर्छ ?
घरजग्गा धितोमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा गएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमै आएको देखियो । सानास्तरका किसानहरूसँग जमीन पनि थोरै हुन्छ । साथै सडककै छेउमा जग्गा नहुँदा बैंकले नपत्याएको पनि देखिन्छ । त्यसैकारण सरकारले ठूलालाई नभई सानालाई परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिनुपर्छ । बैंकहरू यसमा उदाशीन हुनुको कारण १ करोड कर्जा प्रवाह गर्न र १० लाख लगानी गर्न ‘डकुमेन्टेशन’ तथा ‘भेरिफिकेशन’ गर्ने काम बराबर भएको अनौपचारिक रूपमा उनीहरूले भनेको पनि पाइन्छ । बैंकहरूले १ करोड लगानी गर्दा पाउने रिटर्न बराबर १० लाखबाट पाउँदैनन् । समग्रमा हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याजदर कम हुँदा मार्जिन समेत घट्ने भएकाले बैंकहरू नाफा बढी आउने अन्य कर्जाको पछि कुदेको देखिन्छ । अब केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगाम लगाएरै परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिन लगाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यस्ता कर्जाका कार्यक्रम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन मात्रै नदिई आवश्यक कोष खडा गरेर सहयोग गरिदिने हो भने यसको कार्यान्वयन थप बलियो हुन्छ ।
कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरकारले के गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिला सरकारले उद्यम व्यवसाय स्वतःस्फूर्त सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा अप्ठ्यारोमा परेका क्षेत्रहरूलाई राहत तथा सहुलियतको व्यवस्था समेत गरेको छ । यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । अब सरकारले सबैलाई खोप लगाइदिन सक्नुपर्छ । त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान गराउन बैंकबाट ऋण प्रवाह समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले आफूहरू पर्याप्त रूपमा सुरक्षित भएर मात्रै ऋण दिइरहेका छन् । ५० प्रतिशत कम गरेर धितो मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् भने कम मूल्यांकनमा शतप्रतिशत कर्जा दिएको देखिन्न । मूल्यांकनमा पर्सनल ग्यारेन्टी समेत खोजिने गरिएको छ । कर्जा लिइसकेपछि ६ महीना तलमाथि पर्यो भने कालोसूचीमा राखिहाल्ने बैंकहरूको प्रवृत्ति छ । १ करोड पर्ने सम्पत्तिलाई ३०/४० लाखमा बैंकले लिएको घटना प्रशस्त छन् । यसरी बैंकहरू चाहिनेभन्दा धेरै सुरक्षित भएर बसेर पनि हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियामक निकायले पनि निरुत्साहित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र नै ठूलो हुँदै जाने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार समेत बढ्ने भएकाले यसमा बैंकहरूले कसैलाई कस्नु हुँदैन । बैंकहरूका समस्या केही छन् भने सरकार, बैंक, राष्ट्र बैंक बसेर निरूपण खोजिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले दिने कर्जा विस्तारमा समस्या भए पनि सरोकारवाला निकायबीच नै छलफल गरेर यसको निकास निकालिनुपर्छ । तर ऋणीहरूमा अप्ठ्यारो पारिनु हुँदैन ।
साउन ५, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)का प्रतिनिधि मण्डलद्वारा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष सुझाव पत्र पेश गरेका छन् ।
परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल सरकारका नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष भेटघाट गरी कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र त्यसले सृजना गरेको वर्तमान विषम् परिस्थितिका विषयमा बिफ्रिङ गर्दै मन्त्रालयमार्फत अबलम्वन गरिनुपर्ने विषयहरुमा संस्थागतरुपमा लिखित सुझावपत्र पेश गरेको छ ।
उक्त भेटघाटमा सिविफिन कार्यसमितिका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता भोजबहादुर शाह, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, वरिष्ठ सदस्य पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सदस्य तुलसी प्रसाद गौतम, सिविफिनको सदस्य विनोदकुमार सुवेदी र सिबिफिनका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
उक्त भेटघाटका क्रममा सिविफिनका अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड–१९ र बाढिपहिरोको प्रभावबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र समग्र आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रवीच सहकार्य गर्ने विषयमा संस्थागत धारणा राखेका छन् ।
त्यसै क्रममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागेको कर्पोरेट कर अन्य उद्योग–व्यवसायसरह २५% बनाउनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला नियामक निकायहरुमा गठन हुने बोर्ड, समिति, कार्यदललगायतमा सिविफिनको संस्थागत प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने, संस्थापक शेयर प्रचलित कानुनबमोजिम सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गरिनुपर्ने विषयमा प्रकाश पार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सीएसआर अन्तर्गतको रकमबाट अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा उपयुक्त उद्यमहरुको छनोट, वित्तीय लगानीको उपलब्धता जस्ता उद्यमशिलता विकास सम्बन्धी तालिम सातै प्रदेशहरुमा सञ्चालन गरी झण्डै १० हजार नयाँ उद्यमीहरुको उत्पादन गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने एक वृहत रणनीतिक योजनाका विषयमा विशेष जोड दिए ।
त्यसैगरी, सिविफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले सिविफिनले पेश गरेका रायसुझावहरु व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन भएमा ती विषयहरुले राष्ट्रको अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा पार्ने दिर्घकालिन प्रभावहरुका वारेमा चर्चा गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै पारदर्शिरुपले सञ्चालन भएकोले कर्पोरेट करमा भएको विभेद हटाउनुपर्ने, विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत दिइनु पर्ने, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले जारी गरेको जमानत सरकारी कार्यालयहरुले स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराए ।
सिविफिनका वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले संस्थापक शेयर र साधारण शेयरका विषयमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलित नियम एवम् अभ्यास बमोजिम कुनै विभेद नगरी नेपालमा समेत सोही व्यवस्थाअनुसार क्रमशः रुपान्तरण गर्न पाउने मौजुदा व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरे ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले सिविफिनले लिखितरुपमा प्रस्तुत गरेका रायसुझावहरु समय सान्दर्भिक एवम् सकारात्मक रहेको विषय औल्याउँदै उक्त विषयहरुको विस्तृत अध्ययन तथा छलफल पश्चात् सिविफनसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने बताए ।
त्यसैगरी, सीएसआर अन्तर्गतको रकमलाई उद्यमशिलताको विकास, उत्पादन तथा रोजगार प्रवर्द्र्धनमा उच्चतम उपयोग गर्नका लागि सिविफिनसँग सहकार्य गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरे । साथै, अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत तयार भइरहेको श्वेतपत्र जारी हुनु अगावै सिविफिनसँग थप छलफल गरी उल्लेखित विषयहरुलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने धारणा सिविफिनको प्रतिनिधि मण्डलसमक्ष व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण सुझाव :
१. बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा :
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले पनि विभिन्न प्रदेशस्तरको गरिबी रेखा प्रष्ट देखाएको छ । जहाँ स्रोत एवं साधनको उपलब्धतामा कमी छ र उपयुक्तरुपमा परिचालन भएको छैन, त्यहा गरिबीको स्तर बढ्दो छ । जस्तै प्रदेश नं २ मा झण्डै ५० प्रतिशत जनता गरिबीको चपेटामा परेको अध्ययनले देखाएको छ । यदि गरिबी घटाउने, उद्यम व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने, रोजगारका अवसर सृजना गर्ने र स्थानीय तहमा आर्थिक विकास गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार गरी तत् क्षेत्रका जनताको वित्तीय पहुँच बढाउनु र विभिन्न उद्योग व्यवसाय गर्नका लागि सहज ऋण उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ । त्यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा संचालन हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरुले गरेको नाफामा १० प्रतिशत कर छुट दिने नीति अबलम्बन गरिएमा वित्तीय पहुँच बढ्न गइ समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने संभावना छ ।
केही समयदेखि वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको छ । मुलुकभर बाणिज्य बैंकका थप १ हजार भन्दा बढि शाखा विस्तार भएको वर्तमान अवस्थामा आम सर्वसाधारण समेतको वित्तीय पहुँच बढाउन र प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारीको सृजना एवं नयाँ उद्यमको विकास एवं विस्तारका लागि वित्तीय संस्थाहरुको शाखा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ । यस्ता क्रान्तिकारी कदमले तपसिलका उपलब्धी हासिल गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
क) एकै ठाउँमा उद्योग व्यवसाय स्थापना नभइ ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रमा समेत साना तथा मझौला किसिमका उद्योग स्थापना भइ रोजगारीका अवसर बढ्न सक्दछ ।
ख) सन्तुलित आर्थिक विकासमा टेवा पुगी आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न मद्दत पुग्न सक्दछ ।
ग) सहरी क्षेत्रमा जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ५ बर्ष भित्र सामाजिक विकास एवं रुपान्तरण संभव हुनेछ ।
घ) आर्थिक विकास तथा रोजगारीका लागि राजधानी/सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हट्न गइ स्थानीयस्तरमै आम जनताले उद्यम व्यवसाय सुरुवात गर्दा यो आर्थिक क्रान्तिको नयाँ शुरुवात हुनेछ ।
ङ) आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक वातावरणीय हिसावले व्यवसाय संचालनमा सहजता हुने र उच्च आर्थिक बृद्धिदर हुन गइ समग्र क्षेत्रमा बढोत्तरी हुन गई विदेशी दातृ संस्थाहरु समेत ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउन आकर्षित हुन सक्नेछन् ।
च) चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रतिव्यक्ति आय कम भएका प्रदेशमा खाता विस्तार गर्न उत्साहित गरी वित्तीय पहुँच पु¥याउन मार्ग प्रशस्त गर्ने र पुनरुत्थान एवं राहतका कार्यक्रम २५ जिल्लामा मात्र सुरुवात ग¥यो भने स्थानीय तहमा आम सर्वसाधारण मानिसहरुले रोजगार तथा आफ्नो क्षमता, दक्षता र सीप अनुसारका काम गर्न सक्ने देखिन्छ ।
२. संस्थागत कर सम्बन्धमा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तिर्ने कर (Corporate Tax) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ। किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफू बाँच्ने मात्र होइन, सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई पुर्नताजकी गर्ने तथा साना तथा मझौला व्यवसायको लागि विभिन्न माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न धेरै नै प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु पहिलो दायित्व हुन आउँछ ।
३. गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती गर्दा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा :
वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती (Merger and Acquisition) गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीनरुपमा दिगो बनाउने तरिकाले निर्देशन जारी गरिए मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जग बलियो हुन गइ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र समग्ररुपमा नेपालको अर्थतन्त्र नै मजबुत हुने देखिन्छ । तसर्थ गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई देहाय बमोजिमका सुविधा प्रदान गरिनुपर्दछ ।
क) एउटै प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक–आपसमा गाभिएमा ५ प्रतिशतको Interest Spread रेटको सुविधालाई ५ बर्षसम्मका लागि निरन्तरता दिइनुपर्दछ ।
ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती भएपश्चात् गाभिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तत्कालिन अवस्थामा संचालित ५०० मिटर दुरीसम्मका शाखा कार्यालयहरुलाई स्थानान्तरण (Relocate) वा मिलान (Adjustment) गर्ने कार्य स्वयं गाभिएको संस्थाले नै गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।
ग) Divident Tax मा भइआएको ५% छुटलाई ५ बर्षसम्म निरन्तरता दिइनुपर्दछ । ।
घ) गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत् अवस्थामा वहाल रहेका संचालक समितिमा रहेका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका भारहरुको व्यवस्थापनका लागि गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ती भएपछिको पहिलो साधारणसभासम्मको लागि संचालक समितिको आकार ९ सदस्यीय हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।
४. ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था सम्बन्धमा :
नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको, पूँजीगत आधार एवं संस्थागत सुशासन मजबुत रहेको र मुलुकभर सञ्जाल रहेको छ । देशैभरी छरिएर रहेका बैंकहरुका शाखा कार्यालयमार्फत बैंकका सहायक कम्पनीहरुले ग्रामीण इलाका एवं दुरदराजमा समेत पुँजीबजार विस्तार गर्न सक्ने र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने सक्ने प्रशस्तै संभावना छ । तसर्थ, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न, पुँजीबजारको विकास एवं विस्तार गर्न र वित्तबजारलाई अझ पारदर्शिरुपले संचालन गर्न समेत सहयोग पुग्ने हुँदा बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था यथासंभव छिटो गरिनुपर्दछ ।
५. संस्थापक शेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा :
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, ०७३ को दफा ११ को ४ मा बैंक सञ्चालन भएको १० वर्ष पुगेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा बैंकहरुले संस्थापक शेयर क्रमशः साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भएतापनि सो व्यवस्थालाई हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । तसर्थ, संचालनमा आएको १० बर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायित्व प्राप्त गरिसक्ने हुँदा संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था युक्तिसंगत हुनुकासाथै अन्य देशहरुमा संस्थापक शेयर र साधारण शेयरको मूल्य समेत समान भएको सन्दर्भमा नेपालमा समेत सो व्यवस्था सान्दर्भिक हुने भएकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्यवन गरिनुपर्दछ ।
६. Directed Sector Lending को जरिवाना सम्बन्धमाः
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको तर उर्जा क्षेत्र, साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा, कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा अगामी वर्षको पौष मसान्तसम्ममा प्रवाह नभएमा त्रैमासिकरुपमा मुल्यांकन गरिने र नभएको समयसम्मको लागि जरिवाना लगाउने हालको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराव कर्जा बढ्ने संभावना रहेको छ । तसर्थ, तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई थप सुविधासहित प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । साथै, वर्तमान व्यवस्थालाई संशोधन गरी त्यस्तो जरिवाना लाग्ने समय सिमा २०८० आषाढ मसान्तसम्म पु¥याइनुपर्दछ ।
७. हेजिङ (Hedging) सम्बन्धमा :
विदेशीबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याइ नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्ने गरी हेजिङ सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
८. स्थानिय तहको बैंक खाता संचालन तथा निक्षेप गणना सम्बन्धमा :
प्रदेश तथा स्थानीय तहको बैंक खाता वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र संचालन हुने हालको व्यवस्थालाई नीतिगत परिवर्तन गरी पायक पर्ने विकास बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै, स्थानिय तहको सरकारी निक्षेपलाई सरकारी बाणिज्य बैंकबाट सो सरहका अन्य बैंकमा सार्दा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी सतप्रतिशत निक्षेपमा बैंकहरुले गणना गर्न पाउने व्यवस्था समेत कायम गरिनु मनासिव देखिन्छ ।
९. विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धमा :
आब ०७४।७५ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रियतरका विकास बैंकहरुलाई स्वदेशी प्रतितपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिए तापनि त्यसपछि कुनै निर्देशन वा दिग्दर्शन जारी नभएकोले सो सम्बन्धी मौद्रिक नीतिमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै यो सुझाव अन्तर्गत उपलव्ध हुने सुविधा ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत प्रदान गरिनु आवश्यक छ ।
१०. काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा :
काठमाण्डौ उपत्यकामा समेत आवास भवनको व्यवस्था गर्ने गरिएको सन्दर्भमा काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर कार्यक्षेत्र भएका प्रादेशिक वा क्षेत्रगत विकास वैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत ग्राहकको सुविधा तथा काम कारवाहीमा सहजता हुने गरी काठमाण्डौ उपत्यकामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
११. बैंक जमानत स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा :
सार्बजनिक खरिद नियमावली २०६४ को २०७६।१।३० मा छैठौं संशोधन हुनु अगाडि सरकारी कार्यालयहरुले कुनै बस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा, छैठौं संशोधनबाट “बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था” बाट जारी गरिएको बैंक जमानत भन्ने उल्लेख गरिएको र यस अनुसार बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको भएपनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरुले अझै पनि बिकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकोले उक्त संस्थाहरुबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरुले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ ।
१२. विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा :
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने व्यवस्था भएकोमा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न अनुमति दिइएको छैन । मनी एक्सचेञ्जर तथा साना साना होटलहरुले समेत विदेशी मुद्राको कारोवार गरिरहेको सन्दर्भमा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत समान सुविधा दिइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१३. अनलाइन प्रणाली मार्फत क्ष्लतभनचबतष्यल गरिनुपर्ने सम्बन्धमा :
आयात निर्यात व्यापारको सहजीकरण, प्रभावकारी अनुगमन तथा अभिलेखनको निमित्त सम्बन्धित पक्षहरु जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य विभाग, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालयहरु, बैंक वित्तीय संस्था तथा आयात अनुमति जारी गर्ने निकायहरु सबैलाई कुनै अनलाइन प्रणाली मार्फत Inegration गरिनु पर्दछ । यसो गर्दा उल्लेखित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन कायम हुने र सरकारी राजश्व समेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने देखिन्छ ।
१४. विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई कारोवारको दायरा प्रष्ट्याइ “विकास बैंक” तथा “फाइनान्स बैंक” लेख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ
१५. ग्राहकहरुको जीवन विमा सम्बन्धमा :
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकहरुको मात्र जीवन विमा गर्ने प्रयोजनार्थ संस्थागत वीमा अभिकर्ता भई काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरु ग्रामिण भेगमा समेत संचालित भएकोले विमामा पहुँच (Access to Insurance) सजिलै बढ्न जान्छ । यस किसिमको व्यवस्था अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत प्रचलनमा ल्याइएको छ ।
१६. संस्थागत उत्तरदायित्व एवं सहकार्य सम्बन्धमा :
मुलूकको जिडिपीको ठूलो हिस्सा ओगटेका र महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नति, वित्तीय साक्षरता एवं पहुँच, उद्यमशिलताको विकास गर्न SMES मेला जस्ता कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा संचालनका लागि सिविफिन सहकार्य गर्न तत्पर रहेको छ । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयको विशेष पहल र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाअन्तर्गत रहेको रकमको १०% मात्र उल्लेखित अभिमुखिकरण कार्यक्रममा लगानी गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिन, रोजगारी अवसर सृजना गर्न, आम नागरिकको जीवन स्तरोन्नति गर्न र समाजको आर्थिक रुपान्तरणमा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्न गइ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको कार्यकाल समेत ऐतिहासिक बन्न सक्दछ । तसर्थ, यस विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदै आवश्यक पहल अगाडि बढाउन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं ।
१७. संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सम्बन्धमा :
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) देशैभरी छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था भएकोले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्ड, लगानी बोर्ड, औधोगिक प्रबद्र्धन बोर्ड, धितो पत्र बोर्ड लगायतका महत्वपूर्ण निकायहरुमा सिविफिनको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराइनु पर्दछ । फलस्वरुप विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानलगायत नीतिगत विषयमा ठूलो पृष्ठपोषण पुग्न मद्दत पुग्दछ ।
