चुनौतीको सामना गर्ने बैंकर आवश्यक: ग्राहक सेवामा किन अपेक्षित सुधार देखिँदैन ?

आजको विश्वमा कुशल बैंकरको यकीन परिभाषा दिन कठिन हुने भएता पनि जुन बैंकरमा गुणस्तरीय सेवा दिने क्षमता, भरपर्दो र विश्वसनीय कार्य, कुशल नेतृत्व, नवीन एवं दूरदर्शी सोच, रणनीति बनाउने क्षमता, यसको कार्यान्वयन र बदलिँदो वातावरणको सूक्ष्म अध्ययन, कर्मचारी उत्प्रेरणा एवं मुस्कानसहितको छरितो सेवा, अवसर र चुनौतीको सामना गर्ने दृढता आदि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने खुबी छ त्यो नै कुशल बैंकर हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।  ठूलो आर्थिक मन्दीले पिरोलेको हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ जीडीपीको आकारको हाराहारीमा निक्षेप रहेको अवस्था छ, त्यहाँ कर्जा लगानी अपेक्षित हुन सकेको छैन । हाल ब्याजदर पनि अधिकांश बैंकहरूले घटाएको अवस्था छ भने कर्जा लगानी बढ्दै गरेको र पहिलो त्रैमासिक पूरा गर्दा नाफा पनि बढिरहेको छ । हालको निक्षेपको अवस्था हेर्दा ९ खर्ब बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने सीडी रेसियो ८१ दशमलव ७४ देखिन्छ । यसरी थुप्रिएको रकमलाई कुशलतापूर्वक उपयोग गर्ने र सीडी रेसियोलाई सन्तुलनमा राख्ने क्षमतावान् बैंकर आजको आवश्यकता हो ।  सबै बैंकरलाई थाहा छ नेपालमा खुला, उदार एवं बजारमुखी रणनीति अवलम्बन भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धि र कारोबारमा समेत वृद्धि भएको छ । एकातर्फ बैंकिङ क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ तर बजार सीमित छ भने अर्कोतर्फ सम्भाव्य क्षेत्रसमेत साँघुुरो भएको हुँदा गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिनुको विकल्प छैन । बैंकिङ पहुँच बढिरहेको, निक्षेप र कर्जामा सन्तुलनको अभाव रहेको, निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको, पूँजी वृद्धि र मर्जरको व्यवस्थापन जटिल रहेको, नाफालाई दिगो राख्नु पर्ने, बैंकिङ ऐननियमको परिमार्जन र यसको कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलतालगायत वर्तमान अवस्थालाई आत्मसात् गरी बैंक सञ्चालन गर्नु निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण छ । तथापि बैंकप्रतिको अपनत्व, मित्रवत् व्यवहार, ग्राहकको आवश्यकताअनुसारको वस्तु तथा सेवाको प्रयोग, ग्राहकमैत्री सेवाको विकास, प्रविधिको विकास र यसको प्रयोग, कर्मचारी उत्प्रेणा, भरपर्दो ग्राहक पहिचान विवरण, वित्तीय साक्षरता र समावेशितालाई जोड दिने प्रवृत्तिले मात्र बैंकिङ क्षेत्र दिगो हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा निक्षेपकर्ता, ऋणी, सेवाग्राही, एजेन्ट आदि सबै ग्राहक हुन् । ग्राहक हुन वस्तु तथा सेवा, उत्पादक वा विक्रेता, प्राप्तकर्ता र मूल्यजस्ता पक्षहरू हुन जरुरी छ । सरोकारवाला, लगानीकर्ता र कर्मचारी आन्तरिक ग्राहक हुन् भने सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि बाह्य ग्राहक हुन् । तसर्थ परम्परागत रूपमा बैंकमा रहेका प्रोडक्ट ग्राहकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले भन्दा पनि बैंकको प्रोडक्टअनुरूप ग्राहकले आफूलाई ढाल्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । आजकल बैंकहरूले ग्राहकको चाहनाअनुरूप आफ्ना प्रोडक्टहरू बनाउने गर्छन् । ग्राहक मैत्री बैंकिङका लागि ग्राहकको संस्कृति, जात, धर्म, प्रचलन, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक व्यवहार, उमेर, जीवनशैली, पेशा, आर्थिक अवस्था, व्यक्तित्व, रुचि र ज्ञान, उत्प्रेरणा, सन्तुष्टि आदिलाई बुझेर बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नै कुशल बैंकर ठहरिन्छ । ग्राहक सेवा पनि भरपर्दो हुनुपर्छ पछिल्ला दिनहरूमा यस्तो प्रवृत्तिमा ह्रास देखिँदा ग्राहक सेवामा अपेक्षित सुधार कहिले ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । व्यक्तिगत आचरण, अनुशासन, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव, बैंकका सञ्चालक र मालिकहरूले दिने बढी दबाबका कारण देखिने मानसिक तनावले गर्दा बैंकरहरूको कार्यकुशलतामा ह्रास आएको देखिन्छ ।  बारम्बार देखापर्ने तरलताको अधिकता र न्यूनताले वित्तीय क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको देखिन्छ । तरलता कम हुँदा निक्षेप बढाउनुपर्ने चुनौती र बढी हुँदा उपयोगको चुनौती हुन्छ जसले अर्थतन्त्रको लागत बढ्न गई मागमा कमी आउँछ र अर्थतन्त्र थप धराशयी हुन्छ । यसरी तरलता व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल धेरै चुनौती र समस्या भोग्नुपरेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका केही चुनौती हेर्दा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ जसले जोखिम र चुनौती दिनहुँ थपिरहेको छ । कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह, नियम कानूनको पालनाको अभाव, जालसाजी, साइबर अपराधमा नियन्त्रणको कमी, कर्मचारी आचरणमा सुधारको कमीजस्ता संस्थागत सुशासनका पक्ष छन् । मानवीय साधनको समस्यातर्फ हेर्दा दिनहुँ बैंकको पेशा छोडी विदेश जानेको संख्या बढ्नु र दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको कमी, राम्रो भन्दा हाम्रालाई प्रश्रय दिने परिपाटीलगायत देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका शाखाहरू शहर बजार तथा सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा क्रियाशील हुन खोज्नु र विपन्न तथा विकट क्षेत्रमा हुने न्यून उपस्थितिले वित्तीय समावेशीकरणको समस्या देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेप, चन्दा आतंक, पूर्वाधारका विकास नहुनु, पूँजीगत खर्चमा कमी, उद्यमशीलताको अभाव र प्रतिभा पलायनले गर्दा लगानीमैत्री वातावरणको अभाव छ । बारम्बार देखापर्ने तरलताको अधिकता र न्यूनताले वित्तीय क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको देखिन्छ । तरलता कम हुँदा निक्षेप बढाउनुपर्ने चुनौती र बढी हुँदा उपयोगको चुनौती हुन्छ जसले अर्थतन्त्रको लागत बढ्न गई मागमा कमी आउँछ र अर्थतन्त्र थप धराशयी हुन्छ । यसरी तरलता व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइको सामना गर्नु परेको देखिन्छ । निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर अझै देखिन्छ । यो पनि चुनौती हो । दक्ष कर्मचारीको अभाव र मर्मत तथा सम्भारमा हुने खर्चको वृद्धिले सूचना र प्रविधिको व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ । प्रतिस्पर्धा उच्च हुनु, गुणात्मक ऋणको अंशमा वृद्धि नहुनु, परियोजनाको उचित विश्लेषणको अभाव, लागत बढी हुनु, क्षणिक नाफामा तल्लीन हुनु, कोभिड–१९ लगायत विश्व आर्थिक मन्दी एव सुशासनको अभावले खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । यसले ऋण व्यवस्थापनमा समेत निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । हुन्डी र ढुकुटी लगायत कानूनबाहिरको कारोबारले गर्दा छाया बंैकिङको प्रभावमा सुधार हुन सकेको छैन । लगानीको अवसर पर्याप्त नहुनुलगायत बैंकिङ क्षेत्रमा देखापरेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने र यथोचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुशल बैंकर आजको आवश्यकता हो ।  बैंकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर नभएको पनि होइन । बैंकिङ क्षेत्रका अवसरहरूमा उदार अर्थ व्यवस्था, खुला बैंकिङ अवधारणा, नयाँ प्रविधिको विकास, उपभोग र मागमा परिवर्तन, संघीयता, सस्तो सञ्चालन लागत, अन्तरराष्ट्रिय बजारभन्दा सस्तो ब्याजदर, उच्च विप्रेषण, पर्याप्त नियम कानून, सस्तो मानव संसाधनको उपलब्धतालगायत अवसरको भरपुर उपयोग गर्न सक्नु नै कुशल बैंकरको परिचय हो । एक कुशल बैंकरले ग्राहक व्यवस्थापन गर्न र उनीहरूलाई खुशी तुल्याउन वस्तु तथा सेवा बजारमा ल्याउनुअघि राम्रोसँग अनुसन्धान र सर्भे गर्ने, ग्राहकको आवश्यकता, चाहना, मान्यता एवं आकांक्षामा आउने परिवर्तनको विश्लेषण गर्ने, सुझाव तथा गुनासोको सम्बोधन गर्ने, ग्राहक सम्बन्धका बारेमा तालीम प्रदान गरी कर्मचारीलाई ग्राहकमैत्री बनाउने, ग्राहकलाई शिष्टतापूर्वक स्वागत गर्ने, हँसिलो, सुमधुर, सरल स्वभावमा प्रस्तुत हुने, आवश्यकता र गुनासोको सही समाधान गर्ने सामथ्र्य नै ग्राहक सन्तुष्ट बनाउने आधार हो । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारको हकमा आकर्षक हेल्प डेस्क, उचित लोकेशन, ले आउट, डिजाइन, प्रतीक्षालय, आरामकक्ष, पिउने पानी, शौचालय आदिको उचित व्यवस्थाको साथै पत्रपत्रिका, टेलिफोन, नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधाको व्यवस्था, सुझाव पेटिका आदिको व्यवस्थापन अपरिहार्य देखिन्छ । तसर्थ एक कुशल र व्यावसायिक बैंकरको परिचय दिन चुक्नु हुँदैन जसका लागि माथि उल्लिखित चुनौतीको सामना र अवसरको उपयोग नै सर्वोत्तम उपाय हो । तथापि बैंकिङ समस्या समाधानका उपायहरूमा सञ्चालन दक्षता बढाउने र लागत घटाउने, दीर्घकालीन नाफामा ध्यान दिने र व्यवसाय वृद्धिमा जोड दिँदै ग्राहक सन्तुष्टिलाई मुख्य आधार बनाउने, दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको नियुक्ति, उत्प्रेरणा र रिटेन्सनमा जोड दिने, कर्मचारीको वृत्तिविकास, क्षतिपूर्ति र उनीहरूको समयअनुसारको तालिममा जोड दिने, आफ्नो सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिने, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, संस्थागत सुशासनको पूर्ण पालना गर्ने, सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने, छाया बंैकिङलाई नियन्त्रण गर्ने, जनतामा बैंकिङसम्बन्धी जनचेतना जगाउने, वित्तीय समावेशिता र पहुँचलाई जोड दिने, खोज तथा अनुसन्धानलाई जोड दिने, जनतामा वित्तीय साक्षरतामार्फत बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने, आन्तरिक सञ्चालनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, ग्राहक सम्बन्ध विकास गर्न उनीहरूसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्ने, निजी व्यावसायिक क्षेत्र र सरकारका अनुगमनकारी निकायसँग नियमित सम्पर्क बढाउने कार्यले मात्र दिगो बैंकिङको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हरेक प्रबन्धकले उपर्युक्त कुराहरूमा खरो उत्री आफूलाई व्यावसायिक र कुशल बैंकरका रूपमा चिनाउन ढिला भइसकेको कुरामा कसैको दुईमत नरहला ।  लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् । 

सम्बन्धित सामग्री

पेटीएम बैंकमाथि कारबाही : सुशासनको अभाव र अनुपालनाको अवज्ञाले निम्तिएको संकट

द्रव्य–शोधन (मनी लन्डरिङ) सम्बन्धी प्रावधानहरूको परिपालनामा कमजोरी तथा अन्य विविध कारणले भारतको ‘पेटीएम पेमेन्ट बैंक लिमिटेड’ (पीपीबीएल) माथि भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले कडा कारबाहीको अस्त्र चलाएपछि एकैपटक धेरै क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ र आम रूपमा पेटीएम बैंकको भविष्यका बारेमा सर्वत्र चासो व्यक्त हुन थालेको छ ।  साथै बैंकिङ जगत्मा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका सम्बन्धमा विकास गरिएका संयन्त्रहरूको परिपालनाको महत्त्वलाई पनि यो घटनाले अझ टड्कारो रूपमा उजागर गरेको छ ।  कस्तो बैंक हो पीपीबीएल ? यो एक प्रकारको डिजिटल बैंक हो । यसमा २ लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गर्न सकिन्छ र आफ्नो खातामा जम्मा रहेको रकम बैंकले जारी गर्ने डेबिट कार्ड वा एटीएम कार्डमार्फत निकाल्न सकिन्छ । साथै यसको वालेटमार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्न पनि यो रकम उपयोग गर्न सकिन्छ । यो बैंकमा रकम जम्मा मात्र गर्न मिल्ने भएकाले यहाँबाट कर्जा लिन भने सकिँदैन । विभिन्न प्रकारका भुक्तानी गर्न बैंकले पेटीएम वालेट, सडक दस्तुर विमानस्थल तथा अन्यत्र गरिने गाडी पार्किङबापतको रकम तिर्न मिल्ने ‘फास्ट्याग’ कार्डजस्ता नवीनतम प्रविधिहरू भित्त्याएर भारतीय बजारमा विद्युतीय बैंकिङको विकासमा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । बैंकले ८० लाख जति यस्ता फास्ट्याग कार्ड जारी गरिसकेको दाबी गरेको छ । फास्टट्याग इकोसिस्टममा कारोबारको आधारमा यो बैंकलाई तेस्रो ठूलो बैंक मानिन्छ । यसका अलावा आन्तरिक विप्रेषणमा पनि यो बैंकको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रहेको छ । आफूलाई सबैभन्दा स्वच्छ भएको दावी गर्ने यो बैंकले भारतमा डिजिटल क्रान्ति ल्याउने बैंकका रूपमा समेत आफूलाई परिचय दिँदै आएको छ । बैंकमा ३५ करोडभन्दा बढी वालेट खोलिएका र ३ करोडको हाराहारीमा बैंक खाता खोलिएका कारण यसले भारतमा वित्तीय समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बैंकको दाबी छ । तर, ३५ करोडको हाराहारीमा रहेको पेटीएम वालेटमध्ये करीब ३१ करोडजति निष्क्रिय अवस्थामा रहेको बताइन्छ ।  खाता खोल्न कुनै कागजी प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने मात्र होइन, खातामा न्यूनतम मौज्दातको प्रावधान पनि नराखेर चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने विशेषताका कारण समेत यो बैंक आमरूपमा लोकप्रिय रहँदै आएको थियो ।  सन् २०१७ मा स्थापना भएपछि दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हुँदै गएर बैंक सञ्चालनमा आएको २ वर्षमै ५ करोड खाताहरू सञ्चालनमा आएका थिए । एक प्रकारले भन्ने हो भने भारतमा नोटबन्दीको अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिएर यो बैंकले डिजिटल बैंकिङमा छोटो समयमा नै समग्र भारतलाई नै पछि पछि लगाउने सामथ्र्य विकास गरेको देखिन्छ । यति ठूलो, यति लोकप्रिय र आम रूपमा भिजेको बैंक पनि अनुपालनामा कमजोर देखिएपछि अहिले आएर आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा कठिन अवस्थाको सामना गर्न बाध्य भएको छ । बैंकमा विजय शेखर शर्मा नामका व्यक्तिको ५१ प्रतिशत र वान ९७ कम्युनिकेशन्सको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । वान ९७ कम्युनिकेशन्समा पनि विजय शेखर शर्माकै अत्यधिक शेयर रहेका कारण यो बैंक पनि प्रत्यक्ष रूपमा उनकै नियन्त्रण र स्वामित्वमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । बैंकले भोगेका नियामकीय झट्काहरूको शृंखला  त्यसो त सञ्चालनमा अएको १ वर्षभित्रै यो बैंकले नियामकीय सजायको पहिलो झट्का पाइसकेको थियो । खास गरी ग्राहक पहिचान प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको, दैनिक मौज्दात रकमसम्बन्धी व्यवस्थाको परिपालना नगरेको जस्ता कारण केन्द्रीय बैंकले २०१८ मै यो बैंकलाई ६ महीनाका लागि नयाँ खाता खोल्न रोक लगाएको थियो । बैंकले सम्पूर्ण नियामकीय निर्देशनहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि उक्त प्रतिबन्धबाट बैंकलाई मुक्त गरिएको थियो ।  पछि फेरि २०२१ मा बैंकले सर्टिफिकेट अफ अथोराइजेशन लिने क्रममा गलत प्रतिवेदन र सूचना पेश गरेको पाए पछि केन्द्रीय बैंकले दोस्रो झट्का स्वरूप बैंकलाई १ करोड भारतीय रुपैयाँको जरीवाना लगाएको थियो । सोही वर्षको अन्त्यमा फेरि केन्द्रीय बैंकले गरेको निरीक्षणको क्रममा प्राविधिक, साइबर सुरक्षा एवं ग्राहक पहिचान पद्धतिमा गम्भीर कमजोरी पत्ता लाग्नुका साथै बैंकको प्रवद्र्धक कम्पनी वन ९७ कम्युनिकेशन्स र बैंकले एकै कार्यस्थलको प्रयोग गरेको मात्र होइन, सर्भरसमेत एउटै सञ्चालन गरेको पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले मार्च २०२२ मा बैंकलाई नयाँ ग्राहक बनाउन रोक मात्र लगाएन अपितु सिस्टमको बृहत् परीक्षण गर्न कुनै तेस्रो स्वतन्त्र आईटी लेखा परीक्षक नियुक्त गर्न निर्देशनसमेत दियो । बैंकले नियामकबाट पाएको यो तेस्रो झट्का थियो । भारतको सर्वाधिक लोकप्रिय पेटीएम र उसकै बैंकले अहिले भोगेको संकटबाट यदि पाठ नसिक्ने हो र संस्थागत सुशासन, नियामकीय अनुपालन र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति ध्यान नदिने हो भने कुनै पनि वित्तीय संस्था तथा फिन्टेक कम्पनीहरूले आजको विरासतको आधारमा मात्र भविष्य सुरक्षित बनाउन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।  सोही वर्षको अन्त्यतिर लेखा परीक्षकले दिएको प्रतिवेदनअनुरूप बैंकले सुधारका लागि कुनै गम्भीर प्रकारको अग्रसरता नलिएको पाएपछि फेरि चौथो झट्का स्वरूप बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले २०२३ को अन्त्यतिर ३९ करोड रुपैयाँको हर्जाना तिरायो । यसपटक हिताधिकारी पहिचान गर्न नसकेको, कारोबारको निगरानी नगरेको, नियामकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्न दिएको, ढिलो प्रतिवेदन पेश गरेको जस्ता कारणले उसले हर्जाना तिर्नु परेको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको थियो । अहिलेको संकटको स्वरूप के हो ?  भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले आगामी फागुन १७ गते (फेब्रुअरी २९) पछि उक्त बैंकले सञ्चालन गरेको वालेट पेटीएमदेखि लिएर बचत तथा चल्ती खातामा समेत रकम जम्मा गर्न तथा लोड गर्न रोक लगाएको छ । ती खाताहरूमा रहेका रकम भने मौज्दात बाँकी रहुन्जेल खर्च गर्न पाउने पनि केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । कतिपय मिडियाले भारतीय केन्द्रीय बैंकको यो कारबाहीलाई लिएर पीपीबीएललाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको समेत भनेका छन् । कारक तङ्खव  भारतीय केन्द्रीय बैंकले गरेको कारबाहीका लागि अन्तर्निहित कारणहरू उसले स्पष्ट रूपमा खुलाएको त छैन, तर पनि मिडियाहरूका अनुसार पीपीबीएल बैंकलाई यस्तो कारबाही गर्न सुशासन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा रहेको उसको कमजोरीलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ । साथै बैंकले नियामकीय निर्देशनहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको बताइन्छ । यसबाट उसका ग्राहक स्वयं पनि आफ्नो व्यक्तिगत विवरणदेखि लिएर रकमसम्मको गोपनीयताको सन्दर्भमा जोखिममा रहेका देखिन्छन् । यसअतिरिक्त यो बैंकले प्रवद्र्धकहरूका सम्बन्धमा दर्शाउनुपर्ने पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको मात्र होइन, धेरैपटक नियामक निकायलाई समेत गलत प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरेको जस्ता आरोप खेप्नुपरेको छ । त्यसै गरी लाखौं ग्राहकको पहिचानमा कमजोरी रहेको, गलत प्यान नम्बर प्रयोग भएको र एकै प्यान नम्बरमा लाखौं खाता खोलिएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू बैंकले सामना गर्नु परेको छ । र यस्ता खाताहरूबाट स्वीकृत सीमाभन्दा बढीको करोडौंको कारोबार गर्ने स्वीकृति दिएर बैंकले द्रव्य–शोधनमा समेत सघाउ पुर्‍याएको नियामकको आशंका छ । यसका अलावा बैंकको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कतिपय व्यक्तिहरूले वालेटको माध्यमबाट डिजिटल ठगी गरेको कारण कैयौं यस्ता खातालाई विभिन्न कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले रोक्का गरेको समेत नियामकीय निरीक्षणका क्रममा उजागर भएको थियो ।  साथै आफ्नो प्यारेन्ट कम्पनीसँगको आर्थिक तथा गैरआर्थिक कारोबारसमेत एकै ठाउँमा मिसाएर गर्नुका साथै उसैको प्राविधिक पूर्वाधारमा निर्भर भएर ग्राहक–सम्बद्ध विवरणको गोपनीयता कायम नगरी इजाजतअनुरूप कार्य नगरेको कारणले समेत अहिले यस्तो मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपरेको बताइन्छ । बैंकका ग्राहकले प्यारेन्ट कम्पनीकै एप प्रयोग गरी कारोबार गर्ने गरेको गम्भीर तथ्यसमेत पत्ता लागेको थियो । त्यसै गरी प्यारेन्ट कम्पनीसँगको कारोबार र उसलाई तिर्नुपर्ने रकम सम्बन्धमा नियामकलाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा गलत तथ्यांक समावेश भएको पनि बताइन्छ । अहिले यो बैंकमा करीब ४० अर्बको हाराहारीमा सर्वसाधारणको बचत रहेको र आगामी २९ तारीखपछि नयाँ बचत गर्न नपाइने र निकाल्न मात्र पाइने भएपछि स्वाभाविक रूपमा ग्राहकबाट बचत निकाल्ने चापका कारण बैंकले पर्याप्त तरलताको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  पेटीएम बैंकको संकटबाट पाठ  यो घटनाले एकातिर सम्बद्ध बैंकलाई त पाठ पढाएकै छ, साथसाथै आम सर्वसाधारणले समेत अनुपालनामा कमजोर देखिएका बैंकहरूसँग कारोबार गर्दा कस्ता प्रकारका झन्झट र तनाव बेहोर्नुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा पनि प्रदान गरेको छ । यसबाट बैंकहरूको अनुपालनाको अवस्था र उसले अवलम्बन गर्ने सुशासन–प्रवृत्ति सम्बद्ध बैंकको मात्र चासोको विषय नभएर त्यसमा आम चासो र निगरानी हुनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उजिल्याएको छ । साथै यो घटनाले नियामकले दिएका निर्देशनहरूको अवज्ञा गर्दा भोग्नुपर्ने परिणामको गाम्भीर्य महसूस गर्दै यस्तै भुक्तानी सञ्चालन गर्ने अन्य संस्था, वालेट तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेतलाई सजग गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको छ । एकपटकको भारतको सर्वाधिक लोकप्रिय पेटीएम र उसकै बैंकले अहिले भोगेको संकटबाट यदि पाठ नसिक्ने हो र संस्थागत सुशासन, नियामकीय अनुपालन र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति ध्यान नदिने हो भने कुनै पनि वित्तीय संस्था तथा फिन्टेक कम्पनीहरूले आजको बिरासतको आधारमा मात्र भविष्य सुरक्षित बनाउन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।  लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयास

एशिया प्रशान्त समूह (एपीजीएमएल) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपालले अवलम्बन गरेका प्रयास र संरचनाहरू बारे लामो समय लगाएर गरेको पारस्परिक मूल्यांकनको प्रतिवेदनले विभिन्न विषयमा रहेको प्रमुख कमजोरीलाई सारांशका रूपमा उठाएको छ । यसमध्ये कानूनी व्यक्तिको अन्तिम हिताधिकारी पहिचान सम्बन्धमा नेपालमा प्रमुख कमजोरी रहेको कुरा पनि प्रतिवेदनको सारांशमा उठाइएको छ । विशेष गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू तथा तहगत रूपमा रहेका अन्तिम हिताधिकारीहरूसम्मको पहिचानको लागि आवश्यक पर्ने विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उपलब्ध नहुनु र कानून कार्यन्वयन गर्ने निकायहरूले समेत ‘क’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यस्ता जानकारीहरू संकलन गर्ने गरेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । यसबाट हिताधिकारी सम्बन्धी यथार्थ र अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध हुनेमा प्रतिवेदनमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । अन्तिम हिताधिकारी पहिचान सम्बन्धमा प्रतिवेदनले उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्न कम्पनी दर्ता गर्ने बेलामा दर्ता गर्ने निकायले अन्तिम हिताधिकारीका रूपमा रहने सबै प्राकृतिक व्यक्तिको पहिचान गर्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । त्यसका साथै यसरी पहिचान गरिएका हिताधिकारीहरू सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न पनि कानूनी रूपले नै बाध्य पारिनुपर्ने पनि देखिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कसलाई हिताधिकारी मान्ने भन्ने बारेमा समेत एकरूप बुझाई नरहेको सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास एवं देश अनुकूल हुने गरी कुनै पनि संस्थामा शेयरमार्फत वा अन्य तरीकाले नियन्त्रण कायम गर्ने व्यक्तिलाई स्पष्ट हुने गरी परिभाषित गरी हिताधिकारीको दायरामा समेट्नु जरुरी देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका बारेमा चर्चा गर्दै प्रतिवेदनको सारांशमा विभागको क्रियाकलाप सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा गरिएको राष्ट्रिय मूल्यांकनअनुसार नभएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय मूल्यांकनले उच्च जोखिमयुक्त भनिएका क्षेत्रमा भने नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा थोरै मात्र केसको अनुसन्धान, मुद्दा दायर एवं फैसला भएको उल्लेख गरेर प्रतिवेदनले विभागको कारबाही र राष्ट्रिय मूल्यांकनबीच तालमेल नमिलेको बताएको छ । बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरू एवं गैरबैंकिङ व्यवसाय एवं पेशाकर्मीहरूको सुपरिवेक्षणका बारेमा विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै बैंकहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२१ देखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यान्वयन गरेको भए तापनि अन्य नियामकीय निकायहरूमा जोखिमको पहिचान तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको कार्य प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आतंकवादी क्रियाकलापमा हुनसक्ने सम्भावित वित्तीय पोषणको पहिचान गर्नसमेत नेपालको क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको प्रतिवेदनको सारांशले उल्लेख गरेको छ । यसो हुनुमा यस्तो वित्त पोषणलाई प्रतिआतंककारी रणनीतिमा समावेश नगरिनु, कानून कार्यान्वयन एवं सञ्चालन गर्ने निकायहरूका बीचमा आपसी सहकार्य एवं सहयोगको अभाव हुनु एवं आन्तरिक रूपमा हुने राजनीति प्रेरित आतंककारी घटनामा हुने वित्त पोषणलाई आतंकवादसँग सम्बन्ध नदेखाइनु आदि प्रमुख कारण रहेका छन् । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले व्यापक मात्रामा कानूनी एवं संरचनात्मक सुधारको पहल गर्नुका साथै नियामकीय निकायहरूदेखि लिएर अन्य सम्बद्ध सबै पक्षले तदारुकताका साथ तत्सम्बन्धी नीति एवं कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरू एवं गैरबैंकिङ व्यवसाय एवं पेशाकर्मीहरूको सुपरिवेक्षणका बारेमा विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै बैंकहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२१ देखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यान्वयन गरेको भए तापनि अन्य नियामकीय निकायहरूमा जोखिमको पहिचान तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको कार्य प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । गैरबैंकिङ व्यवसाय एवं पेशाहरूमा अझै कुनै पनि प्रकारको सुपरिवेक्षण नहुनुले यो क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमलाई पहिचान नै गर्न नसकेको कुरा पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू तथा अन्य अन्य ठूला वित्तीय संस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तपोषण सम्बन्धी जोखिमलाई आत्मसात् गर्दै त्यस प्रतिको आफ्नो दायित्वका बारेमा पर्याप्त जानकारी राखेर ग्राहक पहिचान एवं अभिलेख भण्डारण राम्रैसँग गरे पनि उनीहरूले पनि हिताधिकारी पहिचान तथा राजनीतिक उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धमा चुनौतीहरूको सामना गरिरहनु परेको कुरा प्रतिवेदनले जोडका साथ उल्लेख गरेको छ । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा अन्य साना वित्तीय संस्थाहरूमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने सम्भावित वित्तपोषण नियन्त्रणका निरोधात्मक उपायहरू अत्यन्त कमजोर रहेको र त्यस्ता उपायहरू अन्य गैरवित्तीय व्यवसाय एवं पेशामा त झन् नगण्य मात्र रहेको उल्लेख गरेर प्रतिवेदनले यस दिशामा शीघ्रातिशीघ्र सुधार गर्नुपर्नेतर्फ मार्गनिर्देश गरेको छ । यो टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्न मात्र होइन, अहिले व्यापक मात्रामा देखिएको सहकारीसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नसमेत अब सरकारले उल्लिखित सबै क्षेत्रका लागि सशक्त नियामकीय निकायहरूको स्थापना गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो प्रभावकारी नियामकको अनुभवलाई उपयोग गरी यसरी स्थापना हुने नियामकहरूले समेत जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने सम्भावित वित्त पोषणसम्बन्धी जोखिमबाट मुलुकलाई मुक्त बनाउने पर्छ । अन्य गैरवित्तीय पेशा एवं व्यवसायको सन्दर्भमा पनि तिनको अहिले अस्तित्वमा रहेका नियामकीय निकायहरूलाई सशक्त, साधनस्रोत सम्पन्न बनाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन एवं सुपरिवेक्षण गर्न समर्थ हुने गरी विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । ग्राहक पहिचान र अभिलेख भण्डारणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाई सम्बद्ध सबै पक्षले कुनै व्यक्तिको पहिचान पुष्टि गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक रूपमा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने हो भने तत्सम्बन्धमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भोगिरहेको समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा प्रतिवेदनले नेपालले अन्य देशहरूबाट प्राप्त हुने सहायता अनुरोधमध्ये करीब ३२ प्रतिशत मात्र यस्ता अनुरोधलाई कुनै न कुनै प्रकारले समयमा नै सम्बोधन गरेको बताएको छ । साथै, औसतमा नेपाले वर्षमा १२ ओटा यस्ता अनुरोध अन्य देशहरूमा पठाउने गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल तथा भारतका बीच सीमा सुरक्षासम्बन्धी सहयोग एवं समन्वय गर्ने संयन्त्र रहेको र यो संयन्त्रलाई सीमासम्बन्धी सूचना एवं सीमासम्बन्धी आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि सक्रियताका साथ उपयोग गरिएको छ । यस्तै प्रकारको संयन्त्र चीनसँगको सीमा सम्बन्धमा पनि विकास गरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान र तिनीहरू सम्बद्ध सबै पक्षका बारेमा राज्यस्तरबाट नै तथ्यांक व्यवस्थापन गरी सम्बद्ध सबै पक्षले ती तथ्यांकहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नाले यससम्बन्धी जोखिमलाई थप प्रभावकारी ढंगले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । माथि नै लेखमा उल्लेख भएअनुसार अन्तिम हिताधिकारी सम्बन्धी विवरणको व्यवस्थापन गर्ने हो भने अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामना गरिरहेको चुनौती केही कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।   लेखक बैंकर हुन् ।

दिगो बैंकिङको नयाँ आयाम : सामाजिक बैंकिङ, वित्तीय समावेशीकरणमा सहयोगी

विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक एवं वातावरणीय परिवेशमा आएको परिवर्तनसँगै बैंकिङजस्तो नितान्त वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने उद्यममा समेत नयाँ आयामहरू थपिँदै आएका छन् । यिनै नयाँ आयामसँगै बैंकिङका परम्परागत अवधारणामा समेत सामायिक परिवर्तन र विकास हुँदै गएको देखिन्छ ।  यस्तै एक नवीन आयामका रूपमा अहिले ‘सामाजिक बैंकिङ’ देखा परेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा समेत ‘सामाजिक बैंकिङको अवधारणाअनुरूप काम गर्ने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन परिचालन गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरेबाट पनि यस प्रकारको बैंकिङप्रति थप चासो व्यक्त हुन थालेको छ ।  अवधारणा र मान्यता  परम्परागत बैंकिङमा बैंकहरूको उद्देश्य बढीभन्दा बढी नाफा कमाउनुहुन्छ भने सामाजिक बैंकिङको उद्देश्य सामाजिक एवं वातावरणीय लाभमा केन्द्रित हुन्छ । यसै कारणले पनि सामाजिक बैंकिङलाई ‘अन्तरात्माको बैंकिङ’ पनि भनिन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा यस्ता बैंकले अवलम्बन गर्ने ‘पारदर्शिता’को सिद्धान्तलाई यस्तो बैंकिङको ‘आत्मा’ नै मानिन्छ । मुनाफा कमाउने नभई समग्र समुदाय, वातावरण एवं व्यक्तिसमेतको उत्थान गर्नु यस्ता बैंकहरूको उद्देश्य हुने भएकाले पनि यिनलाई ‘अन्तरात्माको बैंक’ भनिएको बुझ्न कठिन छैन ।  ‘अल्पकालीन नाफा’ मा ध्यान नदिएर आफूले गर्ने मौद्रिक लगानीको समाजमा पर्ने ‘दीर्घकालीन प्रभाव’लाई विश्लेषण गरी कारोबार तथा गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने भएकाले यस प्रकारको बैंकिङले ‘दिगो विकास’का लागि पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । त्यसैले सामाजिक बैंकिङलाई ‘दिगो बैंकिङ’ पनि भनिन्छ ।  यस प्रकारको बैंकिङले परम्परागत बैंकिङको जस्तो वित्तमा आधारित भएर मात्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ । कुनै पनि बैंकिङ गतिविधिले वित्तीय पाटोका अलावा देशको सामाजिक एवं पर्यावरणीय पक्षप्रति थप प्राथमिकता दिनुपर्ने नै यो अवधारणाको केन्द्रविन्दु हो । अझ स्पष्टसँग भन्नु पर्दा सामाजिक बैंकिङले वित्तीय सेवासम्बन्धी क्रियाकलाप एवं निर्णय प्रक्रियालाई सामाजिक एवं पर्यावरणीय कसौटीमा समेत एकीकृत गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ ।  विकासक्रम  हुन त ‘सामाजिक बैंकिङ’ शब्दको प्रयोग सन् १९५० देखि नै हुँदै आएको मानिन्छ तापनि यसको प्रयोगमा व्यापकता र अर्थबोधमा गहनता भने सापेक्षित रूपमा अहिले आएर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको प्रतीत हुन्छ । प्रारम्भमा यसलाई ‘दिगो लगानी’को अर्थमा मात्र बुझिने गरेकोमा अहिले यसलाई अन्य बैंकिङ सेवाहरूको सन्दर्भमा समेत अंगीकार गर्न थालिएको छ । अझ व्यक्तिव्यक्ति बीच प्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सञ्जाल एवं अन्य अनलाइन प्लेटफर्मको माध्यमबाट हुने कारोबार समेतलाई कसै कसैले सामाजिक बैंकिङको परिभाषाभित्र समेटेर यसको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउने प्रयास पनि गरेका छन् ।  ‘मूल्यमा आधारित बैंकहरूको विश्वव्यापी संगठन’ (ग्लोबल अलाइन्स फर बैंकिङ अन भ्यालु) का अनुसार अहिले विश्वमा यस्ता सामाजिक बैंकहरू हजारौंको संख्यामा रहेका छन् । सन् १९७० को दशकमा स्थापना भएको जर्मनीको ‘जीएलएस’ बैंकलाई अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक बैंकका रूपमा लिइन्छ भने सिकागोको शोर बैंक जस्ता दर्जनौं सामाजिक बैंकहरू अमेरिकामा पनि क्रियाशील रहेका छन् ।  अवयवहरू सामाजिक बैंकिङका लागि कतिपय अवयवलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । ती महत्त्वपूर्ण अवयवमध्ये वित्तीय सेवा प्रवाहको सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पहिलो नम्बरमा आउँछ । यसअन्तर्गत बैंकहरूले जलवायु परिवर्तनदेखि लिएर श्रमदेखि श्रमिकसम्मको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने मापदण्ड, मानव अधिकार, तथा समग्र सामुदायिक विकाससमेतलाई दृष्टिगत गरी वित्तीय निर्यणहरू गर्ने गरिन्छ । यसैगरी ‘नैतिकतापूर्ण लगानी एवं कर्जा प्रवाह’ सामाजिक बैंकिङको अर्को महत्त्वपूर्ण कडी हो । यसअन्तर्गत जुन परियोजनाहरूले समाज एवं वातावरणलाई सकारात्मक योगदान दिँदै नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, दिगो कृषिप्रणालीजस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण उपलब्धिहरू सुनिश्चित गर्छन् । त्यस्ता परियोजनामा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्छ ।  सामाजिक बैंकिङले वित्तीय समावेशिताको दायरालाई झन् फराकिलो बनाउन मद्दत गर्छ । लघुवित्त एवं साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि आवश्यक पर्ने कर्जामार्फत यसले समाजमा वित्तीय सेवाको पहुँचबाट विमुख भएकाहरूलाई पनि वित्तीय जगत्मा एकाकार गराउन उल्लेख्य योगदान दिन्छ ।  पारदर्शिता र जवाफदेही सामाजिक बैंकिङको अर्को छुटाउन नहुने पक्ष हो । यसबाट आफ्ना क्रियाकलाप, गतिविधि, लगानी एवं व्यवसाय तथा अवलम्बन गरिएका नीति आदि समग्र पक्षमा पूर्णरूपमा जानकारी प्रदान हुने गरी सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाइएको हुन्छ । यसरी पारदर्शी ढंगले विभिन्न तथ्यांक एवं प्रतिवेदन आवधिक रूपमा सार्वजनिक गरिने परिपाटीले आफ्ना सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यका बारेमा सरोकारवाला सबैप्रति जवाफदेही बनाउनसमेत यथेष्ट योगदान दिएको हुन्छ । सरोकारवाला सबै पक्षको सहभागिता/संलग्नता सामाजिक बैंकिङको एक अर्को अभिन्न अंग हो । यसअन्तर्गत बैंकहरूले आफ्ना ग्राहक, कर्मचारी, समुदाय, तथा अन्य वकालत समूहहरू सबैलाई सँगसँगै आबद्ध गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् । संस्थाले लिने नीति, प्रदान गर्ने उत्पादन तथा सेवा आदिका बारेमा सम्बद्ध सबै पक्षबाट पर्याप्त रायसुझावसमेत ग्रहण गरी यस्ता बैंकले सबैको भावनाअनुरूप समग्र सामाजिक एवं वातावरणीय उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने गर्छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि सामाजिक बैंकिङको अर्को महत्त्वपूर्ण अवयव मान्न सकिन्छ । यसअन्तर्गत आफ्ना सबै प्रकारका आन्तरिक गतिविधिमा समेत समाजप्रतिको उत्तरदायित्वको भाव प्रकट गरिएको हुन्छ । संस्थामा ऊर्जा खपतमा मितव्ययिता अपनाउनेदेखि लिएर कर्मचारीहरूको बृहत्तर हितका लागि पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने तथा खेर जाने स्रोतको मात्रा उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्नेसम्मका क्रियाकलापले पनि सामाजिक उत्तरदायित्वलाई नै आत्मसात् गरेको हुन्छ । यसै गरी सामाजिक बैंकिङका बारेमा कुरा गर्दा ‘साझेदारी र सहकार्य’लाई त झन् छुटाउनै सकिँदैन । यसअन्तर्गत कतिपय गैरसरकारी संस्था, प्रभावशाली लगानीकर्ता एवं सरकारी निकायसँग गरिने सहकार्य तथा समन्वय आदि पर्छन् । धेरैजसो अवस्थामा यस्ता साझेदारीले कतिपय महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतीहरूको सामना गर्न उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरू पहिचान गर्नुका साथै ती उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्नसमेत सघाउ पुर्‍याउने गर्छ । हुन त सबै प्रकारका संस्थाको सन्दर्भमा र सबै प्रकारका समाजका लागि सामाजिक बैंकिङका अवयवहरूमा एकरूपता नहुन सक्छ तापनि आधारभूत रूपमा उपर्युल्लिखित पक्षहरूलाई नै सबै प्रकारका, संस्था, देश काल एवं परिस्थितिमा लागू हुने सामाजिक बैंकिङका साझा अवयव मान्न सकिन्छ । यति भए पनि सामाजिक बैंकले अहिले विश्वमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रकृतिका ‘वित्तीय’ आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न सक्छन् भन्नेचाहिँ होइन । त्यसैले छिट्टै नै परम्परागत बैंकिङको प्रतिस्थापकका रूपमा यस्ता सामाजिक बैंकहरू विकसित हुनेछन् भन्नुचाहिँ अलिक हतारो नै हुनेछ ।  लेखक बैंकर हुन् ।

ठप्प व्यापार, कठिन अर्थतन्त्र

बैंकहरूले यस महीनाबाट लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । कर्जाको ब्याजदर घट्न अझै केही समय लाग्नेछ । बजारलाई प्रभाव पार्ने ब्याजदरबाहेक अन्य पक्ष पनि रहेका हुन्छन्, जस्तो बैंक दर, मुद्रास्फीति, राजनीतिक अवस्था आदि । व्यापारको अवस्था अहिले खस्कँदो छ । आफैनो व्यापार व्यवसाय विक्रीमा राख्ने जमात पनि प्रशस्त देखिन्छ । व्यवसाय विक्रीमा राखेर विदेशिने जमात पनि बढ्दो छ । व्यवसाय हुन व्यापार हुन आवश्यक छ, व्यापार हुनलाई ग्राहक चाहिन्छ । ग्राहक भन्नाले किन्ने इच्छा र क्षमता राखेको व्यक्ति भनेर बुझिन्छ । अहिले ग्राहकमा इच्छा छ तर क्षमता न्यून छ । व्यापार नहुनुमा सर्वसाधारणले खर्च गर्न सक्ने क्षमता गुमाएको अवस्था भनेर बुझ्न सकिन्छ । ग्राहकको जनसंख्या घटेको होइन, तर ग्राहकको खर्च गर्न सक्ने क्षमता घटेको हो । सर्वसाधारणले खर्च गर्ने आधारभूत क्षेत्र भनेको शिक्षा, स्वास्थ र दैनिक घरगृहस्थी हो । अहिले शिक्षा निकै महँगो भएको छ, काठमाडौंमा बस्ने मध्यम वर्गीय परिवारले मासिक १०–१५ हजारसम्म आफैनो एउटा बच्चा पढाउन मात्र खर्च गर्नुपर्छ । एकपटक बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुँदा ३० देखि ५० हजारसम्म सहजै खर्च हुन्छ । विलासी वस्तुको खरिद तब मात्र हुन्छ, जब आधारभूत वस्तुको माग पूरा हुन्छ । मान्छे तब मात्र नयाँ लुगा किन्न तत्पर हुन्छ जब उसले दुई छाक खान, आफैना छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क तिर्न र स्वास्थ्यका लागि खर्च जुटाउन सक्छ । यही खर्च जुटाउन नसक्दा कठिनाइ छ भने उसले नयाँ कपडा, घरजग्गा वा फर्निचरजस्ता क्षेत्रमा आफैनो बजेट छुट्याउँदैन । आज व्यापार तिनै विलासी वस्तु मात्र घटेको छ । अस्पताल, शिक्षा, खाद्यान्न वस्तुहरूका व्यापारी अहिले पक्कै पनि मारमा छैनन् । उपभोक्ताले आधारभूत मागहरू प्राप्त गरेपश्चात् मात्र अन्य मागतर्फ प्रवेश गर्छ भन्ने बारे अब्राहम मास्लोले सन् १९४३ मै उल्लेख गरिसकेका थिए । के पुष्टि हुन्छ भने बजारमा ग्राहक हराएका होइनन्, उनीहरूको प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको हो । ग्राहकहरू हिजोझैं खर्च गर्न किन सकिरहेका छैनन् त ? कि त ग्राहकको आम्दानी घट्नुपर्‍यो, कि बजार महँगिनुपर्‍यो । अहिलेको अवस्थामा ग्राहकको आम्दानी केही हदसम्म घटेको हुन सक्छ । व्यापारीहरूले नै आफैनो व्यापार नहुँदा आफू मातहतको कर्मचारीहरूलाई जागीरबाट निकालेको प्रशस्त उदाहरण छँदै छन् । त्यसबाहेक पनि कोभिडकालीन समयमा ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणले बेरोजगारी भोग्नुपर्‍यो । उक्त समयमा विदेशिने नेपालीहरूमा पनि कमी आयो, जसले गर्दा विप्रेषण सोही मात्रामा आउन सकेको थिएन । यसरी सर्वसाधारणको खर्च गर्न सक्ने क्षमता खुम्चिँदै गयो । बैंकले लगाएको चर्को ब्याजले गर्दा पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता खुम्चिँदो अवस्थामा पुर्‍याएको छ भन्न सकिन्छ । बजार महँगिएको विषयलाई नकार्न मिल्दैन । विगत केही वर्षमा बजारको मूल्य आकाशिएको छ । बिहान उठेर प्रयोग गरिने दन्तमञ्जनदेखि बेलुका सुत्ने बेला टाँगिने झुलसम्मको मूल्य विगत केही वर्षमा मात्र दोब्बर भएको छ । बाहिर गएर खाना वा खाजा खाँदा लाग्ने रकम विगत केही वर्षमा मात्र दोब्बर भएको छ । भूकम्प, नाकाबन्दीदेखि कोभिडलाई बहाना बनाएर बढाइएको मूल्य त्यसपश्चात् कहिले घटेन र बजार महँगो नै रही रह्यो । अहिलेको महँगीको भार हरेक भान्छामा अनुभव गर्न सकिने अवस्था छ । मध्यमवर्गीय बाहुलता रहेको नेपाली समाजमा अहिले महँगी चुनौतीपूर्ण विषय बनिरहेको छ । बैंकको ब्याजदर होस्, घरबेटीको भाडा होस् या फलफूल र सब्जीको मूल्य होस्, सबैलाई महँगीले समाएकै छ । समस्या यही दुई विषयको अन्तरमा छ । एकतर्फ सर्वसाधारणको आय नबढ्नु, अर्कोतर्फ महँगीले एउटा चरण पार गर्नु । तलब वृद्धि नभएको होइन तर जुन गतिमा भइरहेको छ, त्यो अनुपातमा मूल्य वृद्धि भएको छैन । कछुवाको गतिमा तलब वृद्धि हुनु र खरायोको गतिमा मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणको खर्चयोग्य रकम संकुचित भएको छ । यसले गर्दा व्यवसायले आफैनो ग्राहक गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको बुझ्न सकिन्छ । हिजो त्यही वस्तु आफैनो आम्दानीबाट किन्न सक्ने हैसियत राखेका नेपाली सर्वसाधारण, आज उक्त वस्तु किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेतृत्वलाई ज्ञान नहोला तर यो महँगीले कतै न कतै सबैको स्तर खस्काएकै छ । बासमती चामल प्रयोग गर्नेहरू जिरा मसिनो राम्रो भन्नु, दुईओटा तरकारी प्रयोग गर्नेहरू एउटामा झरिसकेको अवस्था छ । हिजो चार जोर वार्षिक लुगा किन्न सक्ने क्षमता भएकाहरू आज दुई जोरमा चित्त बुझाउन थालेपछि स्वाभाविक रूपमा व्यवसाय र व्यापार कम भएको आकलन गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रको चक्रीय फेरोमा यो अवस्था आउनु एउटा सामान्य अवस्था हो । तर, यो तत्काल समाधान पक्कै हुँदैन । बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदैमा समग्र समाधान तत्काल हुँदैन । सर्वसाधारणको आय बढ्न आवश्यक छ महँगीसँग सामना गर्नलाई । राजस्व खुम्चिएको यस अवस्थामा सरकारले तलब बढाउन पनि सक्दैन, जसले गर्दा तलब बढ्दैन र महँगी यथावत् या झन् बढ्छ । वैदेशिक ऋण लिएर सरकारले तलब बाँड्ने कुरा पनि हुँदैन । यस अवस्थाबाट उम्किन महँगी नियन्त्रण गर्न र आय बढाउन समग्र पहल सबै पक्षबाट आवश्यक छ । आखिर सबै आफैनो जीवनस्तर वृद्धिको अपेक्षा र रहर बोकेकै हुन्छ, परिश्रम गरिनै रहेका हुन्छन् । राजनीतिक र आर्थिक माहोलले उक्त अवस्था तत्काल सृजित गरिदिनुपर्ने अभिभारा राज्यले वहन गर्न सक्नुपर्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।