रोजगारी र उत्पादन गुम्नेगरी बासस्थान निर्माण गर्नु हुँदैन : अर्थमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र सुधारमा विश्वासको खाँचो

निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निजीक्षेत्रको मनोबल निकै खस्केकाले त्यसलाई उठाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अहिले निजीक्षेत्रले सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर निजीक्षेत्रका चासो र चिन्ताबारे बताउँदै सरकारी नीतिमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् । तर, सरकारले मुखले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि व्यवहारले भने निजीक्षेत्रको कुराप्रति उदासीनता देखाएको पाइन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निरन्तर ३ त्रयमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको तथ्यांक सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा त्यसलाई मन्दी मान्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास नै छ । पछिल्लो रिपोर्ट सार्वजनिक भइनसकेकाले अहिलेको अवस्था यकीन हुन नसके पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको भन्ने अवस्था छैन । सरकारले भने अहिलेसम्म आर्थिक मन्दी आएको छ भनेर स्वीकारेको छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्नेचाहिँ स्वीकारेको छ । यो तथ्यमात्र स्वीकारेर सरकारकोे दायित्व पूरा हुँदैन । उसको प्रमुख काम अहिले संकट देखिएको क्षेत्रलाई तत्काल गति दिने, पुनरुत्थान गराउने नीति लिनु हो । तर, सरकार यो गर्न चुकिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र क्रमश: सुधारोन्मुख हुँदै गएको बताएका छन् । अझ उनीहरूको दाबी के पनि छ भने आफूहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु र तरलताको समस्या समाधान हुनुलाई नै उनीहरूले सुधारको रूपमा लिएका छन् । वास्तवमा अहिले अर्थतन्त्र झन्डै आँधी आउनुअघिको सन्नाटा जस्तो छ । बजारमा माग छैन । उद्योगहरू उत्पादन कटौती गर्न बाध्य छन् । बजारमा गएको उधारो उठिरहेको छैन । बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । बैंकहरूमा जम्मा भएको अधिक तरलता पनि खहरे हो भन्दै बैंकहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको काम भनेको बजारमा माग बढाउने नीति लिनु हो । बजारमा पैसा नभए नोट छापेर पनि पैसा पठाउने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यूरोपले यसरी नोट छापी वितरण गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिएको इतिहास पनि छ । तर, नेपालले यसरी नोट छापेर बजारमा पैसा पठाउन सक्ने देखिँदैन । नेपालको अहिलेको समस्या यूरोपको जस्तो होइन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अहिलेको समस्या विशेष छ । त्यसैले यसको समाधानका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच घनीभूत छलफल गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले निजीक्षेत्रमाथि विभिन्न खाले आशंका गरेको पाइन्छ । अहिले एकले अर्कोलाई आशंका गर्ने होइन कि सबै एउटै डुंगामा छौं भनेर बुझ्नुपर्ने बेला हो । निर्माण क्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्ने मात्र होइन, निर्माण उद्योगलाई पनि क्षमता उपयोग गर्न सक्ने तुल्याउँछ । तर, घर निर्माणलाई अनुत्पादक मान्ने सरकार र राष्ट्र बैंकको सोच गलत छ । सरकारसँग पैसा छैन । कर बढाएर पैसा उठाउँदा झनै समस्या आउँछ । सर्वसाधारण पनि पैसा खर्च गर्न चाहिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अनेक लाञ्छना लगाउन थालेपछि पैसा घरमै राख्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा पैसा बजारमा ल्याउन नयाँ सोच र कार्यक्रम जरुरी छ । निजीक्षेत्रले सरकारसँग गरेको माग बेवास्ता गर्नु भनेको मन्दीलाई स्थिर राख्नु हो । अर्थतन्त्रको सञ्चालक नै निजीक्षेत्र हो भन्नेमा सरकारमा बस्नेको पनि सहमति पाइन्छ । तर, निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने काम भने गरेको पाइँदैन । हुन त ‘जोगीदेखि भैंसी डरायो, भैंसीदेखि जोगी डरायो’ भने जस्तै निजीक्षेत्रप्रति सरकार सधैं सशंकित भइरहने र निजीक्षेत्र पनि सरकारप्रति सधैं सशंकित भइरहने प्रवृत्ति पाइन्छ । वस्तुत: सरकार र निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइनन्, अर्थतन्त्र विस्तारका सहयात्री हुन् । सरकार सोच्छ, निजीक्षेत्रले नाफा मात्रै खोज्छ, उसलाई कर, सेवाजस्ता कुरासँग कुनै सरोकार राख्दैन । त्यसो त निजीक्षेत्रले पनि सरकारले कर मात्रै उठाएको तर व्यवसायीलाई सहजीकरण नगरिदिएको गुनासो गरिरहेको छ । त्यसैले अब यो सोचमा परिवर्तन हुनैपर्छ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । अब निजी क्षेत्रले बारम्बार माग गर्ने र सरकारले त्यसलाई पन्छाउने गर्नु हुँदैन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । मन्दीमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु भनेको न्यून अवस्थामा पुगेको ब्लडप्रेसरलाई उच्च बनाउनु जस्तै कठिन हुन्छ । यसमा कुनै एक पक्षले मात्र नभई सामूहिक तयारीका साथ काम हुन आवश्यक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

पूर्वाधार विकासका लागि विशिष्टीकृत ऐन नै आउनुपर्दछ : वीरेन्द्रराज पाण्डे [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

दिगो राजस्व परिचालनको खोजी : करको संरचनामा परिवर्तन गर्न जरुरी

नेपालको ६ दशकको अर्थतन्त्रको इतिहासमा पहिलोपटक राजस्व घाटाको अवस्थामा पुगेको छ । चालू वर्षको साढे ८ महीनामा कुल रू. ६.५० खर्बभन्दा बढी चालू खर्च भएको अवस्थामा राजस्वबाट जम्मा रू. ६.१२ खर्ब मात्र परिचालन भएको छ । चालू वर्षको करीब १४.०३ खर्बको राजस्व लक्ष्य पनि चालू साढे ८ महीनाको समयमा ४३.५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । यसको अर्थ अबको साढे ३ महीनामा साढे ८ महीनाको भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्ने स्थिति छ । अर्थात्, चालू खर्चका लागि समेत आवश्यक रकम आन्तरिक राजस्व परिचालनमार्फत जोहो गर्न नसक्नु अर्थ व्यवस्थामा आएको गम्भीर विचलन हो । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी हुँदै विश्व अर्थ व्यवस्थाको समस्याबाट निरन्तर सरकारको अर्थतन्त्रमा समस्या परिरहेको सन्दर्भमा त्यसको असर वैदशिक मुद्राको न्यून बचत हुँदै पछिल्लो समय राजस्व परिचालनमा परेको छ । राजस्वसँगै विश्व अर्थ व्यवस्थामा देखिएको विचलनले वैदेशिक सहयोग वा अनुदानमा समेत कमी आएपछि सरकार बेखर्ची हुने अवस्था आएको छ । साथै, सरकारले विकासका लागि खर्च गर्ने रकम छैन भने पुरानो ऋणको साँवा ब्याज तिर्नलाई पनि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । एकातर्फ मुलुकमा संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन भइसकेपछि थप बजेटको आवश्यकता बढेको छ । अर्कातर्फ बजेटमाथिको चाप अत्यधिक बढे पनि राजस्व बढ्न नसकेपछि बजेट घाटा र ऋणको दायित्व बढेको छ । यो चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारले उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गर्ने, राजस्वको संरचनात्मक सुधार गर्ने, चुहावट रोक्ने, दायरा विस्तार गर्ने र नागरिकको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्नेलगायत विकल्पमा तत्काल प्रशस्त काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । दिगो राजस्व नीति र कानूनको उपयोगले कर तथा गैरकर राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू निर्देशित गर्न सक्छ जसले राजस्वको प्रक्षेपण गर्ने संयन्त्र र राजस्वसम्बन्धी कार्यविधि स्वतः मार्गनिर्देशित हुन्छ । सरकारको राजस्व प्रणाली आफैमा दिगो, न्यायिक र त्यसले आफ्नो आधार स्रोतको निरन्तरता कायम राख्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । राजस्वले चालू खर्चसमेत नधान्ने अवस्थाले आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा सरकारसँग आवश्यक दक्षतासमेत नभएको अर्थ लाग्छ । चालू खर्च धान्न ऋणको उपयोग गर्नु सरकारको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सन्तुलन नहुनु र घाटामा जानु हो जसले सरकारका लागि नै थप दीर्घकालीन व्ययभार सृजना गर्छ । आन्तरिक वा बाह्य ऋण आफैमा नराम्रो पनि होइन, तर त्यसको उपयोगिता के कसरी हुन्छ र उत्पादनशील रहन्छ भन्ने कुरामा दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको रूपमा विवाहको पार्टीभोज गर्न ऋण लिनु र कुखुरापालन व्यवसायका लागि ऋण लिनुमा व्यापक फरक रहन्छ । अर्थात्, उत्पादनशील व्यवसायको ऋणले उत्पादकत्वसँगै व्ययभार चुक्ता गर्ने क्षमतालाई सुदृढ गर्छ । तसर्थ सरकारको कार्य तत्काल दिगो राजस्व नीति तथा संरचना र आवश्यक परेको अवस्थामा कानूनसमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जानु हो । सरकारको घाटा न्यून गर्ने उपाय भनेकै राजस्व परिचालनलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, न्यायिक र लगानीमैत्री बनाउँदै त्यो संरचनाको दिगो उपयोग हुने अवस्था सृजना गर्नु हो । सरकारका लागि ऋण आफैमा वैकल्पिक र अन्तिम औजार मात्र हो । सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व कर, गैरराजस्व कर, अनुदान, ऋण र अन्य वित्तीय परिपूरकका साधन हुन् । त्यसैगरी राजस्वको मुख्य स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, आयकर, अन्तःशुल्क र अन्य आम्दानी हो । मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थापन कार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउन प्रशस्त सुधार गर्न सकिन्छ । लामो समय भ्याटमा समेत नेपालले एउटै प्रकृतिको दर, उपकरण र संरचना लागू गरिरहेको छ । दरसँगै निश्चित प्रकृतिका वस्तु तथा सेवा एवं कारोबारमा छूट अर्थात् थ्रेसहोल्डको विषय पनि पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको छ । विशेषतः मूल्य अभिवृद्धि कर सामाजिक न्याय, लगानी र उत्पादन बीचको सन्तुलनमा सामञ्जस्य ल्याउने गरी बहुदर प्रणालीमा जाने र वस्तु तथा सेवाको छूटलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । त्यसैगरी प्रभावकारी राजस्व नीति तथा व्यवस्थापनले मात्र राजस्वको परिचालनलाई सशक्त बनाउन सक्छ भन्ने ध्येयले सरकारले संरचनागत व्यवस्थापनमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । मुलुकको आत्मनिर्भरतालाई स्थायी प्रकृतिको राजस्व परिचालनले मात्र टेवा दिन सक्छ । दिगो राजस्व नीति र कानूनको उपयोगले कर तथा गैरकर राजस्व परिचालनका उद्देश्यहरू निर्देशित गर्न सक्छ जसले राजस्वको प्रक्षेपण गर्ने संयन्त्र र राजस्वसम्बन्धी कार्यविधि स्वतः मार्गनिर्देशित हुन्छ । अर्थात् राजस्व व्यवस्थापनमा आवश्यक राजस्वको मात्रासहित सार्वजनिक सेवा तथा वस्तुको आपूर्ति, सम्पत्ति तथा आयको वितरण, लगानी विस्तार, उपभोगलगायत विषय पनि परोक्ष निर्देशित गर्छ । साथै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर नीतिले आफै आय र सम्पत्ति, रोजगारी तथा आयआर्जन गर्ने क्षमतासमेत समावेश गर्छ । तर, नेपाल सरकारको हकमा राजस्व तथा स्रोतको प्रक्षेपण प्रभावकारी हुन सकेको छैन जसले गर्दा सरकारले प्रक्षेपण गरेभन्दा कम राजस्व परिचालन हुने वा विचलन धेरै देखिने गरेको छ । तसर्थ बजेटसँगै सरकारले राजस्व व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अध्ययन तथा अनुसन्धानको आधारमा दिगो राजस्व परिचालनको ध्येयले राजस्व नीति र नयाँ कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । राजस्वको दर, दायरा, सहभागिताको दर र करछलीजस्ता विषय एकअर्कासँग अन्तर्सम्बद्ध हुन् । राजस्व नागरिकको क्षमताको आधारमा असुल गर्नुपर्छ भने गैरकर राजस्वहरू सरकारका निकायहरूले प्रदान गर्ने सेवाको चरित्र, मात्रा र लागतको आधारमा असुल गर्नुपर्छ । त्यसैगरी राजस्व प्रशासनले राजस्व परिचालनको अंक छुने लक्ष्य मात्र पूरा गर्ने अभीष्ट राख्नु हुँदैन । राजस्व प्रशासन कठोर बनेको अवस्थामा दायरा एवं सहभागितामा संकुचन आउने र करछलीको मात्रा बढेर जाने अवस्था आउँछ । तसर्थ राजस्व नीतिमा नै स्थिरता दिने नियतले दायरा र सहभागिताको वृद्धि, करछलीलाई न्यूनीकरण र आदर्शतम रूपमा राजस्वको दर निर्धारण हुने सुनिश्चितता दिनुपर्छ । राजस्वको लक्ष्य प्रशासनको क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता एवं करदाताको वास्तविक क्षमताभन्दा बढी भएमा अप्राकृतिक करको भार बढ्छ भने व्यवस्थाप्रति नागरिकको वितृष्णा र करछली बढ्छ । साथै राजस्वको लक्ष्य कम भएमा पनि आवश्यक स्रोत परिचालन हुन नसक्ने परिस्थिति खडा हुन्छ । तसर्थ राजस्व नीतिले राजस्वको दर, दायरा, सहभागिताको दर र आर्थिक अवस्थालाई सही ढंगले उपयोग गर्ने अभिप्राय राख्नुपर्छ । राजस्व प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन राजस्व नीतिमा नै करको आधारको विस्तृत व्याख्या, करको दर निर्धारणको प्रक्रिया, कर संकलन पद्धति र कर प्रशासनको व्यवस्थापनका विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै राजस्व नीतिको अवधारणासँगै सामाजिक न्याय र नागरिकको सेवासुविधामा ख्याल नगर्ने हो भने राजस्व नीति आफैमा प्रत्युत्पादक हुन्छ र त्यो दिगो पनि हुँदैन । तसर्थ सरकारले नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत सुधारमा समेत संवेदनशील भएर नागरिकको अपेक्षा बुझ्न सक्नुपर्छ । साथै करको आधारको विस्तारलाई उत्पादनशीलता, आय आर्जन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षणसँग जोड्नु आवश्यक छ । उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादनका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी, लगानीमा प्रोत्साहन, निजीक्षेत्रको विश्वास तथा वित्तीय एवं आर्थिक प्रणालीको पूरक हुने गरी राजस्व नीति सापेक्ष हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी गैरकर राजस्वतर्फ समेत शुल्क र दस्तुरहरूका दरको सम्बन्धमा सापेक्ष रूपमा नियमित पुनरवलोकन गर्ने र लागतअनुसार समायोजन भइरहने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । दिगो र स्थिर राजस्व नीति नै सबल अर्थतन्त्र र अर्थ व्यवस्थाको जग हो । दिगो र स्थिर राजस्व परिचालनले मात्र अर्थ व्यवस्थासँगै बजार, पूर्वाधारको विकास, जनताको अपेक्षासँगै सीमान्तकृत, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । असल राजस्व नीतिले नै बचत, उपभोग एवं वित्तीय औजारहरू र वित्तीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणको सुनिश्चितता गर्छ । साथै प्रभावकारी राजस्व नीतिले आर्थिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छ भने सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ । राजस्वको परिचालनका सम्बन्धमा समस्या आएपछि समाधानका उपायहरू खोज्ने र हल गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि बाधक हो । तसर्थ नयाँ राजस्व परिचालन संरचनाको औचित्य पुष्टि हुने गरी राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो दर्शनअनुसार दिगो नीतिको पक्षपोषण हुने गरी सिद्धान्तलाई परिष्कृत बनाउन आवश्यक छ । अमेरिकालगायत विकसित अर्थतन्त्रमा निर्वाचनको समयमा पार्टीहरूको सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा करको विषय बन्छ भने नेपालमा यस्तो विषय एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत नै हुँदैनन् । यसको अर्थ राजनीतिक दलहरूले समेत राजस्व तथा करनीतिलाई दिगो बनाउँदै अर्थतन्त्र तथा आर्थिक लोकतन्त्र समृद्ध गर्ने औजारको रूपमा उपयोग गर्ने ध्येय राख्नु आवश्यक छ । सरकारले पनि राजस्व परिचालन पद्धतिमा देखिएका कमजोरीहरू हटाउँदै राजस्व व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन राजस्वको आधार, दर, ढाँचा, विधि र विषयहरू समेटेर दिगो नीतिको पक्षपोषण गर्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

आयात घट्नुको संकेत

नेपालमा आयात बढेर व्यापारघाटा चुलिँदै जाँदा राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ तर चालू आर्थिक वर्ष (आव)को पुसमा तीन महीनायताकै न्यून आयात भएको छ । बैंकहरूको उच्च ब्याजदर, आयात निरुत्साहन गर्ने सरकारी नीति तथा आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा आयात घटेको प्रारम्भिक विश्लेषण गरिएको छ । आयात घट्नु वा निर्यात बढ्नुमा आन्तरिक उत्पादनले जबसम्म भूमिका निर्वाह गर्दैन तबसम्म यस्ता क्षणिक तथ्यांकलाई लिएर उपलब्धि मान्नुको अर्थ देखिँदैन । उत्पादन बढाएर, उपभोग घटाएर जसरी भए पनि आयात घटाउनु एउटा सफलता होला तर आयात घट्दैमा अर्थतन्त्र सही दिशामा उन्मुख छ भन्ने हुँदैन । भन्सार विभागका अनुसार पुसमा नेपालले १ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गरेको छ । यो मङ्सिरको तुलनामा ४ अर्ब १४ करोडले कमी हो । त्यस्तै मङ्सिरको दाँजोमा पुसमा निर्यात बढेको देखिन्छ । मङ्सिरमा नेपालबाट १२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएकामा पुस महीनामा बढेर १३ अर्ब ५० करोडको सामान निर्यात भएको छ । पुस महीनाको आँकडा हेर्दा आयात घट्नु र निर्यात बढ्नु सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ तर मुलुकमा उत्पादन बढेर आयात घटेको नहुँदा यो क्षणिक आँकडाको खासै अर्थ रहँदैन । बरु यसले अर्थतन्त्र सही दिशामा छैन कि भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ । आयात बढ्दा व्यापारघाटा बढ्ने भएकाले सरकारको टाउको दुखाइ भएको हो । तर, आयात बढ्न पनि मुलुकभित्र उपभोग क्षमता बढ्नु आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै सबै आयात खराब पनि हुँदैनन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातले उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ जसले आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत गर्छ । मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने भएकाले उद्योगहरूका लागि आवश्यक सामान आयात हुनु राम्रो हो । त्यस्तै कृषिक्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा हुने आयातले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक नै बनाउँछ । अहिले घटेको आयात दैनिक उपभोग्य र केही मात्रामा औद्योगिक कच्चा पदार्थको पनि हो । साथै मङ्सिर/पुस महीना पूर्वाधार निर्माण हुने समय मानिन्छ तर अहिले पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छैन । पूँजीगत खर्च निकै कम रहेको छ । त्यसैले पनि आयात घटेको हुन सक्छ । आयात घटाउन सरकारले लिएको कडाइको नीतिको परिणामले पनि यस्तो तथ्यांक आएको हो । सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले आयातको आँकडा घटेको हो । भन्सार विभागको विवरण हेर्ने हो भने उपभोग्य वस्तुकै आयात पनि घटेको छ । पेट्रोल डिजेलदेखि केही खाद्य वस्तुको समेत आयात घटेको पाइन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ जसको ठूलो अंश उपभोगमा नै खर्च हुन्छ । तर, विप्रेषण रकम बढी भित्रिए पनि उपभोग्य वस्तुको आयात कम हुनुको अर्थ के हो स्पष्ट छैन । उपभोग घटाएर त्यो रकम बचतमा गएको पाइँदैन । मुलुकभित्रका धेरै आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेका छन् । ब्याजदरसमेत उच्च रहेको समयमा बचत नहुँदा पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्ने उत्तरको खोजी सरकारले गर्नैपर्छ । आवधिक निर्वाचनमा अवैध रकम चुनावमा परिचालित हुन्छ र त्यो रकम बिस्तारै बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्ने विश्लेषण पनि खेर गएको देखिन्छ । जेहोस्, आयात थोरै घटेको छ जुन सकारात्मक नै भन्नुपर्छ । उत्पादन बढाएर, उपभोग घटाएर जसरी भए पनि आयात घटाउनु एउटा सफलता होला तर आयात घट्दैमा अर्थतन्त्र सही दिशामा उन्मुख छ भन्ने हुँदैन । त्यसले अर्थतन्त्रमा कुनै अर्कै रोग छ कि भन्ने नै संकेत गर्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रमा देखिएको दीर्घकालीन रोगको पहिचान गरी त्यसमा गम्भीर सुधार गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बजेटमा गरीबी निवारण

गठबन्धन सरकारको दोस्रो बजेट आएको छ । पहिलो, आर्थिक वर्षको बीचमा सरकार गठन भएकाले यसै आर्थिक वर्ष (आव) का लागि प्रतिस्थापन बजेटका रूपमा र दोस्रो, यसपालि स्थानीय निर्वाचनमा सुदृढ अवस्थासहित आगामी आवका लागि पूर्ण बजेटका रूपमा । बजेट सरकारको वार्षिक आयव्ययको अनुमान मात्र होइन, यसले थुप्रै नीतिगत सुधारलाई पनि मार्गदर्शन गर्छ । साधन विनियोजनको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गर्छ । ४३० बुँदामा लिपिबद्ध आगामी वर्षको बजेटले स्वाधीन, समुन्नत र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा केही ठोस प्रस्थान विन्दुहरू तय गरेको देखिन्छ । कृषिको विकास नै गरीबी निवारणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । यो वस्तुतथ्य र विद्यमान घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दृष्टिगत गरी बजेटले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन वर्ष’ घोषणा गरेको छ । गठबन्धनको बजेट भएकाले यसमा पूँजीवाद र समाजवादका आदर्शहरूलाई मिसमास गरिएको छ । त्यसैले यसलाई मिश्रित अर्थतन्त्र निर्माणको साधनका रूपमा बुझ्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि र वितरणका कार्यक्रमलाई सन्तुलन गरिएकाले बजेट संविधानमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ नै केन्द्रित गरिएको देखिन्छ । यस आलेखमा आगामी आव २०७९/८० को बजेटले मुलुकको गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको गरीबीलाई कसरी लिएको छ र यो समस्या सम्बोधनका लागि केकस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेको छ भन्नेबारेमा समालोचनात्मक चर्चा गरिएको छ । बजेटको बुँदा नं. ३ मा ‘स्वाधीन, समुन्नत एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकता र संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको आधार निर्माण गर्नु जरुरी छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका तथा विभेद र बहिष्करणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जात र समुदायलगायत सबै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न बजेट केन्द्रित गरेको’ कुरा उल्लेख छ । यसबाट बजेटले गरीबीमा रहेका नागरिकले पनि विकास चाहेको वा गरीबीको रेखामाथि आउन चाहेको स्पष्ट गरिएको छ र यसकै लागि बजेट तर्जुमा गरिएको भनिएकाले गरीबीको समस्या समाधान गर्न खोजिएको देखिन्छ । बजेटको बुँदा नं. १६ मा बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा पनि गरीबीलाई स्थान प्रदान गरिएको छ । बजेटको एउटा उद्देश्य नै गरीबी निवारण रहेको छ । यसका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिकलगायत सबै साधनस्रोत र प्रविधिको परिचालन गरिने र यसबाट रोजगारी सृजना गर्ने र गरीबी निवारण गरिने उद्घोष गरिएको छ । यसबाट गरीबी निवारणका लागि नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता उन्नत प्रविधिको उपयोग गरिने स्पष्ट छ । यसका लागि उद्यम, पूँजी र प्रविधिमा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेलगायत बजेटका अन्य उद्देश्यहरूले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले गरीबी निवारणमा योगदान गर्ने देखिन्छ । गरीबीका बहुआयाम हुने भएकाले यसको निवारणका लागि पनि बहुआयामिक हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । बजेटको बुँदा नं. १७ मा बजेटका प्राथमिकता उल्लेख गरिएको छ । गरीबी निवारणलाई दोस्रो प्राथमिकता क्रममा राखिएको छ । यसमा ‘सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण’ भनी उल्लेख छ । यसबाट गरीबी निवारणका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको योगदान रहनुपर्ने यथार्थलाई आत्मसात् गरेको छ । सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप, निजीक्षेत्रले गर्ने रोजगारी सृजना र सहकारीका गरीबोन्मुख कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूबाट नै विश्वव्यापी रूपमा गरीबी निवारणमा उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । बजेटमा किटान गरिएका अन्य प्राथमिकताअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूबाट पनि गरीबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहायता मिल्ने स्पष्ट छ । बजेटको बुँदा नं. १८ मा शायद नेपालको बजेटको इतिहासमा नै पहिलोपटक एक आवमा ‘८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने’ परिमाणात्मक लक्ष्य तोकिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लिखित ‘सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने बजेट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नु पर्दा यस क्षेत्रको बजेट कम हुन गई समग्र विकास प्रभावित हुन पुगेको छ, जसले गर्दा पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरीबीलाई ९ दशमलव ५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरीबी ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नु थप चुनौतीपूर्ण बनेको’ परिप्रेक्ष्यमा निरपेक्ष गरीबी घटाउन परिमाणात्मक लक्ष्य नै तोकिनुलाई महत्त्ववपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । बजेटमा गरिएको सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन एवम् निर्यात वृद्धि गरिने घोषणा, सामाजिक सुधार र अन्य गरीबोन्मुख कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा ८ लाख निरपेक्ष गरीबलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न सकिने देखिन्छ । बजेटको बुँदा नं. २७ मा कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि गरी निरपेक्ष गरीबी घटाउने उल्लेख छ । वास्तवमा नेपालका अधिकांश गरीब कृषिक्षेत्रमा नै आश्रित छन् । उनीहरूले कि त काम नै पाउँदैनन् या त कम मात्र पाउँछन् या त ज्याला कम छ या त उत्पादकत्व कम छ । कर्जा, सिँचाइको सुविधा, उन्नत बीउबिजन र बजारको कमी पनि कायमै छ । यसले खेतीपातीप्रति अनाकर्षण सृजना भई खेतीयोग्य जमीन पनि बाँझो रहन गएको छ । यी सबैको परिणाम किसानहरू गरीबीमा धकेलिएका छन्, परनिर्भर भएका छन् । त्यसैले कृषिको विकास नै गरीबी निवारणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । यो वस्तुतथ्य र विद्यमान घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दृष्टिगत गरी बजेटले आगामी आवलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन वर्ष’ घोषणा गरेको छ । घोषित प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन तथा उपभोग कार्यक्रमले अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्धमार्फत कृषि उत्पादनलाई समेत बढवा दिनेछ । यसबाट गरीबी निवारणलाई ठोस योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । बजेटको बुँदा नं. ३० मा ‘विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने तालीम तथा गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरिने’ घोषणा गरिएको छ । आव २०७५/७६ देखि कार्यान्वयन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम श्रम बजारमा हस्तक्षेपमार्फत सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम हो । यसले प्रतिवर्ष करीब २ लाख गरीब, बेरोजगार तथा विपन्न व्यक्तिलाई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा अल्पकालको रोजगारी प्रदान गरेको छ । यसबाट एकातिर गरीबको घरमा पैसा पुगेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भएको छ । यो कार्यक्रमका कमीकमजोरी छन् तर यसलाई निरपेक्ष रूपले विश्लेषण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यो मूलत: गरीबी निवारणकै कार्यक्रम हो र विगत ३–४ वर्षमा यसले गरेको योगदान गरीबको घरघरमा पुगेको छ । बजेटले यसलाई दायरा विस्तार गरी श्रम सहकारी, कृषि उत्पादनजस्ता अन्य कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने घोषणा गरी थप गरीबोन्मुख र उत्पादनमूलक बनाएको छ । बजेटको बुँदा नं. ११० मा ‘भूमिहीन घरवारविहीनलाई आवास सुविधा, शीपविहीनलाई शीप, बेरोजगारलाई रोजगारी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षासहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट दिगो रूपमा गरीबी कम गरिने’ उल्लेख छ । यसका लागि राज्य सुविधा परिचयपत्र (गरीब परिचयपत्र) प्रदान गरी गरीबलक्षित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने घोषणालाई गरीबी निवारणको दिशामा गरिएको महत्त्ववपूर्ण घोषणाका रूपमा लिन सकिन्छ । राज्य सुविधा परिचयपत्रको नामबाट गरीबलाई दिइने परिचयपत्रले गरीबको आत्मसम्मान पनि गरेको छ । मैले १० वर्षअगाडि नै एउटा आलेखमार्फत यो विषयलाई मानवअधिकारको आँखाबाट पनि हेरी सकेसम्म गरीबलाई गरीबको ट्याग नलगाई धनी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ । यसै बुँदामा गरीब घरपरिवार एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गरिने, शहरी गरीबलाई शीपमूलक तालीम, रोजगारी, स्वरोजगारी र आवास सुविधा प्रदान गर्ने, दलित भनिएका परम्परागत शिल्पीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेलगायत गरीबलक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गरी बजेटलाई मुलुकको गरीबीको समस्याप्रति संवेदनशील बनाइएको छ । बजेटको बुँदा नं. ४२२ मा गरीबी निवारणलाई आर्थिक वृद्धि, साधनस्रोत र अवसरको समन्यायिक वितरणको प्रतिफलको रूपमा स्वीकार गरी बजेटमा यी दुवै पक्षलाई सन्तुलन गरिएकाले मुलुकको बहुआयामिक गरीबीमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट गठबन्धनका दलहरूको आर्थिक–राजनीतिक दर्शन घुलमिल भएको आभाससमेत मिलेको छ । बजेटमा गरीबी निवारणका लागि टपडाउन र बटमअप दुवै प्रकारका रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको देखिन्छ । गठबन्धनले दिन सक्ने यति नै हो र यो नेपाली समाजको यथार्थ पनि हो । कार्यान्वयन हुन नसक्ने धेरै क्रान्तिकारी र महत्त्ववाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेर शून्य हात लगाई जनतालाई निराश बनाउने र सरकारको विश्वसनीयता गुमाउने विगतका प्रवृत्तिलाई यो बजेटले केही हदसम्म भए पनि सुधार गरी यथार्थपरक हुन खोजेको छ । गरीबी निवारणका लागि बहुआयामिक उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ । बजेटको इमानदार कार्यान्वयन भएमा गरीबले माथि (वृद्धि) र तल (वितरण) दुवैतिरबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । यसरी गरीबी घट्दा धनी पनि झन् धनी हुने स्पष्ट नै छ । यही अवस्था नै संविधान, चालू पन्ध्रौं योजना र दिगो विकास लक्ष्यले लिएको गरीबरहित र समुन्नत नेपाल बनाउने अपेक्षाको पूर्वशर्त हो । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्नेमा आशंका नगरौं : अर्थमन्त्री शर्मा

जेठ १६, काठमाडौं । सरकारले बजेटका लक्ष्यसमेत स्पष्ट गरिएकाले कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरका छन् । बजेट भनेको बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘बजेट गाउँको बाटोमात्रै होइन, गाउँको रोजगारी हो । रोजगारीको विस्तार पनि हो । आयात निरुत्साहन पनि हो, निर्यात प्रवर्द्धन पनि हो भन्ने कोणका साथ प्रस्तुत भएका छौँ ।’ बजेटमा हामीसँग भएका स्रोतको अधिक्तम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको कथन छ । उनले आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयका लागि सबै तह तथा तप्काको प्रतिबद्धताको माग गर्छ ।’ उनले उत्पादन बढाउने गरी हामीले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेका छौँ । हाम्रो नीतिले आयात प्रतिस्थापन गराउने बाटोमा लैजाने उनले विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच राखिएको बताए । उनले भने, ‘निकासी प्रवर्द्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेका हौँ ।’ उनले हरेक क्षेत्रमा पहिलो पटक लक्ष्य नै निर्धारण गर्दै बजेट तयार पारिएकाले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा विकास भएको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष रुपमा ध्यान दिइएको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको उनले स्पष्ट पारे । सरकारको बजेट भनेको रोजगारीको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात विस्तार गर्नेतर्फमा ध्यान दिइएको तथा जनताको हातमुख जोड्ने विषय पनि हो भन्ने कुरालाई पहिलो पटक ध्यान दिइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । ‘आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने, रोजगारीको विस्तार गर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरिएको छ । सबै क्षेत्र तोकेर भनेका छौँ । यो कार्यान्वयन गर्न चुनौती राखिएको हो । सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी सबैलाई उत्साहित बनाएर बजेटमा मुख्य गरी ध्यान दिइएको छ,’ उनले भने । बजेटमा एक वर्षमा आठ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । मानव पूँजीको विकासलाई आधारभूत रुपमा जोड दिइएको छ । १२ कक्षाबाट बाहिर निस्कँदा सीपयुक्त जनशक्ति बनेर निस्कनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत बढी योगदान रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले आन्तरिक राजश्वका आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिइएको र भन्सार राजस्वलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच बजेटले राखेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटलाई चालू खर्च नै भनेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले चालूको हिस्सा बढी देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार सबै क्षेत्रको हेर्दा कुल रुपमा रू. पाँच खर्ब १२ अर्ब बराबरको पूँजीगत बजेट रहेको तथ्य पेश गरे । अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार करको रुपमा लगाइएको कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाउने योजनामा सरकार रहेको र त्यसका लागि सहमति दिने चरणमा रहेको बताए । उनले निजगढ, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ बजेट प्रतिबिम्बित रहेको जानकारी दिए । लघु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ रू. पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्न खोजिएको एवम् स्टार्टअप र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई घरदैलोमा नै कर्जा दिने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले भने, ‘पूर्वाधारको विकासमा केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिएको छ । तत्काल नहुने कुराको अन्त्य गर्न खोजिएको छ । कतिपय कुरा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ ।’ सम्बन्धित योजनाले ऋण व्यहोर्ने गरी विकास निर्माणमा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘सगरमाथाको छेउमा पुगेर सेल्फी खिच्ने धेरैको सपना छ । मुस्ताङ, मनाङ, लिमीमा जाने धेरैको चाहना छ, सपना छ । त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।’ सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । हजारौँ योजना तल पठाउने निर्णय गरेर माथिकोे कार्यबोझ कम गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । माइनिङ गर्ने, सुरुङ निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने जनशक्ति उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको र देशभित्रै उत्पादन हुने उत्पादन नै सामग्रीको प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने सोच सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । चलाउन सक्नेलाई सरकारले चलाउने, केहीलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने, केही उद्योग गाभ्ने र केहीलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनले बजेट वितरणका प्रदेशगत सन्तुलन कायम गराउने प्रयास गरिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले चालू आवमा ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३० दशमलव ८७ मा झारेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाउनु, आत्मनिर्भर बढाउने विषय चुनावी कुरा नभएको र यो नियमित काम भएको जानकारी दिए । उनले चुनाव केन्द्रित बजेट भनेर गरिएको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा अर्थमन्त्रीले सरकारले अगाडि बढाएको आत्मनिर्भरताको विषयको हलुका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे । उनले निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा ऐनमा भएअनुसार नै गरिएको बताए । अर्थमन्त्रीले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने काम बजेटको प्राथमिक विषय रहेको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

घरजग्गामा कडाईः सिमेन्ट र डण्डीसहित दर्जनौँ उद्योग थला पर्दै, लाखौँको रोजगारी गुम्दै

Bizpati माघ २०७८

सीमित व्यक्तिको गल्तीले सिंगो निर्माण क्षेत्र बदनाम छ

निर्माण व्यवसायलाई नै पारिवारिक ‘बिजनेश’ बनाएका रमेश शर्मा निर्माण क्षेत्रमा असल व्यवसायीमध्ये पर्छन् । सरकारको विकास अर्थात् पूँजीगत बजेटको करीब ६० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरूमार्फत नै खर्च हुन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च नै भएन भन्दै आएको छ । उनै शर्मासँग नेपालको विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण, निर्माण क्षेत्रका समस्या, यो क्षेत्रमा देखिएका बदमासीका साथै विकास निर्माणलाई गति दिन गरिनुपर्ने काम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्साल र संवाददाता हिमा विकले शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका शर्मासँग गरेको कुराकानी । निर्माण व्यवसाय निकै बदनाम भयो नि । किन ? खाली बस्ने मानिसको बाहिर कुनै टिप्पणी हुँदैन । खासगरी हाम्रो देशमा केही गर्न खोज्ने मानिसलाई पछ्याउने र केही भेटिन्छ कि भनेर मिडिया लागिरहेको हुन्छ । मिडियाको यही कुराले होला, सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा पनि कर्मचारीहरू काम गरे बदनाम हुने र कहींकतै चिप्लने डर हुने, बरु काम नगरे जोगिने भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् । अर्काे कुरा, यसमा हाइटेकको प्रयोग त हुन्छ नै । तर सामान्य सिभिलको काममा साधारण मानिसले पनि आलोचना गर्ने ठाउँ भेट्टाउँछ । यसले पनि बदनामी हुने होला । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन । १/ २ जनाको गल्तीका कारण तमाम क्षेत्रले बदनामी पाएको पनि हुन सक्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन त्यसो भए दूधले नुहाउने कति छन् र ननुहाएका कति छन् ? खराबै गर्छु भनेर २/ ४ प्रतिशत लागेका पनि हुन सक्छन् । साथै नियम पुर्‍याएर नगर्ने ५/ ६ प्रतिशत हुन सक्छन् । हाम्रो देशको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को खरीद ऐन तथा यसका नियमावलीमा घटिघटाउ (कम बिड) लाई टेण्डर दिने प्रणाली लागू भएको छ । त्यसकारण घटीमा गइहालेपछि सकभर घरबाट रकम नलाग्नेतर्फ खोजी गर्ने भयो । त्यसको खोजी गर्ने क्रममा कहीं कतैबाट केही गर्न भ्याइहालिन्छ कि भन्ने सोचेको देखिन्छ । यसले केही गलत हुन सक्छ । लो बिडिङलाई टेण्डर दिँदा बचियो (सेफ) भन्ने मनस्थिति हुँदा कैयौं ठाउँमा यसले पनि बिगारेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनका मस्यौदाकारहरूले कम कबोललाई टेण्डर दिने हुँदै होइन भनी व्याख्या गरेका छन् । उत्कृष्टमध्ये कम कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिने भन्ने हो । तर त्यसको अपव्याखा भएको छ भनेर उहाँहरुबाट आएको छ । तपाईंहरूको भनाइ के हो ? यो एकदम ठीक हो । ऐनमै ‘लोएस्ट इभालुयटेड बिड’ र ‘लोएस्ट रेस्पोन्सिभ’ बिड भनी उल्लेख गरिएकाले घटीलाई नै टेण्डर दिने भन्ने कुरा कतै देखिँदैन । प्राविधिक मूल्यांकन त हुन्छ । १५/ २० जनाले टेण्डर हाल्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा त्यसमध्ये ५/ ७ जना पास भएका हुन्छन् । त्यसमा एकचोटि पास भएपछि कुनै विभेद गर्दैनौं भनिन्छ । नेपालमा परिणाम मूल्यांकनसम्ममा के चलन छ भने प्राविधिक मूल्यांकन र वित्तीय मूल्यांकन यी दुई ओटाको केही अंक जोडघटाउ गरेर निर्णय गरिन्छ । निर्माणमा पनि त्यही गरेको भए प्राविधिक मूल्यांकनमा राम्रो अंक पाएकोले काम पाउँथ्यो । तर, निर्माणमा पास अंक ल्याउने पनि पास र १०० ल्याउने उत्कृष्ट पनि पास भएको छ । दुईओटैलाई एउटै बास्केटमा राख्दा पनि बिग्रेको हो । हिजोको दिनमा अलिक बढी देखिन्थ्यो, अहिले अलिक कम देखिएको छ । ठेक्कामा केही हुनुभन्दा अगाडि नै अंक दिने गरिन्थ्यो । कर्मचारीलाई के लाग्छ भने अख्तियारको कारबाहीमा परियो भने जिन्दगी नै जान्छ भन्ने र अर्को यहाँ सधैं बस्ने होइन भनी निर्णय गर्ने देखिन्छ । यस्तै राजनीति पनि हाबी भएको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँच र चिनजानका हिसाबले प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुनै पर्‍यो भन्ने दबाब पनि हुन्छ । त्यसैले पनि निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत काम गर्ने व्यवसायीहरूले देशमा १८ हजार निर्माण व्यवसायी आवश्यक पर्ने हो कि होइन अथवा यसलाई वस्तुगत अनुसार वर्गीकृत गर्ने हो कि भन्नेमा ध्यान दिइएको छ । ‘ए’ वर्ग हो भनेर सबैमा पोख्त भन्ने हुँदैन । ‘ए’ वर्ग हो भन्दैमा सबै गर्न सकिँदैन र अपग्रेड हुने मौका दिनुपर्छ । तर त्यस किसिमको संशोधन ऐन नियमावलीमा हुन सकेन । निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै चिनियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । लाइसेन्स वितरणको अवस्था के छ र ? नेपालमा कति निर्माण व्यवसायीहरू आवश्यक हो, कतिसम्मलाई लाइसेन्स दिँदै जाने हो स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले कस्तो भएको छ भने ‘ख’ वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो, त्यहाँ कस्तो भइदियो भने त्यहाँका मेयर, उपमेयरले भाइभतिजालाई लाइसेन्स दिएका छन् । तिनैमार्फत स्थानीय तहमा गएको रकम खर्चिएको छ । लाइसेन्स लिएका र कर तिरेकाले मात्रै काम गर्न पाउनुपर्‍यो । सरकारलाई हामीले स्पष्ट सुझाव दिएका छौं कि ५ करोडसम्मका ठेक्कामा त्यहींका निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुने मौका दिनुपर्छ । केन्द्रमा बस्नेले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्नु भएन । अर्काेतर्फ, जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले केन्द्रकासँग जेभी गरेर रातारात फड्को मार्छौं पनि भन्नु भएन । तपाईंकै कम्पनीको नाम पनि भ्याट नतिर्ने अर्को कम्पनीसँग जोडिएर आयो नि । यो के भएको हो ? ज्वोइन्ट भेञ्चर (जेभी) मा काम गर्दा कसैले कामको जिम्मेवारी लियो । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा एकजनाको मात्रै फोटो टाँसिन्छ । सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीको फोटो टाँसेपछि उहाँले एक्सन लिनुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । हामीलाई समयमै बोलाएर पनि सोधिएन । यसमा जेभी थियो भनेर भ्याटबाट अर्काे साथीलाई पनि समयमा बोलाएर सोधिएन । अर्काे, सरकारी अधिकारीहरूबाट पनि अन्तरक्रिया हुन सकेन । कुनै पनि योजनामा कम्पनीको ५ वर्षको धरौटी रकम हुन्छ । सरकारी निकायले चाह्यो भने त्यसको रिकभरी गर्न सक्छ । योजनाका तथा सरकारी अधिकारीले समयमै काम नगर्ने तर १०औं वर्षपछि आएर सरप्राइज दिने गरी नाम निकालिन्छ । यो विडम्बना हो । त्यसो भए जेभीमा काम गर्नुभन्दा कम्पनी नै मर्ज गरेर काम गर्दा सजिलो हुने हो कि ? कम्पनीबीच जेभी गरी काम गर्दा एक कम्पनीले कुनै जिम्मेवारी नलिने, गुन लगाएर क्वालिफाइड हुन सहयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी नहुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिइँदैन । द्वन्द्वको बेला म भारतमा टेण्डर हाल्न गएको थिएँ । त्यहाँ यदि कोही ज्वाइन्ट भेञ्चरमा जाने हो भने ज्वाइन्ट भेञ्चरका दुईओटै पार्ट आआफ्नो हिस्साअनुसार ग्यारेन्टी बनाएको हुनुपर्छ भनिएको थियो । यसको मतलब मैले केही प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा दिएँ भने त्यसमा जिम्मेवार हुन सकिन्छ नि । यहाँ यस्तो भएन । दोस्रो कुरा, सरकारी निकायहरूले पनि समयमा आफ्नो काम गरिदिएनन् । भ्याट त कसैले बुझाएनन् भनेर पन्छिने अवस्था हुँदैन । महीना - महीनामा बुझाउने हो नि । १ महीना आएन त्यो क्रम ६ महीनासम्म पुग्यो । त्यसमा मात्रै खोजी हुन्थ्यो, त्यो पार्टी (निर्माण व्यवसायी) ले धरौटी रकम निकाल्नुअघि नै मूल्यांकन हुन्थ्यो भने धरौटीबाट भ्याट रकम राजस्वमा खिच्न सकिन्थ्यो । आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । मर्जरमा जान सकियो भने स्वदेश तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्छ भन्ने हो ? ज्वाइन्ट भेञ्चरमा पनि दुवैलाई बराबरी दायित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्जरमा जान मान्छन्/ मान्दैनन् भन्न सकिन्न । किनभने बैंकहरूको मर्जर जस्तो (एउटै किसिमको प्रकृति हुन्छ) हुँदैन । ठेक्कापट्टामा कस्तो हुन्छ भने एउटा कम्पनीको भवनमा अर्काेको पुलमा त अर्काेको सडकमा बढी दक्षता होला, यसमा केही केही नमिल्न सक्छ । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुने गरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि कानूनमा के के कुराहरू संशोधन हुनुपर्छ ? ज्वाइज्ट भेन्चरका दुवै कम्पनीलाई बराबरीको दायित्व हुनेखालका प्रावधानहरू राख्नुपर्छ । जस्तै– दुवै कम्पनीको ग्यारेन्टी बराबर राख्ने, जतिओटा कम्पनी मिलेका हुन्, पान नम्बर लिनेबेला उनीहरूको फोटो टाँस्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ । मर्जरमा जाने हो भने बैंकको जस्तो गरेर जानुपर्छ । महासंघले पनि मर्जर कानून बनाउन माग गर्दै आएको छ । मर्जरमा एउटै मात्र भनाइ के हो भने दुईओटा कम्पनी मिलेपछि समग्रमा पीएल अकाउन्ट र अडिट रिपोर्टका साथै कार्य अनुभवको मूल्यांकन आउने गरी हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा उल्लेख्य प्रगति देखिंदैन । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने तर काम नगरी ‘होल्ड’ गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । किन होला ? होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । दुईओटा कुराले गर्दा होल्ड हुन्छ, तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो, निर्माण सामग्रीको मूल्य अधिक बढ्दा हुने हो । जस्तो कम बिडमा निर्माण गर्ने जिम्मा पाएकाले मूल्य बढ्दा केही समय काम ‘स्लो डाउन’ गर्न सक्छन् । केही समयअघि बजारमा डण्डीको भाउ प्रतिकेजी रू. ७५ थियो अहिले प्रतिकेजी रू. ९५ पुगेको छ । कन्ट्र्याक्टर आयोजनाहरू होल्ड गर्ने मनस्थितिमा त हुँदैन । तर यसरी मूल्य बढ्दा केही समय पर्खेको भने हुन्छ । अलि बुझेका प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरू ‘ओभर लो बिडिङ’ हटाउन भाषणमार्फत भन्नुहुन्छ । तर, यसलाई रोक्ने कुनै प्रावधान नहुँदा समस्या छ । जस्तै– अहिले लो बिड बढी जानाले इन्स्योरेन्स तिरेन भनेर बीमा समितिले एउटा दररेट नै तोकिदियो । यो गर्न पाइने कि नपाइने ? यो एक किसिमले कार्टेलिङ नै भयो । इस्टिमेटभन्दा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म वा १० प्रतिशत कति हो त सीमा ? त्यो सीमाभन्दा तल गयो भने त्यो टेण्डर स्वतः रद्द भन्ने हो कि ? तर भोलि त्यसको दुरुपयोग हुनु भएन । त्यसकारण प्रावधानहरू यस्तो बनाइयोस् कि समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र खराब गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो नहुनाले जे गरे पनि हुने भएको छ । चीनमा भ्रष्टाचार भए पनि विकास उत्कर्षमा छ । त्यहाँ सरकारी निकायले सुपरिवेक्षणका लागि खटाउने अधिकारीलाई पनि उत्तिकै कारबाही गर्छ, जसरी निर्माण व्यवसायीलाई । प्रोजेक्ट नसकिँदासम्म प्रोजेक्ट म्यानेजर कतै जाँदैनन् । तर, नेपालमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै आयोजना निर्देशक पनि फेरिने र नयाँ आएकालाई बुझ्नै समय लाग्ने स्थिति छ । भेरिएसन गर्न पनि डराउने अवस्था हुन्छ । निर्माण व्यवसायीसँग आफूलाई चाहिने उपकरण नहुने, केही ठेक्का लियो अरूसँग माग्नुपर्ने र त्यो पनि समयमै नपाउने जस्ता कारणले पनि त निर्माणमा ढिलाइ भएको होला नि ? केही हदसम्म कसैले धेरै काम लिएको भएमा यस्तो हुन सक्छ । यसमा सरकारको नीति भएन । हामीले २/ ४ ओटा पासबुकको प्रणाली ल्यायौं । अहिले पनि महासंघले सल्लाह दिएको छ । सरकारले योभन्दा अगाडिको ऐनमा व्यवसायीको टर्नओभरको ७ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने नियम बनाएको थियो । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन हुँदै छ, त्यसमा अझ कम गराउन ५ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । काम ओगटियो भनेर पनि निर्माण व्यवसायीलाई सीमित गर्न खोजिएको होला । तर, त्यसको रेकर्ड सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन कार्यालय (पीपीएमओ) ले राखेन । श्रीलंकामा पासबुकको व्यवस्था छ । त्यसअनुसार कति गुणा काम लियो भन्ने तथ्यांक राखिन्छ । काम सम्पन्न भएको आयोजना कटौती गर्ने र नयाँ थप्दै जाने हो । यस्तै होस् भनेर नै नेपालमा पनि पीपीएमओलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखियो । तर, पीपीएमओमा जाने सचिवले फालिएको स्थानमा राखियो भन्ने हुँदा नीति नै बनेन । खरीद निकै प्राविधिक कुरा हो । पीपीएमओमा जाने सधैं अप्राविधिक भए । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा जाने प्राविधिक भए । तर प्राविधिक सचिव चाहिने पीपीएमओमा अप्राविधिक राख्दा समस्या जहाँको तहीं छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने, पेश्की रकम पनि लिने अनि त्यो रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने गरेको भनिन्छ नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ ? हिजोको दिनमा त्यस्तो नभएको होइन । पेश्की रकमबापत २० प्रतिशत रकम दिने प्रचलन हिजोको दिनमा थियो । १ अर्बको ठेक्का पाउँदा त एकपटकमै पेश्की २० करोड आउथ्यो । १० करोड रकम जग्गामा लगायो भने पनि प्रोजेक्ट सकिँदासम्ममा घाटा पूर्ति हुने भन्दै कैयौं साथीहरू त्यसमा पनि लागेका थिए । अहिले पनि केही साथीहरू देखिन्छन् । ठेक्का चलाउन नसक्ने, तर उहाँहरूको सम्पत्ति प्रशस्त छ भन्ने सुनिन्छ । त्यही भएर होला सरकारले पनि पेश्की रकम घटाउँदै अहिले १० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसमा पनि ५ प्रतिशत तुरुन्त दिने र बाँकी ५ प्रतिशत भने कामको प्रगति १० प्रतिशत पुगेको प्रमाणका आधारमा दिने गरेको छ । तर, ५/ १० प्रतिशतको विकृतिले बाँकी ९० प्रतिशतले दुःख पाउनु भएन । अहिलेको प्रावधान १० प्रतिशत राखिएको छ । यसले पेश्की रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने समस्या नआउला । साइट क्लियर नगरी र वनसँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगो नलगाई, अझ लागत इस्टिमेट नै नगरी, डिजाइन ड्रइङ समेत नभई ठेक्का लगाउने चलनले पनि निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको छ भनिन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ? लागत इस्टिमेट गर्दा साइटमा हुनुपर्ने विस्तृत वर्कआउट भयो कि भएन भन्ने हो । किनभने सार्वजनिक निकायले परामर्शदाता लगाएर बढीमा १ वर्ष लगाएर गरेको वर्कआउट त मिल्नुप¥यो नि । अहिले निर्माण व्यवसायीले भोगेको समस्या नै यही छ । शुरूमा छिटोछिटो ठेक्का लगाउने, साइटमा जस्ताको तस्तै मिल्दैन । सरकारको नियमले १५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गर्न पाइँदैन । त्यसमा पनि मिलेमतो भयो कि भनेर हाकिमहरू डराउनुहुन्छ भने त्यहाँ १५ प्रतिशतको भेरिएसनले पनि नपुगेको हुन्छ । यसले गुणस्तरको काम हुँदैन । अहिले पनि ठीकसँग साइट क्लियर नभईकन ठेक्का लगाइन्छ । निर्माण व्यवसायी साइटमा जानुभन्दा अघि नै प्रोजेक्टको टोलीले जानकारी लिनुपर्छ । तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । साइट क्लियर नहुँदा राजधानीभित्रको चक्रपथको दोस्रो चरणको लाइनमा चिनियाँ कम्पनी आउन सकेको छैन । दातृ निकायहरूबाट हुने विकास निर्माणका काममा अझ संवेदनशील हुनुपर्छ । काम होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा नै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो, त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । साइट क्लियर नभएको ठेक्का गर्दैनौं भन्न निर्माण व्यवसायीले सक्दैनन् ? निर्माण व्यवसायीलाई हरेक कुरा कण्ठ हुँदैन । टेण्डरमा जम्मा ३० देखि ३५ दिन दिइएको हुन्छ, यो बीचमा साइट क्लियर छ, वा छैन थाहा हुने कुरा भएन । सतही रूपमा साइट एकपटक हेर्छन् । तर यसमा सीमा तथा रेखांकन थाहा हुँदैन । ठेक्का आह्वान गर्नु पहिला ६ वा ८ महीनासम्म परामर्शदाता राखेर ६ महीना बढी समय पाएका हुन्छन् । उनीहरूले किन ठीकसँग जानकारी दिनु हुँदैन ? कतिपय राजनीतिक कारणबाट ठेक्का लागिसकेको हुन्छ । ठेक्का लागे पनि बहुवर्षीय हुँदा ढिलोचाँडो बजेट आइरहने भयो । तर, अर्काे वर्ष नेता नहुँदा त्यो योजनामा बजेट आउने हो कि होइन, केही थाहा छैन । त्यसकारण पनि बजेट सुनिश्चितता गर्न बहुवर्षीय भनी ठेक्का लगाइदिहाल्ने कामले निरन्तरता पायो । यसले गर्दा दुःख पाउने निर्माण व्यवसायी नै हुन् । तपाईंले साइट क्लियर नभएका ठेक्का कत्तिको लिनु भएको छ ? हिजोको दिनमा नभएको होइन । शतप्रतिशत साइट क्लियरको अपेक्षा हामी पनि गर्दैनौं । ९० प्रतिशत छ भने पनि हामी साइट क्लियर भएको भन्छौं । मैले गरेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको तौलिहवादेखि सूर्यनाकासम्म काम गरिरहेका छौं । त्यसमा बजार क्षेत्रमा साइट क्लियर गरिदिने विषय आउँदा खानेपानीको पाइपलाइन अण्डरग्राउण्ड रहेछ । त्यसलाई खाली गराउनभन्दा बजेट छैन भन्ने कुरा आयो । विद्युत्ले पोल हटाएन । खानेपानीले इस्टिमेट गरेर सम्पन्न गर्दासम्म डेढ वर्ष लागेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लियर भएजस्तो देखिए पनि काम गर्न जाँदा लालपुर्जा छ भन्ने कुरा आउँदा मुद्दा खेपेको पनि छु । झापा र कपिलवस्तुमा मुद्दा खेप्नु परेको छ । विपक्षी हामीलाई बनाइन्छ । कहाँ कुन बेला मुद्दा हालिन्छ थाहा हुँदैन । स्टे अर्डर दिनुपुर्व दुवै पक्षसँग छलफल गरिनुपर्छ । यीलगायत राजनीतिक अराजकताले पनि काम गर्न गाह्रो छ । भुक्तानी नपाएको भन्ने पनि निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । कत्तिको छ यो समस्या ? यो समस्या अति नै छ । जस्तै– निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असारमा उद्घाटन गरेको वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनको अन्तिम भुक्तानी अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं । यो भवन असारमा हस्तान्तरण भएको हो । विकास निर्माणको काम भएन भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको हुन्छ । अर्काेतर्फ त्यही विकास निर्माणका कामको बजेट समयमै निकासा हुँदैन । यस्ता अन्य स्थानमा पनि छ र अरू साथीहरूको पनि छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै पालादेखि कोभिडले निर्माण व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको हुँदा एकपटक यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत धरौटी रकमलाई बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा फुकुवा गरियोस् भनिएको थियो । त्यसबाट सरकारलाई पनि हानिनोक्सानी हुँदैन । उहाँले आश्वासन दिंदादिंदै जानुभयो । बरु विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यो कुरा आएको थियो । पछि बजेट संशोधनमा यो विषय राखिएन । यद्यपि अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई बल्लबल्ल विश्वस्त पार्दा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको जानकारी आएको छ । महासंघले हिसाब गर्दा अहिले झन्डै ४० अर्ब भुक्तानी हुन अझै बाँकी छ । निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन/ नियमहरू पूर्वाधार निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको तर्क व्यवसायीबाट आउने गर्छ । वास्तविकता यही हो ? यो वास्तविकता हो । २०६३ मा सार्वजनिक खरीद ऐन आयो । अहिले ऐन बनेको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि उचित किसिमले संशोधन हुन सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायीको क्षमता रू. १ अर्ब भनेर राखियो । जस्तो, निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै निचियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । शर्मा, कालिका, लामा जस्ता निर्माण व्यवसायीले ७ अर्बसम्मको ठेक्कामा मदन भण्डारी राजमार्ग समयमै गरिएको छ, भनेपछि नेपाली निर्माण व्यवसायी अहिले १० अर्बसम्मका काम गर्न सक्षम छन् । तर, यो १ अर्बको सिलिङले के भइदियो भने श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भने जस्तो विदेशी निर्माण कम्पनीलाई जेभीमा राख्नुपर्ने, देशको रकम कमिशनको रूपमा उनीहरूले लैजानेपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा साथीहरू असाध्यै लो बिडिङमा काम गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा कसरी काम हुन्छ भनेर हामी आश्चर्यमा पर्छौं । जेभीको हकमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भनिए पनि अझै पनि जिल्ला–जिल्लामा काम गर्न जाँदा स्थानीय अप्ठ्याराहरू छन् । त्यसकारण हामीले निर्माणका ठूला कामहरू छाडेर १० अर्बदेखि १५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशीहरू आउँदा नेपाली कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा जेभीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण हुने र अर्काे स्थानीय समस्याहरू समधानमा नेपाली कम्पनीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसले मात्रै पुग्दैन । अहिले भएको खरीद ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर निर्माण तथा ठूला खरीदका कार्यलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । तपाईंले ठेक्का लिएको वीर अस्पताल त समयअगावै पूरा गरेर हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो । अरूले किन त्यस्तो गर्न नसकेको ? कि तपाईंसँग पनि ढिला भएका आयोजना छन् ? शर्मा एण्ड कम्पनी प्रत्यक्ष सहभागी नभएका तथा जेभीका निर्माणका केही परियोजना समयमै सम्पन्न नभएका पनि छन् । कैयौं आयोजनामा मैले प्रत्यक्ष हेरिरहेको हुन्छु । अहिले हामीले ३/ ४ ओटा मात्रै काम गरिरहेका छौं । हामी काम सीमित लिन्छौं र त्यस्तो कामलाई शतप्रतिशत नै दिएर सम्पन्न गरिएको छ । भौगर्भिक रूपमा समस्या भएकोबाहेक ढिला सम्पन्न भएका आयोजना छैनन् । कतिपय अवस्थामा कम्पनीको टर्नओभरका लागि पनि काम लिनुपर्ने हुन्छ । टर्नओभरको अनुपातबाट ठेक्का लिन पाइने भएको हुनाले यो पनि नराखी भएको छैन । ज्वाइन्ट भेन्चरमा राजनीतिक दबाब आउँछ भने कहिले ठूलाबडा ब्युरोक्रेट्सहरूको पनि दबाब आउँछ । जेभीमा पनि केही बलिया प्रावधानहरू राखिनुपर्छ । राजनीतिक वृत्तबाट चन्दालगायत अरु कस्तो खालको दबाब आउँछ ? चन्दाभन्दा पनि ‘तपाईंले केही गर्नुपर्दैन, यसलाई जेभीमा राखिदिनुस् भनेर दबाब आउँछ । ‘त्यसको जिम्मेवारी मेरो भयो, राम्रो र समयमै काम सम्पन्न गर्छ, कार्यकर्ता, सहयोगी हो’ भनेर उहाँहरूले दबाब दिनुहुन्छ । त्यस्तो दबाबबाट काम लिएकाहरूबाट समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या देखिन्छन् । कुनै पनि ठाउँमा घनिष्ठ साथी भनेर जेभी गर्दा पनि काम नहुने अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रका अरू समस्या के छन् ? कस्तो विडम्बना छ भने हामी पहाडैपहाडको देश भन्छौं । तर आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/ गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । सरकारको बजेटमा समेत यो विषय आएको थियो । खोलानालाबाट बालुवा, ननिकाल्ने भए ननिकालौं। तर यसले कति पुलहरूमा धक्का भएको छ ? सरकार तथा खानी विभाग छ । त्यसले गरेको पहिचानको आधारमा साइट क्षेत्रमा ५०–१०० किलोमिटरको पहाडबाट ढुंगा/ गिट्टी, बालुवा निकाल्न सक्छौं । भारतमा धेरैजसो यही गरिएको छ । गिट्टी, बालुवाको ठूलो समस्या छ । साइटमा जाँदा खोला देख्दा यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ । तर त्यहाँका स्थानीयहरूले दिँदैनन् । सरकारले सबै क्षेत्रमा छाडा छाडेको छ । कार्टेलिङ हुँदा सिमेन्ट तथा डण्डीको भाउ बढ्दो छ । यद्यपि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदा विगत वर्षदेखि एउटा निश्चित मूल्य छ । तर, डण्डीमा भने केही माग बढ्यो भने मूल्य बढाइहाल्छन् । सरकारले नीति तथा बजेटमा भन्सारको दररेट तलमाथि हुँदा पनि प्रभाव पर्छ । हामीकहाँ आयोजनाहरू बहुवर्षीय छन् । अस्थिर भन्सार दरले असर गर्छ । स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने जम्मा सातओटा उद्योग रहेछन् । उनीहरूको उत्पादनले त बजारको माग धान्दैन । अनि मूल्य बढाइन्छ र त्यसले अन्ततः फलामजन्य वस्तुको मूल्य महँगो पर्छ । गिट्टी, बालुवामा पनि वार्षिक रूपमा मूल्य बढाइएको छ । यो किसिमको व्यवहारले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । डिजेलमा भएको वृद्धिले पनि निर्माण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले त्यसका दीर्घकालीन असर हेरेर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । बजेट पनि समयमै निकासा हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुखहरूले पनि समयमै बजेट निकासा गर्नुहुन्न । उचित कारण नदेखाउने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र उता आयोजना प्रमुख पनि सजायको उत्तिकै भागीदार हुनुपर्छ । चन्दाभन्दा पनि जेभीमा राखिदिनुस् भनेर राजनीतिक तथा ब्युरोक्रेट्सबाट दबाब आउँछ । निर्माण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव कत्तिको छ ? नेपालमा भवन बन्दा त्यसको फिनिसिङ गर्ने जनशक्ति कम छन् । अर्काेतर्फ सडक कालोपत्र गर्न र घरमा टायल राख्न विहार/ बंगालबाट कामदार नआई हुँदैन । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने भन्छौं । तर काम गर्ने मानिस पाइरहेका हुँदैनौं । उद्योग, निर्माणदेखि खेतसम्ममा जनशक्तिको अभाव छ । तर पनि बाहिर पनि जनशक्ति गएकै छन् । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका ट्रेड स्कुलहरू खोल्न जरुरी छ । ६ महीनेसम्मका तालीम सञ्चालन गरौं न भन्ने मेरो सुझाव छ । हालै एक वर्षमै ३ पटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन भएको थियो । अहिले पनि संशोधनको माग उठाइएको छ । यस्तो छिटो छिटो परिवर्तन किन गर्नु परेको ? त्यसबेला एउटै मात्र बुँदाका लागि नियमावली संशोधन भएको थियो । त्यसबेला भूकम्पले प्रभावित भएका आयोजनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाटै १ वर्षको म्याद थप्ने वचन आएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संशोधन गर्दा त्यसमा समयको स्पष्टीकरण नहुँदा यस्तो भएको हो । राजनीतिक उद्देश्यका लागि पनि संशोधनका विषय आउँछन् । अहिले संशोधनका लागि विभिन्न विकास मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीसँग पनि रायसुझाव मागिएको छ, समयसापेक्ष बनाउन पनि यो आवश्यक हो । निर्माण व्यवसायीहरू नै संसद्मा हुनुहुन्छ । यो पद उहाँहरूले दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने गरिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? उहाँहरूले के केमा दुरुपयोग गर्नुभयो प्रत्यक्ष त देखेको छैन । उहाँहरूले प्रत्यक्ष ठेक्का लिएको देखिएको छैन । तर कति ठाउँमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रस्ताव राख्न सहयोग गरेको होला । कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ– राजनीतिका लागि, तर व्यवसाय गर्नेले यही नै गर्ने हो । तर संसद्मा पनि बुझेको मान्छे त चाहिन्छ नै । प्रत्यक्ष रूपमा दुरुपयोग भएको भनेर आएको छैन । उहाँहरूले बोलेको कुराले खासै काम गरेको जस्तो देखिँदैन । निर्माणमै लागेका साथीहरूलाई अख्तियारका मुद्दा नचलेका होइनन् उहाँहरू भएकै बेला । सांसद भएको नाताले राजनीतिक पहुँच हुने भएकाले केही काम त गर्ला । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भन्नैपर्ने अरू केही विषय छन् कि ? नेपाल विकासोन्मुख देश हो । यहाँ विकासका गुञ्जायस धेरै छन् । हामीले जापान, अमेरिका जाँदा अब के पो विकास गर्नु छ र भन्छौं । तर, विकसित देशमा कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर कम देखिन्छ भने यहाँको जीडीपीले जुन किसिमले फड्को मारेको छ, त्यसमा मुख्य साथ निर्माण क्षेत्रकै छ । निर्माण क्षेत्रमाथि धेरै उद्योगहरू आश्रित छन् । यो क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा लिएर अपग्रेड गर्न जरुरी छ । हामीले भनेका छौं– कैयौं तालीम केन्द्रहरू खोलौं, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सृजना गरौं, ता कि स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण बन्छ भने अर्काेतर्फ विदेश जानेहरू पनि दक्ष भएर शीप सिकेर जान पाउँछन् । यी चिजहरूमा कहिले ध्यान दिइएन । निर्माण व्यवसायीहरूबाट यस्तै विषयका लागि भनेर हामीहरूका हरेक विलबाट सरकारले १० पैसा काटेर राख्छ र त्यो पैसा अहिले अर्बमा पुगिसकेको छ । त्यो पनि ऐन बनाउँदा हामीले नै राख्न लगाइएको हो । त्यसबेला म महासंघको अध्यक्ष हुँदा मलेसिया गएको थिएँ । त्यहाँ २५ पैसा काटिदो रहेछ र धेरै रिसोर्सका कामहरू हुँदा रहेछन् भने त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्दैनथ्यो । यहाँ यही शुरुआत गरिएको हो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, खाली कर्मचारी विदेश भ्रमण र अध्ययनका टोली जाने गर्छन् । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुनेगरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । सरकारको विकास बजेटको ६० प्रतिशत हामीमार्फत खर्च हुन्छ, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई लापरबाही रूपमा हेर्नु भएन । कसरी तल्ला तहका निर्माण व्यवसायीहरूलाई माथि अपग्रेड गर्ने र माथिकोलाई थप अपग्रेड गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशीहरू आएर नेपालको विकास गर्दैनन् । जस्तै, मलेसियाको ट्वीन टावरमध्ये एउटा विदेशी कम्पनीले बनाए पनि अर्काे टावर भने स्वदेशी कम्पनीले नै बनाएका हुन् । हो, यस तरिकाबाट स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई अपग्रेडको अवसर दिनुपर्छ । बाहिरबाट आउनेहरूले त नाफा हुँदा गर्छन् र घाटा हुँदा छोडेर जान्छन् । उनीहरू त कमाउन आउँने हो, दिगो विकासका लागि त यहींका उद्योगी, व्यवसायी हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ नीति नियमबाट यिनीहरू चोर हुन् भनेर बाँध्ने खालका नियम आउनु भएन । विकासमैत्री नीति नियमहरू आउनुपर्छ । नेपालकै लगानी भएका आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै काम पाउनुपर्छ । (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

माघपछि पूँजीगत खर्च बढ्छ, आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य अनुसार नै हुन्छ

मुलुकको अर्थतन्त्र, खर्च प्रणालीमा देखिएका समस्या लगायत विषयमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । वास्तविकता के हो ? बाहिर चर्चा भएजस्तो अर्थतन्त्र संकटमा छैन । कोभिडका कारण डेढ वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि हुन पाएनन् । संक्रमणको दर घटेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन पुगेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदा बैंकबाट कर्जा माग्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्नु, स्वदेशी उत्पादन नहुँदा आयात बढ्नुले अर्थतन्त्रमा चाप पारेको हो । तर संकटको अवस्था आएको भने होइन । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न २० वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र ठीक छ भनिरहँदा आखिर राष्ट्र बैंकले किन कडाइ गर्नुपर्‍यो ? राष्ट्र बैंकले आयातमा मार्जिन लगाएको हो । जुन वस्तुहरू हामीले उपयोग नगर्दा पनि खासै असर पर्दैन, त्यस्ता वस्तुको आयातमा केही कडाइ गरिएको हो । विलासी गाडीहरू ल्याउनै प्रतिबन्ध गरेको होइन । हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको थियो । सञ्चिति बढाउन केही समयका लागि कडाइ गरिएको हो । त्यसले अन्य असर पर्ने देखिँदैन । आयात बढ्दै गएको, तर निर्यात उल्लेख्य नबढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै पनि अप्ठ्यारोमा परिरहेको देखिन्छ । आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले अल्पकालीन नीति कहिलेसम्म लिने ? आयात तथा निर्यातको सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट रूपमा दीर्घकालीन नीति लिन किन ढिलाइ गरेको ? हाम्रो सोच पनि दीर्घकालीन नीति नै ल्याउने हो । अहिले अर्थतन्त्रमा माग बढेको अवस्था छ । त्यो माग पूर्ति गर्न स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएकाले आयात गर्नुपर्‍यो । यस्ता ‘टालटुले’ नीतिभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयक, बजेट र आर्थिक ऐनमा पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ, जसमा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले धेरैखाले कर सहुलियतदेखि बिजुलीसम्म सहुलियत दिनेसम्मको व्यवस्था छ । कर्जाहरूमा पनि सहुलियत दिएको अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि करिब डेढ सयदेखि दुई सय मेगावाट विद्युत्को अतिरिक्त माग उद्योगहरूले गरिसकेका छन् । यो राज्यले लिएको नीतिको कारण सम्भव भएको हो । यसले इन्धनको आयातका लागि बाहिरिने पैसा पैसा पनि जोगियो, बिजुली जुन खेर जाने अवस्था पनि हट्यो । यो नीति दूरगामी रूपमै प्रभावकारी देखिएको छ । हाम्रो मुख्य प्राथमिकता स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन नै हो । अहिले हाम्रो आवश्यकता विप्रेषणको रूपमा आएको वैदेशिक मुद्राले धान्नुपरेको छ । निर्यातले मात्रै धान्ने स्थिति छैन । वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले पनि मुलुकभित्रै रोजगारीको विकास गर्नुपर्ने छ । रोजगारी सृजनाका लागि मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकास, विस्तार हुनुपर्छ । यसका हामीले धेरैभन्दा धेरै सहुलियत दिने नीति ल्याइरहेका छौं । मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कसरी सन्तुलन हुन सक्छ ? व्यापार घाटा नियन्त्रणको रणनीति वाणिज्य मन्त्रालयले लिएको छ । उसले विभिन्न मन्त्रालयबाट पनि प्रगति मागिरहेको छ । कोभिडले लकडाउनमा जानुपर्दा पनि त्यसको नियमित फलोअप भए जस्तो देखिँदैन । जुन लक्ष्य लिइएको थियो, सोही अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । व्यापार घाटा निरुत्साहन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने बाहेक हामीले अन्य उपाय सोच्दै सोचेका छैनौं । यद्यपि तत्कालै आयात नै रोक्न सकिने अवस्था छैन । हामीले अपनाएको उदारवादी अर्थतन्त्र अन्तर्गत नै आयात भइरहेको हो । यसलाई हामीले छाड्नै सक्दैनौं । किनकि हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पनि हौं । अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताले गर्दा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ । यसैकारण नियन्त्रण नै गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर अहिले बनिरहेका नीतिहरूले आयात निरुत्साहित गर्ने नै छन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा हामी सजग नै छौं । पूँजीगत खर्च नबढेकाले पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएर ब्याजदर बढेको छ । सरकारी खर्च बढाउन समस्या र चुनौती के छन् ? सरकारी खर्च बढाउन अप्ठ्यारो छैन । सरकारी खर्च गतवर्षको तुलनामा कुलतर्फ हेर्ने हो भने बढी नै छ । अहिले कतिपयले पूँजीगत खर्च मात्र हेरिरहेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजीक्षेत्रको भूमिका ७० प्रतिशत, सरकारको भूमिका ३० प्रतिशत हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्‍यो । अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिकामा रहेको निजीक्षेत्र एकदमै चलायमान छ । कर्जाको माग एकदमै बढ्नुले त्यसको पुष्टि गर्छ । सरकारी भूमिकाभित्र जुन १६ सय ३२ अर्बको हाम्रो बजेट छ, त्यसमा पूँजीगत खर्च ४ सय अर्ब अर्थात् कुल बजेटको २५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारी भूमिका अन्तर्गत पर्ने ३० प्रतिशतभित्रको २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट असोजमा पास हुनु प्रमुख कारण हो । चालू खर्चहरू नियमित भइरह्यो, तर विकास निर्माणको काम बजेट पास नभई नहुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम हुन पुग्यो । तर अहिले धेरै बजेट खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर अर्थ मन्त्रालयबाट के सहजीकरण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौं । तर समयमै खर्च हुनुपर्‍यो भनेर धेरै नै छलफल गरेका छौं । सोही अनुसार केही प्रगति पनि आइरहेको छ । अहिले नै हेर्ने हो भने पनि पुसमा पूँजीगत खर्च बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सम्भवतः माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न सक्छौं । तरलता अभाव हुनुमा एउटा कारण पहिला पुनर्कर्जाको सुविधा, त्यसपछि सहुलियत कर्जाको सुविधा, कम दरमा ब्याज पाउने गरी ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरियो । अरू कारण भने थप नयाँ इन्टरप्राइजेज कम्पनी, उद्योगहरू आए । वित्तीय प्रणालीबाट धेरै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुगर्दा स्रोतमा चाप परेको हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न अथवा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा जाने रकमको पहिला ५० प्रतिशत निक्षेप परिचालन गर्न पाउनेमा बढाएर ८० प्रतिशत बनाइसकेका छौं । यसबाट तत्काल ५० अर्बको स्रोत जुट्छ । राष्ट्र बैंकले पनि सम्भवतः यो हप्ताभित्रै थप ५२ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको पैसा पठाउँदै छ । सय अर्बको तरलता यहीँबाटै सृजना हुन्छ । यो पुस महीनासम्ममा चाप पर्छ । किनकि यो कर तिर्ने महीना पनि हो । यो तर माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च पनि बढ्छ । त्यसले चापलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर, वस्तु आयातका लागि गएको पैसा भोलिको दिनमा बजारमै आउँछ । त्यहाँबाट बैंकमा निक्षेप पनि आउन थाल्छ । त्यसैले माघ लागेपछि सबै चाप नियन्त्रणमै आउँछ । पूँजीगत खर्च नहुनुमा सरकारका कतिपय नीतिहरू पनि कारक देखिन्छन् नि, होइन ? हो, कतिपय नीतिले पनि हामीलाई समस्या पारेको हो । पहिलो कुरा आर्थिक वर्ष नै साउन १ गते नै शुरू हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष नलागेसम्म पहिले बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा नजाने नै भयो । दोस्रो, विकास निर्माणको काम मौसमी पनि हुँदो रहेछ । बर्खाको समयमा विकास निर्माण गर्नै सकिन्न । बाढी–पहिरोले कामै गर्न दिँदैन । तेस्रो, हाम्रा चाडबाडले गर्दा काममा असर गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नयाँ टेण्डर लगाउन पहिला बजेट स्वीकृत हुनुपर्‍यो । त्यसपछि नयाँ टेण्डर लगाउँदा नयाँ टेण्डरको ३५ दिने सूचना, मूल्यांकन गर्दा मंसिर–पुस त्यत्तिकै जाने गरेको छ । अब कि अब क्यालेन्डर नै परिवर्तन गरेर बढी बहुवर्षेतिर जानुपर्‍यो । बर्खामा पनि गर्ने मिल्ने योजनालाई त्यतिबेला पनि गर्नुपर्‍यो, होइन भने अहिलेको प्रणालीले जति प्रयास गरे पनि, जेठ १५ मै बजेट ल्याए पनि खर्च नहुने नै देखियो । पहिलेको भन्दा कुनै सुधार नै देखिएन । त्यसैले यसमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेकै तरिकाले यी विविध कारणले आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा उल्लेख्य खर्च हुने देखिएन । सरकारले कर उठाउने, तर समयमा खर्च नगर्ने हो भने जनताले कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ? कसरी त्यस्तो भएको छ र ? सरकारी खर्चकै कुरा गर्दा ७५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ । पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र हो । त्योभित्र पनि पूँजीगत खर्च हुँदै नभएको भन्ने होइन । केही प्रतिशत कम भएको हो । त्यसैले यो मानिसलाई गफ गर्ने मसला मात्रै हुन्छ । तर भित्र गएर हेर्‍यो भने त्यसको असर सोचेभन्दा कम छ । एलएमबीआईएस सफ्टवेयरका आधारमा बजेट निकासा गरिने बेलामै १ रुपैयाँ पनि मिलेन भने भुक्तानी नै हुँदैन भन्ने सुनिन्छ । यसले गर्दा समस्या भयो भन्ने सडक विभागजस्ता निकायको गुनासो छ । के भन्नुहुन्छ ? एलएमबीआईएसमा आफैले प्रविष्ट गर्ने हो । त्यो त सरकारी निकायले मिलाउनैपर्छ । सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने कुरा एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुनुहुँदैन । प्रक्रिया अनुसार एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरिएको छ भने भुक्तानी नै नपाउने भन्ने हुँदैन । सडक विभागलाई अहिले १४६ अर्ब बजेट छ । कति खर्च गर्‍यो उसले ? खर्च गर्नै सकेको अवस्था छैन, अर्थ मन्त्रालयले कसरी भुक्तानी दिने ? एलएमबीआईएस अनलाइन सिस्टम हो । सिस्टम अनुसार प्रक्रिया पूरा भएको छ र काम भएको छ भने भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै रोकतोक नै छैन । ‘गेमचेञ्जर’ आयोजनाहरूको प्रगति पनि निराशाजनक छ ? सधैं समस्यामा किन पर्छन् त्यस्ता आयोजना ? यसबारे अर्थ मन्त्रालय जानकार छ । गतवर्ष पनि त्यस्ता आयोजनामा ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । वहुबर्षीय आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता भनेको हामी त्यस्ता योजनालाई स्रोतको कमी हुन दिँदैनौं भन्ने हो । ठेक्का लगाउने काम अर्थको होइन, जिम्मेवार निकायहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । पैसा पुगेन भन्ने हो भने गतवर्षकै हेर्दा ४८ प्रतिशत रकम त्यत्तिकै देखिन्छ । जसले होल्ड गरेको छ, त्यसले समस्या मिलाउनुपर्छ । त्यसरी होल्ड गर्नु त अख्तियारको दुरुपयोग होइन र ? त्यसतर्फ म जान्न । समस्या जसले सृजना गरेको छ, उसले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो । कुनै नीतिगत कारणले समस्या निम्तिएको छ र अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने हो भने त्यस्ता बाधा फुकाउन तयार नै छौं । कतिपय काम सम्पन्न गरेर बिल पेश गर्दा पनि भुक्तानी पाइएन भन्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । यसमा खास समस्या के हो ? बिल पेश ठेकेदारले सम्बन्धित कार्यालयमा गर्ने हो । विधिवत् रूपमा आएका बिलहरू फछ्र्योट नहुने भन्ने कुरै आउँदैन । सम्बन्धित कार्यालयले बजेटमा राखेका योजना मात्रै सञ्चालन गर्ने हो । बजेट नै नभई काम लगाएको भए जसले काम लगायो, सोही निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । पैसा भएर काम लगाएको भए त उसले भुक्तानी दिनैपर्‍यो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै छैन । अख्तियारको डरले पनि सरकारी कार्यालयले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको सुनिन्छ नि ? नियमपूर्वक काम गर्ने/गराउने गरिएको छ भने अख्तियारसँग डराउनुपर्ने कारण नै छैन । काम समयमै सम्पन्न भएको छ भने कुनै निकायले ठेकेदारको पैसा होल्ड गर्न पाउँदैन । विधिसम्मत त्यो निकायलाई भुक्तानी दिने अधिकार हुन्छ । भुक्तानी नपाएका गुनासा हामीसमक्ष पनि आउने गरेका छन् । किन नदिएको भनेर विभागीय निकायका अधिकारहरूलाई सोधिरहेका हुन्छौं । ‘नयाँ हाकिम आउनु भएको छ । सरुवाले गर्दा ढिलाइ भएको हो’ जस्ता उत्तर पाउने गरेका छौं । बजेटमा परेका योजनाहरूमा खर्च नगर्ने तर त्यसबाहिरका काममा रकम माग्ने सरकारी कार्यालयहरूको परम्परा नै देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गरिँदै छ ? यसलाई निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको छ । कानूनी हिसाबले पनि बजेट पास भइसकेपछि नयाँ कार्यक्रम माग गर्न पाइँदैन । हामीले पनि त्यही भन्ने गरेका छौं । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्राथमिकता हेरफेर हुने र नयाँ नयाँ योजनामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति छ । हामीले बजेटमा परेकालाई बजेट दिने गरेका छौं । तर त्यस बाहिरकालाई दिँदैनौं । रकमान्तरको अवस्था हेर्दा ठूलो रकममा भएको छैन । सामान्य नियमित मात्रामा गरेका छौं । सरकार परिवर्तनसँगै आएको बजेटमा कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरू आए । यसले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत जुटाउन चाप परेको छ कि ? स्रोत जुटाउने निकाय अर्थ मन्त्रालय नै भएकाले त्यसको चाप त परिहाल्छ । विद्यमान कानूनहरूमा रहेर कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्रोतको जोहो गर्ने गरिएको छ । कतिपय वैदेशिक सहायताका परियोजनामा काम भएजतिको रकम दाताबाट शोधभर्ना लिन ढिलाइले पनि वित्तीय प्रणालीमा रकमको कमी भएको भनिन्छ । काम भएर पनि शोधभर्ना लिन बाँकी रकम कति छ ? यसमा अरू समस्या के छन् ? यो केही सत्य हो । तर शोधभर्ना लिने पनि प्रक्रिया हुन्छ । खर्च गरेको ३० दिनभित्र शोधभर्ना माग्ने भन्ने हुन्छ । दातृ निकायहरूको मुख्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको सहमति लिनुपर्छ । प्रक्रिया अनुसार जाँदा केही समय लाग्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा केही न केही बाँकी रहेकै हुन्छ । शोधभर्ना नआएकै कारण हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा चाप परेको भन्ने होइन । १६/१७ खर्बको बजेट आउने देशमा ३०/३२ अर्ब शोधभर्ना प्रक्रिया रहनु यो ठूलो होइन । शोधभर्ना उठाउन दातृ निकायलाई निरन्तर फलोअप गरिरहेकै हुन्छौं । समयमै शोधभर्ना नगर्दा पनि रकम होल्ड भएको र कतिपय शोधभर्ना त दातृ निकायबाटै ल्याउनै नसकिएको विगतमा पनि देखिएको थियो नि ? पहिला त्यस्तो थियो । तर अहिले शोधभर्ना गर्न ढिलाइ हुने गरेको छैन । अहिले प्रक्रियामा जाँदाको ढिलाइ मात्रै हो । नत्र शोधभर्नामा समस्या छैन । मेलम्ची आयोजनाको पनि काम भएजतिको शोधभर्ना गरिएको थियो । त्यो सबै आइसकेको छ । अरू योजनाको पनि प्रक्रिया अनुसार आउनेछ । यस वर्ष लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा होला ? लक्ष्य पूरा हुनेगरी नै अर्थतन्त्रको वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । ७० प्रतिशत निजीक्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारी क्षेत्र चलायमान हुनु नै यसको आधार हो । गतवर्ष र अहिलेको समग्र खर्च हेर्दा अहिले बढी नै छ । चालू खर्च राम्रै छ । पूँजीगत खर्चले छिट्टै गति लिने देखिन्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं । एमसीसी सहयोग सम्झौता र यस अन्तर्गतका परियोजनाबारे अर्थ मन्त्रालयले अहिले के गर्दै छ ? यो संसद्मा गइसकेकाले हामी प्रतीक्षामा बसिरहेका छौं । त्यहाँबाट जे हुन्छ, त्यही प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय तयार छ । लामो समयदेखि स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा राखियो । तर कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ? कार्यक्रमका लागि बजेट अर्थले छुट्ट्याइदिने हो । बजेट दिइएको पनि छ । कार्यान्वयन किन भइरहेको छैन मैले पनि बुझिरहेको छैन । अहिले पनि कार्यविधि बनिरहेको छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छु । छिटो कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नै गर्छ । सम्बन्धित निकायले कार्यक्रम लागू गर्ने र रकम नपुगे मागेको खण्डमा स्रोत जोहो अर्थबाट अवश्य हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ । सामान्यतया विश्वका सबै देशमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन्छ । हाम्रोमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता भने ऐनमै धेरै कम भइसकेको छ । अहिले त ऐनमा तोकिएको भन्दा पनि कम हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ? राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता ऐनमा खुम्चिएको छैन । राष्ट्र बैंक आफै स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप पनि गर्दैन । राष्ट्र बैंक आफै ठूलो संस्था भएकाले हाम्रो तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप छैन । अर्थ मन्त्रालयले गरिदिनुपर्ने समन्वय प्रभावकारी रूपमै भइरहेको अवस्था छ । राजनीति र नियामक निकायको कामकारबाहीले पछिल्लो समय पूँजीबजारमा उतारचढाव आइरहेको देखिन्छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयको धारणा के हो ? पूँजीबजार क्षेत्र स्वायत्त हो । माग र आपूर्तिका आधारमा पूँजीबजार नियमन हुनुपर्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । नेप्से बढ्नु–घट्नुमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन । वित्तीय सुशासन राज्यले दिनुपर्छ । ऐन, नियम बनाइदिने, प्रमुखहरू नियुक्त गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य नै भएकाले नियसंगत सबै काम गरिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

पूर्वाधार निर्माणका काममा अवरोध नहोस्

कोरोना संक्रमण रोक्न लगाइएको निषेधाज्ञाका बीचमा मुलुकका निर्माणाधीन ठूला पूर्वाधारले निरन्तरता पाए पनि बजेट निकासा नहुँदा केही आयोजनाको काम भने प्रभावित भएको छ । विकास खर्च न्यून भइरहेको सन्दर्भमा आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन थप प्रोत्साहन हुनुपर्नेमा बजेट निकासा नै नहुनु दुर्भाग्य हो । कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले प्रभाव पारिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन सके यसले पार्ने असर केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । निषेधाज्ञा अवधिमा विकास निर्माणका काम प्रभावित नहोस् भनेर सरकारले केही छूट दिएको छ । उनीहरूलाई आवतजावत गर्न, आयोजना स्थलमै बसेर काम गर्न दिनेजस्ता छूट दिइएको छ । यसै आधारमा आयोजनाहरूमा काम भइरहेको छ । तर, कामदारहरू संक्रमित हुन थाल्नुका साथै कामदारमा डर पैदा भई आयोजनास्थल छाडेर हिँड्न थाल्दा काम प्रभावित हुन थालेको छ । पूर्वाधार निर्माण धेरै रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । त्यसमा विपन्न वर्गका मानिसहरूले बढी रोजगारी पाउँछन् । कोरोनाका कारण धेरैको आय गुमेर देशमा गरीबी बढेको सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेन भने अझै थप मानिस गरीबीतर्फ धकेलिन सक्छन् । पूर्वाधार निर्माणमा कोरोनाका अतिरिक्त निर्माण सामग्रीको अभावले समेत असर पार्न थालेको छ । पूर्वाधार निर्माणले गति लिँदा निर्माणसम्बन्धी उद्योगले उत्पादन बढाउँछन् । यसमा अवरोध भए उनीहरूले उत्पादन घटाउनुपर्ने हुन्छ जसबाट थप रोजगारी गुम्ने सम्भावना हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, विकास निर्माणले गति नलिए सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुँदै जाने र बजारमा तरलताको समस्या आउने पनि हुन सक्छ । यद्यपि कोरोनाका कारण अहिले कर्जा प्रवाह तीव्र नहुँदा यस्तो समस्या देखापरिसकेको भने छैन । कोरोनाका कारण ६३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने कोरोनाको संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ । संक्रमितले उपचार नपाउने समस्या देखापरेकाले नागरिकहरूमा एक प्रकारको त्रास पनि फैलिएको छ । प्रशासनिक अवरोधले भन्दा पनि अहिले यही कारणले पूर्वाधार निर्माणमा प्रभाव परेको देखिन्छ । केही आयोजनामा कामदारहरू संक्रमित भए पनि निर्माण कार्य भने जारी छ । तर, निर्माण व्यवसायीहरूले भने आयोजनाहरूको म्याद थप्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले चैतदेखि कात्तिकमसान्तसम्मको अवधिलाई शून्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर सबै आयोजनाहरूको म्याद १ वर्ष थप्नुपर्ने माग उनीहरूको देखिन्छ । गतवर्ष पनि आयोजनाहरूको म्याद थपिएको थियो । तर, ती आयोजनामध्ये अझै पनि धेरै सम्पन्न भइनसकेको अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणका काममा थप सहजीकरण गर्नुका साथै व्यवसायीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कोरोना संक्रमितको उपचार, भ्याक्सिन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारलाई ठूलो स्रोत आवश्यक परेको छ । यसका लागि कतिपयले विकास बजेटको रकम प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । तर, विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम अहिलेसम्म रकमान्तर गरिएको छैन । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि आयोजनालाई बजेट निकासा गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । कसरी विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम खर्च गराउने भनेर सरकारले चासो दिइरहँदा आयोजनाहरूले रकम नपाउनु पक्कै पनि तर्कसंगत हुन सक्दैन । त्यस्तै ठेकेदारहरूलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी रोकिएको अवस्था पनि छ । भुक्तानी रोकि“दा उनीहरूलाई निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन समस्या हुन्छ । कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले प्रभाव पारिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन सके यसले पार्ने असर केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । सरकारले निषेधाज्ञाको अवधि अझै थप्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा आउन नसकिरहेको र संक्रमितको उपचार गर्न राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली असमर्थ भइरहेको सन्दर्भमा निषेधाज्ञा कति समय लम्बिन सक्छ भन्न सकि“दैन । त्यसैले पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई निर्माण कामलाई निरन्तरता दिइरहन सरकारका सबै संयन्त्रहरूले सहयोग र समन्वय गर्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७