स्थानीय तहले त्रिवर्षीय योजना बनाउनैपर्ने

साना योजनामा नै रमाइरहेका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रूपमा ठूलो प्रकृतिका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

बस्तीस्तरबाट योजना छनोट गर्दै स्थानीय तह

मान्म, २८ जेठ । कालीकोटका नौ वटै स्थानीय तहले बस्तीस्तरबाट योजना छनोट गर्न थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बस्तीस्तरबाट छनोट भएर आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने उद्देश्यले यहाँका स्थानीय तह बस्तीस्तरका योजना छनोटमा जुटेका हुन् । असारको पहिलो साताभित्र बस्तीस्तरबाट आएका योजना छनोट गरेर असार १५ गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम […]

शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न स्थानीय तह लाग्नुपर्छ : मन्त्री पौडेल

काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न स्थानीय तहले विशेष शैक्षिक योजना ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।मन्त्री पौडेल र चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीबीच आज भएको भेटवार्तामा उनले स्थानीय तहले आफ्ना पालिकाभित्र रहेका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने योजना र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।उनले चाँगुनारायण नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहय

शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न स्थानीय तह लाग्नुपर्छ : मन्त्री पौडेल

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न स्थानीय तहले विशेष शैक्षिक योजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्री पौडेल र चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीबीच बिहीबार भएको भेटवार्तामा उहाँले स्थानीय तहले आफ्ना पालिकाभित्र रहेका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने योजना र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले चाँगुनारायण […]

मकवानपुर स्थानीय तह टुक्रे योजनामै सीमित

मकवानपुरका स्थानीय तहहरुले ठूला योजनाअघि बढाउन नसकेको देखिन्छ। टुक्रे योजनामै स्थानीय तह केन्द्रीत रहँदास्थिर नेतृत्व रहने स्थानीय तहले ठूला योजनाअघि बढाउन सकेका छैनन्। संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्याएको थोरै बजेट र...

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत लुम्बिनीका दुई स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा अल्पमतमा रहेका प्रमुखहरुलाई बजेट पारित गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । अल्पमतमा परेका प्रमुखहरुलाई विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिले आफ्नो माग अनुसार योजना र बजेट दिन दबाब दिएपछि बजेट ल्याउनै सकस भएको हो । केही स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट नै ल्याउन सकेनन् भने केहीले हालैमात्र बजेट पास गरेका छन् ।१०९ स्थानीय तह रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १० असारमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका ३० वटा स्थानीय तहले विवादका कारण बजेट पारित गर्न निकै सकस सामना ग

स्थानीय तह बजेट : जिपलाइनदेखि केबुलकारसम्मका योजना

काभ्रेपलान्चोक । काभ्रेका स्थानीय तहले नगर/गाउँ अधिवेशनमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि आ–आफ्ना नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अधिकांश तहले कार्यक्रमसहित अनुमानित बजेटसमेत सार्वजनिक गरेका छन् भने केहीले बजेट निर्माणबारे छलफलको चरणमै रहेको जनाएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले पुरानै कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, महिला तथा बालबालिका, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक, सामाजिक सुरक्षा र […]

विकासे योजना कार्यान्वयनको तयारीमा स्थानीय तह

दाङका स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नगर सभा तथा गाउँ सभाबाट पारित गरेका विकासे योजना कार्यान्वयन गर्न तयारी थालेका छन् ।चाडपर्व सकिएसँगै स्थानीय तहरुहरु पनि योजना कार्यान्वयनका लागि अग्रसर भएका हुन् । वर्षात र त्यसपछि चार्डवाड भएकाले काम सुरु हुन सकेको थिएन । अहिले केही स्थानीय तहले प्राविधिक सर्भेको काम सकेका छन् भने […]

योजना कार्यान्यन गदै स्थानीय तह

जिल्लाका स्थानीय तहले लक्ष्यअनुसार योजनाको काम भएको बताएका छन् । कोभिडको–१९ को जोखिमको समयमा पनि लक्ष्यअनुसार काम गर्ने सकिएको स्थानीय तहको दाबी छ । उपभोक्ताहरू समयमा नै योजना लिन आएको र स्वास्थ्य माप दण्ड अपनाएर सुरु भएका योजना सञ्चालन भएका कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिएको स्थानीय तहहरू बताउँछन् ।चालू आव ०७७/७८ मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा नगरस्तरीय […]

स्थानीय तह स्वमूल्याङ्कन अभ्यासमा, अरु पालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने

स्थानीय तहले अबदेखि आफूले गरेको कामलाई आफैँले स्वमूल्याङ्कन गरी अन्तरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । यो स्थानीय तहको नौलो अभ्यास पनि हो ।स्थानीय तहले गरेको सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्दै स्थानीय तहबीच तुलनायोग्य सूचक तयार गरी स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने गरी स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ निर्माण गरिएको छ ।शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट, योजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, स

स्थानीय तहले अब अनिवार्य स्वमूल्याङ्कन अभ्यास गर्नुपर्ने

स्थानीय तहले अबदेखि आफूले गरेको कामलाई आफैँले स्वमूल्याङ्कन गरी अन्तरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । यो स्थानीय तहको नौलो अभ्यास पनि हो । स्थानीय तहले गरेको सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्दै स्थानीय तहबीच तुलनायोग्य सूचक तयार गरी स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने गरी स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ निर्माण गरिएको छ । शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट, योजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशिता, वातावरण संरक्षण र वि...