आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत लुम्बिनीका दुई स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा अल्पमतमा रहेका प्रमुखहरुलाई बजेट पारित गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । अल्पमतमा परेका प्रमुखहरुलाई विपक्षी दलका जनप्रतिनिधिले आफ्नो माग अनुसार योजना र बजेट दिन दबाब दिएपछि बजेट ल्याउनै सकस भएको हो । केही स्थानीय तहले निर्धारित समयमा बजेट नै ल्याउन सकेनन् भने केहीले हालैमात्र बजेट पास गरेका छन् ।१०९ स्थानीय तह रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा १० असारमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका ३० वटा स्थानीय तहले विवादका कारण बजेट पारित गर्न निकै सकस सामना ग

सम्बन्धित सामग्री

यी हुन अझै बजेट नल्याउने स्थानीय तह

काठमाडौं – बजेट पेस गर्नुपर्ने पाँच महिना बित्दासमेत नौ वटा स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । बजेट पेस नगर्नेे अधिकांश स्थानीय तह मधेस प्रदेशका रहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशका ८ वटा र कोशी प्रदेशको एउटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पेस नगरेका हुन् […]

अझै पेश गरेनन् ५२ स्थानीय तहले बजेट

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भई एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ५२ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ५२ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेश नगरेका हुन् । हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगर्नेमा प्रदेश १ का २, मधेश प्रदेशका ३५, बागमती प्रदेशका ३, लुम्बिनी प्रदेशका ७, कर्णाली प्रदेशका ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ स्थानीय तह रहेका छन् । हालसम्म गण्डकी प्रदेशको मात्र सबै स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन्

मधेसका ३९ स्थानीय तहले बजेट विवरण बुझाएनन्

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेस प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा कुल एक सय ३६ पालिका रहेकामा सो सङ्ख्यामा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेका पाइएको हो।मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा तीन, बागमतीमा चार, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार स्थानीय तह छन्। गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन्। बजे

मधेसका ३९ स्थानीय तहले बजेट विवरण बुझाएनन्

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेस प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा कुल एक सय ३६ पालिका रहेकामा सो सङ्ख्यामा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेका पाइएको हो ।मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा तीन, बागमतीमा चार, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार स्थानीय तह छन् । गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन् । बजेट प्रव

काठमाडौंसहित बागमती प्रदेशका १९ स्थानीय तहले संघमा पेश गरेनन् बजेट

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको काठमाडौं महानगरपालिकासहित १९ वटा स्थानीय तहले अझैसम्म चालू आर्थिक वर्षको बजेट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गरेका छैनन्। चालू आर्थिक वर्ष २०७९\८० को बजेट असारमा नै पास गरिसके पनि बागमती प्रदेशका १९ स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश नगरेका हुन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई साताभन्दा बढी भइसके पनि १९ स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशमा १ सय १९ स्थानीय तह रहको छ। त

धनकुटाका सातमध्ये चार स्थानीय तहले ल्याए बजेट

सात स्थानीय तह रहेको धनकुटाका चार वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । तीन स्थानीय तहले भने विवादका कारण बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको जनाएका छन् ।धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिका, शहिदभूमी गाउँपालिका, चौबिसे गाउँपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने धनकुटा नगरपालिका, पाख्रिवास नगरपालिका र साँगुरीगढी […]

अझैं २१ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे पाँच महिना बितिसक्दा समेत अझैं २१ वटा स्थानीय तह बजेटबिहिन बन्न पुगेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये पुस १२ गतेसम्म ७३२ वटा स्थानीय तहहरुले मात्र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन सकेका छन् । बाँकी २१ वटा स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तो बजेट ल्याउन नसक्नेमा अधिकांश (९७.७६ प्रतिशत) प्रदेश नम्बर २ बाट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  मन्त्रालयकाअनुसार बजेट नल्याउने कुल २१ स्थान

ऐन मिचेर बजेट पारित गर्दै स्थानीय तह

धनगढी-देशका अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाले कानुन उल्लघंन गर्दै बजेट पारित गर्दै आएका छन् । तिनले गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस भएकै दिन बजेट पारित गरेर कानुन उल्लंघन गरेका हुन् । गत र अघिल्ला बजेटमा झैं सभामा पेस गरेकै दिन बजेटमथि छलफल नै नगरी स्थानीय तहले बजेट पारित गर्दै आएका स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष […]

३९४ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट पेस गरे

काठमाडौं।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि हालसम्म ३९४ स्थानीय तहले मात्र बजेट पेस गरेको जनाएको छ।जेठ १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने भए पनि अझै ३५९ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन्।मन्त्रालयका अनुसार बजेट पेस गर्नेमा प्रदेश–१ का ८०,प्रदेश–२ का ५७, बागमतीका ६२, गण्डकीका ६३, लुम्बिनीका ६६, कर्णालीका २२ र सुदूरपश्चिमका ४४ स्थानीय तह छन्।

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तयारीमा स्थानीय तह

असार १५ गते स्थानीय तहले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम जिल्लाका स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको तयारीमा जुटेका छन् । बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको तयारी सुरू हुँदै गर्दा तनहँुँका स्थानीय तहले सुझाव माग गर्न सुरू गरेका छन् । आगामी वर्षको बजेट, […]