दोस्रोपटक चिनियाँ कम्पनीबाट खोसियो बूढीगण्डकी, स्वदेशी लगानीमै बनाउने सरकारको निर्णय

चैत २४, काठमाडौं। सरकारले बूढीगण्डकी जलशाययूक्त जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको छ  । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बूढीगण्डकी आयोजनाबाट चाइना गेजुवा  हटाईएको हो ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार यसअघि भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई जिम्मा दिईएको भएपनि काम हुन नसकेकाले सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने गरी निर्णय भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाको निर्माणको ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा भएको थियो ।  यस अघि बूढीगण्डकी निर्माणको लागि चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई आयोजना अघि बढाउनेबारे निर्णय लिन गत मंसिरमा तीन महिनाको समयसीमा दिइएको थियो ।  तर, गेजुवाले चासो नदिएपछि मन्त्रालयले आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई नकुर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रस्ताव मनित्रपरिषदमा लगेको थियो । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने सरकारको योजना र प्रधानमन्त्रीको चाहाना अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै अघि बढाउने घोषणा भएको थियो   । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७५ मा मन्त्रिपरिषदले इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन गेजुवालाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।   हाल स्वदेशी लगानीमा सरकार आफैंले बनाउने गरी  अघि बढाउने गरी निर्णय भएको हो ।   

सम्बन्धित सामग्री

बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय स्वागतयोग्य छ : महामन्त्री शर्मा

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड’ बाट खोसेर आन्तरिक स्रोतबाटै वित्तीय व्यवस्थापन गरी आफैं आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि महामन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य l श्रद्देय @kpsharmaoli को आत्मालोचना सुन्

प्राधिकरणमै फर्कियो बूढीगण्डकी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट चार वर्षअघि विकास समितिमातहत पुगेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना फेरि प्राधिकरणमै फर्किएको छ । १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । कात्तिक २७ मा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)सँगको समझदारी खारेज गरेको मन्त्रिपरिषदले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै शुक्रबार विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेसँगै फेरि फर्किएको हो ।

बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा विद्युत प्राधिकरणलाई दिने सरकारको निर्णय

८ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपबाट फिर्ता लिएको बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना …

बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने निर्णय कोहीविरुद्ध होइन: उपप्रधानमन्त्री थापा

उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जा मन्त्री कमल थापाले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अब पारदर्शी ढंगबाट अघि बढ्ने बताएका छन्। सोमबार साँझ सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै थापाले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी दिने यसअघिको सरकारको निर्णय खारेज गर्नुका पछाडि कुनै राजनीति नभएको बताए। ‘यो कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध होइन, लामो समयदेखि यसको विरोध भइरहेको थियो। आजको निर्णय संसदीय समितिको निर्देशन र देशको…

चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको बुढीगण्डकी खोस्ने सरकारको निर्णय

मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा समूहलाई निर्माण जिम्मा दिने पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजा अनियमित र हचुवा ढंगले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्दै सरकार निर्णय रद्द गरेको हो।

बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा चीनलाई दिने सम्झौता खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

२७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मान चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपसँग भएको सम्झौता खारेजको निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री कमल थापाले जानकारी दिएका छन् । अनियमित र हचुवा ढंगले सम्झौता भएको भन्दै मन्त्री थापाले संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम खारेज …

बाबुरामले देउवालाई बुझाए १३ बुँदे ज्ञापनपत्र

पूर्वप्रधानमन्त्री एंव नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेर भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिन सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। यस्ता छन् बाबुरामका १३ बुँदा १. राजनीतिक रुपमा अनैतिक, गैरकानूनी, राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरीत, प्राविधिक…