नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट चार वर्षअघि विकास समितिमातहत पुगेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना फेरि प्राधिकरणमै फर्किएको छ । १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । कात्तिक २७ मा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी)सँगको समझदारी खारेज गरेको मन्त्रिपरिषदले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै शुक्रबार विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेसँगै फेरि फर्किएको हो ।
