पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले उडाए सरकारी आदेशको धज्जी, कोभिड हुँदाहुँदै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी

ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ परेका तीन जना छुटे

काठमाडौं, १२ असार । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका तीन जना छुटेका छन्। छुट्नेहरूमा पूर्वसहसचिव कलाधर देउजा, पूर्वउपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्र कपाली रहेका छन्। उनीहरूलाई कागज गरेर छाडिएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले तीनै जनालाई पक्राउ नगरी हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको प्रमाण पेस […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

विज्ञापन बोर्डद्वारा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने गराउने मुख्य उद्देश्य राखेर सरकारद्वारा नै गठन गरिएको विज्ञापन बोर्डले नै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा समानुपातिक विज्ञापन सम्बन्धमा गरेका आदेशहरूलाई निरन्तर अवज्ञा गर्दै आएको पाइएको छ । सरकारले ११ वर्षअघि नै समानुपतिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न गृहकार्य गरेपछि त्यसलाई रोक्न ठूलो प्रयास भएको थियो । सरकारले सूचनातथा […]

Image Khabar चैत्र २०७९

थारू समुदायलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन दिएको अन्तरिम आदेश रद्द

१३ मंसिर, काठमाडौं। थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन कात्तिक २० गते दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले रद्द गरेको छ । मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरेको हो । अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति भने मंगलबार सार्वजनिक […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

हेर्दाहेर्दैमा सन्दीपविरुद्धको मुद्धा, शुक्रबार थुनछेक आदेशको हुने

काठमाडौंः जिल्ला अदालत काठमाडौंमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा थुनछेक बहस आज हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा लामिछानेविरुद्ध थुनछेक बहस बुधबारदेखि प्रारम्भ भएको थियो। आज लामिछानेको तर्फबाट बहस सकिएको छ। उक्त मुद्दामा भोलि सरकारी पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिइनेछ। त्यसपछि अदालतले आदेश गर्नेछ। सरकारी…

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७९

सरकारी जमिनमा रातारात बन्यो माओवादी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको टहरा

चितवन । अदालतको आदेशको अटेर गरी सरकारी जमिनमा रातारात आफ्नो कार्यालय बनाएको चितवनको नेकपा माओवादी निकट कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गाबाट आफूलाई हटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। भोगचलनको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनसँग सम्झौता भएको जिल्ला समन्वय समितिको जमिनमा रातारात घर बनाएका नेकपा माओवादी निकट नेप...

ekagaj आषाढ २०७९

अटेरी काठमाडौं महानगर, आइतबार पनि कार्यालय खोल्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निर्देशन

Reporters Nepal बैशाख २०७९

सरकारी सम्पत्ति उपयोगमा विवाद

नारायणहिटी दरबारमा क्याफे खोल्नका लागि बतास समूहलाई स्वीकृति दिएको विषयलाई लिएर अहिले व्यापक विवाद र बहस भइरहेको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दा सरकारी सम्पत्ति निजीक्षेत्रलाई दिनै हुँदैन भन्ने खालको मत देखिन्छ । त्यस्तै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर दिइयो कि पहुँचका आधारमा दिइयो भन्ने विषयमा भन्दा पनि समूहलाई सीधै आलोचना गरेको पाइन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा सर्वसाधारणको सोचलाई प्रतिविम्बित गरेको छ । निजीक्षेत्रले सरकारी स्वामित्वको वस्तु उपयोग गर्नु हुँदैन, सरकारले नै आफै उपयोग गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, उद्योग खोल्नुपर्छ जस्ता विचार पनि अहिले उठिरहेका छन् जुन सोच अतिवादी मात्र होइन गलत पनि हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय आसेपासे पूँजीवाद मौलाएको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । सत्तामा पुगेकाहरूले आफ्प्mना नजिकका व्यवसायीहरूलाई विनाप्रतिस्पर्धा व्यवसाय गर्न पाउने गरी सरकारी सम्पत्ति उपलब्ध गराउने तथा नीतिगत सहजीकरण गरिदिने गरेको पाइन्छ । उदारवादी अर्थतन्त्र अँगालेको मुलुकले प्रतिस्पर्धालाई मूलमन्त्र मान्नुपर्नेमा आफन्तलाई खुसुक्क ठेक्कामा काम गर्न दिएको समेत पाइन्छ । बतास समूहलाई पनि यसरी नै नारायणहिटी दरबारमा क्याफे सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लागेको छ । विगतको सरकारले केकस्तो आधारमा क्याफे सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको हो भन्ने तथ्य नखोजी वर्तमान सरकारले मौखिक आदेशको भरमा त्यहाँ निर्माण भइरहेका संरचनाहरू भत्काइदिएको छ । यो सरकारले गरेको अर्का गलत काम हो । विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर क्याफे सञ्चालन गर्न दिइएको रहेछ र उक्त समूहले कानूनी उपचार खोज्यो भने भने यसको क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ र क्याफे पनि सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिने काम जोसुकैले गरे पनि त्यो गलत नै हुन्छ । यही घटनासँग जोडेर अहिले सरकारी जग्गाजमिन निजीक्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइनु हुँदैन भन्ने अर्को भनाइ पनि आएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले सरकारी स्वामित्वको वस्तु उपयोग गर्नु हुँदैन सरकारले नै आफै उपयोग गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, उद्योग खोल्नुपर्छ जस्ता विचार पनि अहिले उठिरहेका छन् जुन सोच अतिवादी मात्र होइन, गलत पनि हुन्छ । सरकारी सम्पत्ति र दरबारहरूमा केही पनि गर्नु हुँदैन भन्नु अतिवादी सोच हो । कुनै पनि स्रोत पूजा गरेर राख्ने होइन, आर्थिक रूपले त्यसको अधिकाधिक दोहन गर्ने हो । त्यसमा चुक्दै गयौं भने मुलुकले कहिल्यै पनि आर्थिक रूपले फड्को मार्ने छैन । सरकारले कसैलाई औपचारिक रूपमा केही दिइसकेको छ भने त्यो सुविधा पाउनेको दोष हो कि होइन भन्ने केलाउनुपर्छ । दिनेको दोष पनि हुन सक्छ, लिनेले गलत तरीकाले लिएको पनि हुन्छ । प्रक्रियाअनुसार शुद्ध तरीकाले दिएको हो कि लिनेले पनि अनुचित तरीकाले लिएको हो कि होइन यकिन हुनुपर्छ । दियो र लियो मात्र भनेर हुँदैन । यसमा दुवै पक्षको भूमिका हेरेर कसुरको मात्राअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ । अहिले यो सरकारी समर्थन लिएर धन कमाउने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा बढेको छ । व्यापारीहरू राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने र राजनीतिक दलका नेताहरूले व्यापारिक लाभका लागि राजनीतिको सहारा लिने प्रवृत्ति व्यापक छ । यो आसेपासे पूँजीवादको नमूना हो जसमा नेपाल नराम्ररी फस्दै गएको छ । यो प्रवृत्तिमा रोक लाग्नुपर्छ । सबै धन शुद्ध हुन्छ भन्ने हुँदैन । आफूले शुद्ध तरीकाले सर्वसाधारणलाई सेवा दिएर कमाएको धन प्रशंसनीय हो । माइक्रोसफ्ट गूगलजस्ता संस्थाहरूले सरकारी कृपा र अनुदानबाट होइन, सेवा दिएर ग्राहकलाई सहज बनाइदिएर कमाएका हुन् । यिनीहरूले करछली गरेको पाइन्छ । तर, सरकारी कृपाबाट एकाधिकार जमाएर कमाएको सम्पत्ति भने होइन । सरकारबाट कुतको अवसर सृजना गरेर कमाएको होइन । यो माध्यमबाट सम्पत्ति कमाउनु देशको हितमा हुँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रलाई थुप्रै जग्गाजमीन लीजमा दिएको छ । त्यसमा व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरेर रोजगारी सृजना गरिदिएका छन् । तर, रोजगारी सृजना गरेका छन् भन्दैमा करछली वा गलत तरीकाले काम गराउने प्रवृत्तिलाई स्वीकार्न भने सकिँदैन । एउटा सरकारले काम दिने तर अर्को सरकारले त्यो काम खोस्ने गर्दा आसेपासे पुँजीवादलाई नै मलजल गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले समस्या बल्झाउँछ तर समाधान भने दिँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सरकारी जग्गामा बनेको टाइगर वान रिसोर्टमा बिष्णु पौडेल निकट व्यापारी वालकृष्ण भुसालको नजर

HamraKura आषाढ २०७८

विद्यालयको शुल्क मिनाहाको माग गर्दै अखिल क्रान्त्रिकारीले बुझायो सिडिओलाई ज्ञापनपत्र

Desh Sanchar आषाढ २०७८

सरकारी आदेश पूर्ण पालना गर्न गृहमन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं, १६ बैशाख । गृह मन्त्रालयले सरकारी आदेश (निषेध) को आदेशको पूर्ण पालना गर्न सर्र्वसाधारणमा आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले निषेधादेश जारी भएका जिल्लामा अत्यावश्यकबाहेकका सार्वजनिक सेवा तथा आवागमनमा रोक लगाइएको जानकारी दिँदै आदेश अवधिभर अत्यावश्यक नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कन र यात्रा नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले आज सूचना जारी गरी कोभिड–१९ को […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले उडाए सरकारी आदेशको धज्जी, कोभिड हुँदाहुँदै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी

सम्बन्धित सामग्री