नारायणहिटी दरबारमा क्याफे खोल्नका लागि बतास समूहलाई स्वीकृति दिएको विषयलाई लिएर अहिले व्यापक विवाद र बहस भइरहेको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दा सरकारी सम्पत्ति निजीक्षेत्रलाई दिनै हुँदैन भन्ने खालको मत देखिन्छ । त्यस्तै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर दिइयो कि पहुँचका आधारमा दिइयो भन्ने विषयमा भन्दा पनि समूहलाई सीधै आलोचना गरेको पाइन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा सर्वसाधारणको सोचलाई प्रतिविम्बित गरेको छ ।
निजीक्षेत्रले सरकारी स्वामित्वको वस्तु उपयोग गर्नु हुँदैन, सरकारले नै आफै उपयोग गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, उद्योग खोल्नुपर्छ जस्ता विचार पनि अहिले उठिरहेका छन् जुन सोच अतिवादी मात्र होइन गलत पनि हुन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय आसेपासे पूँजीवाद मौलाएको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । सत्तामा पुगेकाहरूले आफ्प्mना नजिकका व्यवसायीहरूलाई विनाप्रतिस्पर्धा व्यवसाय गर्न पाउने गरी सरकारी सम्पत्ति उपलब्ध गराउने तथा नीतिगत सहजीकरण गरिदिने गरेको पाइन्छ । उदारवादी अर्थतन्त्र अँगालेको मुलुकले प्रतिस्पर्धालाई मूलमन्त्र मान्नुपर्नेमा आफन्तलाई खुसुक्क ठेक्कामा काम गर्न दिएको समेत पाइन्छ । बतास समूहलाई पनि यसरी नै नारायणहिटी दरबारमा क्याफे सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लागेको छ । विगतको सरकारले केकस्तो आधारमा क्याफे सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको हो भन्ने तथ्य नखोजी वर्तमान सरकारले मौखिक आदेशको भरमा त्यहाँ निर्माण भइरहेका संरचनाहरू भत्काइदिएको छ । यो सरकारले गरेको अर्का गलत काम हो । विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर क्याफे सञ्चालन गर्न दिइएको रहेछ र उक्त समूहले कानूनी उपचार खोज्यो भने भने यसको क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ र क्याफे पनि सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिने काम जोसुकैले गरे पनि त्यो गलत नै हुन्छ ।
यही घटनासँग जोडेर अहिले सरकारी जग्गाजमिन निजीक्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइनु हुँदैन भन्ने अर्को भनाइ पनि आएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रले सरकारी स्वामित्वको वस्तु उपयोग गर्नु हुँदैन सरकारले नै आफै उपयोग गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, उद्योग खोल्नुपर्छ जस्ता विचार पनि अहिले उठिरहेका छन् जुन सोच अतिवादी मात्र होइन, गलत पनि हुन्छ । सरकारी सम्पत्ति र दरबारहरूमा केही पनि गर्नु हुँदैन भन्नु अतिवादी सोच हो । कुनै पनि स्रोत पूजा गरेर राख्ने होइन, आर्थिक रूपले त्यसको अधिकाधिक दोहन गर्ने हो । त्यसमा चुक्दै गयौं भने मुलुकले कहिल्यै पनि आर्थिक रूपले फड्को मार्ने छैन ।
सरकारले कसैलाई औपचारिक रूपमा केही दिइसकेको छ भने त्यो सुविधा पाउनेको दोष हो कि होइन भन्ने केलाउनुपर्छ । दिनेको दोष पनि हुन सक्छ, लिनेले गलत तरीकाले लिएको पनि हुन्छ । प्रक्रियाअनुसार शुद्ध तरीकाले दिएको हो कि लिनेले पनि अनुचित तरीकाले लिएको हो कि होइन यकिन हुनुपर्छ । दियो र लियो मात्र भनेर हुँदैन । यसमा दुवै पक्षको भूमिका हेरेर कसुरको मात्राअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ ।
अहिले यो सरकारी समर्थन लिएर धन कमाउने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा बढेको छ । व्यापारीहरू राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने र राजनीतिक दलका नेताहरूले व्यापारिक लाभका लागि राजनीतिको सहारा लिने प्रवृत्ति व्यापक छ । यो आसेपासे पूँजीवादको नमूना हो जसमा नेपाल नराम्ररी फस्दै गएको छ । यो प्रवृत्तिमा रोक लाग्नुपर्छ ।
सबै धन शुद्ध हुन्छ भन्ने हुँदैन । आफूले शुद्ध तरीकाले सर्वसाधारणलाई सेवा दिएर कमाएको धन प्रशंसनीय हो । माइक्रोसफ्ट गूगलजस्ता संस्थाहरूले सरकारी कृपा र अनुदानबाट होइन, सेवा दिएर ग्राहकलाई सहज बनाइदिएर कमाएका हुन् । यिनीहरूले करछली गरेको पाइन्छ । तर, सरकारी कृपाबाट एकाधिकार जमाएर कमाएको सम्पत्ति भने होइन । सरकारबाट कुतको अवसर सृजना गरेर कमाएको होइन । यो माध्यमबाट सम्पत्ति कमाउनु देशको हितमा हुँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रलाई थुप्रै जग्गाजमीन लीजमा दिएको छ । त्यसमा व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरेर रोजगारी सृजना गरिदिएका छन् । तर, रोजगारी सृजना गरेका छन् भन्दैमा करछली वा गलत तरीकाले काम गराउने प्रवृत्तिलाई स्वीकार्न भने सकिँदैन । एउटा सरकारले काम दिने तर अर्को सरकारले त्यो काम खोस्ने गर्दा आसेपासे पुँजीवादलाई नै मलजल गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले समस्या बल्झाउँछ तर समाधान भने दिँदैन ।
