लुम्बिनीको सञ्चार र प्रहरी सेवा सञ्चालन विधेयक अघि बढ्यो
बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चारमाध्यमक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख टेक प्रसाद राईले प्रहरी सेवा लिनका लागि कुनै पनि शुल्क तिर्न नपर्ने बताएका छन् । हालै मात्रै सरुवा भएर प्रदेशका विभिन्न जिल्ला निरिक्षणमा निस्केका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) राईले प्रहरीमा निवेदनका लागि पीडित पक्षले शुल्क तिरेर मात्रै प्रहरी इकाईहरुमा निवेदन दर्ता गर्ने पाइएकोले जो कोही पनि प्रहरीको सेवा लिन […]
कार्यबोझका आधारमा न्यून पारिश्रमिक, प्रहरीको नागरिकप्रति असल व्यवहारको कमी, प्रहरीप्रति नागरिकको नकारात्मक धारणा, वृत्ति विकासमा राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमिततामा प्रहरीको संलग्नताका कारण आकर्षण घटेको प्रहरी अध्ययनकै निष्कर्ष
कानुनी अधिकार कटौती भएको जुनियर प्रहरी...
उनले प्रहरी संगठनले थालेका सुधारका रचनात्मक कार्यलाई सफल तुल्याई नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकासमार्फत् प्रभावकारी ढंगबाट प्रहरी सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरेका थिए।...
मकवानपुर । सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र हेटौंडा–९ पशुपतिनगरलाई हेटौंडाका एक वडा अध्यक्षले एम्बुलेन्स सहयोग हस्तान्तरण गरेका छन् । हेटौंडा महानगरपालिका वडा नम्बर–५ का वडा अध्यक्ष राजेश बानियाँले आफ्ना स्वर्गीय हजुरबुबा चेतसिं बानियाँ र बाबु वीरेन्द्रबहादुर बानियाँको स्मृतिमा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रलाई सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका हुन् ।नागरिकका हरेक दुःख र विपदको घडीमा साथ रहने प्रहरी र प्रहरी सेवालाई नागरिक प्रति थप उत्तरदायी बनाउने तथा प्रहरी सेवालाई उत्कृष्ट बन
सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र बाजुरामा उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति भए पनि सामुदायिक सेवा केन्द्रमा पनि उजुरी बढिरहेको सेवा केन्द्रका अध्यक्ष काल्चे नेपालीले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवा कानुन बनाएको छ। प्रहरी सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृत भएसँगै प्रदेशको आफ्नै प्रहरी सेवा कानुन बनेको हो। नेपालको संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ बमोजिम संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख गरिएको प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत क्रम सङ्ख्या १ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी कानुन बनाएको हो।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी सेवा अवधि तत्काललाई ३० वर्षे नै कायम गर्ने तयारी गरेको छ । गृहमन्त्रालयमा शनिबार दिउँसो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा भएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामाथिको छलफलमा ३० वर्षे सेवा अवधिलाई तत्काल नहटाउने राय सुझाव आएपछि मन्त्रालयले सो तयारी गरेकोहो । यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ। स्रोत अनुसार, गृहसहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा,…
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रहरी सेवा अवधि तत्काललाई ३० वर्षे नै कायम गर्ने तयारी गरेको छ ।
गृहमन्त्रालयमा शनिबार दिउँसो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा भएको...
.gif)
