धितोपत्रको दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले हाल सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन प्रणाली जोखिममा रहेको देखिएको छ । अनलाइन कारोबारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको प्रणालीमा स्वार्थ समूहको सहज प्रवेश हुन सक्ने गरी प्लेटफर्म बनेकाले बजारमा चलखेल हुन सक्ने देखिएको छ । कतिपय कारोबारमा यस्तो भएको हो कि भन्ने आशंका लगानीकर्ताले गरेका छन् । त्यसैले शेयरबजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन अर्को एक्सचेन्ज चाहिन्छ भन्ने पहिलादेखिकै आवाजलाई यसले थप पुष्टि गरेको छ । अहिले शेयरको दोस्रो बजारमा नेप्सेको एकाधिकार रहेको छ । सरकारी कम्पनी भएकाले यसको सेवा सही नभएको गुनासो लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन् । खासगरी सर्भरमा बेला बेला समस्या आउने र सिस्टम नै ह्याङ हुनेजस्ता समस्या प्राय: भइरहने हुन्छ । यो प्रविधिको समस्या हो र बिस्तारै सुधार आउँदै जाला भनेर लगानीकर्ताले त्यति साह्रो विरोध नगरेको पनि पाइन्छ । अनलाइन प्रणाली शुरू हुँदा निकै समस्या आउने गरे पनि आजभोलि त्यस्ता समस्या निकै कम हुन थालेको पनि पाइन्छ । यो त भयो प्राविधिक पक्षको कुरा, तर अहिले नेप्सेको डेटामा स्वार्थ समूहको निर्बाध प्रवेश पाउने अवस्था निकै गम्भीर समस्या हो ।
एउटै व्यक्तिको कम्पनीले अनलाइनको प्रणाली बनाउने, त्यही मान्छेकोे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले शेयरमा लगानी गर्ने र त्यही व्यक्तिका धेरै कम्पनी शेयरबजारमा सूचीकृत भई कारोबार भइरहने हुँदा त्यसमा चलखेलको आशंका हुनु स्वाभाविक हो । प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि मूल्यान्वेषण विधि अपनाउँदा यस्तै खालको चलखेल भएको भनी आरोप लागेपछि नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत निलम्बनमा परेका थिए ।
शेयरबजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने अर्को एक्सचेन्ज पनि आवश्यक हुन्छ । निजीक्षेत्रबाट आउने यस्तो एक्सचेन्जले शेयर कारोबारमा विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्छ र नेप्सेलाई पनि सच्चिन बाध्य पार्छ ।
शेयरबजारको विद्युतीय कारोबार प्रणाली र ब्रोकरको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली गरी दुई थरी सेवा एकै कम्पनीले दिँदा कारोबारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको हो । बोर्डको प्रतिवेदनले यस्तो दुवै सेवा एउटै कम्पनीलाई दिनु धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको कारोबार मिलान प्रणालीबारे पनि बोर्डले प्रश्न उठाएको छ र केही सुझाव दिएको छ । महत्त्वपूर्ण सूचनाप्रविधिसम्बन्धी सेवाहरू व्यवस्थापन गर्न तेस्रो पक्ष सेवाप्रदायकहरूमा नेप्सेको अधिक निर्भरताले संस्थाको परिचालन स्थिरता र कारोबार सुरक्षामा देखिएको जोखिमलाई समेत अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा समेटेको छ । त्यसै गरी नट्स विक्री र मर्मतसम्भार गर्ने कम्पनी वाइकोका कर्मचारीले नेप्सेको प्रणालीमा परिवर्तन गरे पनि नेप्सेलाई थाहा नहुने अवस्था रहेकामा चिन्ता प्रकट गरिएको छ । वाइकोले नेप्सेलाई जानकारीविनै कुनै पनि समय नेप्सेको नेटवर्कमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था हुनु गलत हो । यसले हाल सञ्चालनमा रहेको नेप्सेको अनलाइन प्रणाली जोखिममा रहेको पुष्टि हुन्छ ।
त्यसैले शेयरबजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने अर्को एक्सचेन्ज पनि आवश्यक हुन्छ । निजीक्षेत्रबाट आउने यस्तो एक्सचेन्जले शेयर कारोबारमा विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्छ र नेप्सेलाई पनि सच्चिन बाध्य पार्छ । नेपालजस्तो सानो आकारको धितोपत्र बजारमा दुई/दुईओटा एक्सचेन्ज आवश्यक नपर्ने कतिपयको धारणा पाइन्छ । अझ केहीले त हुँदाखाँदाको नेप्सेमाथि सौता हालेर धितोपत्र बजार बिगार्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् । तर, वास्तविकता के हो भने दुईओटा एक्सचेन्ज हुँदा प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन हुन्छ । नियामकले पनि प्रतिस्पर्धीहरूलाई सही ढंगले नियमन गर्न सक्छ । नेप्से सरकारी कम्पनी भएकाले बोर्डले यसलाई कारबाही गर्न गाह्रो मानेको देखिन्छ । यस्तो विकृति रोक्न सकेसम्म छिटो अर्को एक्सचेन्ज आउने बाटो खुला गर्नु आवश्यक छ । यसबाहेक सूचनाप्रविधि पूर्वाधार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयर र यसका म्यानुअलहरूको अपर्याप्तता एक प्रमुख मुद्दा रहेको अध्ययन समितिले ठहर गरेको छ । यसले प्राविधिक चुनौतीलाई तुरुन्तै समाधान गर्न र अवरोधहरू आएमा प्रविधि सञ्चालनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेप्सेको क्षमतालाई बाधा पुर्याउने अध्ययन समितिको बुझाइ भएकाले त्यसमा पनि सम्बोधनको जरुरी देखिन्छ ।
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’को साटो श्रमिकसँग १ महीनाको पारिश्रमिक लिनु बढी व्यावहारिक हुने दाबी गरेको छ ।
संघको नयाँ कार्यसमितिले आइतवार आफ्नो सय दिनको कार्यविवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले २०७२ देखि खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारको हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय गरेको छ ।
तर ती मुलुक जाने श्रमिकले भने एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरेको गुनासो रहँदै आएको छ । फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय लागू भएपछि ती मुलुक जान कामदारले सेवा, शुल्कबापत म्यानपावर कम्पनीलाई १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न नपर्ने सरकारी नीति छ ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था कायम भएको बेला कुनै व्यवसायीले आफू खुशी धेरै पैसा उठाएको गुनासो आएकाले अब श्रमिकको १ महीनाको तलब बराबर सेवाशुल्क लिन आवश्यक रहेको बताए ।
काठमाण्डाै - उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बिहान भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले नागरिकको गुनासो नआउने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
सेवा प्रवाहमा टाइमकार्ड लागू गर्न गृहमन्त्रीको सुझाव छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र एवम् राहदानी वितरणमा सहजीकरण गरी काठमाण्डौ आउन नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
१५ दिनभित्र स...
काठमाडौं । प्रविधिमैत्री यातायातको रूपमा यात्रुको रोजाइमा परेको राइड शेयरिङ सेवाको अफलाइन प्रयोगले सुरक्षा जोखिम बढाएको छ । सानो लगानीमा पनि शुरू गर्न सकिने स्टार्टअप व्यवसाय भएकाले पछिल्लो समय राइड शेयरिङ कम्पनी बढेका छन् । तर बढी आम्दानीको लोभमा यस्ता कम्पनीका राइडरले अफलाइन सेवा दिँदा सुरक्षाको चिन्ता थपिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सेवा दिँदै आएका पठाओ, टुटल, इनड्राइभर र लुजुम जस्ता राइड शेयरिङ कम्पनी तथा यातायातका साधनको अफलाइन प्रयोगले सुरक्षा चुनौती बढाएको हो । राइडरले बढी नाफा कमाउन सक्ने र यात्रुले पनि मोलमोलाइ गर्दै सस्तोमा यात्रा गर्न पाउने भएकाले राइड शेयरिङको अफलाइन प्रयोग बढेको छ ।
काभ्रे घर भई हाल त्रिपुरेश्वर बस्दै आएकी सुमी त्रिपाठीकी आमालाई गत बुधवार स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि काठमाडौंको गंगालाल अस्पताल लगियो । आमालाई भेट्न भन्दै सुमी हतार हतार घरबाट निस्किइन् । साँझको ७ बजिसकेकाले उनले राइड शेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने विचार गरिन् ।
यत्तिकैमा उनले बाटोमा बाइक रोकेर बसेको मानिस देखेपछि उनले पठाओ हो भनेर सोधिन् । बाइकवालाले हो भनेपछि गंगालाल अस्पताल जान अनुरोध गरिन् । त्यसपछि ती राइडरले निकै तीव्र गतिमा बाइक कुदाएपछि दुर्घटनाको त्रासले विस्तारै चलाउन आग्रह गरिन् । तर चालकले आफ्नो गति कायमै राखे । उनले ‘म तपाईंसँग जान्न, बाइक रोकिदिनुस्’ भन्दा पनि नमानेको उनले बताइन् । अस्पताल बाहिर पुगेर पैसा तिर्न खोज्दा ‘आपत्मा आफूले चाँडै ल्याइदिएको’ दाबी गर्दै ५०० रुपैयाँ असुलेको उनको गुनासो छ ।
पठाओ नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक असीममान सिंह बस्नेत यस्तै सुरक्षा एवं जोखिम बढ्ने भएकाले राइडर र यात्रु दुवैलाई अफलाइन सेवा नदिन/नलिन सुझाउँछन् । ‘राइडरले एप बन्द गरेर चलाएपछि ऊ कहाँ गयो, के गर्यो भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले त्यसबेला ऊ हाम्रो कर्मचारी होइन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बेला दुर्घटना भएमा हामी त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं । त्यसैले यात्रुले पनि सस्तोमा जान पाइने वा हतार छ भन्दैमा अफलाइन चढ्नु हुँदैन ।’
चोकचोकमा बसेर अफलाइन कन्ट्याक्टमा चलाउने राइडरलाई आफूहरूले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था नभएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यस्तरबाटै कानून बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अनलाइन सेवा लिँदा दुर्घटनामा परेमा १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च र मृत्यु भएमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमाको व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
दिउँसोभन्दा पनि साँझ तथा रातिको समयमा सुन्धारा, त्रिपुरेश्वर, चाबहिल, गोंगबु बसपार्क, कोटेश्वर चोक, कलंकी, बल्खु चोक लगायत मानिसको बढी भीडभाड र आवतजावत हुने स्थानमा अफलाइनमा जाने राइडर तथा यात्रु धेरै हुने गरेका छन् । राइडरले यात्रुलाई अफलाइन माध्यमबाट गन्तव्यमा पुर्याएबापत सम्बन्धित कम्पनीमा कमिशन बुझाउनु नपर्ने हुँदा यस्तो कार्य बढेको बताइन्छ ।
‘हामीले यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याएपछि बुझाउनुपर्ने कमिशनबापतको रकम बुझाउनु नपर्ने भएपछि अफलाइनमै यात्रु बोक्ने काम गरिन्छ,’ आफ्नो परिचय खुलाउन नचाहने एक पठाओ चालकले भने । राइड शेयरिङ सेवा दिएबात पठाओले २० प्रतिशत, टुटल र लुजुमले १० प्रतिशत कमिशन लिन्छन् भने इनड्राइभरले कशिसन लिँदैन ।
कीर्तिपुर बस्दै आएका रवीन्द्र रायमाझी यात्रा गर्दा प्रायःजसो पठाओ चढ्ने गर्छन् । धेरैजसो उनी अनलाइन कन्ट्याक्टबाटै पठाओ बुकिङ गरेर चढ्छन् । तर कहिलेकाहीँ हतारमा हिँड्दै गर्दा जहाँ पठाओ भेट्यो, त्यहीँबाट अफलाइनमै चढ्ने गरेको अनुभव उनले सुनाए । यसरी चढ्दा सुरक्षा जोखिम छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ हतार हुँदा चढ्नैपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । कहिलेकाहीँ आफूसँग कम पैसा हुँदा बार्गेनिङ गरेर जान पाइने र सजिलोले पनि अफलाइन सेवा लिन गरेको उनको भनाइ छ ।
टुटल, पठाओ जस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर चलेका भए पनि सरकारले यस्ता कम्पनीको सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८ (१) मा निजी सवारीसाधन सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही ऐनकै दफा १२ ले कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारीसाधन अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा यातायात व्यवस्था विभागले समेत यस्तो कार्यलाई अवैध भन्दै आएको छ ।
सामान्यतया सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, समयमा कर्मचारी कार्यालय नआउने, आए पनि चुस्तसँग काम नगर्ने, अनावश्यक कागजपत्र खोज्ने लगायत गुनासो अधिकांशको हुन्छ । त्यसमध्ये पनि मालपोत कार्यालय भन्नेबित्तिकै घूस नखुवाई कामै नहुने अड्डा भन्ने छाप बसिसकेको छ । तर पूर्वी नेपालको पाँचथर मालपोत कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारी भने यसका अपवाद हुन् । पहाडी जिल्लामा सदरमुकाम आउन नसक्ने सेवाग्राहीका लागि गाउँ गाउँमै गएर मालपोतको घुम्ती सेवा दिने एक मात्र मालपोत कार्यालय हो पाँचथर । प्रस्तुत छ, उक्त कार्यालयको सेवा प्रवाहको शैली, सेवाको विशिष्टीकरण लगायत विषयमा आर्थिक अभियानले पाँचथरका प्रमुख मालपोत अधिकृत बाबुराम पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सार :
घुम्ती शैलीबाट गाउँ गाउँमा सेवा दिन कत्तिको सहज रहेछ ?
भौतिक सुविधाका हिसाबले पाँचथर जस्तो पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमा घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालनमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा नहुनु, विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुनुजस्ता प्राविधिक कठिनाइ बाहेक खासै अप्ठ्यारो भएन । तर, विधि र प्रक्रियाको हिसाबले नापी कार्यालय पनि घुम्ती सेवा शिविरमा जानुपर्नेमा नगएकाले कारोबार भएका कित्ताकाट सम्बन्धी प्राविधिक कठिनाइ भने देखिएको छ ।
नापी कार्यालयलाई पनि शिविरमा लैजान तपाईंहरूले समन्वय गर्नुभएन ?
नापी कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएकाले घुम्ती शिविरमा खटाउन नसकिने भए तापनि टेलिफोनको माध्यमबाट अन्तिम कित्ता नम्बर उपलब्ध गराउने, सोही अनुरूप स्थानीय गाउँपालिकाका अमिनबाट जग्गाको प्रिन्ट नक्सामा सेवाग्राहीले चाहे अनुरूप प्रस्तावित कित्ताकाट गर्न लगाउने, प्रस्तावित कित्ताकाटको ट्रेसअनुरूप पछि नापी कार्यालयले आफ्नो नक्सा र प्लट रजिस्टरमा कित्ताकाट विवरण अद्यावधिक गर्ने सहमति पनि भएको थियो । सोही अनुरूप तुम्बेवा र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका घुम्ती सेवा शिविरमा गरिएका कित्ताकाट अद्यावधिक भएर सहकार्य समेत गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालयले पनि सेवाग्राहीको घर दैलोमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै छ भन्ने कुरा शुरूमा त विश्वास नै गरेनन् ।
पछिल्लो चरणमा कुम्बायक र हिलिहाङ गाउँपालिकामा घुम्ती शिविर सञ्चालन अगाडि नै सो समयमा कार्यरत नापी प्रमुख सरुवा भएर अन्यत्र नै जानुभएकाले निमित्त नापी अधिकृतसँग पहिले गरेजस्तै सहमति भएको थियो । तर ती घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालनको क्रममा नयाँ नापी अधिकृत नियुक्त भई आउनुभयो । उहाँलाई पनि मैले हिलिहाङ गाउँपालिकामा भएको घुम्ती सेवा शिविरको भ्रमण गराएँ । सो क्रममा उहाँले सोही घुम्ती सेवास्थलमा उपस्थित सेवाग्राहीलाई कित्ताकाट गरिदिने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर आजका मितिसम्म कित्ताकाट हुन सकेको छैन । मालपोतको घुम्ती शिविरमा भएका कित्ताकाट नापी कार्यालयले नस्वीकारेपछि थप दुईओटा गाउँपालिकामा गर्न लागिएको घुम्ती शिविर स्थगित नै गर्नुपर्यो ।
कित्ताकाटको समस्या अब कसरी समाधान होला जस्तो लाग्छ ?
मालपोत र नापी कार्यालय एकआपसमा सहकार्य गर्ने निकाय हुन् । मालपोतले कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेका अशक्त सेवाग्राहीलाई असल मनसायले सेवा दिन सञ्चालन गरेको घुम्ती सेवाको अभ्यास नै नौलो हो । केही कार्यविधि पूरा नभएको भए पनि यो समस्याको गाँठो कस्नुभन्दा यस्ता घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सहज हुनेगरी समस्याको गाँठो विभाग र मन्त्रालयले फुकाउनेमा विश्वस्त छु ।
सर्वसाधारणका लागि यस्ता सेवाले कस्तो महत्व राख्छन् ?
मालपोत कार्यालयले पनि सेवाग्राहीको घरदैलोमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै छ भन्ने कुरा शुरूमा त विश्वास नै गरेनन् । तर शिविर शुरू भएर केही सेवाग्राहीले आफ्नो कारोबार गरी धनीपुर्जा लिएर फर्केको देखेपछि भने धेरै सेवाग्राही आए । सेवाग्राहीको उपस्थितिले नै यस प्रकारको घुम्ती सेवा शिविर महत्वपूर्ण भएको देखायो ।
मालपोत, नापी, यातायाता जस्ता बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयको लोकप्रियताले सरकारको सुशासनको स्तर देखाउँछ ।
पाँचथरमा २०३२ सालमा नापनक्सा भई स्रेस्ता तयार भएका थिए । त्यसपछि विभिन्न कठिनाइका कारण मृत्य भइसकेका आफ्ना बाउबाजेको सम्पत्ति जीवित सन्ततिका नाममा नामसारी नै हुन सकेन । घरमा बसेको छ, जग्गामा खेतीकिसानी पनि गरेको छ । तर उनीहरूको नाममा नामसारी भएर आउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाएका थिएनन् । ऋण लिएर केही उद्यम गर्न होस् या घर गर्जो टार्न होस्, जग्गाको किनबेच गर्न पनि पाएका थिएनन् ।
घरजग्गा सम्बन्धी नामसारी, अंशबण्डा जस्ता पारिवारिक कारोबार गर्न ढिलो हुँदा यसका हकदार सन्ततिको संख्या धेरै भएर चाहिएको बेला एक ठाउँमा जम्मा नै हुन नसक्ने अवस्था थियो । एक ठाउँमा जम्मा हुनै नसकेपछि कारोबारका लागि सदरमुकाम जान पनि सक्ने अवस्था थिएन । विभिन्न कारणले जिल्ला सदरमुकाम गएर जग्गाको कारोबार गर्न असमर्थ सेवाग्राही आफ्नै घरदैलोमा ‘सिंहदरबार’ आएको अनुभूति गर्दै धेरै उत्साहित भएका थिए ।
मालपोतको यस्तो घुम्ती सेवा शिविर देशभर सञ्चालन गर्न सकिँदैन ?
सकिन्छ । हामीले सुशासन ऐन र नियमावली अनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिएर परीक्षणको रूपमा घुम्ती सेवा शिविर गरेका हौं । यसरी हामीले घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्दै गर्दा देखिएका प्रक्रियागत समस्या नहुने गरी कार्यविधि बनाएर अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने मालपोत कार्यालय पनि जनताको लोकप्रिय कार्यालय बन्न सक्छ ।
एउटा मात्र जिल्लामा स्थानीय तहबाट सेवा दिएर त कसरी लोकप्रिय कार्यालय बन्न सक्छ ? देशभर नै स्थानीय तहबाट सेवा दिन किन कन्जुस्याइँ गरिएको होला ?
कन्जुस्याइँ नै चाहिँ नभनौं होला । तर जग्गा प्रशासन सेवालाई स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न गराउन ढिलो भएको भने पक्कै हो । यसका पनि केही कारणहरू छन् । विकास निर्माणमै सबै समय र जनशक्ति अपुग रहेको अवस्थामा पूर्णरूपमा जिम्मा लिएर जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले खासै रुचि देखाएका छैनन् ।
भनेपछि स्थानीय सरकार र संघीय सरकार कसैको पनि तयारी पुगेको छैन ?
यो हस्तान्तरण गरीलिने विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको चासो हुनुपर्ने थियो । तर दुवै सरकार मौन हुनुले पनि जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन हस्तान्तरणको विषयले महŒव नपाएको देखिन्छ ।
मालपोत सेवा जनमुखी बनाउन अन्य के कस्ता सुधार आवश्यक छ ?
मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायाता कार्यालय जस्ता बढी जनसम्पर्क हुने निकायको लोकप्रियताले सरकारले नागरिकलई प्रदान गरेको सुशासन र पारदर्शिताको स्तर पनि मापन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले यी कार्यालयलाई सुधार गरी जनमुखी र लोकप्रिय बनाउनु पर्छ । यी कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाबाट नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ ।
मालपोतका कर्मचारीको कार्यबोझको मूल्यांकन गरेर केही प्रोत्साहन दिन सकेमा कर्मचारीले एकाध सय रुपैयाँ मागेर खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने थियो ।
जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय विभाग र कार्यालयको नेतृत्व दृढ इच्छाशक्ति भएको सक्षम र इमानदार भयो भने मालपोत कार्यालयलाई सुधार गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ । मालपोत कार्यालय, पाँचथरलाई सुधार गर्न हामीले गुरुयोजना नै तयार पारेर चरणबद्ध रूपमा प्रयास गरेका हौं ।
कस्तो गुरुयोजना बनेको छ ? बताइदिनुहोस् न ।
हामीले तीन चरणका गुरुयोजना बनाएका छौं । पहिलो चरणमा कार्यालयको भौतिक सुविधामा सुधार गर्ने हो । यसमा कार्यालयको समग्र सरसफाइ, हरियाली फूलबारी, बगैंचा परिसर, आधुनिक फर्निचरको व्यवस्था, आधुनिक काउन्टर निर्माण, राजस्व संकलनका लागि बैंक काउन्टर, सीसी टीभी क्यामेरा जडान, वातानुकूलित कार्यकक्ष, सेवाग्राही सहयोगी कक्ष, आरामदायी प्रतीक्षालय, अशक्त र अपांगता भएकाहरूका लागि ह्वीलचेयर, टेलिभिजन, तातो–चिसो खानेपानी र फ्री वाईफाईको सुविधा दिएका छौं ।
दोस्रो चरणमा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने योजना छ । यसमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन, सेवाग्राही पहुँच प्रणाली अवलम्बन, विद्युतीय मोठ स्रेस्ता व्यवस्थापन, नगद रहित राजस्व कारोबारका लागि बैंक काउण्टर स्थापन, पालो प्रणाली (टोकन सिस्टम) अवलम्बन, हस्तलिपि मोठ तथा रोक्काको अन्त्य, रोक्का÷फुकुवा प्रक्रियामा सरलीकरण, जग्गा प्रशासन प्रक्रियामा सरलीकरण, स्थानीय स्तरमा घुम्ती सेवा शिविरबाट सेवा प्रवाह र सेवा सन्तुष्टि संकलन पुस्तिकाको व्यवस्था शुरू गरेका छौं ।
त्यसैगरी तेस्रो चरणमा जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्ने योजना छ । रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकाबाट कार्यालयको गतिविधि प्रचार प्रसार, जनचेतनाका लागि सामाजिक सञ्जालबाट जानकारीमूलक सूचना प्रवाह, टेलिफोन, मोबाइल, म्यासेन्जरबाट सेवाग्राहीलाई परामर्श, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट घरजग्गा हस्तान्तरण सम्बन्धी लाइभ कक्षा सञ्चालन जस्ता योजना हामीसँग छन् ।
तपाईंले भनेकामध्ये के के काम भइसके र के के हुन बाँकी छन् ?
मैले भनेका यी सुधारका तीन चरणहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो चरण करीब सकिएको छ । र, अहिले हामी जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गरेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी जानकारीकै कारण अन्योलमा परेर दुःख पाउँदै गरेका सेवाग्राहीलाई चेतनामूलक सन्देशहरू स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गरेर र सामाजिक सञ्जालको अधिकतम उपयोग गरेर प्रचार प्रसार गर्न थालेका छौं ।
जग्गा विक्रेताले धेरै रकम लिएर थोरैमा बेचेको देखाउँदा बाँकी रकम कालो धन हुन्छ ।
नक्कली पूर्जा बनाएर अर्काको जग्गा बेच्ने, सरकारी जग्गा हडप्ने, नक्कली मोही खडा गर्नेलगायत काममा मालपोत कर्मचारीकै सहभागिता भएको देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ ?
तपाईंले भन्न खोजेका यी जालझेल जस्ता किर्ते कारोबारहरू अन्य चल सम्पत्तिको क्षेत्रमा हुने चोरी, डकैती, लुटपाट जस्ता जघन्य आपराधिक प्रवृत्ति अचल सम्पत्तिको रूपमा रहेको घरजग्गाको क्षेत्रमा पनि हुने गर्छन् । यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो सुकै पनि सजायको भागीदार हुनैपर्छ । तर यस्ता घटनामा छिटफुट रूपमा यदाकदा मालपोतका कर्मचारी पनि संलग्न भएकोबाहेक आमरूपमा सबै कर्मचारीप्रति यस्तो धारणा बनाउनु उचित हुँदैन ।
अझै पनि अख्तियारले कर्मचारी समातेको समाचार आइनै रहेका छन्, मालपोत कार्यालय र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न के गर्नुपर्छ ?
शतप्रतिशत भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र र समाजको कल्पना मात्र गर्न सकिएला, तर राम राज्यमा बाहेक यस्तो राष्ट्र र समाज देखिएको छैन । यही समाजका तपाईं हामि कुनै न कुनै रूपले जानेर नजानेर पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भइरहेका हुन्छौं । मालपोत मात्र होइन, राज्यका अन्य निकाय पनि भ्रष्टाचार मुक्त छैनन् । तर तुलनात्मक रूपमा हिजोभन्दा आज मालपोतमा हुने भ्रष्टाचारका समाचारहरू कम नै आएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र विभागले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सशरीर मालपोत कार्यालयमा उपस्थित नभई स्थानीय तहबाट सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सके मालपोत कार्यालयमा देखिएका धेरै हदसम्मका भ्रष्टाचारका क्रियाकलापहरू घटेर जान्छन् भन्ने मेरो धारणा छ ।
यसो गर्न सके स्थानीय पालिकाहरूबाट सहजै सेवा लिँदा सिंहदरबारको उपस्थिति आफ्नै गाउँ ठाउँमा नागरिकले अनुभूति गर्न पाउँछन् । सेवा लिने नागरिक र सेवा दिने कर्मचारीको भेटघाट नै हुन नसक्ने अवस्था भए पछि यस्ता अनियमित कामकारबाही स्वतः कम हुँदै जान्छन् । यसका लागि मालपोत कार्यालय, पाँचथरले स्थानीय गाउँपालिकामा सर्भिस डेस्क हस्तान्तरण गरी परीक्षणका लागि सेवा सञ्चालन गर्न पहल गरिरहेको छ ।
त्यसो भए स्थानीय तहले मालपोतको सेवा दिने अवसर पनि पाँचथरबाटै पाउँछन त ?
मैले आफू अवकाश भएर जानुअघि नै यस किसिमको सेवा दिने अभिलाषा लिएर मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक लगायत केही दिनअगाडि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीज्यू समक्ष समेत स्थानीय तहमा मालपोतको सेवा सञ्चालन गर्न एकद्वार स्थापना गर्न सकिने अवधारणा राखेको थिएँ ।
मन्त्रीज्यूले समेत अबको मार्ग यही नै हो र यस विषयमा प्रदेश सरकारका भूमि सम्बन्धी मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्दै अब छिट्टै यस विषयमा निर्णयमा पुग्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू गृहकार्यमा लागेको आफैले देखेको छु । म त मेरै पालामा पाँचथरका स्थानीय तहबाटै परीक्षणको रूपमा सर्भिस डेस्क शुरू हुने कुरामा विश्वस्त छु ।
मालपोत कर्मचारीले पनि राष्ट्रपतिबाट पाउने प्रतिष्ठित सम्मान पाइरहेको देखिन्छ । तपाईंले पनि यो सम्मान पाउनुभयो । पछिल्लो समय मालपोत कार्यालय र कर्मचारी सुध्रेका हुन् ?
म मालपोत कार्यालयमा आएको १२/१५ वर्ष भयो होला । तर मैले कहिले पनि कुनै पुरस्कारको अपेक्षाले काम गरेको त होइन । म प्रशासन सेवाको कर्मचारी भएर पनि वितग ३० वर्ष अगाडिको कम्प्युटर अर्थात् सूचना प्रविधिको विद्यार्थी समेत भएको कारण मेरो अतिरिक्त शीप अनुसारका अवसर प्राप्त गर्दै मालपोत कार्यालयलाई समय सापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाएर चरणबद्ध रूपमा सुधार गर्न जुन प्रयत्न गरेँ, त्यसैको मूल्यांकन भएर नै सायद म राष्ट्रपतिबाट ‘प्रबल जनसेवाश्री’ पदकबाट सम्मानित भएको हुँ जस्तो लाग्छ । यो वर्ष त मालपोत र जग्गा प्रशासनमा काम गर्ने धेरै कर्मचारी नै सम्मानित भएका छन् । एकैपटक धेरै कर्मचारी सम्मानित भएको सायद पहिलोपटक नै हो कि ?
घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकार कहाँ चुकेजस्तो लाग्छ ?
घरजग्गाको स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने घरजग्गाको बजार व्यवस्थापन गरी संस्थागत कारोबार गर्न गराउन सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा मैले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेसमक्ष एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा घरजग्गाको बजारको व्यवस्था गर्न सकियो भने घरजग्गा खरीदमा देखिएका धेरै बेथितिहरूको अन्त्य हुने सुझाव भने दिएको थिएँ । तर उहाँ हाल गृह मन्त्रालमा सरुवा भएर गएपछि यस विषयमा खासै कतै चर्चा भएको छैन ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली विकास नगर्दा घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण बाहिर गएको हो ?
शेयरको मूल्य निर्धारण भएजस्तै घरजग्गा बजारले स्वचालित रूपमा निर्धारण नगरेसम्म घरजग्गाको मूल्यको स्तर के कति हो ? सामान्य हो कि नियन्त्रण बाहिर गएको भनेर मापन गर्न सकिँदैन ।
वास्तविक मूल्यमा घरजग्गाको कारोबार गराउने हो भने १ प्रतिशत मात्र रजिष्ट्रेसन कर लिँदा पनि राज्यले अहिलेभन्दा दोब्बर राजस्व उठाउन सक्छ ।
घरजग्गाको मूल्य त अचाक्ली बढेको भन्ने आम मानिसको गुनासो नै छ । यसलाई स्वचालित मूल्य सिस्टममा कसरी ल्याउन सकिन्छ ?
जग्गा नेपालीहरूको स्थायी सम्पत्ति हो र संविधानले आफ्नो हकभोगमा रहेको सम्पत्ति आफूखुशी बेचबिखन गर्न सक्ने हुँदा जग्गाको मूल्यलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्न असम्भव नै हुन्छ । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार मूल्यको निर्धारण लिने दिनेको सहमतिमा मानै हुने हो । तर, यहाँ घरजग्गाको लेनदेनलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै नियमन गर्ने निकाय र घरजग्गा बजारको व्यवस्था नहुँदा दिने लिनको बीचमा रहेर बिचौलियाहरूले अतिरिक्त कमिशन लिने गर्नाले पनि घरजग्गाको मनपरी मूल्य बढेको हो ।
मैले अघि भने जस्तै घरजग्गाको मूल्यलाई ठीक ढंगले नियन्त्रण र निर्धारण गर्न शेयर मार्केट जस्तो रियल स्टेट मार्केटको स्थापन गरी सञ्चालन गर्ने हो भने शेयरको मूल्य घटेबढे जस्तै लिने दिनेको बीच जग्गाको स्वचालित रूपमा मूल्य निर्धारण हुने पद्धतिको विकास गर्न सके घरजग्गाको वास्तविक मूल्य निर्धारण हुन सक्छ ।
घरजग्गा क्षेत्रबाट आउने राजस्वबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
घरजग्गामा राज्यले कुनै खास ठूलो कर लगाएको देखिँदैन । जग्गा राखेबापत मालपोत तिरो र खरिद विक्री गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कर र विक्रेताको नाफामा लाग्ने लाभ कर बाहेक जग्गालाई उपयोग गरी लिएको आय र व्यावसायिक उत्पादनमा खासै कर उठाउन सकेको छैन । जब कि परापूर्वकालमा भूमि करले देशको सम्पूर्ण खर्च धानेको थियो । जग्गाको मालपोत तिरोको दर ज्यादै न्यून भएकाले यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी केही बढाउन सकिने देखिन्छ ।
जग्गाको रजिष्ट्रेसन कर र लाभ कर भने जग्गाको खरीद मूल्यमा लाग्ने हुँदा लिने दिने दुवैले यथार्थ वास्तविक मूल्य लुकाउने प्रवृत्ति देखिएकोले नै होला रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्य तोकेर नगर क्षेत्रको ४ देखि ५ र ग्रामीण क्षेत्रको २ देखि ३ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।
यसले गर्दा जग्गा विक्रेताले धेरै रकम लिएर थोरैमा बेचेको देखाउँदा बाँकी रकम कालो धन हुने र जग्गा क्रेताले पनि धेरैमूल्यमा खरिद गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने अवस्थाले कालो धनको सुद्धीकरण हुने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न मैले पहिले नै भने अनुसार रियल इस्टेट मार्केटबाट मात्र जग्गाको खरीद विक्री हुने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने वास्तविक खरीद विक्रीको मूल्यमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर १ प्रतिशत २ प्रतिशतमा घटाउँदा पनि राज्यले अहिले भन्दा बढी नै राजस्व उठाउन सक्छ । घरजग्गामा लगानी हुने रकमको स्रोत पनि पारदर्शी हुने देखिन्छ ।
रजिष्ट्रेसन कर घटाएर वास्तविक मूल्यमै कारोबार गराइयो भने राजस्व पनि नघट्ने र कालोधनको प्रयोग पनि रोकिने भन्ने हो ?
हो । यदि वास्तविक मूल्यमा घरजग्गाको कारोबार गर्ने गराउने प्रणालीको विकास हुने हो भने ०.५ प्रतिशत देखि १ प्रतिशतसम्म रजिष्ट्रेसन कर लगाउने हो भने पनि राज्यले अहिले उठेको राजस्वको दोब्बर उठाउन सक्छ ।
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि आह्वान गर्न लागेको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र सवारी पार्किङ शुल्कको ठेक्का व्यवस्थापन कार्य तत्काल रोक्न वीरगञ्जका व्यवसायीले माग गरेका छन् । आगामी आवका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएका यस्ता शुल्कका बारेमा ध्यानाकर्षण भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बताएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आशयविपरीत नयाँ ठेक्का अंक कायम गरी कार्यपालिकामा सिफारिश गरिएको भन्दै संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले कानून बमोजिमबाहेक कुनै पनि निकायले कर÷शुल्क लिन नपाइने बताएका छन् ।
विगतका वर्षदेखि नै नियमविपरीत कर असुली नगर्न आग्रह गर्दै आएको संघका अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारले र अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारले सवारीसाधन कर लिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ मा सवारीसाधन करको दर निर्धारण र संकलनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ,’ गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लगाएको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क गैरकानूनी रहेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यस्तो शुल्क उठाउने व्यवस्था नभएको संघको दाबी छ ।
ऐनको दफा ६० मा पालिकाले पार्किङ सेवाबापत शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको संघले बताएको छ । सवारी व्यवस्थापन र पार्किङको कुनै व्यवस्था नगरी महानगरपालिकाले सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)बाट निस्किने सवारीसाधनलाई बाटोमा रोकेर शुल्क लिएको संघका महासचिव मनोज दासको भनाइ छ ।
सो बाटो महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा समेत नपर्ने दाबी महासचिव दासको छ । ‘वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाको बाटोमा महानगरपालिकाकाले शुल्क उठाउन मिल्दैन । सडक विभागले पनि यसबारे महानगरलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ,’ दासले भने ।
सवारी व्यवस्थापन र पार्किङको कुनै व्यवस्था नगरी महानगरपालिकाले सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)बाट निस्किने सवारीसाधनलाई बाटोमा रोकेर शुल्क लिएको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘महानगरपालिकाले आफै निर्माण गरेको पार्किङ स्थलमा मात्र शुल्क लगाउनु नियमसंगत हुन्छ,’ गौतमले भने । भन्सारबाट छुटेका गाडीलाई समेत बाटोमा रोकेर पार्किङ शुल्क असुल्ने काम भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
जेठ ८, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ का लागि आह्वान गर्न लागेको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र सवारी पार्किङ शुल्कको ठेक्का व्यवस्थापन कार्य तत्काल रोक्न वीरगञ्जका व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।
आगामी आवका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएका यस्ता शुल्कका बारेमा ध्यानाकर्षण भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बताएको हो । नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आशयविपरीत नयाँ ठेक्का अंक कायम गरी कार्यपालिकामा सिफारिस गरेको आरोप संघले लगाएको छ । कानून बमोजिमबाहेक कुनै पनि निकायले कर/ शुल्क लिन नपाउने संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
विगतका वर्षहरूदेखि नै नियमविपरीत कर असुली नगर्न आग्रह गर्दै आएको संघका अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारले र अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारले सवारी साधन कर लिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ मा सवारी साधन करको दर निर्धारण र संकलनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ,’ गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लगाएको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क गरैकानूनी रहेको उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यस्तो शुल्क उठाउने व्यवस्था नभएको संघको दाबी छ ।
ऐनको दफा ६० मा पालिकाले पार्किङ सेवावापत शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था गरेको संघले बताएको छ । सवारी व्यवस्थापन र पार्किङको कुनै व्यवस्था नगरी महानगरपालिकाले सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बाट निस्किने सवारी साधनलाई बाटोमा रोकेर शुल्क लिएको संघका महासचिव मनोज दासको भनाइ छ ।
सो बाटो महानगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा समेत नपर्ने दाबी महासचिव दासको छ । ‘वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाको बाटोमा महानगरपालिकाकाले शुल्क उठाउन मिल्दैन । सडक विभागले पनि यसबारेमा महानगरलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ,’ दासले भने ।
महानगरले वीरगञ्ज नगर क्षेत्रलाई नै पार्किङ क्षेत्र मानेर ठेक्का लगाउने तयारी गर्नु अनुचित भएको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘महानगरपालिकाले आफैं निर्माण गरेको पार्किङ स्थलमा मात्र शुल्क लगाउनु नियमसंगत हुन्छ,’ गौतमले भने । भन्सारबाट छुटेका गाडीलाई समेत बाटोमा रोकेर पार्किङ शुल्क असुल्ने काम भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
पर्वत : कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले समय नदिएको तथा आफैँ सङ्क्रमित हुन सक्ने जोखिमका कारण बिरामी नजिक नपर्ने गरेका समाचार यदाकदा सुनिने गरेका छन्।
कतिपय सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रवाह कमजोर रहँदा सङ्क्रमितहरूले राम्रोसँग उपचार नपाएको तथा उनीहरूको उपचारमा ध्यान नदिएको गुनासो पनि आउने गरेका छन्।
यही बीचमा आफू सङ्क्रमित भएर अस्पतालमा रहँदा अस्पतालको सेवाबाट प्रसन्न भई पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाकी एक महिलाको परिवारले पर्वत अस्पताललाई आर्थिक सहयोग गरेको छ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द पहाड...
उपभोक्तालाई सही र तथ्यपूर्ण सूचना दिँदै बिजुली प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । पछिल्ला दिनमा अकारण बिजुली काटिएको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर अपनाउनुपर्ने सबै उपाय अवलम्बन गर्न तथा जायज गुनासो र माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्राविधिक वा मनोवैज्ञानिक रुपमा देखापरेका समस्याको जाँचपड्ताल गर्न आग्रह गर्दै कार्यालयले कुनै पनि बहानामा उपभोक्ताले समस्या भोग्नु नपर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो एवम् पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउन हरसम्भव प्रयास गरिरहे पनि छिनछिनमा लाइन काटिने समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुन नसक्दा गुनासो बढेको छ ।
प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौती इतिहास भएको र पुनः नदोहारिने बताइरहँदा पनि उपभोक्ताले त्यसलाई आत्मसात् गर्न नसकेपछि छलफल आयोजना गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठहर छ । छलफलमा समस्या समाधानका उपायको खोजी मात्र नगरी उपभोक्ताले उठाएका जायज माग एवम् आलोचनालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइयो । अनावश्यक रुपमा बिजुली काटिनाको पछाडि प्राविधिक समस्या हो वा अन्य कारण के हो भन्ने तथ्य पत्ता लगाएर तत्काल समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने साझा निष्कर्षसमेत निकालिएको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापनविज्ञ गजेन्द्र थपलिया, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तोयनारायण ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । यस्तै प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र प्राधिकरणको काठमाडौँ उपत्यकाका १० वितरण केन्द्रका प्रमुख उपस्थित छलफलमा समस्या समाधानमा हरसम्भव उपाय अपनाउन र उपभोक्तालाई सहज रुपमा सेवा दिनका लागि अहोरात्र परिचालित हुन तथा गुनासोरहित काम गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
.jpg)
