जेठ ८, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ का लागि आह्वान गर्न लागेको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र सवारी पार्किङ शुल्कको ठेक्का व्यवस्थापन कार्य तत्काल रोक्न वीरगञ्जका व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।
आगामी आवका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएका यस्ता शुल्कका बारेमा ध्यानाकर्षण भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बताएको हो । नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आशयविपरीत नयाँ ठेक्का अंक कायम गरी कार्यपालिकामा सिफारिस गरेको आरोप संघले लगाएको छ । कानून बमोजिमबाहेक कुनै पनि निकायले कर/ शुल्क लिन नपाउने संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
विगतका वर्षहरूदेखि नै नियमविपरीत कर असुली नगर्न आग्रह गर्दै आएको संघका अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारले र अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारले सवारी साधन कर लिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ मा सवारी साधन करको दर निर्धारण र संकलनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ,’ गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लगाएको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क गरैकानूनी रहेको उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यस्तो शुल्क उठाउने व्यवस्था नभएको संघको दाबी छ ।
ऐनको दफा ६० मा पालिकाले पार्किङ सेवावापत शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था गरेको संघले बताएको छ । सवारी व्यवस्थापन र पार्किङको कुनै व्यवस्था नगरी महानगरपालिकाले सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बाट निस्किने सवारी साधनलाई बाटोमा रोकेर शुल्क लिएको संघका महासचिव मनोज दासको भनाइ छ ।
सो बाटो महानगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा समेत नपर्ने दाबी महासचिव दासको छ । ‘वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाको बाटोमा महानगरपालिकाकाले शुल्क उठाउन मिल्दैन । सडक विभागले पनि यसबारेमा महानगरलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ,’ दासले भने ।
महानगरले वीरगञ्ज नगर क्षेत्रलाई नै पार्किङ क्षेत्र मानेर ठेक्का लगाउने तयारी गर्नु अनुचित भएको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘महानगरपालिकाले आफैं निर्माण गरेको पार्किङ स्थलमा मात्र शुल्क लगाउनु नियमसंगत हुन्छ,’ गौतमले भने । भन्सारबाट छुटेका गाडीलाई समेत बाटोमा रोकेर पार्किङ शुल्क असुल्ने काम भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
