सवारी र पार्किङ शुल्कको ठेक्का रोक्न माग

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि आह्वान गर्न लागेको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र सवारी पार्किङ शुल्कको ठेक्का व्यवस्थापन कार्य तत्काल रोक्न वीरगञ्जका व्यवसायीले माग गरेका छन् । आगामी आवका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएका यस्ता शुल्कका बारेमा ध्यानाकर्षण भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बताएको हो । नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आशयविपरीत नयाँ ठेक्का अंक कायम गरी कार्यपालिकामा सिफारिश गरिएको भन्दै संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले कानून बमोजिमबाहेक कुनै पनि निकायले कर÷शुल्क लिन नपाइने बताएका छन् । विगतका वर्षदेखि नै नियमविपरीत कर असुली नगर्न आग्रह गर्दै आएको संघका अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारले र अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारले सवारीसाधन कर लिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ मा सवारीसाधन करको दर निर्धारण र संकलनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ,’ गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लगाएको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क गैरकानूनी रहेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यस्तो शुल्क उठाउने व्यवस्था नभएको संघको दाबी छ । ऐनको दफा ६० मा पालिकाले पार्किङ सेवाबापत शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको संघले बताएको छ । सवारी व्यवस्थापन र पार्किङको कुनै व्यवस्था नगरी महानगरपालिकाले सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)बाट निस्किने सवारीसाधनलाई बाटोमा रोकेर शुल्क लिएको संघका महासचिव मनोज दासको भनाइ छ । सो बाटो महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा समेत नपर्ने दाबी महासचिव दासको छ । ‘वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाको बाटोमा महानगरपालिकाकाले शुल्क उठाउन मिल्दैन । सडक विभागले पनि यसबारे महानगरलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ,’ दासले भने । सवारी व्यवस्थापन र पार्किङको कुनै व्यवस्था नगरी महानगरपालिकाले सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)बाट निस्किने सवारीसाधनलाई बाटोमा रोकेर शुल्क लिएको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘महानगरपालिकाले आफै निर्माण गरेको पार्किङ स्थलमा मात्र शुल्क लगाउनु नियमसंगत हुन्छ,’ गौतमले भने । भन्सारबाट छुटेका गाडीलाई समेत बाटोमा रोकेर पार्किङ शुल्क असुल्ने काम भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

सम्बन्धित सामग्री

सवारी र पार्किङ शुल्कको ठेक्का रोक्न वीरगञ्जका व्यवसायीको  माग

जेठ ८, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ का लागि आह्वान गर्न लागेको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र सवारी पार्किङ शुल्कको ठेक्का व्यवस्थापन कार्य तत्काल रोक्न वीरगञ्जका व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । आगामी आवका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न लागिएका यस्ता शुल्कका बारेमा ध्यानाकर्षण भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बताएको हो । नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आशयविपरीत नयाँ ठेक्का अंक कायम गरी कार्यपालिकामा सिफारिस गरेको आरोप संघले लगाएको छ । कानून बमोजिमबाहेक कुनै पनि निकायले कर/ शुल्क लिन नपाउने संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।  विगतका वर्षहरूदेखि नै नियमविपरीत कर असुली नगर्न आग्रह गर्दै आएको संघका अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारले र अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारले सवारी साधन कर लिन पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६४ मा सवारी साधन करको दर निर्धारण र संकलनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ,’ गुप्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लगाएको सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क गरैकानूनी रहेको उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यस्तो शुल्क उठाउने व्यवस्था नभएको संघको दाबी छ ।  ऐनको दफा ६० मा पालिकाले पार्किङ सेवावापत शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था गरेको संघले बताएको छ । सवारी व्यवस्थापन र पार्किङको कुनै व्यवस्था नगरी  महानगरपालिकाले सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बाट निस्किने सवारी साधनलाई बाटोमा रोकेर शुल्क लिएको संघका महासचिव मनोज दासको भनाइ छ ।  सो बाटो महानगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा समेत नपर्ने दाबी महासचिव दासको छ । ‘वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाको बाटोमा महानगरपालिकाकाले शुल्क उठाउन मिल्दैन । सडक विभागले पनि यसबारेमा महानगरलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ,’ दासले भने ।  महानगरले वीरगञ्ज नगर क्षेत्रलाई नै पार्किङ क्षेत्र मानेर ठेक्का लगाउने तयारी गर्नु अनुचित भएको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘महानगरपालिकाले आफैं निर्माण गरेको पार्किङ स्थलमा मात्र शुल्क लगाउनु नियमसंगत हुन्छ,’ गौतमले भने । भन्सारबाट छुटेका गाडीलाई समेत बाटोमा रोकेर पार्किङ शुल्क असुल्ने काम भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

पटके सवारी कर र पार्किङ शुल्क रोक्न वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको माग

वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयले लगाउने पटके सवारी कर र पार्किङ शुल्क रोक्न वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले माग गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आशय विपरीत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि नयाँ ठेक्का अंक कायम गरी विभिन्न ठेक्का व्यवस्थापन गरी आय संकलन गर्न कार्यपालिकामा गरेको सिफारिसअन्तर्गत सवारी पार्किङ्ग शुल्कको ठेक्का […]

ड्राईपोर्ट र आईसीपीमा लाग्ने शुल्क छुट दिन व्यावसायीको माग

कोरोना भाईरस कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र जोखिम न्यूनिकरणका लागि गरिएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) ले वीरगन्जको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार (ड्राईपोर्ट) मा लिईने शुल्क तथा जरिवाना छुट हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले वीरगन्जको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) र ड्राईपोर्टमा आएको औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मालवस्तु ढुवानी प्रभावित भएकोले लकडाउन अवधिभरको जरिवाना र शुल्क छुट पाउनुपर्ने व्यावसायीहरुको माग छ । कोरोना भाइरस संक्रमणले देखिएको गतिरोध समाधानका निम्ति भारतको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहले कन्टेनर र बल्क कार्गोमा लाग्ने जरीवाना मिनाहा गर्ने भएपछि नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि नेपाल सरकारले पनि ड्राईपोर्ट र आइसीपीमा लाग्ने सवारी साधन पार्किङ शुल्क र जरिवाना छुट पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।