सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदै कानुन मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश सरकारको कानुन, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । सोमबार मन्त्रालयले हालसम्म गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सूचनाको हक सम्बन्धि प्रदेश कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी गराए । उनले यससम्बन्धि सरोकारवालाहरुसँग राय सुझाव लिई गण्डकी प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश  गरिने बताए । मन्त्री थापाले प्रदेश कानुन पुनरावलोकन समितिले प्रदेश कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गरेक

सम्बन्धित सामग्री

सूचनाको हक आमा समूह, क्लवदेखि अस्पतालसम्म लागु हुने

ऐनमा निजी संघसंस्थाहरुमा पनि सूचनाको हक लागु हुने प्रावधान छ। यसअघी सार्वजनिक निकायमा मात्रै सूचनाको हक लागु हुने गरेको थियो।...

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दललाई आदेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । आयोगले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको राजनीतिक दल तथा संगठनलाई ‘सार्वजनिक निकाय’ […]

राजनीतिक दललाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश

काठमाडौँ- राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठनलाई […]

राजनीतिक दललाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ (क) को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा […]

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ : मन्त्री खनाल

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयहरु सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । उनले सोमबार हेटौंडामा आयोजित सूचनाको हक प्रवद्धन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशका सबै मन्त्रालय र सरकारी तथा मातहतका अन्य कार्यालयहरूमा नागरिकलाई सहज रुपमा सूचना पाउने वातावरण निर्माण गरिने बताए ।उनले कार्यालयहरूबाट नागरिकहरुलाई सहजै सूचना पाउने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायका सूचना अधिकारीहरुलाई निर्देशनसमेत दिए । सूचना

सूचनाको हक कार्यान्वयनमा संसदीय समितिहरुको भूमिबारे अन्तरक्रिया

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा संसदीय समितिहरुको भूमिबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। संसदीय समितिका सभापति तथा सदस्यहरुको उपस्थितिमा दरबारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यतीमा अन्तक्रिया सम्पन्न भएको हो। प्रमुख...

सूचनाको हक उल्लंघन गर्नेमा स्थानीय तह अगाडि

खोटाङ- राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहबाट सूचनाको हक कार्यान्वयन नभएको पाइएको जनाएको छ । आयोगले आइतबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको सूचनाको हक र यसको कार्यान्वयन: अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका सचिव भागिरथ पाण्डेयले माग गरेको सूचना नपाएको भन्दै सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तह विरुद्ध परेको जानकारी दिए ।  स्थानीय तहबाट सूचना नपाएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ […]

नीजि क्षेत्रमा पनि सूचनाको हक लागू हुने

गण्डकी प्रदेशमा नीजि क्षेत्रमा पनि सूचनाको हक लागु हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेशले ल्याउन लागेको ‘गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा नीजि संघसंस्थाहरुमा पनि सूचनाको हक लागू हुने प्रावधान राखिएको हो। यसअ...

सुशासनका लागि सूचनाको हक जरुरी छ : सञ्चारमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको दिगो शान्ति, सुशासन र विकासका लागि सूचनाको हक जरुरी भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले आज आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकमा महिला सहभागिता: चुनौती र अवसर’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले आ–आफ्नो ठाउँबाट सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आग्रहसमेत गरे । ‘मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन र […]

खै त सूचनाको हक ?

नेपाल सूचनाको हक प्रदान गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो । ०४७ को संविधानले सूचनाको हकको व्यवस्था गरी त्यसलाई आत्मसात् गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, ०६३ हुँदै नेपालको संविधान ०७२ को धारा...