उधारोमा टिकट बेच्दा वायुसेवा निगमलाई २५ करोड घाटा, परराष्ट्रबाट मात्रै झण्डै ५ करोड उठाउन बाँकी

९ महीनामा युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले कमायो रू. १० करोड २३ लाख नाफा

जेठ २, काठमाडौं । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल) ले चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. १० करोड २३ लाख नाफा कमाएको हो । यो नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनमा भने ९४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. ५ करोड २७ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवमा कम्पनीको आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो । गत आवको तुलनामा चालू आवमा कम्पनीको आम्दानी ८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवमा रू.९ करोड ८२ लाख आम्दानी गरेको उक्त कम्पनीको आम्दानी चालू आवमा बढेर रू.१८ करोड ४१ लाख पुगेको हो । चुक्तापूँजी रू.१ अर्ब २ करोड रहेको उक्त कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा जगेडामा रू. १७ करोड ७० लाख सञ्चित गरेको छ । त्यसैगरी सो अवधिमा कम्पनीको बीमा कोषमा रू. ४० करोड १५ लाख जम्मा भएको छ । यो बीमा कोष गत आवको तुलनामा २० प्रतिशत वृद्धि भएको हो । गत आवमा कम्पनीको बीमा कोषमा रू. ३३ करोड ३७ लाख थियो । कम्पनीको कूल बीमाशुल्क आर्जन गत आवको तुलनामा चालू आवमा ४२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत आवमा कुल रू. ८७ करोड ६ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको उक्त कम्पनीले चालू आवमा रू. १ अर्ब २५ करोड बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको जारी बीमालेखको संख्या १ लाख २७ हजार १९६ रहेको छ भने नविकरण गरिएको बीमालेखको संख्या १२ हजार ७१६ रहेको छ । सो अवधिमा कम्पनीले ३ हजार ३७० जनालाई कुल रू. ४७ करोड ९५ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ भने ७ हजार ४४ जनालाई रू. १ अर्ब ६ करोड दावी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । सो अवधिमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू.१३ दशमलव २७, मूल्य आम्दानी अनुपात ४४ दशमलव ७६ गुणा र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू.१५६ दशमलव ७८ रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

जाल्पा सामुदायिकको आईपीओमा नयाँ रेकर्ड : ६६.६५ गुणा बढी शेयर माग

माघ २५, काठमाडौं । गत शुक्रवारदेखि निष्कासनमा आएको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओमा साढे २६ लाखभन्दा बढीको आवेदन परेको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गका अनुसार मंगलवार साँझ ५ बजेसम्ममा २६ लाख ५९ हजार ५४० जना आवेदकबाट ३ अर्ब २५ करोड २० लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड २५ लाख २० हजार ५८० कित्ता शेयरको लागि आवेदन परेको हो । यो सर्वसाधारणलाई छुट्याएको ४ लाख ८७ हजार ९०० कित्ताको ६६ दशमलव ६५ गुणाले बढी हो । कम्पनीले रू. ५ करोड २२ लाख बराबरको ५ लाख २२ हजार कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणमा विक्रीमा ल्याएको हो । कम्पनीले कुल कित्ता आईपीओ मध्ये शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् ८ हजार कित्ता कर्मचारीहरुका लागि र पाँच प्रतिशत अर्थात् २६ हजार १०० कित्ता सामूहिक लागानी कोषहरुलाई सुरक्षित गरेको छ । यी बाहेक बाँकी ४ लाख ८७ हजार ९०० कित्ता आईपीओ भने सार्वजनिक निष्कासनमा आएको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० करोड ७८ लाख रहेको छ । आईपीओ बाँडफाँट पश्चात चुक्तापूँजी रू. १६ करोड पुग्नेछ । हालको आईपीओ बाँडफाँटको व्यवस्था अनुसार भाग्यमानी ४८ हजार ७९० जनाले जाल्पा सामुदायिक लघुवित्रको शेयर १० कित्ताका दरले प्राप्त गर्नेछन् । धितोपत्र दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारका लागि नेप्सेले कम्पनीको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थदेखि तीनगुणासम्मको मूल्य रेञ्ज तोक्ने देखिएको छ । कम्पनीको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा रू. १६४ दशमलव ६० रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ३७९ दशमलव ८६ रहेको छ । नेप्सेले वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थको आधारमा पहिलो कारोबारका लागि मूल्य रेञ्ज तोक्ने गरेको छ । कम्पनीले धितोपत्र दोस्रो बजारमा शेयर सूचीकृत गराउने क्रममा अपरिस्कृतलाई परिस्कृत गराई वास्तविक बनाएमा नेप्सेले प्रतिकित्ता रू. ३७९ दशमलव ८६ देखि १ हजार १३९ दशमलव ५८ सम्मको मूल्य रेञ्ज तोकिने सम्भावना छ भने अन्यथा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मकै वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थकै आधारमा मूल्य रेञ्ज तोकिने नेप्सेले जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थको आधारमा भने कम्पनीले पहिलो कारोबारका रू. १६४ दशमलव ६० देखि रू. ४९३ दशमलव ८० सम्मको मूल्य रेञ्ज को मूल्य रेञ्ज पाउने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

७ वर्षमा कर फिर्ता : रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको दाबी करीब ३४ अर्ब स्वीकृत

काठमाडौं । विगत ७ वर्षको आँकडा हेर्दा सरकारले करीब रू. ३४ अर्ब कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७१/७२ देखि २०७७/७८ सम्ममा करीब रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको कर फिर्ताका लागि दाबी गरिए तापनि रू. ३३ अर्ब ६९ करोड फिर्ता गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ । विभागका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा कर फिर्ताका लागि दाबी गर्नेहरू बढेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने सो वर्षमा १९ अर्ब २४ करोड बराबरको कर फिर्ताका लागि १ हजार ५१८ ओटा दाबी परेकोमा १ हजार १२४ ओटा दाबीको ३ अर्ब ९५ करोड मात्रै फिर्ताका लागि विभागले स्वीकृति दिएको छ । बाँकी करीब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी भने विभागले अस्वीकृत गरेको छ । ठीक ७ वर्ष अघिको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७१/७२ मा ९ अर्ब ९१ करोडको दाबी गरिएकोमा स्वीकृत रकम ५ अर्ब ५ करोड मात्रै थियो । सरकारले खासगरी कूटनीतिक नियोग, विभिन्न छूट सुविधाबाट लाग्दै आएको कर फिर्ता लिने गरेको छ । पछिल्लो समय कूटनीतिज्ञबाट पनि दाबी गर्ने क्रम बढ्दो छ । गत आव २०७७/७८ मा गरिएको कुल कर फिर्तामध्ये कूटनीतिक निकाय तथा कूटनीतिज्ञलाई मात्र १ अर्ब २५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो विभाग तथा मातहतका कार्यालयले दिएको एकमुष्ट कर फिर्ता हो । विभागबाट मात्रै ६८ करोड २२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता भएको छ । गत आवमा विभागमा परेका ७१४ ओटा त्यस्ता दाबीबाट ७३ करोड ३८ लाख १२ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी परेको थियो । त्यसमध्ये विभागले ६ करोड १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता दाबी भने अस्वीकृत गरेको छ । ७ वर्षअघि ७९ करोड कर फिर्ताका लागि कूटनीतिज्ञहरूबाट दाबी गरिएकोमा ४० करोड मात्रै फिर्ताका लागि स्वीकृत गरिएको थियो । कर फिर्ता दाबीभन्दा कम स्वीकृत हुनुमा दाबीकर्ताले रीतपूर्वक बिलबीजक पेश नगरेको र ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको कारण रहेको विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल बताउँछन् । उनका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यताप्राप्त कूटनीतिक संस्था, कूटनीतिज्ञ तथा एजेन्सीलाई कारोबार भएको मितिले ३ वर्षभित्र फिर्ता पाउन दाबी गरेमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाका बुँदाहरूमा विदेशी पर्यटकले खरीदमा तिरेको कर, पुनः निर्यातमा, ठेक्का वा करारअन्तर्गत बढी भुक्तानी भएको अवस्थामा, औषधि उद्योगले खरीदमा तिरेको कर फिर्ता सरकारले गरेको विभागले जनाएको छ । पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय राजस्व छूटको अधिकता छ । करसम्बन्धी कानून र सम्बद्ध वर्षको आर्थिक ऐनले प्रदान गरेको छूटको अतिरिक्त विभिन्न सरकारी निकाय र संस्थाको अनगिन्ती कानून र पटके निर्णयबाट राजस्व छूट हुने गर्दा राजस्वको दायरामा संकुचन आएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा जथाभावी कर फिर्ता लिने प्रवृत्ति रोकिन जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका ५ ओटा जीवन बीमा कम्पनीको नाफा २५ करोड ६१ लाखभन्दा बढी

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई एमाले संसदीय दलको १९ बुँदे मागपत्र

वीरेन्द्रनगर (अस) । नेकपा एमाले संसदीय दल, कर्णाली प्रदेशले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग बजेटमा आफूहरूका विभिन्न कार्यक्रम समेट्न माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत हुनु केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा एमालेले आफ्ना कार्यक्रम पार्न मुख्यमन्त्रीसँग १९ बुँदे माग गरेको हो । आइतवार एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर पेश गरिएको मागपत्रमा प्रदेश रंगशाला निर्माणदेखि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग उल्लेख छ । एमालेले दशौंं राष्ट्रिय खेलकुदलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि न्यूनतम ५० करोड, लोकप्रिय जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसैगरी सुर्खेत मूलपानी, तेलपानी र बर्दिया भुरीगाउँ सडकको मूलपानी रानीघाट खण्डका लागि कम्तीमा १० करोड, सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ निर्माणका लागि २० करोड, निर्वाचन क्षेत्रमा आयआर्जन कार्यक्रमका लागि ५ करोड, औपचारिक संरचना निर्माण गरी प्रदेशमा उल्लेख्य संख्यामा रहेका दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि २५ करोड, प्रदेशस्तरीय प्रयोगशालाको पूूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि १५ करोड, कोभिड लगायतका महामारी नियन्त्रणका लागि १० ओटा जिल्ला अस्पताल र २७ ओटा रणनीतिक अस्पतालको पूर्वाधार विकासका साथै आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि प्रतिअस्पताल न्यूनतम ३ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ । साथै सुर्खेत उपत्यकाको डुबान समस्या समाधान गर्न निकासदेखि इत्राम खोला र खोर्के खोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि १० करोड, प्रदेशले छनोट गरेका १०० पर्यटकीय गन्तव्यको एकीकृत योजना बनाई बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, राराको पूर्वाधार विकासका लागि ३ करोड, बुलबुले उद्यानको विकासका लागि २ करोड तथा लिमी भ्याली एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि ३ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने लगायत प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रका लागि बजेट तथा कार्यक्रमको माग गरिएको छ । उक्त मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बजेटको क्षमताले भ्याएसम्म सम्बोधन गरिने बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कर्णालीको प्राथमिकतामा सडक

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कूल विनियोजन मध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्य आन्तरिक राजस्वबाट २५ करोड १० लाख ४१ हजार, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड वापत प्राप्त हुन आएको रकम ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख रहेको छ ।

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७६

उधारोमा टिकट बेच्दा वायुसेवा निगमलाई २५ करोड घाटा, परराष्ट्रबाट मात्रै झण्डै ५ करोड उठाउन बाँकी :: Pahilopost.com

सम्बन्धित सामग्री

९ महीनामा युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले कमायो रू. १० करोड २३ लाख नाफा

जाल्पा सामुदायिकको आईपीओमा नयाँ रेकर्ड : ६६.६५ गुणा बढी शेयर माग

७ वर्षमा कर फिर्ता : रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको दाबी करीब ३४ अर्ब स्वीकृत

आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका ५ ओटा जीवन बीमा कम्पनीको नाफा २५ करोड ६१ लाखभन्दा बढी

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई एमाले संसदीय दलको १९ बुँदे मागपत्र

कर्णालीको प्राथमिकतामा सडक