‘सरकारी कार्यालयमा ६० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न माग’
मुलुकमा अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात भएर परनिर्भर भैरहेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादन बढाउनका लागि सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।...
सरकारले १५ प्रतिशत बढी महँगो परे पनि सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी सामान नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका जारी गरे पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग भने हुन सकेको छैन । यसले हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगका लागि कर्मचारी नै बाधक हुन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ ।
सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ मा १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ वैशाखमा स्वीकृत गरेको थियो । यसका कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत फागुन ५ गते परिपत्र जारी गरेको छ । ऐन र निर्देशन बनिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने निकाय र अधिकारी दोषी हुन्छन् । सरकारी निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको भए यसको कार्यान्वयन उहिल्यै भइसक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन ।
सरकारी कर्मचारी काम नगर्नका लागि अनेक बखेडा झिक्छन् र आफू पानी माथिको ओभानो बन्छन् । कार्यालयहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने विषयमा पनि यस्तै भएको पाइन्छ । कर्मचारीहरूले ऐन नियमलाई दोष दिने गरेका छन् । आपूर्तिकर्ताले नै स्वदेशी सामान आपूर्ति नगरेको दोष दिएर आफू चोखिन खोजेका छन् जुन गलत छ । त्यस्तै डन्डी, सिमेन्टजस्ता केही वस्तु स्वदेशी प्रयोग गरेको भनेर तर्क गर्नु पनि नसुहाउँदो भनाइ हो । यी वस्तु नेपालमै उत्पादन हुने र सहज उपलब्ध हुने भएकाले सर्वसाधारणले पनि विदेशी सामान प्रयोग गर्दैनन् । सरकारी कार्यालयहरूमा पीनदेखि लिएर कुर्सीमा राख्ने रूमालसम्म स्वदेशी प्रयोग गर्न सकिन्छ । केही नेपाली वस्तु गुणस्तरीय पनि छन् । तर, आपूर्ति भएन भन्नु तर्क नै होइन किनकि नेपाली उत्पादकहरूले नै आफ्नो सामान प्रयोग होस् भन्ने चाहेका छन् ।
सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षक आदि सबैलाई यहीँ उत्पादित कपडा प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने भन्ने बताए पनि न कारखाना खुल्यो न यस्तो निर्णय नै भयो । यसले सरकारको भनाइ र काम गराइको अन्तर देखाउँछ । यस्तै निर्णय हाते कागजका बारेमा पनि छ । सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हाते कागजमा बनाउने निर्णय गरेको भनी हाते कागज उद्योगसँग बतायो । तर, यसो भनेको कैयौं वर्ष बिते पनि यसतर्फ सिन्को भाँच्ने काम पनि भएको छैन । सरकारले यो निर्णय नै बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ । हुन त नेपालका धेरै कार्यालयमा संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युशनल मेमोरी) नै छैन जस्तो देखिन्छ । यसैले एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको देखिन्छ । कुनै संस्थामा यस्तो हुन्छ भने त्यसले काम गर्न सक्दैन ।
हुन त मूल्य र गुणस्तर नहेरी स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्ने भनी अनिवार्य गर्न नहुने केही व्यक्ति तर्क गर्छन् । त्यस्तै नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेका नाताले प्रतिस्पर्धाकै आधारमा सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । आफ्नो देशको सामानलाई जोगाउन विश्वका सबै देशले केही न केही नीति लिएका छन् । तर, प्रतिस्पर्धी क्षमता नभएको नेपालले भने स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन ठोस खालको निर्णय लिएको पाइँदैन ।
सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नीति लिएको छ भन्दैमा गुणस्तरविहीन सामान महँगोमा भिडाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले जेजस्तो भए पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन नबढाउने हो भने यस्ता नीतिले खासै काम गर्दैन । मुलुकभित्र प्रशस्त सामान उत्पादन हुन थाल्यो भने सरकारले अनिवार्य नगर्दा पनि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्ने वातावरण बन्छ । अहिले पनि केही नेपाली उत्पादन यस्ता छन् जुन प्रयोग गर्न कसैले निर्देशन दिनु पर्दैन, प्रोत्साहन दिइरहनु पर्दैन ।
सरकारी कार्यालयहरुमा स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिने भएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ लाई चालू आर्थिक वर्षबाटै पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार जुटेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशिका कार्यान्वयनमा चासो देखाएसँगै सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य प्रयोगका लागि कार्ययोजना अघि बढाएको छ […]
२७ पुस, काठमाडौं । बढ्दो आयातका कारण अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको निष्कर्षपछि यसअघिको सरकारले स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको महत्वकांक्षी १० वर्षे कार्यक्रम गत भदौमा घोषणा गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमै समेटेर घोषणा गरेको अभियानले दैनिक उपभोगका आधारभूत वस्तु आफ्नै देशमा उत्पादन, उपभोग र प्राथमिकताका साथ निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु […]
आगामी दशकलाई ‘स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशक’का रूपमा अघि बढाउने सरकारको घोषणालाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोग वृद्धि दशक घोषणा गर्ने र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने सरकारको घोषणाप्रति आभार प्रकट गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा …
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वदेशी वस्तु उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादन अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’को घोषणा पनि गरिएको छ ।“नेपाली उद्योग, नेपालमै […]
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वदेशी वस्तु उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी उतपादन अभिवृद्धिलाई प्रथमिकता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’को घोषणा पनि गरिएको छ । […]
सरकारले आउँदो दशकलाई ‘स्वदेशी वस्तु उत्पादन र खपत दशक’ घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले १० जेठमा आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो घोषणा गरिने जानकारी दिएका छन् ।नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बडूले भने, “स्वदेशी […]
काठमाडौं : नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने भएको छ।महासंघको हालै वीरगञ्जमा सम्पन्न २५ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा २२ औँ राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलनबाट चयन भएको नयाँ कार्य समितिले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले नेपालका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धनका लागि सरकारले ल्याएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी
काठमाडौं।सरकारले सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणको लक्ष्य लिनु सकारात्मक भएको उद्योग परिसंघले बताएको छ।एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले उक्त कार्यक्रमले औद्योगीकरण र उत्पादनमूखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने विश्वास व्यक्त गरेको हो।कार्यक्रमले परिसंघले अघि बढाएको'मेक इन नेपाल स्वदेशी–अभियान’लाई विशेष सहयोग गर्ने बताइएको छ।परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।
