संविधानमा कसैले जातका आधारमा अन्याय, अपमान, छुवाछुत वा विभेद गरे कानुनी सजायको दोषी ठहर गरी कारबाही गरिने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा जातीय विभेद अन्त्य हुन नसकेको दलित समुदाय बताउँछन् ।दलित कल्याण संघ दाङले तुलसीपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा शान्तिनगर गाउँपालिका–३ का अर्जुन विकले संविधानमा उल्लेखित सो व्यवस्थाले व्यवहारिक रूपमा न्याय दिन नसकेको गुनासो गरे । ‘समाजमा जातीय विभेद वा अपहेलनाको अवशेष अझै जीवितै छ,’ उनले भने, ‘हिजो पानी पँधेरामा छुवाछुत वा विभेद गर्थे, आज अ
