पर्याप्त बजेट भए पनि विकास निर्माण सन्तोषजनक भएनः सभामुख घिमिरे

झाप– प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा झापा क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद देवराज घिमिरेले विकास निर्माणका काममा पर्याप्त बजेट छुट्टिए पनि समयमा काम हुन नसकेको बताएका छन्। झापाको बिर्तामोडमा बुधबार आयोजित बिर्तामोड नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयबासीसंगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आफ्नोलगायत अन्य सांसदहरूको क्षेत्रमा संघीय सरकारले विकास निर्माणका काममा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराए पनि सन्तोषजनक काम […]

सम्बन्धित सामग्री

बजेट अपुग हुँदा योजना अधुरा

योजनामा सम्झौता गर्दा तोकिएभन्दा कम रकम आएपछि दैलेखमा विकास निर्माण योजना अधुरा भएका छन्।

बजेट अपुग हुँदा योजना अधुरा

योजनामा सम्झौता गर्दा तोकिएभन्दा कम रकम आएपछि दैलेखमा विकास निर्माण योजना अधुरा भएका छन्।

म्याग्दीमा विकास बजेट खर्च न्यून

बेनी– म्याग्दीमा विकास निर्माणका योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा विकास बजेट खर्च न्यून भएको छ । स्थानीय सरकारका साथै सङ्घ र प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने विकास निर्माण योजनाको कार्यान्वनयमा ढिलासुस्ती हुँदा बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को साढे सात महिनामा सङ्घ सरकारतर्फ सात दशमलव ४८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारतर्फका कार्यालयको १८ […]

डुडुवा गाउँपालिकाको बजेट पारित

बाँके – बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनापछि नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट पारित गरेको छ । असारभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि डडुवाले मंगलबार १२औँ गाउँसभाबाट ६५ करोड ३१ लाख ९३ हजारको बजेट पारित गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले शिक्षा, स्वास्थ, स्वरोजगार, कृषि, विकास निर्माण, वन तथा वातावरण लगायतको १८ […]

गाउँसभा नहुँदा कर्मचारीले तलब पाएनन्‚ विकास निर्माण ठप्प

सर्लाही : सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकामा बजेट पारित गर्न गाउँसभा अझै बस्न सकेको छैन। गापा अध्यक्ष जवाहरलाल राय यादवले पटक–पटक गाउँसभा बैठक राख्ने प्रयास गरेका छन्। अध्यक्ष यादव अल्पमतमा हुँदा गाउँसभामार्फत बजेट पारित हुन नसकेको हो।स्रोतका अनुसार बजेट भागबण्डामा गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूबीच कुरा मिल्न नसक्दा यस प्रकारको समस्या उत्पन्न भएको हो। गापा अध्यक्ष यादवले आफू कामको सिलसिलामा काठमाडौँमा रहेको र फर्किनासाथ बजेट पारित गराउन पुनः पहल गर्ने बताएका छन्।बजेट पारित नहुँदा भारतसँगै सी

नेपालको विकास निर्माणमा यस्ता छन् ८ समस्या

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपालमा तीव्र गतिमा विकास निर्माण हुन नसक्नुको कारण केलाएको छ । आज सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत कार्यालयले विकास निर्माण हुन नसक्नुको कारण केलाएको हो ।जसअनुसार, राष्ट्रिय निर्माण क्षमताको मापन हुनु नसक्नु, चालू खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्चतर्फ कम बजेट विनियोजन हुनु लगायतका समस्या देखाइएको छ । यसैगरी, पूँजीगत बजेट खर्च न्यून हुनु, प्रविधि तथा उपकरणको पर्याप्त उपलब्धता नरहनु जस्ता समस्याले समेत तीव्र गतिमा विकास निर्माणका काम हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्य

नगर परिषद् नहुँदा विकास निर्माण प्रभावित

वीरगन्ज । पर्साको पोखरिया नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नगर परिषद् हालसम्म पनि सम्पन्न गर्न नसक्दा यस वर्ष विकास निमार्णका काम प्रभावित बनेका छन् । गत वर्ष २०७७ असार १० गते नगर सभामा आव २०७८/७९ का लागि पेस गरिएको अनुमानित बजेट हालसम्म पनि परिषद् सम्पन्न हुन नसक्दा विकास निमार्णका काम पूर्णरूपमा प्रभावित भएका हुन् […]

मेयर र उपमेयरको बजेट भागबण्डाले नगरपालिका अस्तव्यस्त, विकास शून्य

काठमाडौं : रौतहटको राजदेवी नगरपालिकामा मेयर धीरेन्द्र कुमार सिंह र उपमेयर अंशु सिंहबीच बजेट भागबण्डाको विवाद समाधान नहुँदा नगरको विकास निर्माण कार्य ठप्प भएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत राजदेवी नगरपालिकाका नागरिक केही परिवर्तन अनुभव गर्न पाएको गुनासो गर्न थालेका छन्। आपसी तालमेलमा एकअर्कालाई सहयोग गरी निर्वाचन जितेको टिप्पणी हुने मेयर र उपमेयरले वार्षिक बजेटमा आआफ्नो हिस्साको विषयमा सहमति नजुटाउँदा नगरसभासमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। जसको कारण कर्मचारीहरुले समेत आर्थि

१० महिनामा जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च

काठमाण्डाै – सरकारले कोरोना महामारीको बीचमा पनि विकास निर्माण तीव्र भइरहेको दाबी गरे पनि पुँजीगत खर्च भने अत्यन्तै कम देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले जस्तो विकास इतिहासमा नभएको जिकिर गर्दै आउनुभएको छ तर चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा जम्मा साढे ३५ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । सरकारी आय व्ययको लेखाजोखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बैशाख मसान्तसम्म जम्मा १ खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अर्थात ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । यो आर्थिक वर्षको लागि तीन खर्ब ५...