काठमाडौं महानगरको समस्या तत्काल सम्बोधनका लागि टास्क फोर्स बन्ने

अब नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगाउने जिम्मा सदनको

काठमाडौं।अब नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगाउने जिम्मा सदनको काँधमा पुगेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलपछि संसद्मा पुगेको हो । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरिन् । सरकारले यो विधेयक गत माघ २७ गने संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यसको ३ महीनापछि बल्ल समितिमा पुगेको थियो । समितिले पनि आफूकहाँ प्राप्त भएको ३ महीनापछि ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर दफावार छलफल अगाडि बढाएको थियो । उपसमितिले १२ मन्त्रालयका अधिकारी र विषयविज्ञ तथा संशोधनकर्ता सांसदसँग १२ ओटा बैठकमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सरकारले कालो धन सहकारीमा बचत गर्ने क्रम बढेको निष्कर्षमा विधेयकमा सहकारीमा जम्मा गर्न पाइने निक्षेपको सीमा २५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा एमालेका सांसदहरूको अनिच्छामा समितिले उक्त प्रस्ताव हटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । क्यासिनो सञ्चालनमा भने कडाइ गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाइएको छ । क्यासिनो सञ्चालनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट ५ किलोमीटरको दूरी तोक्ने र क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकबाट करबापत कट्टा गरेको रकम कट्टा भएकै दिन राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । प्रतिवेदन हुबहु पारित भए कुनै पनि कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलाई कुनै एक रोज्न २०८१ चैतसम्मको समय दिन प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले विधेयकमार्फत १९ ओटा कानून संशोधनका लागि विधेयक ल्याएकामा समितिले आठओटा ऐनमा संशोधन सम्बन्धमा विधेयकका केही प्रावधान परिमार्जन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समिति सभापति सुवेदीले विधेयक पारित भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुने बताइन् । त्यसैगरी आर्थिक तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रणाली बलियो हुने र देशबाट हुने पूँजी पलायन रोक्न सहयोग पुग्ने पनि उनले बनाइन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि अड्किँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको थियो । आतंकवादी क्रियाकलापमा हुन सक्ने वित्तीय लगानी रोक्न तथा अवैधानिक तवरले आर्जन गरेको सम्पत्तिको शुद्धीकरण निवारण गर्नेलगायत कामको अनुगमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले छिटो यससँग सम्बद्ध कानून बनाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रलाई ग्रे लिस्ट(खैरो सूची)मा राख्ने र त्यस्तो राष्ट्रलाई अन्तररराष्ट्रिय कारोबारमा रोक लगाउनेसम्मको काम एफएटीएफले गर्दै आए पनि नेपालले कानून निर्माणमा निकै ढिला गरिसकेको छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनमा कमजोर रहेको प्रतिवेदनहरूले देखाउँदै आएका छन् । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यो प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्न सक्ने देखिएको छ । त्यसो भयो भने नेपालका लागि ठूलै समस्या हुन सक्छ । तर, सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको थिएन । यो विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएसँगै अब सदनको दुवै सदनले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बल्ल कार्यान्वयन हुन्छ । हालसम्म नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम (करीब ४५) प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । गत भदौमा सार्वजनिक भएको एफएटीएफअन्तर्गतको एपीजीको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको थियो । अत्यावश्यक कानून निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्राय: उपलब्धि हुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम उच्च रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो र नेपाललाई त्यससम्बन्धी कानून निर्माण गर्न दबाब पर्दै आएको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून : पहिलो संसद्मा बन्धक, अहिले समितिमा अड्कियो

काठमाडौं । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट जोगिन बनाउनुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून बनाउन अझै ढिलाइ भइरहेको छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको देशलाई विदेशी दातृ निकायले दिने अनुदान, ऋण तथा आर्थिक सहायता रोकिने जोखिम रहन्छ । लगानीमैत्री वातावरणको हिसाबले कुनै पनि मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नु सकारात्मक मानिँदैन । त्यस्तो मुलुकलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायले कालोसूचीमाा राख्ने गर्छ । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने उच्च खतरामा छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कानून समयमै बनाउनुपर्ने दबाबमा नेपाल छ । तर, संसद्बाट छलफलका लागि उक्त विधेयक संसदीय समितिमा पठाइएकोमा प्राथमिकता नपाउँदा कानून बन्न ढिलाइ भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ मा संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफल तीव्र गतिमा हुनुपर्नेमा भइरहेको छैन । समिति सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सचेतक महेशकुमार बर्तौला सरकारको प्राथमिकतामा यो विधेयक नपर्दा समितिमा समेत छलफल हुन नसकेको बताउँछन् । ‘समितिका बैठकहरू नियमित नबस्ने, बसिहाल्यो भने पनि यो विधेयकमा भन्दा अरूमा विधेयक प्राथमिकतामा राखिँदा समस्या भएको हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘मुलुक ग्रे लिस्टमा फस्ने खतरा देखेर यो विधेयकलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न हामीले भनिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार समिति बैठक मंगलवार थियो । उक्त बैठकमा यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्न एमालेले माग गरेको थियो । समिति सभापति विमला सुवेदी अब समितिले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउँछिन् । ‘समिति लामो समय सभापतिविहीन बन्यो । र, अरू विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । अब यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने काम हुनेछ,’ उनले भनिन् । यो विधेयक राजनीतिक कलहका कारण प्रतिनिधिसभामा टेबल हुनै सकेको थिएन । गत फागुन ३ गते सदनमा पेश भएको विधेयक अहिले फागुन १० गते समितिमा पुगेको थियो । जेठ पहिलो साता कानूनमन्त्री धनराज गुरुङसँग समितिले छलफल गरेको थियो । गुरुङले त्यतिबेला बैठकमा सम्बोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक छिट्टै संसद्बाट पारित गरेर मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भन्ने विषय स्थापित गर्न पनि जेठभित्रै विधेयक पारित र थप दण्डसजायको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए । तर, पछिल्ला दिनमा जुन विधेयक प्राथमिकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी अघि बढ्नै सकेन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई यसबारे पटकपटक सतर्क गराउनुका साथै चेतावनीसमेत दिएको छ । नेपाललाई एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानून बनाउन विगतदेखि आग्रह गर्दै आएको थियो । गत माघ अन्तिम साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी बलियो कानून नबनाए नेपाल अन्तरराष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी)ले चेतावनी दिएको थियो । अहिले एफएटीएफले नेपालले आपसी सहयोगसम्बन्धी ऐन नबनाएको, सुपुर्दगी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको, संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने ऐनमा काम नगरेको, संयुक्त राष्ट्रसंघको वित्तीय अपराध आतंककारी गतिविधि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिमा भएका व्यवस्थामा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे एरिया’मा सिरियादेखि यूएईसम्मका २१ मुलुक छन् । अधिकांश मुलुक अफ्रिका र अरब क्षेत्रका छन् । नेपालले बलियो कानून नबनाएका कारण सरकारलाई प्रतिवाद गर्नसमेत कठिन हुँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

बैंकरसँग अर्थमन्त्रीले भने– ‘सहजीकरण गर्न तयार छु

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहकार्य गर्न बैंकरसँग आग्रह गरेका छन् । आइतवार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले रेमिट्यान्स बढिरहेको, तरलताको अवस्था सहज भए पनि बैंकहरूले लगानी नगर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको भन्दै सहजीकरण गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘लगानी बढाउन आत्मविश्वास नबढेको पाएका छौं,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘केही समस्या छ भने सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यसमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका रहोस् । भेटमा बैंकरहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि टास्क फोर्स बनाउन, तरलता सहज बनाउने स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र सरकारी खर्च बढाउन सुझाव दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

किन हुँदैन बजेटको खर्च पूरा, कार्यान्यनमा केके छन् जटिलता ?

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका छन्। देखापढीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्। यस्तो कुरा आगामी आर्थिक वर्षमा नदोहोरियोस् भन्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्त टास्क फोर्स गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसका साथै पुराना गल्तीबाट पनि पाठ सिक्न आवश्यक रहेको उनले सुझाव दिएका छन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७९

बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइडको समस्याको समाधान गर्न ‘टास्क फोर्स’ गठन गरिने

काठमाडौं, २७ फागुन । बञ्चरे डाँडाका स्थानीयहरुको समस्या समाधान गर्न र्यापिङ एक्सन ‘टास्क फोर्स’ गठन गरिने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइडमा लामो समयदेखि हुँदै आएका समस्याको समाधान गर्न टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिए । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको […]

Reporters Nepal माघ २०७८

बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाको समस्या समाधान गर्न ‘स्पेसल टास्कफोर्स’ बनाउने सरकारको निर्णय

अनलाइनखबर माघ २०७८

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष: 'क्यापिटल मार्केट इन्ष्टिच्युट' खोल्ने, बजारका समस्या हेर्न टास्कफोर्स

बीजमांडू माघ २०७८

बजेट कार्यान्वयनको नियमन गर्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । सरकारले ल्याउने बजेटहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान नसकेको र यो प्रवृत्ति आगामी वर्ष समेत दोहोरिने खतरा रहेको भन्दै विज्ञहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बजेट कार्यान्वयनको नियमन गर्न सुझाव दिएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका चुनौती र तिनका समाधानका विषयमा सोमवार भएको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि, पूर्व अर्थसचिव लगायतले उक्त सुझाव दिएका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको मासिक रूपमा समीक्षा गर्न र आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सरकार र निजीक्षेत्र सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले वास्तविक रूपमा बजेट कार्यान्वयन भए/नभएको नियमन हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भन्दै मल्लले त्यसका लागि सबैलाई खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले वाणिज्य बैंकको तरलता ‘मेन्टेन’ गर्न सके बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कोभिडविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आगामी आवको स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको औंल्याए । वैदेशिक सहायता परिचालनमा गाह्रो हुनेतर्फ संकेत गर्दै सुवेदीले आयोजना कार्यान्वयनको समस्या तथा सुशासनको पनि चुनौती हुन सक्ने भएकाले यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले ठोस पहलकदमी लिन्छ : अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले ठोस पहलकदमी लिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न अनुरोध गरे । ‘बजेटको कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय सँगसँगै अगाडि बढ्छ । एउटा छोड्नुपर्ने र एउटा समाउनुपर्ने विषय होइन । यी दुवै एकैसाथ बढाउनुपर्ने विषय हुन् । सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकार बजेट कार्यान्वयनका निम्ति संकल्पबद्ध छ र यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले बजेटमा ल्याएको ढुंगा, गिटी निकासी सम्बन्धी व्यवस्थाको बचाउ समेत गरे । सरकार चुरेको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका उत्खनन नहुने दाबी गरे । कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रमले मौद्रिक नीति र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई असर पार्ने भन्दै त्यसले चुनौती समेत सृजना गर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल शुरू गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय क्षेत्रका काम प्रभावकारी बनाएर लैजान ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेर काम शुरू गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

काठमाडौं महानगरको समस्या तत्काल सम्बोधनका लागि टास्क फोर्स बन्ने

सम्बन्धित सामग्री