काठमाडौं । सरकारले ल्याउने बजेटहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जान नसकेको र यो प्रवृत्ति आगामी वर्ष समेत दोहोरिने खतरा रहेको भन्दै विज्ञहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बजेट कार्यान्वयनको नियमन गर्न सुझाव दिएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका चुनौती र तिनका समाधानका विषयमा सोमवार भएको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि, पूर्व अर्थसचिव लगायतले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको मासिक रूपमा समीक्षा गर्न र आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सरकार र निजीक्षेत्र सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले वास्तविक रूपमा बजेट कार्यान्वयन भए/नभएको नियमन हुनुपर्नेमा जोड दिए । कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भन्दै मल्लले त्यसका लागि सबैलाई खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले वाणिज्य बैंकको तरलता ‘मेन्टेन’ गर्न सके बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कोभिडविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आगामी आवको स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको औंल्याए । वैदेशिक सहायता परिचालनमा गाह्रो हुनेतर्फ संकेत गर्दै सुवेदीले आयोजना कार्यान्वयनको समस्या तथा सुशासनको पनि चुनौती हुन सक्ने भएकाले यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले ठोस पहलकदमी लिन्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले ठोस पहलकदमी लिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न अनुरोध गरे । ‘बजेटको कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय सँगसँगै अगाडि बढ्छ । एउटा छोड्नुपर्ने र एउटा समाउनुपर्ने विषय होइन । यी दुवै एकैसाथ बढाउनुपर्ने विषय हुन् । सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकार बजेट कार्यान्वयनका निम्ति संकल्पबद्ध छ र यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले बजेटमा ल्याएको ढुंगा, गिटी निकासी सम्बन्धी व्यवस्थाको बचाउ समेत गरे । सरकार चुरेको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका उत्खनन नहुने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रमले मौद्रिक नीति र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई असर पार्ने भन्दै त्यसले चुनौती समेत सृजना गर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल शुरू गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय क्षेत्रका काम प्रभावकारी बनाएर लैजान ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेर काम शुरू गरिसकेको उनको भनाइ छ ।