सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको कुल आम्दानीका आधारमा वार्षिक शुल्क लिने नीति लागु गर्ने भएको छ । दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणसहित विभिन्न शीर्षकका शुल्क बढी भएको सन्दर्भमा सरकारले यस्तो नीति अख्तियार गर्ने भएको हो । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सेवाप्रदायकबाट कुल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागु गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।