सञ्‍चारमन्त्रीको प्रश्न : सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो, तर राजस्व किन घट्दो ?

३ जेठ, काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दिनप्रतिदिन दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रविधिको प्रयोग विस्तार भइरहे पनि यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित राजस्व घट्दै हेको विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताएकी छिन् । बुधबार विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसर पारेर बुधबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘स्पेक्ट्रम म्यानेजमेन्ट’ सम्मेलनमा बोल्‍दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘दिनप्रतिदिन दूरसञ्चार क्षेत्रको […]

सम्बन्धित सामग्री

भन्सार प्रशासनलाई मजबुत बनाउन डिजिटलाइजेशनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ, १२ माघ : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भन्सार प्रशासनलाई मजबुत बनाउन डिजिटलाइजेशनलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज ७२औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा  आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री डा महतले विभिन्न प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा असल अभ्यासको प्रयोग गर्दै अत्याधुनिक भन्सार प्रशासन निर्माणतर्फ सबैको पहल आवश्यक रहेको औँल्याएका हुन । “समग्र भन्सार प्रशासनलाई सुदृढ बनाई राजस्वको लक्ष्य हासिल व्यवसायको यथार्थ मूल्याङ्कनका आधारमा करको दायरमा ल्याउनुपर्छ । भन्सार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी अत्याधुनिक भन्सार प्रशासन निर्माणतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ”, मन्त्री महतले भने। मन्त्री महतले भन्सार क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन भन्सार प्रशासन नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न उत्सुक हुनुपर्नेमा जोड दिए। “भन्सार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नेमा भन्सार प्रशासन उत्सुक नभएको पाइएको छ । त्यो प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । मुख्य नाकामा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।” उनले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । समयसापेक्ष नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी सदाचारिता र पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले भन्सार क्षेत्रमा व्यावसायिक तथा प्रशासन इमान्दारिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। साथै भन्सार प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग सामञ्जस्यता मिलाउन, भन्सार पूर्वाधारलाई सुधार गर्ने, पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याकलेस कार्यप्रणाली अवलम्बनका लागि भन्सार तयार रहेको उनको भनाइ थियो । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले भन्सार प्रशासन राजस्व सङ्कलन गर्ने सामग्री मात्र नभई आन्तरिक तथा वैदेशिक व्यापारलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने माध्यम भएको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै भन्सार प्रशासनमा थप सुधारको खाँचो औल्याउनुभयो । मन्त्रालयका अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्करले मन्त्रालयले भन्सार प्रशासनको लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । साथै उनले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विभागले सुधार गर्दै आएको पनि उल्लेख गरे । विभागका पूर्वमहानिर्देशक टङ्कमणि शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा राज्य खडा हुने पहिलो स्थान भन्सार रहेकाले थप व्यवस्थित, नियमनसँगै सम्मानित र मर्यादित हुन आवश्यक रहेको औँल्याए। विभागका पूर्वमहानिर्देशक कृष्णहरि बास्कोटाले भन्सार प्रशासन निजी क्षेत्र मैत्री हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै मुलुकभित्र प्रचुर सम्भावना भएको कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गरी मुलुकलाई आर्थिकरुपमा समुन्नत तुल्याउन आवश्यक रहेको जनाए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भन्सार प्रशासनमा थप सुदृढीकरण गर्न समयसापेक्षअनुरुप समन्वयात्मक ढङ्गले अग्रसर हुनुपर्ने र सरकारी सेवा समयबद्ध रुपमा प्रवाह हुन आवश्यक रहेको औँल्याए। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भन्सार प्रशासनको सुधार तथा आधुनिकीकरणमा प्रतिबद्ध रही चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । दिवसका अवसरमा अर्थमन्त्री डा महतले विद्युतीय हस्ताक्षरको शुभारम्भ, भन्सार सङ्ग्रहालय उद्घाटन, ‘भन्सार स्मारिक’ पुस्तक विमोचन गर्नुभएको छ । सोही अवसरमा विभागका पूर्वमहानिर्देशक शर्मालाई कदरपत्र प्रदान गरियो । सोही अवसरमा अर्थ, राजस्व तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कलम चलाई पुर्‍याएको योगदानस्वरुप सञ्चारकर्मी भागवत भट्टराई, विभागका सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा कम्प्युटर इन्जिनियर मोहमद रहीम अन्सारीलाई नगद रु १५ हजारसहित पुरस्कृत गरिएको छ । विभागले २५ उत्कृष्ट कर्मचारी, आठ एजेन्टलाई पनि सम्मानित गरेको छ ।

सरकारी शैली र हुन्डी कारोबार

सरसर्ती हेर्दा नेपालमा हुन्डी कारोबार गर्न पाइँदैन । तर, कानूनी रूपले वर्जित गरेको यही हुन्डी कारोबारलाई बढावा दिन सरकारी शैली नै कारण बनिरहेको छ । सरकारले वैध च्यानलमा विभिन्न अवरोध खडा गरेपछि व्यवसायीले गलत बाटो रोजेको देखिन्छ । जसलाई रोक्न व्यवसायीले आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । सरकारको यस्तो मौनताका कारण अनेक आशंका भने उठ्दै आएका छन् । अवैध बाटोलाई मलजल गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने सरकार कसैगरी पनि सही हुन सक्दैन । व्यवसायीको समस्यालाई सम्बोधन गर्दा नै वैदेशिक व्यापार सहज हुन्छ र सरकारले पनि राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ ।  नेपालको भन्सार भ्रष्टाचारको अखडा मानिन्छ । त्यसैले यिनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने सरकारले विभिन्न तरीका अपनाएको छ । भन्सार जाँचपास र सीमाव्यापार सहजीकरणका लागि विश्व व्यापार संगठनले विकास गरेको आसिकुडा वल्र्ड प्रणाली नेपालका भन्सार कार्यालयहरूमा लागू गरिएको छ । हातैले काम गर्दा राजस्व छलीको सम्भावना बढी भएको, सामानको यथार्थ मूल्यांकन नहुने तथा भन्सार जाँचपासमा बढी समय लाग्ने गरेको थियो । आसिकुडा वल्र्ड प्रणाली लागू भएपछि यी समस्याको आंशिक समाधान भएको छ । तर, यसमा भएका छिद्र प्रयोग गरेर कर्मचारीले अवैध लाभ लिने गरेको पनि पाइन्छ । व्यापारीले न्यून बीजक देखाई भन्सार छलेको आशंका सरकारलाई छ । त्यसैले उसले आयात हुने सामानको प्रचलित मूल्य अर्थात् व्यापारीले तिरेको मूल्यलाई आधार नमानी सन्दर्भ मूल्यलाई मान्यता दिने गरेको छ । यसो गर्दा विश्व बजारमा सामानको मूल्यमा आउने उतारचढावका कारण व्यवसायीलाई तनाब हुने गरेको छ । विश्वबजारमा सस्तो सामान ल्याउँदा वा महँगोमा ल्याउँदा सन्दर्भ मूल्यभन्दा फरक परे व्यापारीमाथि कारबाही हुने गरेको छ । एउटै एचएस कोड भएका सामानको पनि गुणस्तर र मूल्यमा आनको तान फरक हुन्छ । त्यसैले भन्सारले सस्तो मूल्य कायम गरिदिँदा उनीहरूले बढी मूल्य तिर्नुपरिरहेको हुन्छ । भन्सारले तोकको मूल्यअनुसार उनीहरूले सटही सुविधा पाउँछन् । यस्तोमा नपुग पैसा हुन्डीमार्फत पठाउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको पाइन्छ । त्यसैले आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारणमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास जे छ त्यसैलाई पछ्याउन आवश्यक छ । अहिले विश्वभरि नै भन्सार मूल्यका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई आधार मान्न छाडिएको छ भन्दा हुन्छ । तर, नेपालमा भने अझै यसै आधारमा भन्सार शुल्क लिने गरिएको छ ।  भन्सार कार्यालयमा हुने धेरै खालको विकृति रोक्न आधुनिकतम प्रविधिको प्रयोग भइरहेको हुँदा यसमा व्यापारीले भन्सार छल्न सक्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । तर, कर्मचारीको मिलोमतो भएमा जस्तो सामान पनि पास हुने रहेछ भन्ने सुन तस्करी काण्डले देखाएको छ । अर्को, भन्सारविन्दुमा राम्ररी चेकजाँच भएको सामान त्यहाँबाट अन्यत्र ढुवानी गर्न लैजाँदा राजस्व अनुसन्धान विभागले बीच बाटोमा रोकेर सामान जाँच्ने गरेको छ । यसरी बीचमा सामान जाँच्नुलाई अन्यथा भनिहाल्न त मिल्दैन तर सामान्य आशंकाको भरमा वा व्यापारीलाई दु:ख दिने र केही पैसा झार्ने निहुँमा पनि यस्तो काम भइरहेको पाइन्छ । भन्सार विन्दुबाट अवैध तरीकाले सामान भित्रिएको छ भने त्यसमा व्यापारीको मात्रै गल्ती होइन, त्यहाँको ड्युटी अफिसरको पनि गल्ती हो । उदाहरणका लागि अहिले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी काण्डलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ अवैध तरीकाले सुन भित्त्याउने मात्र होइन, ती सामान पास गर्ने कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको छ ।  त्यसैले भन्सार कार्यालयमा हुने धेरै खालको विकृति रोक्न आधुनिकतम प्रविधिको प्रयोग भइरहेको हुँदा यसमा व्यापारीले भन्सार छल्न सक्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । तर, कर्मचारीको मिलोमतो भएमा जस्तो सामान पनि पास हुने रहेछ भन्ने सुन तस्करी काण्डले देखाएको छ । व्यापारीलाई व्यापार गर्न सहज बनाउँदा वैध व्यापार फस्टाउँछ । तर, उनीहरूलाई जति कडाइ गरिन्छ त्यति नै चोरबाटोबाट सामान भित्रिन्छ । त्यसैले सहज र आधुनिक प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाएर वैदेशिक व्यापारलाई सहज गरिनुपर्छ र भन्सारछली पनि रोक्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि अन्य विकल्प पनि छन् । त्यो विकल्पमा लाग्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

कोशीको बजेट लगानी वृद्धिमा केन्द्रित हुने

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बुधवार विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् ।  मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी बजेट सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्न केन्द्रित हुने बताए । उनले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा प्रदेशले महत्वपूर्ण र समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्ने नीति लिने बताए ।   कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक विकास, सहकारी र गरीबी निवारण, वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाप्रवाह तथा सुशासन प्रथामिकतामा रहेको उनले जानकारी दिए ।  बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । ‘बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै छिटो प्रतिफल दिनसक्ने तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने । उनले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने, साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।   अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको सन्दर्भले प्रदेश पनि अछुतो रहन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विकास र समुन्नतिमा अग्रसर हुँदै स्वच्छ र सुखी प्रदेशको अवधारणालाई गति दिइने बताए । उनले भने, ‘साधन स्रोत छरिने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले पनि प्रभाव परेको छ । औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, निर्माण क्षेत्रमा शिथिलता आएकाले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ ।  गरीबी, बेरोजगारी, समाजिक पछौटेपन हटाउँदै सबै क्षेत्रमा विकास महसूस गराउने लक्ष्य सरकारको हुनेछ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन साधन स्रोतको परिचालनमा जोड दिने, योजनाबद्ध आर्थिक विकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेत्र पहिचान तथा प्रवद्र्धन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धि हासिल गर्न सरकारको जोड रहने बताए । उनले प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्रोतको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय एवं सूचना आदानप्रदान गरिने, राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना/प्रविधिमा आधारित राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने, संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहवाट संकलन हुने राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेशले आफैले संकलन गर्ने तथा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व समयमै प्रभावकारी रूपले प्राप्त गर्दै सम्भावित चुहावट नियन्त्रण गर्ने बताए । प्राथमिकता तय गर्दा संविधान, प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सन्दर्भमा प्रदेशबाट गर्नुपर्ने योगदान र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई समेत आधार बनाइएको उनले बताए ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुस् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजस्व संकलनमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि क्रम भंग गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलवार आयोजित राजस्वको अवस्था र चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति हेर्दा अधिकांश सूचक सकारात्मक हुँदै गएका देखिए । गत पुसदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमश: सुधार आएको देखियो । तर, यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसक्यो भन्ने होइन । राजस्व संकलनमा अहिले पनि केही समस्या छन् ।’ राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभयो । ‘नीतिगत सुधारको प्रयत्नबाट यी काम अगाडि बढाउन सकिन्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ र समन्वयात्मक बनाउनुपर्छ ।’ चुहावट भन्सारमा मात्र नभएर राजस्व संकलनका अन्य क्षेत्रमा पनि यो समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘यसको दायरा बढाउनुको अर्थ प्रभावकारिता बढाउनु पनि हो । समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्दा परिस्थिति बदल्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । राजस्व प्रशासन र नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले उच्च मनोबल र असल आचरणका साथ काम गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले प्रविधिको प्रयोग ठीक ढंगले नगरी चुहावट नियन्त्रण र सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो । ‘राजस्व छली गर्ने ठूलो शक्तिलाई नछुने तर सानालाई मात्र छुन्छन् भन्ने आम गुनासो छ । तसर्थ, अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठूलालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न विशेष जोड गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘ठूला बदमासी नियन्त्रण गरेपछि साना बदमासी क्रमश: न्यूनीकरण हुन्छन् । तपाईंहरूले देश र अर्थतन्त्रको हितमा कदम चाल्नुस् । राज्य निरीह छैन, गलत काम गर्ने कसैलाई पनि छोड्दैन भन्ने सन्देश दिनुस् ।’ कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व संकलन र चुहावटका क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित मिलेमतोलाई ‘चेन ब्रेक’ गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सोहीअनुरूप कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा लैजान आफूले मेहनत गरिरहेको उनको भनाइ थियो । छलफलमा राजस्वसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखले देशको अर्थतन्त्रको आजको अवस्था, अर्थतन्त्रका चुनौती, राजस्व संकलनको अवस्था, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रस्तुति राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका साथै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डे, अर्थसचिव तोयम राया, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत सहभागी थिए । रासस

२५ वर्षीय युवकको अनौठो डलर धन्दा, ३८ करोड रुपैयाँको मुद्दामा मुछियो परिवार

११ माघ, काठमाडौं । झण्डै ३५ दिनअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धी अनौठो सूचना पायो, ‘२५ वर्षका दिनेश खड्का नाम गरेका एक विद्यार्थी नेपाली रुपैयाँलाई डलरमा रुपान्तरण गर्दै विभिन्न ठाउँमा भुक्तानी गर्ने काम गर्छन् ।’ कच्चा सूचनाका आधारमा विभागले गरेको पाँच साता लामो अनुसन्धानले प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपालमा हुने अवैध अमेरिकी डलर अपचलनको […]

प्रभावकारी भएन अनलाइनमार्फत कर तिर्ने व्यवस्था

काठमाडौं । नगरवासीको सुविधाका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले अनलाइनबाट कर तिर्ने व्यवस्थाको शुरुआत गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । गत असोजदेखि महानगरपालिकाले अनलाइनबाट कर तिर्ने व्यवस्था शुरू गरेको थियो । हालसम्ममा १०० जनाले मात्र उक्त प्रणालीको प्रयोग गरी कर बुझाएका महानगरपालिकाले जानकारी गराएको छ । महानगरपालिकाको राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार धेरै नागरिक यस प्रविधिबारे जानकार नभएकाले पनि सोचेअनुरूप अनलाइनमार्फत कर असुल हुन नसकेको हो । ‘यस व्यवस्थाले करदातालाई कार्यालयमा आएर लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ, तर यसबारे जानकारी नहुँदा अझै पनि धेरै करदाता कार्यालयमा नै आएर कर तिर्ने गरेका छन्,’ डा अधिकारीले भने । कर खाताबाटै सीधै तिर्नका लागि सेवाग्राहीले आफ्नो वडा कार्यालयमा गएर राजस्व सफ्टवेयरमा आफ्नो सम्पत्ति तथा व्यवसायको विवरण भरेर करदाता संकेत नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो वर्ष नै सोही प्रविधिको प्रयोग गरी कर तिरको भए रसिदबाट समेत करतादा संकेत नम्बर र आन्तरिक संकेत नम्बर लिन सकिनेछ । चालू आर्थिक वर्षको असोजदेखि अहिलेसम्मा महानगरपालिकाले यस प्रविधिको प्रयोग गरी १५ लाख रकम असुल गरेको छ । यो रकम कम हो । राजस्व असुली अनलाइन प्रणालीमार्फत भर्खर शुरू गरेको महानगरपालिकाले नक्सा पास र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रका लगि भने विगत तीन वर्षदेखि नै अनलाइन प्रणालीमार्फत काम गर्दै आएको छ । रासस

अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुने खतरामा, ५ महिनामै ‘हावादारी’ कहलिए अर्थमन्त्री

अर्थतन्त्र गम्भिर अवस्थामा पुगेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको अर्थ समितिमा शुक्रबार ७० करोड डलर ऋण लिने तयारी भईरहेको जानकारी गराउनुले नै अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको पुष्टि गरेको छ । तर, उनै अर्थमन्त्री शर्मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने दाबीका साथ निरन्तर प्रस्तुत भईरहेका छन् । यद्यपी, आर्थिक वर्ष ५ महिना बितिसक्दा पनि विकास बजेट ६.२२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अध्ययन बिना नै निर्देशनअर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न मितिमा विभिन्न खालका निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर, अपवाद बाहेकका निर्देशन उनले बिना अध्ययन दिने गरेको अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।मन्त्री भएपछि २०७८ साउन २८ गते मन्त्री शर्माले आन्तरिक राजस्व विभागको ब्रिफिङ लिए । त्यतिबेला उनले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना मागे । तर, करको दायरा बढाउने ठाउँ कतै नभेटेपछि विभागले अर्थमन्त्रीको उक्त निर्देशन बुझाउन सकेन ।त्यसपछि पुनः भदौ ३० गते आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले यसबारे सम्झाए । तर, हालसम्म पनि विभागले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कुनै ठाउँ भेटेन र मन्त्रीको निर्देशन अनुसार कार्ययोजना बुझाउन सकेन । ‘अर्थमन्त्रीले अध्ययन कम, निर्देशन ज्यादा दिन थाल्नुभयो’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दर बढाउँदा पब्लिकलाई मार पर्छ, यसले महँगी बढाउँछ । दायरा बढाउन ठाउँ छैन । अनि कहाँबाट ल्याउनु राजस्व डबल पार्ने योजना ?’मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्चको हावादारी तर्कमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि ‘पोष्ट बजेट छलफल’मा मासिक १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने भनिदिए । भदौ २७ गतेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने र बजेट खर्च भए नभएको अनुगमन गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनेर बोलिदिए ।मन्त्रीको यो भाषण सुनेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु मात्रै होइन, विज्ञ र पूर्वअर्थमन्त्रीहरु नै चकित परे । तर, आजको मितिसम्म आईपुग्दा जम्मा ६.२२ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । यो मासिक १.२४ प्रतिशत मात्रै हो ।यसअघिःदलदलमा अर्थतन्त्र, ७० करोड डलर ऋण लिँदै अर्थमन्त्रीकार्तिक २३ गते तातोपानी भन्सार कार्यालय पुगेका उनले त्यहाँ पुगेर त झन २०० गुणा बढी राजस्व उठाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको भनेर ‘प्वाक्क’ बोलिदिए । त्यसपछि पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मिडियामै ‘अर्थमन्त्रीलाई कति भएपछि गुणा हुन्छ भन्ने नै थाहा रहेनछ’ भनेर टिप्पणी गरे ।त्यसपछि बेला बेलामा अर्थमन्त्री शर्माले पाण्डेप्रति लक्षित गर्दै अर्थशास्त्र नजानेको भनेर आलोचना गर्नेलाई काम गरेर देखाईदिने भन्दै आएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालको ४५औँ साधारणसभामा पनि उनले आफूलाई अर्थतन्त्र नबुझेको अर्थमन्त्री भनेर आलोचना भईरहेको भन्दै आफूलाई अर्थशास्त्र जान्न जरुरी नै नभएको तर्क गरिदिए ।पछिल्लो समय सेयर बजारमा निरन्तर भारी गिरावट आईरहेको छ । यसतर्फ अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिएका छैनन् । उनकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेयर बजारमा लगानी गर्नु भनेको साम्राज्यवादको विकसित रुप भएको भन्दै यसलाई निस्तेज पार्नुपर्ने भनिदिए । अहिले लगानीकर्ताहरुले पूँजीबजार विरोधीलाई ‘नो भोट’ अभियान नै चलाएका छन् ।यी केही प्रतिनिधिमूलक घटनाले अर्थमन्त्री शर्मालाई ५ महिनामै असफल मन्त्रीको रुपमा देखाईसकेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

मन्त्री शर्मा भन्नुहुन्छ, “सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो, तर राजस्व घट्दो किन ?”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउँदै सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा सेवा प्रदायक र नियामकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

करदातामैत्री प्रशासन बनाउने सरकारको लक्ष्य- अर्थमन्त्री खतिवडा

दमौली । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करदातामैत्री कर प्रशासन बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।      बिहीबार दमौली स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘संस्थागत व्यवस्था, प्रविधिको प्रयोग र कर्मचारीको ...