दूरसञ्चार ‘डिजिटल’ रूपान्तरण

डिजिटल रूपान्तरणको बाटोमा - NepaliPatra

‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट अति कम विकसित देशहरूको सशक्तीकरण’ लाई मूल नारा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले यही १७ मे २०२३ का दिन विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षको नाराभित्र दुईवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पहिलो, कनेक्टिभिटी र दोस्रो, डिजिटल रूपान्तरण । विश्वका अल्पविकसित देशहरू विभिन्न खाले डिजिटल विभाजनको […]

Nepali Patra बैशाख २०८०

डिजिटल रूपान्तरणको बाटोमा

‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट अति कम विकसित देशहरूको सशक्तीकरण’ लाई मूल नारा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले यही १७ मे २०२३ का दिन विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षको नाराभित्र दुईवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पहिलो, कनेक्टिभिटी र दोस्रो, डिजिटल रूपान्तरण ।

Nepali Patra चैत्र २०७९

डिजिटल रूपान्तरणको बाटोमा

काठमाडौँ, १९ वैशाख । ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट अति कम विकसित देशहरूको सशक्तीकरण’ लाई मूल नारा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले यही १७ मे २०२३ का दिन विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदैछ । यस वर्षको नाराभित्र दुईवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पहिलो, कनेक्टिभिटी र दोस्रो, डिजिटल रूपान्तरण । विश्वका अल्पविकसित देशहरू विभिन्न […]

Reporters Nepal चैत्र २०७९

नेपालजस्तो मुलुकमा डिजिटल रूपान्तरणमा चुनौती : विज्ञ

काठमाडौं (अस) । नेपालजस्तो विकासमा थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको मुलुकका लागि डिजिटल रूपान्तरणको आवश्यकता र औचित्य रहे पनि यसमा विभिन्न चुनौती रहेको औंल्याइएको छ । बिहीवार नेपाल इकोनोमिक फोरमले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘टकसिरिज’ कार्यक्रममा डिजिटल रूपान्तरणले देशमा सुशासन कायम हुनुका साथै सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुनेमा विज्ञहरूले जोड दिए । अहिलेको कागजी प्रक्रियाबाट डिजिटल रूपान्तरण हुन जरुरी हुँदाहुँदै पनि यसका लागि अनेक चुनौती रहेको बताइएको छ । ‘टकसिरिज’मा ई–गभर्नेन्स आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनीयर दिपेश विष्टले डिजिटल रूपान्तरणका लागि राजनीतिक दलका नेतादेखि प्रतिनिधिसभाका सदस्यसम्मले नयाँ प्रविधिको महत्त्व बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको बारेमा माथिल्लो तहका निकायले नै नबुझेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल रूपान्तरणका लागि स्थापना भएका संरचनाबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसक्नु अर्को चुनौती रहेको बताए । सोही कार्यक्रममा वर्डलिंकका प्रबन्ध निर्देशक दिलीप अग्रवालले नेपालमा इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नु परिरहेको बताए । खल्ती डिजिटल वालेटका सहसंस्थापक तथा निर्देशक अमित अग्रवालले पछिल्लो समयमा नियमनकारी निकायले डिजिटल पेमेन्टलगायतमा सुधार गर्दै गए पनि समग्र पक्षमा सुधार हुन आवश्यक रहेको बताए । दराजकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले पछिल्लो समयमा शहरी क्षेत्र मात्र नभई ग्रामीण भेकमा पनि अनलाइनबाट कारोबार गर्नेको संख्या बढ्दै गएको बताइन् । फोरमका अध्यक्ष सुजीव शाक्यले नेपालमा स्थापना भएका डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको संख्या र उनीहरूले गर्ने व्यवसाय हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ रहेको बताए । सोही कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा स्तरीकरण महाशाखा प्रमुख मीनप्रसाद अर्यालले विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा डिजिटल कारोबार गर्ने क्रम नेपालमा अझै न्यून रहेकाले डिजिटल व्यवसाय अवसरको रूपमा रहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

डिजिटल नेपालको नारा लगाउने सरकारले प्रविधिमा छुट्ट्यायो कर्मकाण्डी बजेट, दूरसञ्चारको भन्दा कम

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपाल टेलिकमको डाटा सेवाको बजार हिस्सामा वृद्धि, भ्वाइस र डाटा दुवै सेवामा अग्रणी

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

उदारीकरणपछिको नेपाली अर्थतन्त्र

नेपालमा २०४६ सालमा भएको राजनीतिक क्रान्ति र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि उदार र खुला बजार आर्थिक नीति अपनाएर नेपालमा व्यावसायिक वातावरणको सूत्रपात भयो । यसले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र प्राविधिक परिवेशको अनुभवलाई नै परिवर्तन गर्‍यो । यसले व्यापार गतिविधिहरूमा नयाँ चुनौती र अवसरहरू सृजना गर्‍यो । र, नेपाल सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै निजी उद्यमशीलतालाई जोड दियो । उदारीकरण नीति अघि नेपाल सरकारले मिश्रित आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गरेको थियो जहाँ निजी र राज्य दुवै आर्थिक गतिविधिमा समान रूपमा संलग्न हुने गर्थे । यद्यपि, केही आधारभूत र मुख्य उद्योगहरूमा निजीक्षेत्रका व्यवसायहरू प्रवेश गर्न प्रतिबन्धहरू थिए । उदारीकरण पछि, व्यापार गतिविधिहरूमा सरकारको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्न धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरिएको थियो । विसं २०६१ वैशाख ११ शुक्रवार नेपाल विश्व व्यापार संगठन को १४७औं सदस्य बन्यो, जसले आर्थिक वातावरणलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदियो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकाले नेपालले विदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने भएकाले स्वदेशी उद्योगहरूमा धेरै चुनौतीहरू भएको थियो तथापि देशले अफ्नो बाटो लिई अगाडि बढ्यो । खुला बजार अर्थतन्त्रको उदय सन् १९९० अर्थात् २०४६ को प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि नेपाल सरकारले उदार र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेको थियो । यो नीतिले इजाजतपत्र, दर्ता, संस्थापन आदिमा हुने प्रशासनिक बाधाहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै निजी उद्यमीहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिन थाल्यो । अब, निजी उद्यमी र उद्यमहरूलाई नाममात्र प्रशासनिक औपचारिकताहरू सहित आफ्नो रुचि र क्षमताको आधारमा व्यवसायको लाइन छनौट गर्ने स्वतन्त्रता शुरू भयो । यसका साथै धेरै सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्दै सरकारले वितरण र उत्पादनमा रहेको सार्वजनिक संस्थानको एकाधिकार फिर्ता लियो। निजीक्षेत्रको बढ्दो भूमिका खुला बजार अर्थतन्त्रका कारण आर्थिक गतिविधिमा निजीक्षेत्रको भूमिका यही समयदेखि बढ्न थाल्यो । उनीहरूले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न थाले । सरकारले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, खानेपानी, वायुसेवालगायत सार्वजनिक संस्थानको एकाधिकार अन्त्य गरेपछि निजीक्षेत्रले सामान्य र आधारभूत व्यापारिक गतिविधिमा लगानी गर्न थाले । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उदय सरकारको आर्थिक उदारीकरण नीति र विश्व व्यापार संगठनको (डब्ल्यूटीओ ) सम्झौताले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा व्यावसायिक गतिविधि गर्ने अवसर सृजना गर्‍यो । उनीहरू नेपाली उद्यमीहरूसँगको संयुक्त लगानीमा व्यावसायिक, औद्योगिक र सहायक सेवाहरूमा संलग्न हुन थाले । सामान्यतया, तिनीहरू बैंकिङ, वित्त, बीमा, सफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, होटेल उद्योग, शिक्षा, दूरसञ्चार, जलविद्युत्, आदिमा संलग्न हुन थाले । युनिलिभर नेपाल, डाबर नेपाल, कोकाकोला, पेप्सी, एलजी नेपालका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका केही उदाहरण हुन् । सेवाक्षेत्रको वृद्धि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सेवाक्षेत्रको तीव्र वृद्धि भएको छ । व्यवसायहरू उत्पादन क्षेत्रबाट सेवा क्षेत्रतर्फ मोडिरहेका छन् । सेवा क्षेत्रमा व्यापार गर्न संलग्न नयाँ उद्यमहरू सेवा क्षेत्रहरू होटेल, रेस्टुराँ, यातायात, दूरसञ्चार, पत्रपत्रिका, इमेल र इन्टरनेट, कम्प्युटर सफ्टवेयर, इ–कमर्श, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेडियो, टेलिभिजन आदि पर्छन् । सूचनाप्रविधिको विकास (आईटी) कम्प्युटर प्रोग्राम, इमेल, इन्टरनेट, नेटवर्क प्रणाली, इकमर्श, फ्याक्स, आदि समावेश आईटी स्रोतहरूको प्रयोगले व्यापार संगठनको कार्यकुशलता बढाउँछ । बैंक, वित्त कम्पनीहरू, शैक्षिक संस्थाहरू, होटल रेस्टुराँहरू, दूरसञ्चार, एयरलाइन्स, उत्पादन र व्यापारिक संस्थाहरूजस्ता धेरै व्यापारिक संस्थाहरूले आफ्नो कामको गति बढाउन आईटी स्रोतहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । उपभोक्तावादको उदय खुला बजार नीतिले उत्पादक र आपूर्तिकर्ताहरू बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण विकास गरेको छ र ग्राहकहरूलाई छनोट सुविधा प्रदान गरेको छ । बजारमा थप उत्पादनहरू उपलब्ध छन् । ग्राहकलाई एक उत्पादनबाट अर्को उत्पादनमा स्विच गर्न सजिलो हुन्छ । यसरी व्यावसायिक संस्थाहरूले ग्राहकहरूको ध्यानाकर्षण गर्न र उनीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न विभिन्न रणनीतिहरू विकास गरेका छन् । व्यापारिक वातावरणमा चुनौतीहरू मिश्रित अर्थतन्त्र अपनाएको छ जहाँ देशको समग्र विकासका लागि सार्वजनिक र निजीक्षेत्र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छन् । हामीले विभिन्न योजना सकिँदा पनि योजनाअनुसारको आर्थिक अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । जनताको आयस्तरमा ठूलो असमानता छ । वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ तर मुद्रास्फीतिदर १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसले न्यून आय समूहमा ठूलो दबाब छ । उच्च व्यापारघाटा छ । कमजोर र न्यून गुणस्तरका उत्पादन र सेवाका कारण हाम्रा जस्ता देशहरू दिनप्रतिदिन पतन हुँदै गएका छन् । यसबाहेक, उदीयमान विश्वव्यापीकरण अवधारणा जस्तै देशहरूबीच वस्तु, सेवा, मानव संसाधन आदिको स्वतन्त्र प्रवाहले साना र घरेलु उद्योगहरूलाई ठूलो धक्का दिएको छ । ब्रेनड्रेन पनि राष्ट्रका लागि चुनौती हो । गुणस्तर व्यवस्थापन र निर्यातमुखी व्यवसायमा विभिन्न सुधार कार्यक्रमले नेपालको आर्थिक वातावरणको विकासमा केही आशा ल्याएको भान त हुन्थ्यो । तर, राजनीतिकी खिचातानी र सरकारैपिछे नीति र योजनाहरू परिवर्तन हुँदा देश झन्झन् ओरालो लागेको छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था कहालीलाग्दो छ । विगत ३२ वर्षदेखि नेपाल विभिन्न राजनीतिक उतारचढावबाट गुज्रिरहेको छ । अस्थिर सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलका अभीष्टले देशले एउटा आकार लिन सकेको छैन । नीतिहरूमा बारम्बार परिवर्तनहरूले पुराना र नयाँ लगानी गरिएका कम्पनीहरूलाई थप भ्रम र खतराहरू पनि सृजना गर्छ । प्राविधिक वातावरणले त्यो प्रक्रिया समावेश गर्दछ, जसद्वारा संगठनले इनपुटहरूलाई आउटपुटमा रूपान्तरण गर्छ । प्राविधिक विकास अनुसन्धान, नयाँ आविष्कार र विकास प्रविधि हस्तान्तरण र सञ्चालन प्रणालीमा सरकारी खर्चमा निर्भर हुन्छ । नेपालमा प्रविधिको बढ्दो सुधारसँगै जोडिएका उद्योगहरू थोरै छन् । विशेषगरी वित्तीय क्षेत्र, दूरसञ्चार क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ । जबकि कृषिक्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र अझै पनि अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो गतिविधिलाई सुधार गर्नमा सुस्त गति देखाउँदै छन् । साना संस्थाहरूलाई उनीहरूको प्रविधिहरू अद्यावधिक गर्न आर्थिक बाधाहरू पनि छन् । त्यसबाहेक नयाँ प्रविधिको विकासलाई प्रभावकारी र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारको चासो देखिँदैन । लेखक विभिन्न कलेजमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

९७४ मा आधारित सिमकार्ड बिक्री रोक्न निर्देशन

काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई ९७४ रेञ्जका सिमकार्ड बिक्री वितरणमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ।गत कात्तिक २९ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले अनुमतिबिना ९७४ मा आधारित जिएसएममा आधारित नम्बर बिक्री वितरणमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो।टेलिकमले यसअघि सिडिएमएमा प्रयोग हुँदै आएको ९७४ र ९७६ रेञ्जमा आधारित नम्बरलाई जिएसएममा रूपान्तरण गरी सिमकार्ड बिक्री सुरु गरेको थियो। त्यसमध्ये ९७४ मा आधारित भएर जिएसएम सेवा दिने विषयमा

थाहा खबर कार्तिक २०७८

९७४ मा आधारित सिमकार्ड बिक्री रोक्न निर्देशन

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई ९७४ रेञ्जका सिमकार्ड बिक्री वितरणमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ । गत कात्तिक २९ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले अनुमतिबिना ९७४ मा आधारित जिएसएममा आधारित नम्बर बिक्री वितरणमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको हो ।टेलिकमले यसअघि सिडिएमएमा प्रयोग हुँदै आएको ९७४ र ९७६ रेञ्जमा आधारित नम्बरलाई जिएसएममा रूपान्तरण गरी सिमकार्ड बिक्री सुरु गरेको थियो । त्यसमध्ये ९७४ मा आधारित भएर जिएसएम सेवा दिने विषयमा प्राधिकरणबाट स्व

Ratopati कार्तिक २०७८

विषम परिस्थितिसँग जुध्न डिजिटल रूपान्तरणमा जोड

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणजस्तो विषम परिस्थितिसँग जुध्न डिजिटल रूपान्तरण अत्यावश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस (डब्ल्यूटीआईएसडी)को अवसरमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो जोड दिइएको हो । अहिलेको परिस्थितिमा डिजिटल रूपान्तरण अत्यावश्यक भएको र त्यसको लागि सूचना–प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण...

बाह्रखरी बैशाख २०७८

दूरसञ्चार ‘डिजिटल’ रूपान्तरण

सम्बन्धित सामग्री