सेयर लगानीकर्ताले भेटे अर्थमन्त्री शर्मालाई, बोर्ड र नेप्सेमा छिटो नियुक्ति गर्न माग

कार्यकारी प्रमुखविहीन धितोपत्र बोर्डसँग अर्थमन्त्रीले मागे कार्ययोजना

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेका बेला एकाएक धितोपत्र बोर्डसँग कार्ययोजना माग्नु अमिल्दो देखिन्छ । अध्यक्ष नियुक्त भइसकेपछि नै विस्तृत छलफल गर्ने र कार्ययोजना माग गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

अनलाइनखबर माघ २०८०

अर्थ कूटनीतिको आवश्यकता

गठबन्धनको सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त हुन सकेका छैनन् । राजदूतविहीन हुँदा तथा तिनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा विश्व रंगमञ्चमा पर्ने प्रभाव बेग्लै हुन्छ । व्यापारघाटाको उच्च आँकडाका कारण अर्थतन्त्र संकटतिर उन्मुख देखिइरहँदा नेपालले आर्थिक कूटनीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसमा नेपाल चुकेको देखिन्छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा आफन्त र राजनीतिक दलको निकटतालाई मात्र क्षमता मान्ने वर्तमान अभ्यासलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्रलाई मात्रै राजदूत बनाउने नीति लिनुपर्छ । व्यवसायीहरूले नवनियुक्त राजदूतहरूलाई भेटी व्यवसायलाई सहजीकरण गरिदिनका लागि आर्थिक कूटनीतिका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन् । तर, केही कूटनीतिक व्यक्तिहरू राजदूतको काम व्यवसायीको आर्थिक हित हेर्ने होइन भन्दै पन्छन खोज्ने गरेको पाइन्छ । विश्वका सबै देशको सम्बन्ध आर्थिक कुरासँग नै जोडिने भएकाले देशहरूले अहिले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । नेपालमा लगानी ल्याउन, व्यापारघाटा कम गराउन तथा पर्यटक आगमन बढाउन आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । सरकारले २०७३ सालमा प्राध्यापक तथा परराष्ट्र विज्ञ श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरवलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । उनै श्रीधर अहिले अमेरिकाका लागि राजदूत बनेका छन् । त्यहाँबाट लगानी र पर्यटक ल्याउन तथा नेपालका लागि विभिन्न छूट उपलब्ध गराउन उनको कूटनीतिक क्षमताको उपयोग आवश्यक छ । त्यस्तै बेलायतका लागि राजदूतमा नियुक्त भएका ज्ञानचन्द्र आचार्य पनि अर्थशास्त्रका राम्रा ज्ञाता मानिन्छन् भने भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका शंकर शर्मा पनि अर्थतन्त्रका ज्ञाता हुन् । चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि त्यहाँका लागि हालसम्म राजदूत छानिन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । यी देशसँग आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने हो भने नेपालले ठूलै लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ३५ भन्दा बढी मुलुकको प्रोफाइल बनाएर आर्थिक कूटनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । तर, राजदूतहरूले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसकेको देखिन्छ । राजदूतहरूले आफूलाई त्यहाँका व्यवसायीहरूलाई बोलाएर चियानास्ता गराउनसमेत बजेट नभएको गुनासो गरेका छन् । तर, बजेटअनुसार आर्थिक कूटनीतिका लागि काम नभएको प्रतिवेदन महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । राजदूतहरूको निष्क्रियताका कारण हो वा अत्यावश्यक स्रोत नभएर हो आर्थिक कूटनीति कमजोर भइरहेको देखिन्छ । राजदूतहरू तथा सरकारी अधिकारीहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि नेपालको व्यापारघाटा बढ्दो छ । नेपालले पाउने विदेशी सहयोग र अनुदान पनि आशालाग्दो रूपमा बढ्न सकेको छैन । पर्यटक आगमन पनि उत्साहजनक छैन । यसले आर्थिक कूटनीतिमा भनाइ र गराइमा अन्तर रहेको देखाउँछ । नेपालका लागि नियुक्त भएका विभिन्न देशका राजदूतहरूले कुनै एक कम्पनीलाई असर परेको विषयलाई समेत चासो दिने गरेका छन् र उनीहरूले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, नेपाली कूटनीतिक क्षेत्रले यस्तो अभ्यास गरेको पाइँदैन । अतः राजदूत नियुक्ति गर्दा आफन्त र राजनीतिक दलको निकटतालाई मात्र क्षमता मान्ने वर्तमान अभ्यासलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्रलाई मात्रै राजदूत बनाउने नीति लिनुपर्छ । अर्थशास्त्र बुझेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा झनै उत्तम हुन्छ । राजदूतका लागि प्रस्ताव गरिएपछि संसदीय सुनुवाइमा नै उनीहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको प्रतिबद्धता र कार्यक्रम बारे संसद्ले योजना माग गर्ने प्रणाली अपनाइनुपर्छ । राजदूत नियुक्त व्यक्तिको मूल्यांकन गर्दा उसले आर्थिक कूटनीतिमा देखाउन सकेको क्षमतालाई आधार मान्ने परिपाटी स्थापना गरिनुपर्छ । राजदूतले आफ्नो कार्यकालमा कति वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्यो, पर्यटकको संख्या वृद्धि भयो वा भएन, निर्यातका लागि केकस्तो प्रयास भयो जस्ता विषयलाई मूल्यांकनको आधार बनाउन सकिन्छ । आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुनु आवश्यक हुन्छ । राजदूतको जिम्मेवारी पाएर विदेश जानेहरूले सामान्य पहल गर्न सक्दा पनि पर्यटकको संख्या बढ्न सक्छ । नेपाल प्राकृतिक रूपले सम्पन्न भएकाले हलिउड, बलिउडका कलाकार फिल्म सुटिङका लागि नेपाल आउन सक्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मद्दत गर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

धितोपत्र बोर्डमा पुनर्बहालीको माग गरेका भिष्म ढुंगानाको मुद्दामा आज सुनुवाई हुदै

नेपाल धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा आज पुन: पेशी चढेको छ । आज न्यायधीशहरु मिरा खड्का, डा. आनन्द मोहन भट्टराई र हरि प्रसाद फुयालको पूर्ण इजलाशमा यो मुद्दाको पेशी चढेको हो। यो मुद्दा उक्त इजलाशको ५ नम्बरमा रहेको छ ।यस अघि पुस २९ गते यो मुद्दा न्यायधीशहरु अनिल कुमार सिंह, टंकबहादुर मोक्तान र डा, मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलाशमा पेसी तोकिएको थियो । तर डा. शर्माले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि इजलाश नै बसेको थिएँन । त्यसपछि आज पुन: पूर्ण इजलाशमा यो मुद्दाको पेशी तोकिएको हो । मङ्सिर २१ गते सर्वोच्चले यस मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि पुस ७ गते न्यायधीशहरु प्रकाशमान सिंह र डा. कुमार चुडालको राय बाझिएको थियो । राय बाझिएपछि पूर्ण इजलाशमा मुद्दा प्रवेश गरेको हो । पूर्ण इजलाशमा राय बाझिए बहुमत न्यायधीशको आदेश सदर हुने ब्यबस्था छ। सरकार गैर कानुनी रुपमा हटाएको र आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै उनले कार्तिक ७ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारलाई विपक्षी बनाएका छन् । उनले आफुलाई बोर्ड अध्यक्षमा पुनर्बहालीको माग राखेका छन् । असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले यस अघि उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । स्पष्टिकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाइएको हो। असोज १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ढुंगानाले असोज १७ मा आइतबार स्पष्टिकरण बुझाएका थिए । ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । यता सरकारले भने बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरि ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिसकेको छ ।

Bizpati माघ २०७८

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्नको लागि फेरी आवेदन आह्वान, पहिलेको आवेदन के हुन्छ ?

Bizpati मंसिर २०७८

पूँजीबजार सुधारको लागि अम्बिका पौडेलको नेतृत्वमा बन्यो कार्यदल, यस्ता छन् माग

पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधानको लागि एकतावद्ध प्रयास गर्ने उदेश्यले पूँजी बजार सुधार अभियान सुरु भएको छ । लगानीकर्ताहरुको आज सम्पन्न भेलाले एकतावद्द र सामुहिक ढंगले माग पुरा गर्नको लागि कार्य गर्ने उदेश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको पुँजीबजार समितिका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमामा कार्यदल समेत गठन गरेको छ । के के छन् माग ?१. शेयर दलाल मार्फत मार्जिन ट्रेडिङ कर्जा ब्यबस्था पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा नआएसम्म शेयर धितो कर्जामा लगाईएको सिमा पूर्ण रुपमा हटाउनु पर्ने ।२. लामो समयदेखि रिक्त रहेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको प्रमुखहरुको योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा तत्काल नियुक्ति गरिनु पर्ने ।३. पुँजीबजारको विकास र विस्तारको लागि अर्थ मन्त्रालयले ३ वर्ष अघि नै गरिसक्न्ने भनेको ५८ बुँदेको कार्यतालिका सहितका बाँकि कामहरु तत्काल गर्नु पर्ने । यी ३ मागहरु सम्पन्न भई पुँजी बजार सम्बन्धि नीति, नियम, प्रविधि , र पूर्वाधारको सुनिश्चितता नभएसम्म एकतावद्द र सामुहिक ढंगले लागिरहनको लागि भेलाले अम्बिका प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमामा कार्यदल गठन गरेको हो।

Bizpati कार्तिक २०७८

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको लागि फेरी आवेदन खुल्ने

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नको लागि फेरी छनौट तथा सिफारिस समिति बनाउने भएको छ । यस अघि छनौट गरिएको समितिमा विवाद देखिएपछि सरकारले फेरी समिति गठन गर्ने र पुन: आवेदन आह्वान गर्ने भएको हो।धितोपत्र समबन्धि ऐनमा नेपाल सरकारले छनौट समिति बनाउने पर्ने उल्लेख गरिएको र अहिलेको समिति अर्थ मन्त्रालयले बनाएको तथा मन्त्री स्तरीय निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय भन्न नमिल्ने भन्दै समितिमा सुरु देखि नै विवाद भएको थियो । समितिले आवेदन माग गर्दा आवेदन दिएका केहि उम्मेदवारले पनि अर्थमन्त्री तथा अर्थ सचिवलाई भेटेर पछि कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर समिति बनाउन र फेरी आवेदन खुलाउनको लागि आग्रह गर्न गएका थिए । सोहि अनुसार अब मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छनौट समिति बनाउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ । स्रोतका अनुसार नयाँ समिति बनेपछि उक्त समितिले फेरी आवेदन आह्वान गर्ने छ । यस संगै यस अघिका आवेदन सबै खारेज हुने भएको छ । बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्नाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति बनाउनु पर्ने ऐनमा ब्यबस्था छ । यस समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने ब्यबस्था छ। यस अघि आवेदन आह्वान हुँदा १० जनाले आवेदन दिएका थिए ।

Bizpati कार्तिक २०७८

पूँजीबजारको नियामक निकायका प्रमुखहरुको नियुक्ति प्रक्रिया एकै पटक अगाडि बढ्यो

कात्तिक १३, काठमाडौं । सरकारले पूँजीबजारको नियामक निकायका दुई जना प्रमुखहरुको नियुक्ति प्रक्रिया एकै पटक अगाडि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया गत बिहीवार सूचाना प्रकाशित गर्दै अगाडि बढाएको छ भने नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गर्न पनि प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । भीष्मराज ढुङ्गानालाई अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु गरेको हो । नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट चन्द्र सिंह साउदले राजीनामा दिए पछि सो पद पनि खालि छ । बुक विल्डिंग विधिमार्फत प्राथमिक शेयर निष्कासनको प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद गरेको खुलासा भए पछि सरकारले ढुङ्गानालाई बर्खास्त गरेको थियो भने नेप्से प्रमुख आफैं राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले १५ दिनभित्र अर्थात् कात्तिक २५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, सिंहदरबारमा गोप्य शिलबन्दी आवेदन दिन सक्नेछन् । धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजीबजार विकास, आर्थिक वित्तीय वाणिज्य व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तिमा ७ वर्षको पेशागत अनुभव हासिल गरेको उच्च नैतिक चरित्र भएको नेपाली नागरिकले सो पदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ बमोजिम अयोग्य नरहेको र तीन वर्ष पूरा भइ ६० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि छनौट समिति बनाएको छ । उक्त समितिले दाबेदारहरुमध्ये बाट कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । ती तीन जना मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ । यसैगरी सरकारले नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि पनि सार्वजनिक सूचना मार्फत दरखास्त आह्वान गरेको छ । उक्त पदका लागि १५ दिन भित्रमा शिलबन्दी बोलपत्र आवेदन माग गरिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेप्सेको सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न इच्छुक नेपालीले आफ्नो योग्यता पुग्ने कागजपत्रका साथै व्यवसायिक कार्ययोजनासमेत पेश गर्नु पर्नेछ । उक्त पदकालागि बजार व्यवस्थापन, पूँजीबजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्ने छ ।आवेदक ३० वर्ष पूरा भई ६० ननाघेको हुनुपर्ने छ । दरखास्त आवेदनसँगै ३ हजार रुपैयाँ दरखास्त दस्तुर तिर्नु पर्नेछ । आवेदन दिने म्याद भने कात्तिक २७ गतेसम्म रहेको छ । यसअघि दुवै पदमा नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको थियो । कुनै कानूनी अड्चन वा अन्यथा नभएमा सम्भवतः दुवै नियमनकारी निकायले नियुक्ति प्रक्रिया मंसिर महीनाभित्र सम्पन्न भएर पुसबाट प्रमुख पाउने छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

पुनर्बहालीको माग गर्दै भिष्म ढुंगानाले दायर गरेको मुद्दा प्रधानन्यायधीशको एकल इजलाशमा

Bizpati आश्विन २०७८

बर्खास्तीमा परेका धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर

Bizpati आश्विन २०७८

बर्खास्तीमा परेका बोर्ड अध्यक्ष ढुंगाना अदालत जाने तयारीमा, फर्किने सम्भावना कति ?

Bizpati भाद्र २०७८

सेयर लगानीकर्ताले भेटे अर्थमन्त्री शर्मालाई, बोर्ड र नेप्सेमा छिटो नियुक्ति गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री