कार्यकारी प्रमुखविहीन धितोपत्र बोर्डसँग अर्थमन्त्रीले मागे कार्ययोजना
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेका बेला एकाएक धितोपत्र बोर्डसँग कार्ययोजना माग्नु अमिल्दो देखिन्छ । अध्यक्ष नियुक्त भइसकेपछि नै विस्तृत छलफल गर्ने र कार्ययोजना माग गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।
२७ चैत, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी पाँच जनाले आगामी बिहीबार आफ्ना कार्यायोजना प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।
अध्यक्ष छनोट समितिले बिहीबार कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न ‘सर्टलिस्ट’ मा परेका ती पाँच जनालाई बोलाएको छ ।
सर्टलिस्टमा …
काठमाडौं । धितोपत्र बजारसँग सम्बद्ध प्रमुख तीन निकायले अर्थ मन्त्रालयमा पूँजीबजारको विकास र विस्तारको कार्ययोजना पेश गरेका छन् । मन्त्रालयले फागुन २७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) लाई पूँजीबजारका तत्कालका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्ययोजना पेश गर्न भनेको थियो ।
तीनओटै निकायले मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम कार्ययोजना पेश गरेको जानकारी दिएका छन् । पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले १८ बुँदे कार्ययोजना पेश गरेको बताएको छ । सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी बोर्डले १८ बुँदे कार्ययोजना तयार गरेको बोर्डका कार्यकारी प्रमुुख डा. नवराज अधिकारीले बताए ।
अधिकारीका अनुसार पूँजीबजारका सबै सरोकारवाला निकायसँगको छलफलबाट तयार गरेको १८ बुँदे कार्ययोजना बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको हो । बोर्डले ३१ ओटा बुँदा बनाए पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेका र गर्न सकिने १८ बुँदे कार्ययोजना मात्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको अधिकारी बताउँछन् । पूँजीबजारसम्बद्ध नीतिनियमलाई समसामयिक बनाउने, सूचना प्रविधिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, धितोपत्र कारोबारमा लाग्नेले पाउने सेवासुविधालाई समेत समयसापेक्ष बनाउने कार्ययोजना १८ बुँदामा समेटिएको अधिकारीले बताए ।
आम लगानीकर्ता र धितोपत्र बजारसँग जोडिएका सबै पक्षको हितका लागि बोर्डले महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना अघि सारेकाले अर्थले विशेष प्राथमिकताका साथ तिनलाई सफल बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा आफूहरूको रहेको कार्यकारी प्रमुख अधिकारीले बताए । नेप्से र सीडीएससीले पनि छुट्टाछुट्टै सुझाव पेश गरेका छन् । नेप्सेले आफ्नै पुन: संरचना, इन्ट्रा डे ट्रेडिङ र डेरिभेटिभ मार्केट सञ्चालनको वातावरण बन्नुपर्नेलगायत सुझाव पेश गरेको प्रबन्धक निरञ्जन फुयालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सीडीएससीले संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढाउनुपर्ने, पूँजीगत लाभकर बढाउनेभन्दा घटाउने नीति लिनुपर्ने, बजारमा धितोपत्र औजारको विविधीकरण हुनुपर्ने, धितोपत्र बजारसम्बन्धी ऐन कानूनमा द्विविधा हुन नहुनेजस्ता सुझाव पेश गरेको कम्पनीका सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेले बताए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले देशको अर्थतन्त्रको विकासमा पूँजीबजारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै पूँजीबजारमा तत्काल गर्न सकिने योजना माग गरेका हुन् । पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा चासो देखाएका अर्थमन्त्री पुनले तीनओटै निकायबाट पेश भएका सुझाव र कार्ययोजनाको आधारमा काम गर्ने अपेक्षा सरोकारवालाको छ ।
फागुन २३ गते अर्थमन्त्री नियुक्त भएका पुनले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा शुरूका दिनदेखि नै चासो देखाएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले पूँजीबजारको सुधारका लागि देखाएको चासोका आधारमा तीनओटै निकायबाट प्राप्त कार्ययोजना समेटेर चाँडै नै राम्रो निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले बताए । पूँजीबजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने कार्यमा अर्थमन्त्री पुनमार्फत धमाधम निर्णय आउने विश्वास उनको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड
पूँजीबजारसम्बद्ध नीतिनियमलाई समसामयिक बनाउने
सूचना प्रविधिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने
बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीको क्षमता बढाउने
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज
नेप्सेको पुन: संरचना
इन्ट्रा डे ट्रेडिङको वातावरण निर्माण
डेरिभेटिभ मार्केट सञ्चालन
सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लि
संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या वृद्धि
पूँजीगत लाभकर घटाउने नीति
बजारमा धितोपत्र औजारको विविधीकरण
ऐन कानूनका द्विविधा हटाउन
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजार सुधारसहितको कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । आइतबार धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको हो । अर्थमन्त्री पुनले गत २७ फागुनमा पुँजी...
१ चैत, काठमाडौं । सेयर बजार सुधारका लागि नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले धितोपत्र बोर्डमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई १५ बुँदे सुझाव दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सेयर बजार सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्ययोजना तथा सुझाव दिन भन्दै धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज र सीडीएस एण्ड क्लियरिङलाई पत्र पठाएको थियो । नेप्सेले तत्कालै गर्नुपर्ने, ३ महिनाभित्र गर्नुपर्ने, एक वर्षमा गर्नुपर्ने […]
काठमाडौँ : वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना दुई हप्ताभित्र पेश गर्न नियामक तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।समितिको बैठकबारे आज अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ।समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, डिजिटल बैंक स्थापना गर्नेसम्बन्धी
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले अनसनरत लगानीकर्ता तिलक कोइरालासँग भेट गरेका छन् । अमेरिकाको व्यक्तिगत भ्रमणमा रहेका हमालले नेपाल आए लगत्तै बोर्डको कार्यालय खुमलटार पुगेर कोइराला लगायतका लगानीकर्तालाई भेटेका हुन् ।हमाल करिब ९ बजे अनसनस्थल पुगेका थिए । अनसन स्थलमा बोर्ड अध्यक्ष हमालले अहिलेको समितिले मागका विषयमा बुँदागत रुपमा अहिले कुन अवस्थामा छ, र कहिलेसम्म सम्पन्न गरि सकिन्छ भन्ने मिति सहितको ड्राफ्ट तयार पारेको बताएका थिए। उनले मागमा रहेका ३ वटा विषय सम्बोधन भईसकेको बताए । उनले एओएनको विषय भोलि नै सम्बोधन भईसक्ने बताए । उनले अर्थमन्त्रीसँग बसेर मंगलबार बिहान ठोस कार्ययोजना दिने प्रतिवद्दता समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले आफु विमानस्थलबाट घर नै नगई सिधै अनसनस्थल आएको बताएका थिए ।जवाफमा कोइरालाले अहिलेको समितिले माखो मार्न नसक्ने बताएका थिए । कोइरालाले अनसन स्थलमा विवाद नगर्न र रिजल्ट लिएर बिहान आउँन बोर्ड अध्यक्ष हमाललाई आग्रह गरेका छन्। अनसन स्थल मै रहेका अन्य लगानीकर्ताले भने रातभर काम गरेर भोलि बिहान यो यो काम भए भन्ने जवाफ आए मात्र अनसन तोडिने बताएका छन्। कोइराला असार १ गतेदेखि १९ बुँदा माग राखेर अनसनमा छन् । यस्ता छन् मागहरु : १. विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने।२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।४. ब्रोकरहरुको शाखा बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने । ६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने । ७.. नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने । ८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने । ९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने । १०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने । ११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत: इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने । १२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने । १३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । १४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने । १५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । १६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने । १७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने । १८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने । १९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।
