पूँजीबजार सुधारको लागि अम्बिका पौडेलको नेतृत्वमा बन्यो कार्यदल, यस्ता छन् माग

पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधानको लागि एकतावद्ध प्रयास गर्ने उदेश्यले पूँजी बजार सुधार अभियान सुरु भएको छ । लगानीकर्ताहरुको आज सम्पन्न भेलाले एकतावद्द र सामुहिक ढंगले माग पुरा गर्नको लागि कार्य गर्ने उदेश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको पुँजीबजार समितिका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमामा कार्यदल समेत गठन गरेको छ । के के छन् माग ?१. शेयर दलाल मार्फत मार्जिन ट्रेडिङ कर्जा ब्यबस्था पूर्ण रुपमा कार्यन्वयनमा नआएसम्म शेयर धितो कर्जामा लगाईएको सिमा पूर्ण रुपमा हटाउनु पर्ने ।२. लामो समयदेखि रिक्त रहेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको प्रमुखहरुको योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा तत्काल नियुक्ति गरिनु पर्ने ।३. पुँजीबजारको विकास र विस्तारको लागि अर्थ मन्त्रालयले ३ वर्ष अघि नै गरिसक्न्ने भनेको ५८ बुँदेको कार्यतालिका सहितका बाँकि कामहरु तत्काल गर्नु पर्ने । यी ३ मागहरु सम्पन्न भई पुँजी बजार सम्बन्धि नीति, नियम, प्रविधि , र पूर्वाधारको सुनिश्चितता नभएसम्म एकतावद्द र सामुहिक ढंगले लागिरहनको लागि भेलाले अम्बिका प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमामा कार्यदल गठन गरेको हो।

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेशसभा निर्वाचनको तुलनामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चर्चा बढी किन ?

प्रतिनिधिसभाको तुलनामा प्रदेशसभाको निर्वाचनले त्यति चर्चा पाएको पाइँदैन। सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने गरिएको प्रदेशसभाको निर्वाचनले चर्चा नपाउनुमा प्रतिनिधिसभाको तुलनामा उम्मेदवारहरूको आकर्षण नहुनु, मतदाताले पनि प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नपाउनु जस्ता कारण भएको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन्।केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिनुलगायत कारणले पनि प्रदेशसभा निर्वाचनको चर्चा कम भएको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। तर सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई थप मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।छैनन् चर्चित उम्मेदवारप्रदेश नं १ का लागि प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नेकपा एमालेले झापाका नेता रविन कोइरालालाई आग्रह गर्‍यो। सुरुमा उनले निकै आनाकानी गरे। तर पछि पार्टी अध्यक्ष केपी ओली आफैँ झापा आएर उनीसँग संवाद गरेपछि कोइराला प्रदेश सभामा उम्मेदवार बन्न राजी भए।यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। उम्मेदवार बन्न प्रदेशमा भन्दा प्रतिनिधिसभाकै लागि हानथाप हुने गरेको पाइन्छ। प्रदेशसभाको भन्दा चर्चा पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकै बढी पाइन्छ।मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार राजनीतिमा चर्चा कमाएका उम्मेदवार रहेकाले पनि उनीहरूको चर्चा बढी हुने गरेको बताउँछन। उनले भने, 'उम्मेदवारको व्यक्तित्वमा पनि भर पर्छ। उम्मेदवार कतिको चर्चित छ, उसले राजनीतिमा कतिको योगदान दिएको छ भन्ने कुराले पनि असर गर्छ जस्तो लाग्छ।'एकै समयमा चुनावकेहीको विश्लेषणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एउटै समयमा भएकाले पनि प्रदेशसभाले चर्चा नपाएको हो। तर दुई पटक निर्वाचन गर्दा देशलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले पनि एकै पटक दुई वटै चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि विश्लेषण गरिन्छ।प्रदेशसभाले चर्चा नपाउनु र प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार बन्न प्रतिनिधिसभाको जस्तो आकर्षण नहुनु प्रदेशलाई दिइनुपर्ने अधिकार सङ्घले नदिएको कारण पनि केहीले मान्ने गरेका छन्।संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन नभए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश अपरिहार्य भएको प्रदेश १ को प्रदेशसभाका पूर्व प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्की बताउँछन्।कार्की भन्छन्, 'सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्छ।'प्रदेशको अधिकारसङ्घीय संरचना अनुसार केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरू नेपालमा छन्। तर सङ्घीय सरकारले कर्मचारी भर्ना, छुट्टै प्रहरी राख्ने लगायतका अधिकारबाट प्रदेशलाई वञ्चित गराएको सुदूरपश्चिम प्रदेशकी पूर्व प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापाले बताइन्।प्रदेशले छुट्टै प्रहरी राख्न पाउने, कर्मचारीको व्यवस्था आफैँ गर्न पाउने लगायतका कुरामा प्रदेशले लड्नुपर्ने एक जना विश्लेषक अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलको भनाइ छ।खरेल भन्छन्, 'यस्ता अधिकारका लागि प्रदेशले जति लड्नुपर्थ्यो त्यो पाइएन। संविधानले नै व्यवस्था गरेका ती अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घसँग प्रदेशले आफ्नो भूमिका सक्रिय बनाउनुपर्छ।'सात वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १ को प्रदेशसभाले अहिलेसम्म स्थायी नामसमेत दिन सकेको छैन।केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि सत्ताको खेलमा लागेर प्रदेशको अधिकार लिनबाट प्रदेशसभा विफल भएको कतिपय विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन् । -बिबिसीबाट

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका ८ निर्णय, गभर्नरलाई जोर्डन जान स्वीकृति

सरकारले गणतन्त्र कोरियाबाट प्राप्त हुने ८ मिलियन अमेरिकी डलर साहयता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार काठमाडौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोरियाको रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको स्थिर पुनः एकीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि गणतन्त्र कोरियाबाट प्राप्त हुने ८ मिलियन अमेरिकी डलर साहयता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकले भदौ २७ र २८ गते सिगापुरमा आयोजना हुने फ्याक्ट इन्टरपोल राउन्ड टेबलमा इन्गेजमेन्ट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ भने राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई भदौ २० गतेदेखि २३ गतेसम्म जोर्डनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा भाग लिन स्वीकृत दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । त्यस्तै बैठकले नेपाल भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति र सहसचिव स्तरीय अन्तरसरकारी उससमितिको बैठकका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने, स्पेन सरकारबाट अम्बिका श्रेष्ठ, अर्चना श्रेष्ठ , संगिता श्रेष्ठ, वसन्तकुमार चौधरी र प्रविण कुमार प्रधानलाई प्रदान गरिने पदक ग्रहण गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको उनले बताए ।मन्त्रीपरिषद्ले भारतीय विदेश सचिवको निमन्त्रणमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई २८ देखि २९ भदौसम्म भारत भ्रमणका लागि स्वीकृत दिने र सप्तरी जिल्ला हाल राजविराज नगरपालिका १३ वडा स्थित सरकारी जग्गा मधेस कृषि विश्वविद्यालय सप्तरीलाई लिजमा उपलब्ब गराउन स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् जुम्लाका स्याउ किसानका दु:ख (भिडियो स्टोरी)

जुम्ला– जुम्लाको स्याउले उचित मूल्य नपाएको स्थानीयबासीले गुनासो गरेका छन्। जुम्लामा उत्पादित स्याउ स्वादिलो हुनुका साथै अर्गानिकसमेत भए पनि स्याउको सिजनमा सोचेअनुसारको मूल्य नपाउने गरेको स्थानीयहरुले गुनासो गरेका हुन्। कृषि बीमा दाबी भुक्तानी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी अम्बिका थापाले बीमाको कार्यक्रमहरुबाट स्याउ खेतीमा राहत पुगेको बताएकी छन्। बीमाले गर्दा स्याउ उत्पादनमा केही असर परे पनि […]

अम्बिका पौडेलको प्रश्न 'किन हुदै छ पुँजीबजारमा चौतर्फी आक्रमण'?

शेयर विश्लेषक अम्बिका पौडेलले पुँजी बजारमा किन चौतर्फी आक्रमण भईरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। विद्युत नियमन आयोगले गरेको संस्थागत लगानीकर्ताको बारेमा गरेको ब्यबस्था प्रति आपत्ति जनाउदै उनले विद्युत नियमन आयोगले कस्को हित गर्ने उदेश्यले यस्तो नियम ल्याएको खोजि हुनु पर्ने बताएका छन् । आयोगले संगठित संस्थाले आफुसंग भएको शेयर बिक्री गर्नु परे १५ दिन अगावै सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरेको छ । आयोगले 'विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८' स्वीकृत गर्दै यस्तो ब्यबस्था गरेको हो ।आयोगको असोज ६ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको निर्देशिका अनुसार सूचीकृत कम्पनीको शेयरधनी मध्ये कुनै शेयरधनी संगठित संस्था भएमा त्यस्तो संगठित संस्थाले आफुसंग रहेको शेयर खरिदबिक्री गर्नु पर्दा पन्ध्र दिन अगावै सोको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरी आयोगमा जानकारी समेत दिनु पर्नेछ । संगठित संस्था भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको कम्पनी वा संस्थान वा निगम जस्ता कानुनी व्यक्ति सम्झनु पर्ने उल्लेख छ।आयोगले गरेको यहि ब्यबस्था प्रति अशन्तुष्टी जनाउदै पौडेलले भनेका छन् 'कस्को सल्लाहमा कसरी बन्दछन् यस्ता नियमहरु त्यो त थाहा भएन। यदि कसैले बुझेरै राखेको (जसरी नी बजार घटाउनै पर्छ भन्ने सिद्धान्त) हो भने  आजै देखि पुँजी बजारका संस्थागत लगानीकर्ताहरुले कारोवार बन्द गरेकै राम्रो। किन हुँदै छ चौतर्फी आक्रमण पूँजी बजारलाई ? कस्को हित गर्ने उदेश्यले आउछन हाेला यस्ता नियम ? 'सस्थागत लगानीकर्ता बिनाको पूँजी बजार मरुभूमिको  धान खेती हो'।

शेयरमा पहिरोपछि तर्सिए लगानीकर्ता, सुधारका लागि यस्ता छन् १९ माग

काठमाडौं: शेयर लगानीकर्ताहरूको म‌ंच 'नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरम नेपाल'ले निरन्तर शेयर बजार घटिरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय काम नगरिरहेको र बजार स्थिति कमजोर भएको कारण बजार घटेको बताउँदै आवश्यक कदम चाल्नका लागि आग्रह पनि गरेको छ।  फोरमका अध्यक्ष अम्बिका...

यस्ता छन् कांग्रेस काठमाडौंका उम्मेदवार (सूचीसहित)

१६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले काठमाडौंका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । क्षेत्र नम्बर ७ मा भने उम्मेदवार टुंगो लाग्न बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा तर्फ क्षेत्रनम्बर १ मा प्रकाशमान सिंह, २ मा दिपक कुइँकेल, ३ अम्बिका बस्नेत, ४ मा गगनकुमार थापा, ५ डा. प्रकाशशरण महत उम्मेदवार छन् । यसैगरी …