प्रस्तावित तीन राजदूतविरुद्ध शुक्रबारसम्म उजुरी दिन सकिने

काठमाडौं । बेलायत, अमेरिका र भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस तीन जनाविरुद्ध आगामी शुक्रबारसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिन सकिने भएको छ । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिका अनुसार प्रस्तावित राजदूतका विषयमा १८ कात्तिकमा सूचना तथा उजुरी आह्वान भएकामा २६ कात्तिकसम्म उजुरी दिन सकिनेछ । ११ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य, अमेरिकाका लागि […] The post प्रस्तावित तीन राजदूतविरुद्ध शुक्रबारसम्म उजुरी दिन सकिने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

सम्बन्धित सामग्री

प्रस्तावित १८ देशका राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान, १० दिनभित्र उजुरी दिन सकिने

सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका विभिन्न देशका १८ जना राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

सहज च्यालेन्जद्वारा नवीनतम ब्रान्डिङ सेवाका लागि आवेदन आव्हान

काठमाडौं : सहज च्यालेन्ज फण्डले फन्ड–३ अन्तर्गत नविनतम ब्रान्डिङ वा प्याकेजिङ्ग वा वितरण प्रणाली सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकलाई आवेदन आव्हान गरेको छ। सहज च्यालेन्सले यस च्यालेन्ज फण्डका लागि २०८० असार ५ सम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ।सहज च्यालेन्ज फण्डका टिम लिडर अधिश कार्कीले  ५ लाखदेखि ५० लाख रकमसम्म सहयोग गरिने बताए। उनका अनुसार प्रस्तावित सेवाको माग, सान्दर्भिकता र सेवा प्रदायकको क्षमताको जाँच गरी सहयोग रकम तोकिनेछ। उपकरण तथा मेशिनेरी खरिदका लागि भने सहज च्याल

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको उत्कृष्ट नारा बनाउनेले ५० हजार पाउने

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आकर्षक नारा बनाउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । कोषको प्रतिबिम्ब झल्किनेगरी नारा बनाउन भदौ २६ भित्र आवेदन दिन सकिने सूचनामा उल्लेख छ । जसका लागि विभिन्न सर्त कायम गरिएका छे । सूचनाअनुसार कोषको उद्देश्य, कार्यप्रकृति, योगदान, गन्तव्य जस्ता विषय परिचित्रण गरिएको र मौलिक हुनुपर्नेछ । यस्तै शब्दको सीमा एक वा दुई पंक्ति हुनेगरी कम्तीमा १० शब्दको हुनुपर्ने, लयबद्ध हुनुपर्ने पनि भनिएको छ । प्रस्तावित नारा पठाउँदा सर्जकको परिचय खुलाएर कोषको फेसबुक पेज वा

बैंकले ब्रोकर लाईसेन्स पाउन सक्ने गरि धितोपत्र दलाल नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव

वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीले पनि ब्रोकर लाईसेन्स पाउने बाटो खुलेको छ । धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको टास्क फोर्सले  ब्रोकर सम्बन्धि विद्यमान नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्ने मस्यौदा स्वीकृत गर्दै वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीले पनि ब्रोकर लाईसेन्स पाउने बाटो खुला गरेको हो ।टास्क फोर्सले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्ने मस्यौदा स्वीकृत गरेको हो। स्वीकृत नियमावलीमा बोर्डले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्ने जुनसुकै कम्पनीलाई प्रक्रिया पुर्याएर ब्रोकर लाईसेन्स दिन सकिने उल्लेख छ। यद्यपि उक्त संशोधित नियमावली बोर्डको संचालक समितिले पारित गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेपछि मात्र  कार्यन्वयनमा  आउने छ ।टास्क फोर्सले पारित गरेको प्रस्तावित मस्यौदामा विभिन्न ३ प्रकारको ब्रोकर लाईसेन्स वितरण गरिने उल्लेख छ । शेयर खरिद बिक्रि मात्र गर्ने ब्रोकरलाई पहिलो तह भनिएको छ ।  यस्ता ब्रोकरको न्युनतम चुक्ता पुँजी २० करोड तोकिएको छ । त्यस्तै शेयर खरिद बिक्रिको साथ साथ, डिपीको रुपमा काम गर्ने, पीएमएस तथा परामर्श सेवा दिने र मार्जिन कारोबार सम्बन्धि सेवा समेत दिने ब्रोकरलाई दोस्रो तह भनिएको छ । यस्ता ब्रोकरको न्युनतम चुक्ता पुँजी ६० करोड तोकिएको छ । स्टक डिलरलाई तेस्रो तह तोकिएको छ र उनीहरुको लागि न्युनतम चुक्ता पुँजी १५० करोड कायम गरिएको छ ।बोर्डले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याएका, र अन्य मापदण्ड पुर्याएकालाई बोर्डले माग गरिएको तह अनुसारको लाईसेन्स दिने छ । सञ्चालकको योग्यता र संस्थाको प्रमुखको योग्यताको पनि आधार बनाईएको छ।प्रस्तावित ब्यबस्था हुबहु लागु भए हालका ५० ब्रोकरको सिन्डिकेट अन्त्य हुने छ भने मापदण्ड पुर्याएका, योग्य जुनसुकै कम्पनीले लाईसेन्स पाउन सक्ने छन् ।

२० जना प्रस्तावित राजदुत विरुद्द उजुरी दिन आह्वान

संसदीय सुनुवाई समितिले प्रस्तावित राजदुतहरु बिरुद्द उजुरी आह्वान गरेको छ । नेपाल सरकारबाट सिफारिस भएका २० जना राजदुत विरुद्द समितिले उजुरी आह्वान गरेको हो।  समितिले उक्त पदमा उनीहरुलाई नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबुत प्रमाण सहित मिति २०७९ वैशाख १२ गते कार्यालय समय भित्र सूचना वा उजुरी आग्रह गरेको हो । यस्तो सूचना दिने सूचनादाताले आफ्नो नाम थर, वतन स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने र निजले चाहेमा सूचनादाताको नाम गोप्य राखिने समितिले जनाएको छ । समितिको फोन तथा फ्याक्स नम्बर ४२००२७७ वा इमेल (parl_hearing@parliament.gov.np) मा उजुरी दिन सकिने छ । कुन देशको लागि को सिफारिस ?विष्णुपुकार श्रेष्ठ-जनवादी गणतन्त्र चीनवासुदेव मिश्र-श्रीलङ्गादानबहादुर तामाङ-दक्षिण अफ्रिकाडा. शर्मिला पराजुली (ढकाल)-स्पेनमिलनराज तुलाधर-रुसी महासङ्घडिल्लीराज पौडेल-मलेसियाकान्ता रिजाल-इजरायलनवराज सुवेदी-साउदी अरेवियाकैलाशराज पोखरेल-अष्ट्रेलियाडा. नरेशविक्रम ढकाल-कतारज्योति प्याकुरेल (भण्डारी)-गणतन्त्र कोरियाप्रा.डा.राम स्वार्थ राय-डेनमार्कडा.दुर्गा बहादुर सुवेदी-जापाननिर्मलराज काफ्ले-ब्राजिलसुशीलकुमार लम्साल-इजिप्टभरतकुमार रेग्मी-अष्ट्रिया, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कार्यालय, भियाना, CTBTO, IAEA, UNIDO, UNODC,UNOOSAतीर्थराज वाग्ले-बहराइनघनश्याम भण्डारी-बङ्गलादेशहरिश्चन्द्र घिमिरे-म्यान्मारडोरनाथ अर्याल-ओमान

प्रस्तावित तीन राजदूतविरुद्ध शुक्रबारसम्म उजुरी दिन सकिने

काठमाडौँ– बेलायत, अमेरिका र भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस तीन जनाविरुद्ध आगामी शुक्रबारसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिन सकिने भएको छ । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिका अनुसार प्रस्तावित राजदूतका विषयमा १८ कात्तिकमा सूचना तथा उजुरी आह्वान भएकामा २६ कात्तिकसम्म उजुरी दिन सकिनेछ । ११ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य, अमेरिकाका लागि श्रीधर […]

कृषि उपज प्रशोधनमा भाटभटेनीको एक अर्ब

भाटभटेनी सुपर मार्केटले कृषि उपज प्रशोधन उद्योगमा रू. १ अर्बको लगानी गर्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रस्तावित उक्त उद्योगले जडीबुटी, फलफूल र तरकारी प्रशोध गर्ने भाटभटेनी सुपर मार्केट्सका परामर्शदाता शीतल अधिकारीले जानकारी दिए । आगामी मंसिरभित्र उत्पादनमूलक सहकारी संस्थामार्फत यस्तो उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी गर्ने तयारी भएको हो । यसका लागि सहकारी विभागमा उत्पादनमूलक सहकारी संस्था दर्ता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए । भाटभटेनी सुपरमार्केटका प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङले केन्द्रीय सहकारी सङ्घसंग बजार व्यवस्थापनका निमित्त विभिन्न चरणमा कुराकानी गरिसकेका छन् । सङ्घका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले भाटभटेनी सुपरमार्केटको अगुवाइमा सञ्चालन हुन लागेको सहकारी प्रशोधन उद्योगलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बताए । अहिले सङ्घमा ८ क्षेत्रीय, २४ जिल्ला र २ सय १ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू आबद्ध छन् । भाटभटेनीले गत मंसिरदेखि यस्तो उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा लीजमा लिने प्रयास गरिरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुदेखि पारिपट्टिको ६० रोपनी जग्गा उनले लीजमा लिन खोजेका थिए । तर त्रिविले निजी प्रयोजनका लागि जग्गा लीजमा नदिने बरु सहकारी  संस्थाबाट आए दिन सकिने जवाफ दिएको अधिकारीले जानकारी दिए । सहकारीको माध्यमबाट आए उक्त ६० रोपनी जग्गामध्ये ४० रोपनी लीजमा दिन सकिने त्रिविले जवाफ दिएको उनको भनाइ छ । वर्ष ५, अंक ५, २०६७, भदौ १०–१७