इन्टरनेटको बढ्दो उपयोगसँगै सरकारी सेवाहरू अनलाइन बन्दै गएका छन् । तर, ती सेवा ग्राहकमैत्री नहुँदा सेवाग्राहीले उल्टो थप समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । भन्सार विभागले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा परीक्षणका रूपमा लागू गरेको अनलाइनबाटै राजस्व तिर्ने प्रक्रियामा व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्या यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।
अनलाइन भुक्तानीलाई सस्तो र रियल टाइम बनाई त्यसअनुसार सबै सरकारी भुक्तानी तत्कालै मान्यता पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
प्रविधिको प्रयोगले श्रम, समय र लागत घटाउँदै लगेको छ । साथै अनलाइन भुक्तानीको सुविधाले मानिसहरूलाई नगद बोक्ने झन्झटबाट मुक्ति दिलाउँदै गएको पनि छ । तर, अनलाइन भुक्तानी प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको र यसमा देखिएका समस्या समाधानमा आवश्यक गम्भीरता नदेखिँदा सेवाग्राही समस्या र तनावमा समेत पर्ने गरेको पाइन्छ । अनलाइन भुक्तानी व्यवस्थाले रियल टाइममै कारोबार हुने हुँदा भन्सार जाँचपासमा यसले सहजता ल्याउनुपर्ने हो । तर, प्रणालीगत झन्झट थपिएर जाँचपासमा ढिलाइ भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस र भन्सार विभागको आशिकुडा वल्र्डबीच सम्पर्क स्थापित गरी अनलाइन भुक्तानीको प्रणाली शुरू गरिएको हो । प्रयोगकर्ताले रियल टाइम कारोबारमार्फत रू. २० लाखसम्म कारोबार गर्न पाउँछन् ।
ननरियल टाइममा भने रू. ३० करोडसम्म कारोबार गर्न पाउने सुविधा यसमा छ । यस प्रणालीबाट राजस्व बुझाउन एजेन्टहरूले नगद बोक्नुपर्ने, गुड फर पेमेन्ट चेक तयारीका लागि बैंक धाउनुपर्ने लगायतका समस्या हट्ने बताइएको छ । तर, रियल टाइम कारोबार गर्दा दिउँसो २ बजेभन्दा पछाडिको भुक्तानी तत्कालै भन्सारको खातामा जानुपर्नेमा त्यसो भएको छैन । भोलिपल्टमात्रै भन्सारको खातामा भुक्तानीको रकम जाने हु“दा २० लाखभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको जाँचपासमा १ दिन बढी समय लागेको छ । वीरगञ्ज भन्सारमा उठ्ने राजस्वमध्ये यस्तो खालको राजस्व १ तिहाइभन्दा बढी हुने आयातकर्ताको भनाइ छ । यसमा नै समस्या देखिएपछि आयातकर्ताहरू समस्यामा पर्नु स्वाभाविकै हो ।
भन्सार विभागले परीक्षणका रूपमा यो अनलाइन भुक्तानी प्रणाली शुरू गरेको हो । माघ १ गतेदेखि सबै भन्सार कार्यालयमा यो प्रणाली लागू गर्ने तयारी विभागको छ । तर, यो प्रणालीमा सुधार नगरी विस्तार गर्ने हो भने धेरै व्यवसायी समस्यामा पर्ने देखिन्छ । मालवस्तुको जाँचपासका लागि १ दिनको अवधि बढ्नु भनेको लागत पनि बढ्नु हो । त्यसैले यो प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । यसलाई सुधार गर्न खासै ठूलो लगानी वा परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि देखिँदैन ।
शुक्रवार र शनिवारको कारोबारलाई कार्यालयको कार्य समयभन्दा बाहिर राखेर सिस्टम बनाउँदा यो समस्या भएको हुन सक्छ । यस्तो समस्या भन्सार विभागमा मात्र होइन, अन्य सरकारी निकायमा पनि पाइन्छ । विद्युत् महसुल तिर्न पनि यस्तै समयको सीमा लगाइएको छ । सरकारी अन्य राजस्वमा पनि यस्तो समयको सीमा राखिएको पाइन्छ । अनलाइनबाट रियल टाइममा कारोबार हुने भएपछि कार्यालय समयबाहेक भनेर भुक्तानी तिर्न नमिल्ने बनाउनु आवश्यक छैन ।
नेपालमा अनलाइन भुक्तानीका लागि त्यति सहज व्यवस्था छैन । त्यसैले बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाका समयमा बढेको अनलाइन भुक्तानीको कारोबार स्थिति सामान्य बन्दै गएपछि घट्न थालेको पाइन्छ । भुक्तानी ग्राहकमैत्री भइदिएको भए यसको प्रयोग घट्ने होइन बढ्दै गइरहनुपर्ने हो । सरकारी सेवाहरू अनलाइन भनिए पनि ती भरपर्दा पनि देखिएका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभाग तथा मालपोत कार्यालयजस्ता बढी भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयमा प्रायःजसो सर्भर डाउन हुने समस्या पाइन्छ । अनलाइन फाराम भरे पनि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनै पनि अनिवार्यता धेरै सरकारी कार्यालयहरूमा छ । अनलाइनबाट बनाएको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अनलाइन प्रविधिमा गएपछि सेवाको शुल्क घट्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको पाइँदैन । धितोपत्र बजारका सेवा सबै अनलाइन भइसके पनि शुल्क भने यथावत् छ ।
अनावश्यक रूपमा विभिन्न शीर्षकमा रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनलाइन रकम हस्तान्तरण गर्दा न्यून शुल्क भनेर लिने गरिएको छ । तर, यस्तो हस्तान्तरणले बैंकको खर्च निकै जोगाएकाले अहिले लिइरहेको शुल्क बढी नै देखिन्छ । अतः अनलाइन भुक्तानीलाई सस्तो र रियल टाइम बनाई त्यसअनुसार सबै सरकारी भुक्तानी तत्कालै मान्यता पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
