आयात व्यापारमार्फत गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल सरकारलाई करीब रू. ४ खर्ब २१ अर्ब बराबरको राजस्व प्राप्त भएको छ । यो राजस्वलाई क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी राजस्व औद्योगिक आपूर्तिको क्षेत्रबाट संकलित भएको छ । औद्योगिक आपूर्तिका वस्तुहरूमार्पत करीब रू. १ खर्ब १३ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन भएको छ जुन नेपालको कुल भन्सार राजस्वको करीब २७ प्रतिशतजति हुन आउँछ । तत्पश्चात् सबैभन्दा बढी भन्सार राजस्व संकलन भएको क्षेत्र इन्धन तथा लुब्रिकेन्ट्स क्षेत्र पर्छ । इन्धन तथा लुब्रिकेन्ट्सजस्ता वस्तुहरूमार्फत करीब रू. ९७ अर्ब ५५ करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको छ जुन नेपालको कुल भन्सार राजस्वको करीब २३ प्रतिशत जति हुन आउँछ । यसै गरी नेपालको भन्सार राजस्वमा तेस्रो बढी योगदान दिने वर्गमा यातायातका साधन र तिनका पार्टसपुर्जा पर्छन् ।
नेपाली उत्पादनको लागत न्यून गर्न तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक आपूर्ति, इन्धन तथा लुब्रिकेन्ट्स, क्यापिटल गुड्स तथा यातायातका साधनहरूको आयातमार्फत प्राप्त हुने राजस्वको लोभ परित्याग गर्नुपर्छ ।
यातायातका साधन र तिनका पार्ट्सपुर्जाजस्ता वस्तुमार्फत करीब रू. ९६ अर्ब ४७ करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको छ जुन नेपालको कुल भन्सार राजस्वको करीब २३ प्रतिशतजति हुन आउँछ । खाद्य तथा पेयपदार्थको आयातमार्फत गत आर्थिक वर्षमा करीब रू. ४८ अर्ब ८४ करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको छ जुन नेपालको कुल भन्सार राजस्वमा करीब १२ प्रतिशत अंश राख्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमार्फत नेपाललाई करीब रू. ३६ अर्ब ५४ करोड बराबरको राजस्व प्राप्त भएको देखिन्छ जुन नेपालको भन्सार राजस्वको करीब ९ प्रतिशतजति हुन आउँछ । क्यापिटल गुड्सको आयातमार्फत करीब रू. २८ अर्ब ३४ करोड बराबरको राजस्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छ जुन नेपालको कुल भन्सार राजस्वको करीब ७ प्रतिशतजति हुन आउँछ ।
यसरी हेर्दा नेपालको औद्योगिकीकरणका चारओटा खम्बाका रूपमा रहेका औद्योगिक आपूर्ति, इन्धन तथा लुब्रिकेन्ट्स, यातायातका साधन र क्यापिटल गुड्सको आयातमार्फत नेपाल सरकारलाई करीब रू. ३ खर्ब ३६ अर्ब बराबरको राजस्व नेपाल प्राप्त भएको छ जुन यसप्रकारको राजस्वको करीब ८० प्रतिशत अंश हुन आउँछ ।
नेपालको औद्योगिकीकरणका चारओटा खम्बाको आयातमार्फत संकलित राजस्वको यस विशाल आँकडाले दुईओटा स्पष्ट संकेतहरू गरेको छ । पहिलो यसप्रकारको राजस्वनीतिले नेपाली वस्तुहरूको उत्पादन लागतलाई रू. ३ खर्ब ३६ अर्बले प्रत्यक्ष, परोक्ष रूपमा महँगो बनाइदिएको छ । यसको अर्थ नेपाली उद्योगका उत्पादनहरू रू. ३ खर्ब ३६ अर्बले विश्वका अन्य देशका उत्पादनहरू भन्दा महँगो हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ । भूपरिवेष्टित मुलुक, ढुवानीको महँगो विधिको प्रयोग तथा इकोनोमी अफ स्केलका कारण अत्यधिक लागतको समस्यासँग जुधिरहेका नेपाली उद्योगहरू भन्सार राजस्वका कारण लागतमा वृद्धि हुने थप कारणसँग जुध्नु परेको बाध्यता रहेको छ ।
विश्वभरि नै उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा अनुदान र प्रोत्साहन तथा अन्य अप्रत्यक्ष विधिहरू (अनुसन्धान, अधिक लागतलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारी खरीद) जस्ता विधिहरूबाट स्वदेशी उत्पादनको लागत न्यूनीकरण गर्ने गरिन्छ । यसरी आफ्ना उत्पादनहरूलाई अन्य देशका उत्पादनहरूसँग थप प्रतिस्पर्धी बनाउने गरिन्छ । नेपाली उद्योगहरूले यस क्षेत्रमा पनि अनुभवजन्य सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
सारमा भन्नुपर्दा तटवर्ती र रेलसञ्जालयुक्त मुलुकहरूमा पानीजहाज तथा रेलको प्रयोगका कारण आफ्ना उत्पादनको लागत स्वाभाविक रूपमा न्यून हुने गरेको छ । इकानोमी अफ स्केलका कारण छिमेकी मुलुकहरूका उत्पादनहरू थप सस्ता हुन्छन् नै । नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भारत र चीनका उत्पादनहरू उच्च अनुदान र प्रोत्साहनबाट संरक्षित हुँदा ती वस्तुहरूको लागत थप घट्नु पनि स्वाभाविक नै हो । लागतमैत्री यातायातका साधनको प्रयोग, इकोनोमी अफ स्केल, अनुदान र प्रोत्साहनजस्ता क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्ने विषय दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । यी क्षेत्रमा सुधार आउन समय लाग्न सक्दछ जुन स्वभाविक नै हो । परन्तु जुन क्षेत्रको सुधार सानो नीतिगत परिवर्तनले हुन सक्दछ सो क्षेत्रमा पनि उल्टो हतोत्साहनको नीतिहरू अंगीकार गरिँदा नेपाली उद्योगतन्त्रको स्वाभाविक विकास हुन बाधा उत्पन्न भइरहेको छ ।
उपर्युक्त पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाली उत्पादनको लागत न्यून गर्न तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका औद्योगिक आपूर्ति, इन्धन तथा लुब्रिकेन्ट्स, क्यापिटल गुड्स तथा यातायातका साधनहरूको आयातमार्फत प्राप्त हुने राजस्वको लोभ परित्याग गर्नुपर्छ र यी क्षेत्रलाई करमुक्त क्षेत्रमा वर्गीकृत गरी भन्सारलगायत सबै प्रकारका शुल्कबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यसरी आयातमार्फत प्राप्त हुने राजस्वमा कटौती गर्दा पर्ने सरकारको आयमा पर्ने अतिरिक्त चापलाई न्यून गर्न प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालित गरिनुपर्छ । निजामती प्रशासनको आकारमा कटौती, अनवाश्यक दरबन्दीको खारेजी, सरकारी सेवामा आर्टिफिसिलय इन्टेलिजेन्स, आउटसोर्सिङको प्रयोग र निजीक्षेत्रले प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न सक्ने सरकारी सेवाको निजीकरण (जस्तै लाइसेन्स वितरण, हेल्पडेस्क सञ्चालन, निकासी प्रवर्द्धन, शुल्क संकलन, भौतिक संरचना निर्माण) जस्ता कार्यहरूबाट आयातलाई करमुक्त गर्दा पर्ने अतिरिक्त चापलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
यसरी औद्योगिक आपूर्ति, इन्धन तथा लुब्रिकेन्ट्स, क्यापिटल गुड्स तथा यातायातका साधनहरूको आयातलाई करमुक्त गर्दा सम्बद्ध उद्यमीहरूलाई बचत हुने करीब रू. ३ खर्ब ३६ अर्बले नेपाली उद्योगको लागत न्यूनीकरणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ । यसअतिरिक्त बचत, कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने, उद्योगको बजार प्रवद्र्धन गर्ने, अनुसन्धान र विकासजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न एवम् उद्योगको स्तरोन्नत्ति गर्ने प्रयोजनमा खर्च हुन जाँदा यसले नेपालको उद्योगतन्त्रमा नयाँ तरंग ल्याउने देखिन्छ । यस पक्षलाई सम्बोधन गर्दा साथ कच्चा वस्तुमा बढी भन्सार लगाउने तर प्रशोधित वस्तुहरूमा आयात प्रोत्साहन हुने खालको भन्सार लगाउने र यसले नेपाली उद्योगको घाटी निमोेठेको भन्ने निजीक्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सरोकारलाई पनि सम्बोधन हुने देखिन्छ । यसरी उपर्युक्त चारओटा क्षेत्रको आयातलाई भन्सार कररहित बनाउने हो भने यसले नेपालमा औद्योगिक क्रियाकलापको नयाँ लहर ल्याउने र आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारणजस्ता नेपालका जल्दाबल्दा सरोकारहरू केही वर्षभित्र सम्बोधन हुने निश्चित छ । नेपालको द्रुत औद्योगिकीकरणका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस पक्षलाई सम्बोधन जति छिटो गर्न सक्यो नेपालको औद्योगिकीकरणको गति पनि सोही रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
