बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीमा समस्या, १० वर्ष यताकै उच्च खराब कर्जा

खराब कर्जाको भूमरीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था (सूची)

काठमाडौं । खराब कर्जाको भूमरीमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्न थालेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म अधिकांश वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढेको देखिन्छ । तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा २० वटा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा औसतमा २.९८ प्रतिशत छ । गत वर्षको यसै अवधिमा बैंकहरुको औसत खराब कर्जा २.६ प्रतिशत थियो । बैंकहरुको खराब […]

Nepal Press 2 महिना पहिले

एउटा बैंकमा समस्या आउँदा अर्को खुसी हुने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै समस्यामा पार्छ, राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्र ढल्न दिँदैन : गभर्नर अधिकारी

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

परियोजना कर्जामा अवरोध

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परियोजना धितोमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकेर परियोजना धितोमा लगानी गर्न आग्रह गरे । झट्ट सुन्दा निकै राम्रो सुझाव दिएको देखिए पनि उपाध्यक्षले नेपालको कर्जासम्बन्धी कानून र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनको प्रावधानबारे ध्यान नदिएको देखिन्छ । परियोजना धितो भन्नाले कुनै पनि धितोविना व्यावसायिक परियोजनालाई मात्रै आधार मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु भन्ने बुझिन्छ । तर, नेपालको बैंकिङ अभ्यास र कानूनी प्रबन्धले विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न दिँदैन । यसको अर्थ परियोजना धितोमा कर्जा नै प्रवाह भएको छैन भन्ने होइन, परियोजनाको आफ्नो जग्गा जमीन र अन्य अचल सम्पत्तिको धितोमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । सँगसँगै पब्लिक कम्पनी भए पनि सञ्चालकले कर्जा असुल नभए आफ्नो घरघडेरीबाट समेत असूलउपर गर्न अनुमति दिने ब्यहोरामा सही गरेपछि मात्रै ऋण लगानी गर्ने गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाका ७६ प्रतिशत अंश कर्जा धितोमा आधारित रहेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भने ८८ दशमलव ५१ प्रतिशत कर्जा धितोलाई आधार मानेर प्रवाह गरेको देखाउँछ । त्यसमा पनि ६७ दशमलव ३३ प्रतिशत कर्जा लगानी घरजग्गा धितोमा आधारित छ । चालू सम्पत्ति धितोमा ज्यादै कम कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । यसरी धितोमा कर्जा प्रवाह गरेर नेपालका बैंकहरूले सुरक्षित लगानी गरेको देखिन्छ । नेपालमा अहिले बैंकहरूले चाहेर पनि परियोजनामा आधारित भएर कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । विगतमा भने नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका थिए । यी बैंक समस्यामा परेपछि तिनको सुधारका लागि विदेशी परामर्शदाता ल्याइयो । तिनले परियोजना धितो कर्जा रोक्न सुझाव दिए । त्यसपछि परियोजना कर्जा बन्द भएको हो । अहिले मन्त्री, योजना आयोग वा गभर्नरले भाषण गर्दैमा यस्तो कर्जा प्रदान गर्न सकिँदैन । यदि यसरी कर्जा दिने हो भने पहिला कानून/निर्देशिका आदिमै संशोधन गर्नुपर्छ । धितोमा कर्जा प्रवाह गरेर नेपालका बैंकहरूले सुरक्षित लगानी गरेको देखिन्छ । नेपालमा अहिले बैंकहरूले चाहेर पनि परियोजनामा आधारित भएर कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यदि यसरी कर्जा दिने हो भने पहिला कानून/निर्देशिका आदिमै संशोधन गर्नुपर्छ । परामर्शदाताले सीमित दायित्व भएका कम्पनीको अवस्था कमजोर भएको भनी परियोजना धितो कर्जामा रोक लगाएको देखिन्छ । उनीहरूकै सुझावका आधारमा कानूनमा धितोसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाएको पाइन्छ । धितोले खामेको भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नुलाई गैरकानूनी मानी कारबाही गर्ने गरिएको छ । कर्जा असुली नभए धितो लिलामी गरेर उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य देशमा यस्तो लिलामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीधै गर्न पाउँदैनन् । त्यसका लागि अदालतसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भने कर्जा असुली भएन भने सीधै लिलामीका सूचना जारी गर्ने गरिएको छ । यसरी परियोजना कर्जा रोक्ने काम सरकारी बैंकले गर्दा भएको देखिन्छ । यसो गरेर बैंक डुब्न रोकेको देखिन्छ । तर, अहिले घरजग्गा व्यवसाय नै संकटमा परेपछि भने यस्तो धितोमा प्रवाह भएको कर्जा पनि असुली हुन सकेको छैन जसले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । घरजग्गा लिलामीको सूचना निकै बढेको छ तर तिनको विक्री हुन गाह्रो भएको पनि देखिन्छ । त्यसैले परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुअघि सम्बद्ध अधिकारीहरूले यी विषयमा जानकारी राख्नु आवश्यक छ । योजना आयोगजस्ता संस्थाको उपाध्यक्षले कुरा नबुझी बोले होला भनी विश्वास गर्न सकिँदैन । जेहोस्, परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने विषयलाई यसले सतहमा ल्याइदिएको छ जसका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

‘चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधन सकारात्मक’

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरेको संशोधन सकारात्मक भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले बताएका छन् । मंगलवार महासंघले प्रेस विज्ञप्ति र संघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । महासंघले उठाउँदै आएका माग आंशिक रूपमा सम्बोधन भएको महासंघको प्रतिक्रिया छ । यद्यपि सोही दिन एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति भने आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एकीकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महीनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरूको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरूलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुई प्रावधानले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढेर अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर पर्ने महासंघले बताएको छ । यसमा तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । यसैगरी पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टीकाटिप्पणी भइरहेकोप्रति पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको महासंघले बताएको छ । सामाजिक सद्भाव र व्यावसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरी भइरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन महासंघले सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ । यता, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले चालू पूँजी कर्जाको सीमा बढाइएकाले कर्जा लगानी बढ्ने बताए । ‘मार्गदर्शनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औचित्यको आधारमा ४०/५० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ, उत्पादनमूलक उद्योगलाई थप सुविधा दिइएको छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘यसले बजार चलायमान गराउन केही सहयोग गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ यसैगरी राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा गरेको कडाइले बैंकहरूको खराब कर्जा भने बढ्ने अध्यक्ष केसीले अनुमान गरे । ‘कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी नीतिले कहाँ कहाँ प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, वर्गीकरणको प्रावधानमा कडाइ गरिएकाले खराब कर्जा बढ्न सक्ने देखिन्छ ।’ अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८२–८३ प्रतिशतमा रहे पनि अधिक तरलताको अवस्था भने नरहेको संघले बताएको छ । गत साउनदेखि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना नहुँदा ९० अर्ब घटेको बताइएको छ । आगामी पुसमा ऋणपत्रलाई पूँजीकोषमा गणना गर्ने कि निक्षेपमा भन्ने द्विविधा रहेकाले तरलता सहज छ भन्ने अवस्था नभएको संघले स्पष्ट पारेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

ऋण असुल्न बैंकहरू कठोर बन्दै- धमाधम धितो लिलाम, समयमै नतिर्नेले खाता खोल्नसमेत नपाउने

Nepal Press जेष्ठ २०८०

लघुवित्तमा पुनर्कर्जाको सुविधा

कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रभावित बनेपछि त्यसबाट यिनलाई जोगाउन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । यसै क्रममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्तले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भुक्तानी अवधि थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनअनुसार २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज चुक्ता गरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउनेछन् । यस्तो कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले एकातिर लघुवित्तहरूलाई जथाभावी पुनर्कर्जा दिन रोकेको छ भने अर्कातिर समस्यामा परेका ऋणीलाई केही राहत दिएको छ । यसले समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राहत दिने देखिन्छ । बैंकको खराब कर्जा उठ्न मद्दत पुग्ने पनि देखिन्छ । यसरी पुनर्कर्जा गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महीनासम्म नियमित भएपछि मात्रै त्यसलाई असल कर्जामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्तले प्रवाह गर्ने कर्जा लघु उद्यममा जाने हो । अहिले सबै क्षेत्र प्रभावित भए पनि लघु वित्तबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गरेकाहरूले अहिलेको समस्या झेल्न बढी कठिन हुने देखिन्छ । यस्ता व्यवसाय जोगाउन राष्ट्र बैंकले केही नियामकीय निर्देशनबाट सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हो । तर, कोरोना कालमा दिएको राहतले बजारमा ठूलो समस्या ल्याएकाले अहिले निकै सचेत भएर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । उदार भएर सहयोग गर्दा त्यसले उत्पादनमा सहयोग नगर्ने र कडाइ गर्दा खराब ऋण बढ्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्था नै समस्यामा पर्ने देखिन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको छ । त्यसमा पनि लघुवित्तले निकै चर्को ब्याज लिएको भन्दै यिनका विरुद्ध आन्दोलन नै चर्किएको छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्तलाई जोगाउन अहिले विशेष नीतिको आवश्यकता छ । यसमा राष्ट्र बैंकले निकै होशियारीपूर्वक नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बैंकका लगानीकर्ताको प्रतिफलदर घट्दो

काठमाडौं । पूँजी वृद्धिको अनुपातमा व्यवसाय विस्तार नभएपछि बैंकका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल खुम्चिन थालेको छ । कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन तनावको असरले आर्थिक गतिविधि घटेसँगै बैंकहरूमा तरलता अभाव हुँदा व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन । ब्याजदर, सेवाशुल्कमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कडाइ पनि आम्दानी वृद्धिमा अंकुश बनेको देखिएको छ । यही बेला ऋण असुली प्रभावित हुँदा खराब कर्जा बढेर बैंकहरूको पूँजीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी–आरओई) घट्दै गएको हो । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को तेस्रो त्रैमाससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आरओई १० दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आवमा बैंकहरूको आरओई १३ दशमलव ५१ प्रतिशत थियो । चालू आवमा मात्र आरओई २ दशमलव ७१ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार आव २०६७/६८ मा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आरओई २६ दशमलव ४१ प्रतिशत थियो । संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनील केसी बैंकहरूको नाफासँगै लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल पनि घट्दै गएको बताउँछन् । ‘बजारमा बैंकहरूले नाफा कमाए भनेर आलोचना मात्र सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘आम्दानीको अधिकांश अंश निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई नै प्रदान गरेका कारण लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलदर घटिरहेको छ ।’ कोभिड–१९ महामारी तथा रूस–युक्रेन तनावका कारण पछिल्लो समय तरलताको दबाब झेलेका बैंकहरूले चालू आवमा व्यवसाय विस्तार गर्न सकेनन् । बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धि हुँदा नाफासमेत घटेको छ । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको गत चैतसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार उनीहरूको खुद नाफा औसत ११ दशमलव ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २० ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये सातओटाको नाफा वृद्धि ऋणात्मक छ । यसैगरी चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा पनि ३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवमा बैंकहरूको खराब कर्जा १ दशमलव १० प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा १ दशमलव ८३ र दोस्रो त्रैमासमा २ दशमलव ३५ प्रतिशत पुगेको थियो । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर, सेवा शुल्कलगायतमा कडाइ गर्दा उनीहरूको आम्दानी घटिरहेको छ । अन्य व्यवसाय संकटको अवस्थामा पुग्दा पनि बैंकहरूले अधिक नाफा कमाएको भन्दै आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाबाट स्प्रेडदर घटाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०७९ चैतबाट स्प्रेडदर ४ दशमलव २ प्रतिशतमा झारेका छन् । २०८० असारबाट स्प्रेडदर ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ । यसबाहेक बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा लिने सेवाशुल्क, एटीएम, मोबाइल बैंकिङलगायतको सेवाशुल्क दरहरू पनि नियामकले तोकिदिएको छ । यसले गर्दा बैंकहरूको आम्दानी घटेर प्रतिफल कम हुँदै गएको बैंक सञ्चालकहरू बताउँछन् । बैंक सञ्चालकहरूको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले पनि बैंकहरूको प्रतिफल दर घट्दै गएको र यसबाट लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन थालेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । ‘बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचाक्ली नाफा कमाए भनेर प्रचार भइरहेको र त्यसैअनुरूप राष्ट्र बैंकका निर्देशन जारी भएका छन्,’ सिबिफिनले २०७८ पुसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूको पूँजी चार गुणाले वृद्धि भए पनि लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल घट्दै गइरहेको छ ।’ प्रतिवेदनमा २०७३ सालदेखि बैंक, वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर निरन्तर रूपमा घटिरहेको उल्लेख छ । यो चुनौती व्यवस्थापनका लागि खुला बजारको अवधारणाअनुसार नै ब्याजदर निर्धारण हुन दिन, स्प्रेडदरको सीमा नलगाउन, शुल्कमा सीमा नतोक्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर घटे पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘बैंकहरूको प्रतिफलदर निक्षेपको ब्याजदरभन्दा बढी नै छ,’ उनले भने, ‘यसलाई खराब अवस्थाको रूपमा चित्रण गर्नु हुँदैन ।’ बैंकर अनलराज भट्टराई पनि बैंकहरूको पूँजी वृद्धिको तुलनामा नाफा बढ्न नसक्दा शेयरधनीले पाउने प्रतिफल खुम्चिँदै गएको बताउँछन् । बैंकको लगानीलाई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने र केही समय घट्दैमा आत्तिन नहुने उनको भनाइ छ । महामारी र आर्थिक गतिविधिमा कमी आएका बेला बैंकहरूले पनि उच्च नाफा खोज्नु उचित नहुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नेपालको खराब कर्जा दक्षिण एशियामै कम

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय (खराब) कर्जा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा कम देखिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।सन् २०२० मा नेपालका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश १ दशमलव ७ रहेको छ, जुन दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकका बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा निकै कम हो ।दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये पाकिस्तानको सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्

Ratopati पौष २०७८

नेपालको खराब कर्जा दक्षिण एशियामै कम

काठमाडौं, माघ २४ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय (खराब) कर्जा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा कम देखिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । सन् २०२० मा नेपालका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको कुल कर्जामा निष्क्रिय […]

Reporters Nepal पौष २०७८

नेपालको खराब कर्जा दक्षिण एशियामै कम

काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय (खराब) कर्जा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा कम देखिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । सन् २०२० मा नेपालका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश १ दशमलव ७ रहेको छ, जुन दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकका बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा निकै कम हो । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये पाकिस्तानको सबैभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । उक्त मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अंश ९ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । माल्दिभ्सको ८ दशमलव ३ प्रतिशत र भारतको ७ दशमलव ९ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । यस्तै बंगलादेशको ७ दशमलव ७ प्रतिशत र श्रीलंकाको ४ दशमलव ९ प्रतिशतको अनुपातमा निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको निष्क्रिय कर्जा झन्डै ५ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशत हुँदा नेपालको भने २ प्रतिशतभन्दा पनि तल हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा नेपालको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ३७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । बैंकविज्ञ बीएन घर्तीले निष्क्रिय कर्जाको हकमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था अत्यन्त राम्रो देखिएको बताए । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले चुस्त अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्दा यस्तो नतीजा आएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसमाथि पछिल्लो समय नेपाली बैंकहरू पनि परिपक्व भएका छन् । बैंकहरूको संख्या घटेर व्यवस्थापकीय कार्यहरू पनि राम्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप बैंकबाट प्रवाहित कर्जाहरू खराब हुन पाएका छैनन् ।’ विसं २०६२–६३ तिर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको हिस्सा झन्डै ३० प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसको आधारमा नेपाली बैंकहरूले कर्जालाई साँच्चै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको घर्तीको बुझाइ छ । कोरोना महामारीले अधिकांश आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा पनि निष्क्रिय कर्जा नबढ्नु समस्याको विषय हुन सक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेर कोरोना प्रभावित क्षेत्रको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । फलस्वरूप बैंकहरूले कोरोना प्रभावित कर्जालाई प्रोभिजनिङ गरेनन्,’ उनले भने, ‘उल्टै पुनर्कर्जामार्फत त्यस्ता प्रभावित कर्जाको ब्याज तिर्ने काम पनि भए जस्तो देखिन्छ । फलस्वरूप निष्क्रिय कर्जाको मामलामा नेपालको समस्या छोपिएको छ कि भन्ने देखिन्छ ।’ अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपालमा निष्क्रिय कर्जालाई छोपिएको भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसैले, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कोभिडको असरलाई स्वीकार गर्दै आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सिबिफिनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव समस्याको समाधानका लागि सुझावसहित अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ । आइतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले निष्पक्ष रूपमा उक्त अध्ययन गरिएको बताए । उनले भने, ‘तरलता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यो अध्ययनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।’ तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंक लगायत निकायले तत्काल समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्ने, व्यवसाय विस्तारमा संयम अपनाउने र कर्जा विस्तार रणनीतिलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सिबिफिनको भनाइ छ । यसैगरी विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने, आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, स्वदेशी वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने, निक्षेप र कर्जाको मिश्रणमा सुधार गर्दै लैजाने पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीमा समस्या, १० वर्ष यताकै उच्च खराब कर्जा

सम्बन्धित सामग्री