निजी विद्यालयलाई बढी कर नलगाउन आग्रह

काठमाडौं : राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (नेशनल प्याब्सन)ले निजी विद्यालयलाई भौगोलिक क्षेत्रहरूका आधारमा बढीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर नलगाउन अर्थमन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ।सो संगठनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी गाउँपालिकाका निजी विद्यालयमा अधिकतम ५ प्रतिशत, नगरपालिकामा १० प्रतिशत, महानगर र उप नगरपालिकामा १५ प्रतिशत कर लगाउन आग्रह गरेको हो। हाल २५ प्रतिशत कर लगाइँदै आएको छ।पत्रकार सम्मेलनमा एनप्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले आर्थिक स्थितिका कारण निजी विद्यालय अप्ठ्यारोमा परेकाले वि

थाहा खबर बैशाख २०७९

निजी क्षेत्रका मुद्दामा एक हुन आग्रह

उद्योग वाणिज्य महासंघसँग वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा संघले निजी क्षेत्रका समस्या समधानका लागि संयुक्त रुपमा सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने जनाएको छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कर, राजस्व, भन्सार, पूर्वाधार विकास लगायतका मुद्दा राष्ट्रिय स्तरमा उठान निजी क्षेत्र एक भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । अझैं […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

कर बुझाउने म्याद थपको माग

झन्डै डेढ महीनादेखि जारी निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र सुस्ताएको मात्र होइन, निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू सरकारलाई कर बुझाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही कम्पनीले राम्रो आम्दानीको अवसर पाएका छन् भने धेरै क्षेत्रका कम्पनीको व्यवसाय डाबाडोल छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले चासो दिएको छैन जुन तर्कसंगत र न्यायसंगत देखिँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रको मागअनुसार म्याद थप र जरीवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । संकटका बेलामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रले भोगेको पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रविना अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने र देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त नहुने तथ्य सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । कोरोना महामारी र त्यसको संक्रमण रोक्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निजीक्षेत्रको आत्मबल नै घटेको छ । आपूर्ति र मागको शृंखला टुटेको मात्र होइन, क्रयशक्ति र आम्दानी गुमाउनेका संख्या अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको छ । उद्योगीहरू उत्पादन घटाउन वा बन्द गर्न बाध्य छन् । सेवा व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यस्तोमा व्यवसाय जोगाउन र त्यसलाई सञ्चालन गर्न नै चुनौती भइरहेको छ । यस्तो संकटपूर्ण क्षणमा सरकारले व्यवसायले विगतमा तिरेको करको आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । पछि फेरि तिर्ने शर्तमा कर फिर्तासमेत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । विकास खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुपार्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हो । तर, सरकारको सोचाइ यतातिर खासै गएको देखि“दैन । यद्यपि बजेटबाट केही राहत भने उपलब्ध गराइएको छ । निजीक्षेत्रको मागलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले नै बजेट वा अन्य तरीकाबाट विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटपूर्ण घडीमा निजीक्षेत्रलाई जोगाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा सरकारले चुनावकेन्द्रित बजेट ल्यायो जुन आवश्यक थिएन । संकटको यस घडीमा वृद्धभत्ता नबढाउँदा ठूलो समस्या आउने पक्कै पनि थिएन । त्यस्तै अन्य देशले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको तलबभत्ता कटौती गरेको सन्दर्भमा अहिले कर्मचारीको भत्ता बढाउन जरुरी थिएन । बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि सरकारले चुनावकेन्द्रित भई लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतमाथि दबाब बढेको छ । अहिले निजीक्षेत्रका संगठनहरूले सक्ने जति व्यवसायीलाई कर तिर्र्न आग्रह गरेर जिम्मेवारयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । गतवर्ष पनि उनीहरूले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन् । ऋण लिएर समेत व्यवसायीहरूले कर तिरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्ने म्याद थप्ने तथा निर्धारित म्यादभित्र कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नलिने काम गर्नै पर्छ । निजीक्षेत्रको यो मागलाई सम्बोधन नगरे निजीक्षेत्रप्रति सरकार अनुदार रहेको ने ठहर्छ । मुलुक संघीयतामा गएकाले अनावश्यक सरकारी संयन्त्र विघटन गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्नेजस्ता कामबाट सरकारी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएन भने कर्मचारी पाल्नकै लागि पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । चालू खर्च कम गर्न सकेको भए कर छूट अझै बढी दिन सकिन्थ्यो । अब सरकारले कुनकुन क्षेत्र चलेको छ र कुन क्षेत्र ठप्पै भएको छ त्यसको वर्गीकरण गरेर राहत दिनुपर्छ । समयमा कर तिर्न नसके कालो सूचीमा पर्न सक्ने तथा बैंकबाट कर्जासमेत पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले भने झैं सरकार र व्यवसायी मिलेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ । यसका लागि अवसर र जोखिम बाँडेर सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकारी खर्च कम गरेर कर कम उठाउने भन्ने नै हो । निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न नसक्ने भन्दै केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारे । सर्वोच्चले पनि निषेधाज्ञा खुला भएको १ महीनामा मात्र कर उठाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश आइसकेपछि पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई जरीवाना लिन्नौ भन्न सकेको छैन । अब सरकारले निजीक्षेत्रको मागअुनसार म्याद थप र जरिवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन आग्रह

निजी क्षेत्रले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन सरकारलाई फेरि अनुरोध गरेको छ ।चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोरोनाले अवरूद्ध हुँदा त्यसले गम्भीर असर पारेको पनि निजी क्षेत्रका अगुवा संस्थाले जनाएका छन् । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्प प्राय छन् । मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

‘सक्नेले कर बुझाऊ, नसक्नेलाई जरिवाना नगरिदेऊ’

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले निषेधाज्ञाका बेला कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले समर्थवान् व्यवसायीलाई भने कर बुझाउन अपिल गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०७८

कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन निजी क्षेत्रको आग्रह

निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले निषेधाज्ञा अवधिमा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायत विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नभएकाले सो अवधिमा कर राजस्व बुझाउन नसकेका व्यवसायीलाई जरिवाना नलगाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधवा...

Lokaantar बैशाख २०७८

कर बुझाउन नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन व्यवसायीहरुको माग

निषेधाज्ञाको अवधीमा कर तथा राजस्व असुलीलाई जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार तीन वटै निजी व्यवसायिक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निषेधाज्ञाको अवधिभर कर तथा राजस्व तिर्न सक्ने व्यवसायीहरु लिन र नसक्ने व्यवसायीहरूसँग जबरजस्ती माग्ने र जरिवाना लगाउने काम नगर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।गत वर्षदेखि जारी कोभिड–१९

Ratopati बैशाख २०७८

निजी क्षेत्रले भन्यो : स्थानीयतह र प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन हुने करमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल होस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कर तिर्ने म्याद थपको माग

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोकथामका लागि मुलुकका अत्यधिक व्यावसायिक केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा लागू भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई समयमै कर तिर्न समस्या पर्ने देखिएको छ । सरकारले गरेको कडाइभन्दा पनि अहिले धेरै व्यक्ति संक्रमित भएकाले काम गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा करको विवरण बुझाउन र कर तिर्न समस्या हुने भन्दै निजीक्षेत्रले म्याद थपको माग गरेको छ । अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरू निकै समस्यामा परेका छन् । नगद प्रवाहमा समस्या हुँदा कामदार कटौती गर्नुको विकल्प नहुन सक्छ । उनीहरूलाई कर तिर्ने समय केही महीना थपिदिए त्यो रकम कामदारको तलब तिर्न सहयोग पुग्न सक्छ । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दैनिक उपभोग्यबाहेकका व्यापार, व्यवसाय र सवारी आवागमन बन्द भएको तथा उद्योग प्रतिष्ठानका कामदारसमेत स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण आवतजावत गर्न नसकेको भन्दै कर विवरण र कर रकम भुक्तानीको म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विगतमा कोरोना संक्रमण रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीका बेला सरकारले करको विवरण बुझाउन र कर भुक्तानी गर्न समेत म्याद थपेको थियो । तर, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लम्बिएपछि भने राजस्व उठाउनकै लागि सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको थियो । त्यतिबेला बढी भीडभाडका कारण कतिपयले कर तिर्न सकेनन् । कर तिर्न नभ्याएका कैयौंले जरीवाना तिर्नुपरेको थियो । यसपटक यस्तो समस्या आउन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसाय चले पनि नचले पनि सरकारी खर्च रोकिँदैन । त्यसो हुँदा उसले कर उठाउन व्यवसायीलाई अप्रत्यक्ष दबाबसमेत दिएको पाइन्छ । अहिले ४४ जिल्लामा पूरै र १२ ओटामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी छ । यो असामान्य परिस्थितिमा केहीले कर तिर्न सक्लान्, भ्याउलान् तर सबैको अवस्था त्यस्तो छैन । त्यसैले निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न आग्रह गरेको देखिन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उनीहरूको आग्रहमा ध्यान दिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा निजीक्षेत्रको म्याद थपको मागलाई लिएर विरोध भएको पनि पाइन्छ । कामदारलाई तलब नदिने अनि सरकारसँग सहुलियत माग्ने भन्दै आलोचना गरिएको छ । निश्चय नै निजीक्षेत्र भनेको मुनाफाका लागि काम गर्ने हो । कोरोनाको लहरबाट व्यवसायमा निकै असर परेको छ । तर, सबै व्यवसाय प्रभावित भने भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कमाइ राम्रो नै छ । खाद्य उद्योगलगायत केही व्यवसायलाई निषेधाज्ञाले खासै असर पारेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रले केही सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै सहुलियत मागेको भन्ने आरोप आंशिक सत्य पनि हो । संकटको यस घडीमा नाफा कमाएका तथा विगतमा राम्रै मुनाफा आर्जन गरेको ठूला कम्पनीहरूले सहयोग गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । संस्थागत सामाजिक दायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकम मात्रै पनि संकटका यस घडीमा सहयोग गरे निजीक्षेत्रप्रति समाजको सकारात्मक सोच बढ्छ । समाजमै व्यवसाय गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा समाजमा आइपरेको यस संकटमा सहयोगी हात बढाउँदा निजीक्षेत्रलाई भविष्यमा राम्रो हुन सक्छ । होटेल एशोसिएशन अफ नेपालले होटेलहरू आइसोलेशन बनाउन दिन तयार रहेको बताएका छन् । यो प्रशंसनीय छ । तर, स्वास्थ्य संकटको यस बेलामा निजी अस्पतालहरूले कोरोनाको उपचारमा उदारता देखाउन सक्नुपर्छ । अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरू निकै समस्यामा परेका छन् । उनीहरूसँग ठूलो पूँजी हुँदैन । अहिले व्यवसाय बन्द गरेर बस्दा नगद प्रवाहमै समस्या परेको छ । यस्ता उद्योगले कामदार कटौती गर्नुको विकल्प नहुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन उनीहरूलाई कर तिर्ने समय केही महीना थपिदिए त्यो रकम कामदारको तलब तिर्न सहयोग पुग्न सक्छ । त्यसैले ठूला उद्योगभन्दा पनि साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सुविधा दिनु आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायीलाई करमा च्याप्नु परेको मुख्य कारण नै चालू खर्च अत्यधिक वृद्धि हुनु हो । त्यसैले सरकारले चालू खर्च घटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ आवका लागि बन्ने बजेटमा एकातिर साना तथा मझौला उद्यमीलाई बढी राहत दिनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कातिर सरकारी खर्च कटौतीमा निर्मम बन्नै पर्ने बाध्यता छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

निजी विद्यालयलाई बढी कर नलगाउन आग्रह

सम्बन्धित सामग्री