मन्त्री चौधरीलाई ऋषि धमलाको प्रश्न -तपाईंको पार्टीले एक्लै चुनाव जित्ने हिम्मत छ ? (भिडिओसहित)

‘सांसद विकास कोष’मा सर्वोच्चको अंकुश: राजनीति संग्लो बनाउने अभियान आवश्यक

सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा रोक लागेको छ । संसद्मा व्यवस्थापकीय भूमिकामा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरू खुद्रे योजनाको पोको बोकेर आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा कुद्ने प्रवृत्तिको औचित्यमा उठ्दै आएको प्रश्न सर्वोच्चको यो आदेशसँगै थप पेचिलो बनेको छ । संवैधानिक इजलाशले ‘सविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत’ गरी आएको यो अन्तरिम आदेशको न्यायिक निरूपण जेजस्तो भए पनि यसलाई राजनीतिको आवरणमा फस्टाएका तमाम असंगति निदानको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ । सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खर्च हुन लागेको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चमाथि कानूनी सवाल खडा भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुनुलाई योजनाबद्ध विकास सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुनेतर्फ इंगितमात्र गरिएको छैन, यस्तो खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहीमा प्रश्न उठाइएको छ । संविधानत: व्यवस्थापकीय भूमिका पाएका जनताका प्रतिनिधिहरूले योजना छान्ने र कार्यान्वयनको कार्यकारिणी अधिकार चलाउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ न्यायालयको चेतावनीलाई स्वयम् जनप्रतिनिधिको रवैयाले नै पुष्टि गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विकासको नाममा खर्च हुने रकमको अधिकांश अंश सांसदका आसेपासे पोस्ने काममा खर्च भइरहेको चर्चा नयाँ होइन । कतिपय सांसदले यस्तो रकम सडक नै नभएका ठाउँमा प्रवेशद्वार बनाउन खर्चिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएकै हुन् । विकासका पूर्वाधार र त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यताबारे किञ्चित् ज्ञान नराख्ने जनप्रतिनिधिको तजबिजमा हुने खर्च अपवादबाहेक स्रोतको बर्बादीमात्र हो । उपादेयता पुष्टिविनै जनप्रतिनिधिको स्वार्थमा अपारदर्शी तरिकाले चलाइएका यस्ता योजनाको आलोचना आजको विषय होइन । सांसदले आफ्ना क्षेत्रका मतदाता रिझाउने नाममा मौलाएका स्रोतको दुरुपयोग आलोचित भएकैले विगतमा एकाध अर्थमन्त्रीले यसलाई हटाउने हिम्मत गरेका थिए । यति विवादित रकमलाई पुन: निरन्तरता दिइनु भनेको विकासका नाममा जनप्रतिनिधिले मच्चाएको आर्थिक अराजकताको अनुमोदन हो । अन्य ऐन नियममा चर्काचर्का कुरा गर्ने सांसदहरू विकासका नाममा रकम कुम्ल्याउन पाएपछि तैं चुप मैं चुप हुँदा यो विषय ढिलै भए पनि न्यायालयमा पुग्नु स्वाभाविक थियो । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको विकृतिको एउटा उदाहरणमात्रै हो । यहाँ त जनता प्रतिनिधि चुन्ने पद्धति र प्रवृत्तिमै आमूल सुधारको खाँचो छ । पछिल्लो समय चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुनखालका दृश्य/अदृश्य चलखेल स्थापित भएको छ, समस्याको शुरुआत त्यहीँबाट भएको हो । चुनाव जित्न हुने आर्थिक चलखेल नै भ्रष्टाचारको जड हो । सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरू आज भ्रष्टाचारको आरोपमा किन थुनामा बस्नु परेको छ ? यस्ता कति प्रकरणहरू बाहिर आएभन्दा पनि कति आएनन् भन्ने आशंका बढी हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिएर नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । शासन सञ्चालनको तहमा पुग्ने प्रक्रियाको शुरुआतमै रकमी चलखेल हुन्छ । पैसाको बलमा सत्तामा पुगेकाहरूबाट हामीले सुशासनको अपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो नेतृत्वको इमानदारीमा प्रश्न उठाउने आममतदाताहरूको निम्ति आफैमा नैतिक प्रश्नको विषय हो कि होइन ? स्मरण गरौं, एक समय थियो–नीति र निष्ठाप्रति समर्पित नेताले टिकट पाउँथे र चुनाव जित्थे । अहिले त्यस्ताले चुनाव जित्नु त परको कुरा टिकटै पाउँदैनन् । हामीले अपेक्षामा राखेको सुशासन, विकास र समृद्धिमा तुषारापातको शुरुआत यहीँबाट भएको हो । एउटा वडाबाट परिषद् सदस्यका प्रतिस्पर्धीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका चर्चा स्थानीय चुनावताका बाक्लै सुनिएको हो । लाखौं/करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरूले चलाएको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा यति अगाडि छ कि, ठेक्कापट्टामा मिलेमतोदेखि चौहद्दी प्रमाणितमा लाखौं रकम घूस अब सामान्य लाग्न थालिसकेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा पर्ने एउटा पालिकाका वडाध्यक्षले चौहद्दी प्रमाण लिन गएको एउटा उद्योग सञ्चालकसँग ८ लाख रुपैयाँ घूस मागेको र पैसा नदिएकै कारण अहिलेसम्म प्रक्रिया अड्काएर राखेको चर्चा उद्योगी वृत्तमा बाक्लै चल्छ । तर, व्यापारीहरू औपचारिक रूपमा यस्तोमा हत्तपत्त मुख खोल्दैनन् । गाउँगाउँका सिंहदरबारको नाममा गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्ने घातक मनोविज्ञान स्थापित हुँदै छ । नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका एकाध सतही काम देखाइदिए नीतिगत रूपमा भएका भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सर्वस्वीकार्य हुन थालेको छ । स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा ‘मह काट्नेले नै हात चाट्छ । यसअघिकाले कामै नगरेर खायो । यसले काम गरेर खाइरहेको छ, किन विरोधमा बोल्नुपर्‍यो ? ’ भन्ने भाष्य स्वीकार्य हुँदै जानु भनेको राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु हो । आज आमनागरिकको आयस्तर खुम्चिएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । उद्योग व्यापार चौपट छ । यतिसम्म कि, आत्मनिर्भर भनिएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिमा त ताला लागिसक्यो । सत्तामा बस्नेहरूलाई यो दृश्यले कत्ति पनि छुँदैन । करका दरमा कसरी चलखेल गर्ने ? कुन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याएर आफ्नो गोजी भर्ने ? कसलाई केको लाइसेन्स दिँदा कति कमिशन कुम्ल्याउन पाइन्छ ? भन्नेमा नेतृत्व जोडतोडले लागेको छ । अझ कतिपय आपराधिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेर पैसाको बलमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि त लेनदेन मिलाएर दलाली कुम्ल्याउने चक्करमा गुन्डागर्दीमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीतन्त्र कानूनका कुन छिद्र समातेर उद्यमी व्यापारीलाई अनुचित दोहन गरौं भन्ने ध्येयमा छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्यांकनको बहानामा हुने गुप्त रकमी चलखेल एक कान दुई कान मैदान भइरहेकै छन् । यो नेता बेइमान हुनुको परिणाम हो । एउटा नेता सुध्रिँदा संयन्त्र नै चनाखो हुन्छ भन्ने कुरा डा.बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्रीको कार्यकाललाई उदाहरणको रूपमा लिइन्छ, त्यतिखेर भन्सारजस्तो निकायमा घुसखोरी बन्द भएको थियो । भट्टराईको बहिर्गमनसँगै भन्सारले ‘पुरानै लय’ समातेको बताउने भुक्तभोगीहरूको कमी छैन । यो केवल चर्चाको विषयमात्र होइन, चिन्तनको विषय हो । पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने परिपाटी नै राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोगको कडी हो । अहिले न्यायिक निरूपणको विषय बनेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम त प्रकट भएको नमूनामात्रै न हो, बाहिर प्रमाणित हुन नसक्ने रकमी चलखेल र राज्यको स्रोतमा लुटका पहेलीहरू अनगिन्ती छन् । सत्ताको आडमा हुने यस्ता आर्थिक अराजकताहरू हत्तपत्त बाहिर प्रकट हुँदैनन्, भुसको आगोभंैm भित्रभित्रै फैलिइरहेका छन् । चुनावमा पैसाको चलखेल हटाएर यसलाई मर्यादित बनाउने हो भने यस्ता असंगतिको समाधान सहज हुन सक्छ । पैसाको दुरुपयोग हटाउन चुनाव र सत्ता निर्माणको वैधानिक व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चुनाव गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था सत्ता निर्माण र विघटनमा संसद्को दुरुपयोग पैसाको मोलतोलको गुन्जाइस बन्द हुन्छ । निर्वाचनको समानुपातिक प्राालीलाई खारेज गरी आरक्षणलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्था मिलाउने हो भने यसका आडमा भइराखेको नातावाद र अनुचित लेनदेनले समाधानको बाटो समात्छ । कार्यकारी प्रमुखले मन्त्रीहरू छान्दा संसद्बाहिरका विषय विज्ञलाई लिने प्रावधान राखिनुपर्छ । सांसदलाई व्यवस्थापकीय भूमिकामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने पैसाको खोलो बगाएर सांसद बन्ने उत्साह स्वत: हराएर जान्छ । आर्थिक अवसर र स्वार्थको सम्भावना समाप्त भएपछि यसका उपजहरू न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने परिस्थिति नै बन्दैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

रवि लामिछानेलाई ऋषि धमलाको प्रश्न : तपाईंले चुनाव जित्ने आधार के ? (भिडिओसहित)

काठमाडौं, ६ बैशाख । बैशाख १० गते हुने चितवन-२ को उपनिर्वाचनका रास्वपाका उम्मेदवार एवम् पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो उम्मेदवारीको आधार भनेको यसअघि नै आफू निर्वाचित भएको सुनाए । उनले प्राविधिक कारणले उक्त क्षेत्रमा पूनः निर्वाचन हुन गएको र त्यसमा आफ्ना प्रक्रियागत त्रुटि थिए होलान् भन्ने अभिव्यक्ति दिए । प्राइम टिभीको उपनिर्वाचनविशेष बहस कार्यक्रममा पत्रकार […]

Reporters Nepal चैत्र २०७९

सरेश नेपाललाई पाँच प्रश्न: अर्को पार्टीको भोट पाएर चुनाव जित्ने सपना पूरा होला ?

मंसिर–४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै छ, त्यती नै सिन्धुपाल्चोकको चुनावी माहौल गर्मागर्मी छ । एकातिर सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र जनमोर्चा को गठ जोड रहेको छ भने अर्कातिर नेकपा एमाले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ । चुनाव अघि नै सिन्धुपाल्चोक विशेष चर्चामा थियो, […]

Nepal Press आश्विन २०७९

रवि लामिछानेमाथि कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले उठाए व्यक्तिगत चरित्रको प्रश्न (भिडिओसहित)

Reporters Nepal आश्विन २०७९

ओनसरी घर्तीलाई ऋषि धमलाको प्रश्न : तपाईँले चुनाव जित्ने आधार के हो ? (भिडिओसहित)

काठमाडौं, ११ कार्तिक । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की प्रभावशाली नेतृ, पूर्व सभामुख एवम् प्रतिनिधिसभाको लागि काठमाडौं–२ बाट सत्ता गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार ओनसरी घर्तीमगरले आफू योग्य महिला भएको उल्लेख गर्दै महिलाहरुको पहुँच र प्रतिनिधित्वको लागि आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताएकी छिन् । उनले भनिन्,‘महिलाको प्रोत्साहनको लागि मैले उम्मेदवारी दिएकी छु । अहिले देशले नै एउटा परिवर्तनको दिशा […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

'आफ्नै कार्यकर्ता पनि किन्न परेपछि कसरी चुनाव जित्ने ?'

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश प्रमुखहरुले धारणा राखिरहेका छन् । सम्पर्क समन्वय कमिटीका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्नै कार्यकर्ता किन्नुपर्ने अवस्थामा कसरी चुनाव जित्ने अवस्था आउँछ भन्दै प्रश्न गरे । “माओवादीले आफ्नै कार्यकर्ता किन्नुपर्ने अवस्था आयो,” उनले भने, “केन्द्रीय कमिटी नै परिचालन हुन नसक्ने अवस्थामा छ...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७९

गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको राजनीतिक होड

नेपालको राजनैतिक व्यवस्थामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बारम्बारको किचलो र कलहले नेपाली राजनीति सधैँजसो विवादमा रहन्छ । पुराना दलहरूको पदप्रतिको आशक्ति र जनताको वितृष्णाले गर्दा बिथोलिएको राजनीतिको अबको बाटो कस्तो बन्ला त ? यो प्रश्नको उत्तर स्थानीय निकायमा चुनाव जित्ने केही ‘स्वतन्त्र’ प्रतिनिधिले दिएका छन् । संघ र प्रदेशको चुनाव अझै टाढा भए पनि यसबेला गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको चुनावमा होमिने राजनीतिक लहड पुनः सुरु भएको छ । यसरी गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू राजनीतिमा आएर परिर्वतनको सं

Ratopati जेष्ठ २०७९

कांग्रेसले उठायो बजेटको वैधानिकतामै प्रश्न

काठमाडौं । संसद् विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांंग्रेसले अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गरेको छ । बजेटबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधानिकता सर्वाेच्च अदालतमा परीक्षण भइरहेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गरेको हो । सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति बेगर गर्न पाइँदैन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको र त्यसले बजेटको वैधानिकतामै प्रश्न उठेको कांग्रेसले औंल्याएको छ । सोमवार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले जनतालाई झुक्याएर चुनाव जित्ने आशा राखेर बजेट ल्याइएको आरोप लगाए । ‘कुनै पनि आँकडा हेर्दा पार लाग्ने देखिँदैन । यसैलाई देखाएर चुनाव जित्न पाइन्छ कि भने नयाँ नयाँ नारा ल्याइएको छ,’ उनले भने । कांग्रेसले बनाएको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका रिजालले वैधानिकता गुमाएको सरकारले बजेट ल्याउनु नै अनुचित भएको बताए । अनुमानित खर्च र राजस्व संकलन पनि सम्भव नरहेको नेता रिजालले बताए । ‘यो वर्षको संशोधित खर्चभन्दा झण्डै ३० प्रतिशतले बढी खर्च गर्ने र राजस्वको अनुमान २५ प्रतिशतले थपिने भनिएको छ, जुन सम्भव छैन,’ उनले भने । बजेटमार्फत सरकारले आम नागरिकलाई कुनै आशा जागृत गराउन नसकेको पनि कांग्रेसले बताएको छ । कोरोना कहरबाट पीडित, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका, अर्थतन्त्रको गतिहीनता, राजनीतिक दाउपेच तथा खिचातानीबाट आजित र निराश नागरिकलाई बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गराउन नसकेको कांग्रेसको ठहर छ । यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट भ्रमको खेती भएको र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालको भएको भएको टिप्पणी गरिएको छ । बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरेको वृद्धिलाई सोझै आलोचना नगरे पनि कांग्रेसले यसतर्फ संकेत गर्दै चालू खर्चको भार थप्ने कार्यक्रमले पूँजी निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्रोतसाधन सीमित तुल्याउने र देश विकास तथा जनताका आर्थिक उत्थानका दिशामा खासै प्रगति नहुने औंल्याएको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पहुँचवाला सरकारी नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक रूपमा बजेट विनियोजन गरिनुले आहतमा परेका आम नागरिकप्रति अपमान भएको पनि सम्मेलनमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै कोभिड–१९ को मारमा परेका जनतालाई आशा जगाउने बजेट नआएको कांग्रेसले बताएको छ । सरकारले कोभिड रोकथाम लगायतको कार्ययोजना ल्याउन नसकेको आंैल्याउँदै कांग्रेसले अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा रहेको युवा शक्तिलाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको स्पष्ट पारेको छ । बजेट कार्यान्वयनको क्षमता अति कमजोर रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको बजेटमा कुनै लक्ष्य भेट्न नसक्ने कांग्रेसको जिकिर छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कम्युनिष्टहरू पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्छन् : नेता पौडेल

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वहारा वर्गको पार्टी भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। तनहुँको बन्दीपुरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेसलाई धनीमानीको पार्टी भन्ने आरोप लगाउने तर चुनावमा करोडौंको खोलो बगाएर चुनाव जित्ने कसरी सर्वहारा हुन सक्छन भनी प्रश्न गरे। नेता पौडेलले कांग्रेस किसानको…

Setopati भाद्र २०७४

मन्त्री चौधरीलाई ऋषि धमलाको प्रश्न -तपाईंको पार्टीले एक्लै चुनाव जित्ने हिम्मत छ ? (भिडिओसहित)

सम्बन्धित सामग्री