बन्दरगाहमा सामान रोकिँदा व्यवसायी मारमा

लामो समयदेखि चीनबाट ल्याएका सामान बोकेका कन्टेनर विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा रोकिएका छन् । नेपालका करिब १ हजार कन्टेनर बन्दरगाहमा अड्किएका ह्न् ।चीनबाट भन्सार पास गरी सिपिङ कम्पनीमार्फत भारतको विशाखापट्टनमसम्म आएका कन्टेनर पछिल्लो ४ महिनादेखि बन्दरगाहमै अड्किएको व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् । नेपाल फ्रेट फरवाडर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष मनोज अधिकारीले सिपिङ कम्पनीले सामान बोक्नका लागि ट्रेनको -याक नभएको […]

सम्बन्धित सामग्री

उधारो असुली कानूनमा बेवास्ता

नेपालमा केही वर्षदेखि नै उधारो असुली कानूनको आवश्यकताबारे माग हुँदै आएको छ । खासगरी उद्योगी, व्यवसायीले यस्तो कानूनको माग गर्दै आएका हुन् । उधारो असुलीलाई सहज बनाउन छुट्टै कानून चाहिने हो वा विद्यमान कानूनलाई नै संशोधन गरेर पुग्ने हो भन्नेबारे कानूनका ज्ञाता र सरोकारवाला निकायसँगको छलफलले निष्कर्ष निकाल्ला । तर सत्य कुरा के हो भने अहिले जसरी नेपालमा कारोबार हुने गरेको छ, त्यसलाई सहजीकरण गर्न भने आवश्यक भइसकेको छ । बजारमा गएको सामानको उधारो नउठ्दा उद्योग व्यवसायी मारमा पर्दै आएका छन् । विश्वका धेरै देशमा प्रचलनमा रहेको उधारो असुली कानूनले नै उद्योगधन्दाको विकास र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गरिरहेको छ । तर, नेपालमा भने उधारो कारोबारको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नभन्दा बेवास्ता गर्ने गरिएको छ ।  नेपालमा व्यापार प्राय: उधारोमा चल्ने गरेको छ । तर, कोरोनाको असर तथा युक्रेन रूसबीचको जारी युद्धका कारण मुलुकमा आर्थिक समस्या देखिएको छ । उद्योगीहरूले पूँजी अभावका कारण उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् भने उनीहरूको आर्थिक कारोबार नै ठप्प जस्तै भएको छ । उधारो कानून ल्याउने हो भने उधारो नडुब्ने हुँदा व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ । उधारो कानूनको माग मूलत: वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले गरेको भए तापनि यो समस्या मुलुकका प्राय: सबैजसो उद्योगीहरूले बेहोरिरहनु परेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले यसको माग गरेको निकै भए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ जुन निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ । बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्ने अवस्था आयो भने धितो लिलाम गर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूको लगानी सुरक्षित बनेको छ । उधारो कानून आउने हो भने उधारो लिनेलाई त्यो नतिरे कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने डर हुन्छ र उधारो तिर्छन् ।  उधारो कानून नहुँदा अहिले मूलत: तीनओटा समस्या देखापरिरहेका छन् । पहिलो हो, उधारोका कारण उद्योगीहरूको पैसा फस्नु । उधारो नदिए सामान नबिक्ने र दिए उधारो नउठ्ने । यो गम्भीर समस्याको चक्रमा उद्योगीहरू फसेका छन् । उधारो नउठेपछि कच्चा पदार्थ खरीद गर्न, कर्मचारीलाई तलब दिन र उद्योगका अन्य खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ । यसरी पैसा फसेपछि उद्योगको एउटा चक्र नै पूरा हुँदैन, बीचैमा अड्किन्छ । अहिले यो समस्यामा उद्योगीहरू परेका छन् । उधारो फसेकै कारण कतिपय व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गर्नुपरेका घटना छन् । दोस्रो, उद्योगीहरूको पैसा फसेर उत्पादन बढाउन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरूको लगानी प्रभावित भएको छ । उधारो कानून हुने हो भने उधारोमा गएको सामानको मूल्यलाई आधार मानेर बैंकहरूबाट कर्जा लिन सकिन्छ । यसले उद्योग र बैंक दुवैलाई अवसर दिन्छ । उधारो कानून भए यो उठ्छ र नतिर्नेलाई कानूनी कारबाही हुन्छ भन्ने भए बैंकहरूले ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्छन् । तेस्रो, समस्या भनेको तरलता अभावको समस्यालाई यसले थप चर्काउनु हो । यदि उधारो कानून हुने हो भने बजार चक्र पूरा हुन्छ । उधारोकै आधारमा उद्योगले कर्जा लिन सक्छन् र उद्योगलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । यस्तोमा बजारमा पैसा चलायमान बन्छ र तरलताको समस्यालाई यसले केही हदसम्म पूरा गर्न सक्छ । बैंकहरूले कर्जा उठाउन नसक्ने अवस्था आयो भने धितो लिलाम गर्छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूको लगानी सुरक्षित बनेको छ । उधारो कानून आउने हो भने उधारो लिनेलाई त्यो नतिरे कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने डर हुन्छ र उधारो तिर्छन् । अहिले उधारो नतिरे कानूनी उपचार खोज्न निकै कठिन देखिन्छ । ऋणीले प्रत्येक महीना उधारोको विवरण बुझाएको हुन्छ । बैंकले त्यस्तो बक्यौतालाई खराब कर्जाको सूचीमा राख्ने अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि उधारो कानूनकै आवश्यकता पर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई यति गम्भीर असर पारिरहेको उधारोको समस्या समाधान गर्न कानून बनाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, सरकारले यसमा चासो नदिनु रहस्यको विषय नै बनेको छ । यसले ऊ व्यवसायीका समस्यामा कुनै चासो राख्दैन भन्ने देखाएको छ । यसरी उद्योग व्यवसाय फस्टाउँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।

भारतीय ओभरलोड गाडी निर्वाध चल्दा नेपाली यातायात व्यवसायी मारमा

भारतीय ओभरलोड मालवाहक गाडी निर्वाध रुपमा नेपालमा चल्न थालेपछि नेपाली यातायात व्यावसायी मर्कामा परेका छन् ।  ओभरलोड बोकेर निर्वाधरुपमा भारतीय मालवाहक गाडीले सामान ओसारपसार गरेपछि लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी संघ र पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिले संयुक्त रुपमा तौल पुलमा ओभरलोड चेकजाँच गरेका छन ।सरकारले भारतीय ओभरलोड गाडीहरु ब्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा पटक पटकको अनुरोध गर्दासमेत वास्ता नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुको  विकल्प नरहेको लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी संघका प्रथम  उपाध्यक्ष सुनिलराज विष्टल

अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने व्यवस्थाले मध्यम वर्गका व्यवसायी मारमा

रुपन्देही । सरकारले भारतबाट सामान आयात गर्दा अनिवार्य प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि मध्यम वर्गका व्यवसायी मारमा परेको गुनासो आउन थालेको छ । सरकारले विभिन्न २० वटा शीर्षकमा उल्लेखित सामान आयात गर्दा अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने र गाडी तथा मोटरसाइकल छाडेर अन्य वस्तुमा सय प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले मारमा परेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । उद्योग व्यापार […]

एलसीको अनिवार्यताले साना व्यवसायी मारमा

उद्योगी व्यवसायीले भारतबाट सामान आयात गर्दा अनिवार्य प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने व्यवस्थाले मध्यम वर्गका व्यवसायी मारमा परेको गुनासो गरेका छन् । २० वटा शीर्षकमा उल्लेखित सामान आयात गर्दा अनिवार्य एलसी खोल्नुपर्ने र गाडी तथा मोटरसाइकल छाडेर अन्य वस्तुमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले मारमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

रसुवागढी नाका प्रभावित हुँदा कन्टेनर व्यवसायी मारमा

दैनिक दुई सय भन्दा बढी नेपाली सामान ढुवानी गर्ने कन्टेनरको आवतजावत हुने रसुवागढी नाका सहज बन्न नसक्दा व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन् । रसुवागढी नाका चालु हुँदा करिब १५ सय कन्टेनर यो...

नाकाबाट पर्याप्त सामान नआउँदा व्यवसायी मारमा

काठमाण्डाै – पटक पटक बन्द हुँदै खुल्दै गरेको तातोपानी नाका गएकाे बिहीबारदेखि फेरि सञ्चालनमा आएकाे छ । तर चिनियाँ पक्षले पर्याप्त सामग्री नपठाँउदा नेपाली व्यवसायी मारमा परेका छन् । चिनियाँ पक्षले सुरक्षाको कारण देखाउँदै थोरै सामान पठाउँदा सिजनमा आउनुपर्ने सामग्री ढिलो आउने सम्भावना बढेकाले व्यवसायीहरु चिन्तित देखिन्छन् ...

भ्याटले साना यातायात व्यवसायी मारमा

बाराका साना तथा ठूला मालवाहक यातायात व्यवसायीहरु मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)मा दर्ता नहुँदा सामान ओसारपसारमा समस्या आएको छ । सरकारले यही पुस १ गतेदेखि ढुवानी भाडामा अनिवार्य भ्याट लागू गरेपछि यातायात व्यवसायीहरुले सामान लोड अनलोड नगर्दा समस्या सिर्जना भएको हो । सरकारले ऐन संशोधनमार्फत चालू आर्थिक वर्षदेखि नै साना तथा ठूला मालवाहक सवारी साधनमा भ्याट अनिवार्य लगाउने निर्णय गरेको थियो ।