अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको स्पष्ट अर्थनीति नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखापर्ने गरेको बताएका छन् । सरकारसँगै परिवर्तन हुने अर्थनीति र राजनीतिका कारण समस्याहरू देखिने गरेको उनको भनाइ छ । आइतबार मन्त्रालयमा अर्थविद्हरूसँगको छलफलमा...
दक्षिण छिमेकी भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थव्यवस्था हुनुका साथै विश्वका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय एर्व क्षेत्रीय मञ्चहरूमा पनि अमेरिका र चीनसँगै प्रमुख चर्चाको केन्द्र बन्ने गरेको छ । कोरोना महामारीको भीषण प्रकोपले विश्वकै अर्थव्यवस्थालाई थला पारेको अवस्थामा पनि भारतले साढे ७ प्रतिशतभन्दा बढीको दरले आर्थिक प्रगति गर्दै विश्वमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाएको छ । भारतले राजनीतिमा आफ्नो […]
The post भूराजनीतिक अर्थनीति र भारतीय भूमिका appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
नेपालमा भावी संविधानले राज्य, निजीक्षेत्र र सहकारीमा आधारित तीनखम्बे अर्थनीति अँगाल्न उच्चस्तरीय कार्यदलले गरेको प्रस्तावप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य (नेउवा) महासंघले विरोध गरेको छ । यो उसको अपरिपक्व प्रतिक्रियाजस्तो देखिन्छ । राज्य तथा सहकारीको भूमिकालाई खुम्च्याई निजी क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने महासंघको माग अहिलेको सन्दर्भमा पूरा हुन सक्ने खालको छैन । देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र विश्वपरिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा भावी संविधानमा उल्लेख हुने भनिएको तीनखम्बे अर्थनीतिमा भएको राजनीतिक सहमतिलाई व्यावहारिक मान्नुको विकल्प छैन । वर्तमान संविधानसभाको संरचनालाई हेर्दा पनि नेउवा महासंघले भनेजस्तो राज्यको भूमिका शून्य बनाउने किसिमको संविधान बन्ने सम्भावना छैन । संविधानसभामा राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थाका पक्षपाती कम्युनिष्ट पार्टीहरूको लगभग दुई तिहाइ बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा यदि उनीहरू सबै मिल्ने हो भने राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था हुने किसिमको संविधान पनि बनाउन सक्ने अवस्था छ ।
(सम्पादकीयबाट)
वर्ष ६, अंक ७९, बिहीवार, २२ मङ्सिर, २०६७
भारतले चामल निकासीमा रोक लगाएको छ । लामो समय खडेरी परेर धान उत्पादनमा कमी आएपछि भारत सरकारले सो निर्णय गरेको बुझिएको छ । भारतले चामल निकासीमा रोक लगाएपछि नेपालमा धान र चामलको मूल्य वृद्वि भएको छ । भारतले चामल निकासीमा रोक लगाएपश्चात् के गर्ने, कसरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेसम्बन्धमा हालसम्म हामीले ठोस […]
काठमाडौँ– सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले वर्तमान सरकारले ल्याएको अर्थनीति सही भएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनले सरकारको अर्थनीतिकै आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक रुपमा अघि बढेको देखाएको बताएका हुन् । ‘नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा गएको छैन, नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सकारात्मक रुपमा अघि […]
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले संविधान अनुकूलको अर्थनीति नहुँदा समस्या निम्तिएको बताएका छन् । मन्त्रालयमा आइतबार अर्थविद्हरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री शर्माले मुलुकलाई सुहाउँदो स्पष्ट अर्थनीति वा खाका बनाउनेबारे दलहरूबीच सहमति नहुँदा सरकारसँगै नीति परिवर्तन गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।‘वास्तवमा अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको मूल समस्या भनेको राजनीतिक क्षेत्रको समस्या हो’, अर्थमन्त्री शर्माले थपे, ‘नेपालको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रक
नेपालमा कम्युनिष्टहरुको प्रभाव किन यति बढी छ ? यसको सोझो जवाफ हो, यहाँ गरीबहरुको संख्या धेरै हुनु हो । नेपालमा गरीबहरुको संख्यामा कमी नआउन्जेलसम्म कम्युनिष्ट पार्टीको जनसमर्थनमा पनि कमी आउने छैन । नेपालबाट गरीबी हटोस् तथा बेरोजगारीको समस्या नरहोस् भन्ने चाहना देशका कम्युनिष्टहरुको हुनै सक्दैन। उत्तरी छिमेकी चीनको अर्थनीतिबाट वामपन्थी विचारधारा गायब भएको चार दशकभन्दा […]
मुलुकमा आर्थिक संकटका संकेत देखिइरहेका बेला मुुलुकका प्रमुख दलहरू महाधिवेशन गरिरहेका छन् र कोही गर्ने तयारीमा छन् । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हुँदा यस्ता अधिवेशन समयमै हुनु जरुरी छ जसलाई कानूनले समेत बाध्यकारी बनाएको छ । दलीय अधिवेशनमा नेतृत्व चयन महत्त्वपूर्ण विषय नै हो । साथै, अधिवेशनले राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, परराष्ट्र आदि विषयमा दलको धारणा र समीक्षा तथा आवश्यकताअनुसार त्यसमा सुधार पनि गर्ने गर्छ । तर, अधिवेशन समाप्त भइसकेका दलहरू, अधिवेशन चलिरहेको दलमा यस्तो छलफल र विचारविमर्श भएको कुरा सार्वजनिक भएको पाइँदैन ।
अधिवेशनमा आर्थिक एजेन्डालाई उठान गरिएको पाइँदैन । पार्टीले हालसम्म गरेका कुरामा समीक्षा पनि भएन । अधिवेशन भनेको नेतृत्व छान्ने काम मात्रै हो जस्तो देखियो ।
अघिल्लो निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएर सत्ता सम्हाल्न पुगेको नेकपा एमालेको अधिवेशनमा नीतिले भन्दा नेताकै नामले चर्चा बढी पायो । खुला सत्र होस् वा बन्द सत्र दुवैमा पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणबाट व्यापक बहस भएको पाइएन । उसले अंगीकार गर्दै आएको जबजबारेको विवाद र थप स्पष्टीकरणजस्ता कुराले अधिवेशनमा खासै महत्त्व राखेन । त्यस्तै पार्टीको आगामी आर्थिक नीति के हुने र विगतमा लिएको आर्थिक नीतिले पाएको सफलता र असफलताको समीक्षा गरी आगामी बाटोका बारेमा समेत छलफलको अपेक्षा गरिएको थियो । पार्टीले निर्वाचनका लागि तयार पारेको घोषणापत्रअनुसार कति काम गर्न सक्यो र कति सकेन भन्ने विषयमा पनि अधिवेशनमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो गहन छलफल भएको पाइएन । विद्यमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने तथा भागबन्डा कसरी मिलाउने भन्नेमा नै अधिवेशनको औचित्य सीमित रह्यो । संविधानले तय गरेका गणतन्त्रको विरोध गर्दै राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अधिवेशनमा पनि राजनीतिक र आर्थिक मुद्दाले खासै प्राथमिकता पाएन । त्यसमा पनि नेतृत्व चयन नै प्रमुख मुद्दा बन्यो ।
नेपाली कांग्रेसको जारी अधिवेशनमा पनि आर्थिक मुद्दाका बारेमा अधिवेशनमा प्रस्ताव र छलफल भएको समाचार आएको पाइँदैन । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा नेपाली कांग्रेसले निजीकरण र उदारीकरणको शुरुआत गरेर ठूलो योगदान दिएको थियो । तर, निजीकरणको विरोधमा आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ । यस्तोमा पार्टीको अधिवेशनमा अर्थतन्त्र सुधारका बारेमा विशेष प्रस्ताव नै अपेक्षित थियो । खासगरी दोस्रो चरणको सुधारको कुरा उठाइरहेको कांग्रेसले त्यसबारे अधिवेशनमा कुरा उठाउनुपर्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरणका बारेमा व्यापक छलफलसहित आगामी दिशाका बारेमा समेत अधिवेशनमा छलफल हुनुपर्थ्यो ।
नेपाली कांग्रेसले संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको समाजवादी मोडललाई नै निरन्तरता दिने हो वा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था वा अरू कुनै आर्थिक नीति अनुसरण गर्ने हो त्यसबारे अधिवेशनमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने हो र त्यसबारे त्यहाँ छलफल पनि हुनुपर्ने हो । तर, उद्घाटन सत्रपछि कांग्रेस पूरै निर्वाचनमा जुटेको छ । अधिवेशनमा सहभागी कसैले पनि सिद्धान्त र नीतिका बारेमा कुरा उठाएका छैनन् । आफू किन उम्मेदवार बनेको हुँ भन्ने स्पष्ट पार्ने क्रममा एकाध नेताले देशको अर्थनीतिबारे केही विचार राखेको पाइन्छ । त्यसबाहेक अधिवेशनमा पार्टीको नीति र सिद्धान्तबारे कुनै ठोस कुरा भएको पाइँदैन ।
अधिवेशनमा आर्थिक एजेन्डालाई उठान गरिएको पाइँदैन । पार्टीले हालसम्म गरेका कुरामा समीक्षा पनि भएन । अधिवेशन भनेको नेतृत्व छान्ने काम मात्रै हो जस्तो देखियो । त्यो पनि नयाँ नेतृत्वभन्दा पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखियो । खासमा निर्वाचन आयोगले अधिवेशन नगर्ने दललाई अवैधानिक घोषणा गरिदिने भयका कारण मात्र दलहरूले अधिवेशनको औपचारिकता देखाएको भान हुन्छ ।
ठूला पार्टीहरूले अधिवेशनबाट वैचारिक ऊर्जा र तरंग ल्याउनुपर्थ्यो । कार्यकर्ता र समर्थकहरूबीच नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, यी दुवै काम भएको पाइँदैन । यसरी आम चुनावपछिको धेरै वैचारिक मन्थन हुने अवसर आए पनि दलहरू यसमा चुकेका छन् र यसले विकासको एजेन्डामा दलहरू उदासीन रहेको संकेत गर्छ । यसले सर्वसाधारण जनतालाई दलहरूप्रति थप उदासीन बनाउनेछ ।
–रमेश लम्साल काठमाडौँ, २३ मङ्सिर : नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने व्यवस्थालाई प्रस्तावनामा नै समेटेको छ । मूल कानुनमा नै समाजवादलाई लिपिबद्ध गरिएकाले पनि राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाएका छन् । खासगरी समाजवादलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक शब्द जोडेको छ । यस्तै वामपन्थी शक्तिले वैज्ञानिक समाजवाद भन्दै आएका […]
गठनबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रका बारेमा दिने गरेका अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्र विस्तार गर्न खासै उपयोगी नभएको देखिएको छ । यद्यपि उनले बजेट र खर्च प्रणालीमा नयाँ तरीका अपनाउनेजस्ता कुरा गरेर केही हुन्छ कि भन्ने आशासमेत जगाएको देखिन्छ ।
नेपालमा दिगो अर्थनीति त छैन नै, बेला बेलामा अर्थमन्त्री वा सरकारी अधिकारीले दिने अभिव्यक्तिले लगानीकर्तामा संशय र द्विविधा बढाउने काम मात्रै गरेको पाइन्छ ।
अर्थ मन्त्रालय राजनीतिक भाषणको छायामा पर्नु हुँदैन, व्यावहारिक र ललिचो नीति तय गरिनु आवश्यक हुन्छ । तर, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका शर्माले वामपन्थी रुझान र सैद्धान्तिक आधारमा अर्थतन्त्रबारे अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । उनको अभिव्यक्तिले नेपालको अर्थनीति उदारवादी हो कि राज्यनियन्त्रित अर्थनीति वा अन्य कुनै वादबाट प्रेरित हो भनेर छुट्ट्याउन सक्ने आधार नै गुमाएको देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी अनिवार्य हुन्छ । यस्तो लगानी त्यही“ आउ“छ जहा“ स्पष्ट दृष्टिकोण र दिगो नीति हुन्छ । नेपालमा दिगो अर्थनीति त छैन नै, बेला बेलामा अर्थमन्त्री वा सरकारी अधिकारीले दिने अभिव्यक्तिले लगानीकर्तामा संशय र द्विविधा बढाउने काम मात्रै गरेको पाइन्छ ।
विराटनगरमा शनिवार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले पूँजीवादले असमानता ल्याएकाले प्रगतिशील पूँजीवाद आवश्यक भएको बताए । मुलुकले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लिएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले प्रगतिशील पूँजीवादको कुरा अघि ल्याउँदा सरकार कुनै न कुनै तरीकाले साम्यवादी अर्थतन्त्रतर्फ ढल्कने संकेत गर्छ । त्यसो त गठबन्धन सरकारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस उदारवादी अर्थ व्यवस्थाको बलियो प्रवक्ता हो । तर, त्यसमा पनि समाजवादी धङधङी छ । कम्युनिस्टहरूकै जोडबलले संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिएको हो । तर, समाजवाद के हो र कुन मोडल हो भन्नेमा ऐक्यमत पाइँदैन । यस्तोमा अर्थमन्त्रीले उदारवादको विरोध गर्दा बाह्य लगानीकर्तामा सन्देह हुनु स्वाभाविकै हो ।
समाजवाद भन्नुको अर्थ विपन्न जनतालाई पैसा बाँड्नु हो । मुलुकसँग पैसा भए बाँड्ने हो । राज्य समृद्ध नभई यस्तो समाजवाद सम्भव हुन्छ । पूँजीवादले असमानता बढायो भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यो स्वाभाविक हो तर असमानता कम गराउन पूँजीवादभित्रै व्यवस्थाहरू छन् । उदाहरणका लागि जलविद्युत्को शेयरलाई लिन सकिन्छ । स्थानीयलाई शेयर होल्डर बनाइदिएर विपन्न नागरिक पनि लखपति बन्न पाएका छन् । तल्लो तहका जनताको शेयर स्वामित्व हुने गरी ठूलाठूला कम्पनी स्थापना गर्न प्रेरित गर्ने हो भने तिनले कमाएको पैसा सर्वसाधारणमा पनि जान थाल्छ र उदारवादी अर्थतन्त्रमा असमानता बढ्न पाउँदैन । यस्तो किसिमको व्यवस्था कतिपय देशमा गरेको पनि पाइन्छ ।
तर, नेपालका वामपन्थीहरूले मिति सकिएको पुरानो साम्यवादी नारा रट्ने गरेका छन् जसको केही पनि फाइदा छैन । अहिलेको संविधान स्वीकारिसकेको अवस्थामा नागरिकलाई सुनाउन मात्रै यसे भनिएको हुन सक्छ । असमानताको अवधारणा नै पनि अमूर्त र अस्पष्ट छ । सबै मानिसहरू सँगसँगै धनी हुँदै गए, केही तीव्रगतिमा त कोही मन्द गतिमा । यस्तोमा दोस्रो वर्गका मानिस असन्तुष्ट हुनु एउटा कुरा हो तर समृद्धि त तिनको पनि बढेको हुन्छ । सबैजसो देशमा यस्तो भएको पाइन्छ ।
आय असमानताको कुरा गर्दा पूँजीवादी भनिने कतिपय देशको तुलनामा गिनी कोइफिसेन्टका आधारमा नाप्दा चीन सबैभन्दा माथि छ । तर, आर्थिक उदारवाल अँगालेकाले चीनले अर्बौं मानिसलाई गरीबीबाट बाहिर निकालेको छ । असमानता बढी भएको देशमा चीन पनि पर्छ तर जति असमानता छ त्योभन्दा बढी गरीबीबाट मुक्त हुन सकेको छ ।
भौतिक सुख र समृद्धलाई नै समृद्धिको आधार मान्ने हो भने पूँजीवाद नै चाहिन्छ । यसलाई थोरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । १९औं शताब्दीको र अहिलेको पूँजीवादी व्यवस्थामा पूरै परिवर्तन भइसकेको छ । पहिला लुटेरा धनाढ्यहरूका समूह नै थियो । तर, अहिले त्यस्तो लुटेरा धनी हुने अवस्था कुनै पनि देशमा छैन । त्यसैले उदारवादको विरोध होइन, यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्नुभएको स्वेतपत्रले अर्थतन्त्रका परिसूचक सकारात्मक नभएको तस्बिर देखाएको छ । अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत स्वेतपत्रमा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले नकारात्मक हुन पुगेको उल्लेख छ । अर्थतन्त्रमा नकारात्मक आर्थिक वृद्धिको अलावा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उपभोगको अंश ९३.४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । जबकि तीन वर्ष अगाडि आव २०७३/७४ मा […]
The post नवउदारवादी अर्थनीति र नकारात्मक आर्थिक परिसूचक appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
