Ratopati

पौष २०७८

संविधान अनुकूलको अर्थनीति नहुँदा समस्या निम्तियो : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले संविधान अनुकूलको अर्थनीति नहुँदा समस्या निम्तिएको बताएका छन् । मन्त्रालयमा आइतबार अर्थविद्हरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री शर्माले मुलुकलाई सुहाउँदो स्पष्ट अर्थनीति वा खाका बनाउनेबारे दलहरूबीच सहमति नहुँदा सरकारसँगै नीति परिवर्तन गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।‘वास्तवमा अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको मूल समस्या भनेको राजनीतिक क्षेत्रको समस्या हो’, अर्थमन्त्री शर्माले थपे, ‘नेपालको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रक

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विकासमैत्री नीतिको अभाव : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासमैत्री नीतिको अभाव रहेको बताएका छन् । आइतवार मन्त्रालयमा अर्थविद्हरूसँगको छलफलमा मन्त्री शर्माले विकासमैत्री संरचना र विकासमैत्री नीतिको अभाव रहेको बताएका हुन् । ‘विकासमैत्री संरचना तथा विकासमैत्री नीतिहरूको आज अभाव देखिइरहेको छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘यस्ता जटिलताले विकासमा बाधा उत्पन्न गरेका छन् ।’ यसैगरी उनले संविधान बमोजिम मुलुकको स्पष्ट अर्थनीति नहुनुका कारण अहिले अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखापरेको बताए । सबै समस्याहरूको जड राजनीति भएको भन्दै उनले राजनीतिक दलहरूमा सहमतिको आवश्यकता औंल्याए । राजनीतिक दलहरूमा मुलुकलाई सुहाउँदो स्पष्ट अर्थनीति वा खाका बनाउनेबारे सहमति नहुँदा सरकारसँगै नीति परिवर्तन गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘वास्तवमा अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्याको मूल समस्या भनेको राजनीतिक क्षेत्रको समस्या हो,’ उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल अर्थतनीति यो हो भन्ने स्पष्ट राजनीतिक खाका आवश्यक छ ।’ मन्त्री शर्माले विज्ञहरूको सुझावलाई सरकारले मार्गदर्शकको रूपमा लिने र छलफललाई निरन्तरता दिने समेत प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । छलफलमा विज्ञहरूले तथ्यांकका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी भइनसकेको बताए । यद्यपि थप खराब अवस्थातिर जान नदिन आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न उनीहरूले सुझाए । विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि भुक्तानी सन्तुलन नभएसम्म आयातमा गरिएको कडाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । यस्तै कृषि उत्पादकत्व बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहन गर्ने, संरचनागत सुधार गर्ने लगायत सुझाव समेत विज्ञहरूले दिएका छन् । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा, प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको उपस्थिति थियो । त्यस्तै भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. दुर्गेशमान सिंह, अर्थ विश्लेषक हरि रोका, डा. रामकुमार फुयाललगायतको पनि उपस्थिति थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सरकार परिवर्तनसँगै नीति पनि परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्रमा असर पर्‍यो : अर्थमन्त्री

१६ माघ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार परिवर्तनसँगै नीति पनि परिवर्तन हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको बताएका छन् । आइतबार अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे अर्थविद्हरुसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । संविधान बमोजिम मुलुकको स्पष्ट अर्थनीति नभएको र सरकार परिवर्तन भएसँगै नीति पनि परिवर्तन हुने परिपाटीले अहिले अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखा परेको उनले […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

अर्थनीति र अर्थमन्त्री

गठनबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रका बारेमा दिने गरेका अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्र विस्तार गर्न खासै उपयोगी नभएको देखिएको छ । यद्यपि उनले बजेट र खर्च प्रणालीमा नयाँ तरीका अपनाउनेजस्ता कुरा गरेर केही हुन्छ कि भन्ने आशासमेत जगाएको देखिन्छ । नेपालमा दिगो अर्थनीति त छैन नै, बेला बेलामा अर्थमन्त्री वा सरकारी अधिकारीले दिने अभिव्यक्तिले लगानीकर्तामा संशय र द्विविधा बढाउने काम मात्रै गरेको पाइन्छ । अर्थ मन्त्रालय राजनीतिक भाषणको छायामा पर्नु हुँदैन, व्यावहारिक र ललिचो नीति तय गरिनु आवश्यक हुन्छ । तर, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका शर्माले वामपन्थी रुझान र सैद्धान्तिक आधारमा अर्थतन्त्रबारे अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । उनको अभिव्यक्तिले नेपालको अर्थनीति उदारवादी हो कि राज्यनियन्त्रित अर्थनीति वा अन्य कुनै वादबाट प्रेरित हो भनेर छुट्ट्याउन सक्ने आधार नै गुमाएको देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी अनिवार्य हुन्छ । यस्तो लगानी त्यही“ आउ“छ जहा“ स्पष्ट दृष्टिकोण र दिगो नीति हुन्छ । नेपालमा दिगो अर्थनीति त छैन नै, बेला बेलामा अर्थमन्त्री वा सरकारी अधिकारीले दिने अभिव्यक्तिले लगानीकर्तामा संशय र द्विविधा बढाउने काम मात्रै गरेको पाइन्छ । विराटनगरमा शनिवार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले पूँजीवादले असमानता ल्याएकाले प्रगतिशील पूँजीवाद आवश्यक भएको बताए । मुलुकले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लिएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले प्रगतिशील पूँजीवादको कुरा अघि ल्याउँदा सरकार कुनै न कुनै तरीकाले साम्यवादी अर्थतन्त्रतर्फ ढल्कने संकेत गर्छ । त्यसो त गठबन्धन सरकारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस उदारवादी अर्थ व्यवस्थाको बलियो प्रवक्ता हो । तर, त्यसमा पनि समाजवादी धङधङी छ । कम्युनिस्टहरूकै जोडबलले संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिएको हो । तर, समाजवाद के हो र कुन मोडल हो भन्नेमा ऐक्यमत पाइँदैन । यस्तोमा अर्थमन्त्रीले उदारवादको विरोध गर्दा बाह्य लगानीकर्तामा सन्देह हुनु स्वाभाविकै हो । समाजवाद भन्नुको अर्थ विपन्न जनतालाई पैसा बाँड्नु हो । मुलुकसँग पैसा भए बाँड्ने हो । राज्य समृद्ध नभई यस्तो समाजवाद सम्भव हुन्छ । पूँजीवादले असमानता बढायो भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यो स्वाभाविक हो तर असमानता कम गराउन पूँजीवादभित्रै व्यवस्थाहरू छन् । उदाहरणका लागि जलविद्युत्को शेयरलाई लिन सकिन्छ । स्थानीयलाई शेयर होल्डर बनाइदिएर विपन्न नागरिक पनि लखपति बन्न पाएका छन् । तल्लो तहका जनताको शेयर स्वामित्व हुने गरी ठूलाठूला कम्पनी स्थापना गर्न प्रेरित गर्ने हो भने तिनले कमाएको पैसा सर्वसाधारणमा पनि जान थाल्छ र उदारवादी अर्थतन्त्रमा असमानता बढ्न पाउँदैन । यस्तो किसिमको व्यवस्था कतिपय देशमा गरेको पनि पाइन्छ । तर, नेपालका वामपन्थीहरूले मिति सकिएको पुरानो साम्यवादी नारा रट्ने गरेका छन् जसको केही पनि फाइदा छैन । अहिलेको संविधान स्वीकारिसकेको अवस्थामा नागरिकलाई सुनाउन मात्रै यसे भनिएको हुन सक्छ । असमानताको अवधारणा नै पनि अमूर्त र अस्पष्ट छ । सबै मानिसहरू सँगसँगै धनी हुँदै गए, केही तीव्रगतिमा त कोही मन्द गतिमा । यस्तोमा दोस्रो वर्गका मानिस असन्तुष्ट हुनु एउटा कुरा हो तर समृद्धि त तिनको पनि बढेको हुन्छ । सबैजसो देशमा यस्तो भएको पाइन्छ । आय असमानताको कुरा गर्दा पूँजीवादी भनिने कतिपय देशको तुलनामा गिनी कोइफिसेन्टका आधारमा नाप्दा चीन सबैभन्दा माथि छ । तर, आर्थिक उदारवाल अँगालेकाले चीनले अर्बौं मानिसलाई गरीबीबाट बाहिर निकालेको छ । असमानता बढी भएको देशमा चीन पनि पर्छ तर जति असमानता छ त्योभन्दा बढी गरीबीबाट मुक्त हुन सकेको छ । भौतिक सुख र समृद्धलाई नै समृद्धिको आधार मान्ने हो भने पूँजीवाद नै चाहिन्छ । यसलाई थोरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । १९औं शताब्दीको र अहिलेको पूँजीवादी व्यवस्थामा पूरै परिवर्तन भइसकेको छ । पहिला लुटेरा धनाढ्यहरूका समूह नै थियो । तर, अहिले त्यस्तो लुटेरा धनी हुने अवस्था कुनै पनि देशमा छैन । त्यसैले उदारवादको विरोध होइन, यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८