नेपालमा भावी संविधानले राज्य, निजीक्षेत्र र सहकारीमा आधारित तीनखम्बे अर्थनीति अँगाल्न उच्चस्तरीय कार्यदलले गरेको प्रस्तावप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य (नेउवा) महासंघले विरोध गरेको छ । यो उसको अपरिपक्व प्रतिक्रियाजस्तो देखिन्छ । राज्य तथा सहकारीको भूमिकालाई खुम्च्याई निजी क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने महासंघको माग अहिलेको सन्दर्भमा पूरा हुन सक्ने खालको छैन । देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र विश्वपरिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा भावी संविधानमा उल्लेख हुने भनिएको तीनखम्बे अर्थनीतिमा भएको राजनीतिक सहमतिलाई व्यावहारिक मान्नुको विकल्प छैन । वर्तमान संविधानसभाको संरचनालाई हेर्दा पनि नेउवा महासंघले भनेजस्तो राज्यको भूमिका शून्य बनाउने किसिमको संविधान बन्ने सम्भावना छैन । संविधानसभामा राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थाका पक्षपाती कम्युनिष्ट पार्टीहरूको लगभग दुई तिहाइ बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा यदि उनीहरू सबै मिल्ने हो भने राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था हुने किसिमको संविधान पनि बनाउन सक्ने अवस्था छ ।
(सम्पादकीयबाट)
वर्ष ६, अंक ७९, बिहीवार, २२ मङ्सिर, २०६७
