गठनबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रका बारेमा दिने गरेका अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्र विस्तार गर्न खासै उपयोगी नभएको देखिएको छ । यद्यपि उनले बजेट र खर्च प्रणालीमा नयाँ तरीका अपनाउनेजस्ता कुरा गरेर केही हुन्छ कि भन्ने आशासमेत जगाएको देखिन्छ ।
नेपालमा दिगो अर्थनीति त छैन नै, बेला बेलामा अर्थमन्त्री वा सरकारी अधिकारीले दिने अभिव्यक्तिले लगानीकर्तामा संशय र द्विविधा बढाउने काम मात्रै गरेको पाइन्छ ।
अर्थ मन्त्रालय राजनीतिक भाषणको छायामा पर्नु हुँदैन, व्यावहारिक र ललिचो नीति तय गरिनु आवश्यक हुन्छ । तर, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका शर्माले वामपन्थी रुझान र सैद्धान्तिक आधारमा अर्थतन्त्रबारे अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । उनको अभिव्यक्तिले नेपालको अर्थनीति उदारवादी हो कि राज्यनियन्त्रित अर्थनीति वा अन्य कुनै वादबाट प्रेरित हो भनेर छुट्ट्याउन सक्ने आधार नै गुमाएको देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी अनिवार्य हुन्छ । यस्तो लगानी त्यही“ आउ“छ जहा“ स्पष्ट दृष्टिकोण र दिगो नीति हुन्छ । नेपालमा दिगो अर्थनीति त छैन नै, बेला बेलामा अर्थमन्त्री वा सरकारी अधिकारीले दिने अभिव्यक्तिले लगानीकर्तामा संशय र द्विविधा बढाउने काम मात्रै गरेको पाइन्छ ।
विराटनगरमा शनिवार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले पूँजीवादले असमानता ल्याएकाले प्रगतिशील पूँजीवाद आवश्यक भएको बताए । मुलुकले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लिएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले प्रगतिशील पूँजीवादको कुरा अघि ल्याउँदा सरकार कुनै न कुनै तरीकाले साम्यवादी अर्थतन्त्रतर्फ ढल्कने संकेत गर्छ । त्यसो त गठबन्धन सरकारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस उदारवादी अर्थ व्यवस्थाको बलियो प्रवक्ता हो । तर, त्यसमा पनि समाजवादी धङधङी छ । कम्युनिस्टहरूकै जोडबलले संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिएको हो । तर, समाजवाद के हो र कुन मोडल हो भन्नेमा ऐक्यमत पाइँदैन । यस्तोमा अर्थमन्त्रीले उदारवादको विरोध गर्दा बाह्य लगानीकर्तामा सन्देह हुनु स्वाभाविकै हो ।
समाजवाद भन्नुको अर्थ विपन्न जनतालाई पैसा बाँड्नु हो । मुलुकसँग पैसा भए बाँड्ने हो । राज्य समृद्ध नभई यस्तो समाजवाद सम्भव हुन्छ । पूँजीवादले असमानता बढायो भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यो स्वाभाविक हो तर असमानता कम गराउन पूँजीवादभित्रै व्यवस्थाहरू छन् । उदाहरणका लागि जलविद्युत्को शेयरलाई लिन सकिन्छ । स्थानीयलाई शेयर होल्डर बनाइदिएर विपन्न नागरिक पनि लखपति बन्न पाएका छन् । तल्लो तहका जनताको शेयर स्वामित्व हुने गरी ठूलाठूला कम्पनी स्थापना गर्न प्रेरित गर्ने हो भने तिनले कमाएको पैसा सर्वसाधारणमा पनि जान थाल्छ र उदारवादी अर्थतन्त्रमा असमानता बढ्न पाउँदैन । यस्तो किसिमको व्यवस्था कतिपय देशमा गरेको पनि पाइन्छ ।
तर, नेपालका वामपन्थीहरूले मिति सकिएको पुरानो साम्यवादी नारा रट्ने गरेका छन् जसको केही पनि फाइदा छैन । अहिलेको संविधान स्वीकारिसकेको अवस्थामा नागरिकलाई सुनाउन मात्रै यसे भनिएको हुन सक्छ । असमानताको अवधारणा नै पनि अमूर्त र अस्पष्ट छ । सबै मानिसहरू सँगसँगै धनी हुँदै गए, केही तीव्रगतिमा त कोही मन्द गतिमा । यस्तोमा दोस्रो वर्गका मानिस असन्तुष्ट हुनु एउटा कुरा हो तर समृद्धि त तिनको पनि बढेको हुन्छ । सबैजसो देशमा यस्तो भएको पाइन्छ ।
आय असमानताको कुरा गर्दा पूँजीवादी भनिने कतिपय देशको तुलनामा गिनी कोइफिसेन्टका आधारमा नाप्दा चीन सबैभन्दा माथि छ । तर, आर्थिक उदारवाल अँगालेकाले चीनले अर्बौं मानिसलाई गरीबीबाट बाहिर निकालेको छ । असमानता बढी भएको देशमा चीन पनि पर्छ तर जति असमानता छ त्योभन्दा बढी गरीबीबाट मुक्त हुन सकेको छ ।
भौतिक सुख र समृद्धलाई नै समृद्धिको आधार मान्ने हो भने पूँजीवाद नै चाहिन्छ । यसलाई थोरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । १९औं शताब्दीको र अहिलेको पूँजीवादी व्यवस्थामा पूरै परिवर्तन भइसकेको छ । पहिला लुटेरा धनाढ्यहरूका समूह नै थियो । तर, अहिले त्यस्तो लुटेरा धनी हुने अवस्था कुनै पनि देशमा छैन । त्यसैले उदारवादको विरोध होइन, यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो ।
