हामी पुरुषलाई माया सिकाउँदैनौं, पीडा लुकाउन तालिम दिन्छौं
बौद्धिकताको ट्याग पहिरिएको पुरुषले आफ्नो काँधमा वर्षाैंदेखि बोकिआएको जिम्मेवारीको भारी नबिसाउन्जेल मर्नु पनि हुँदैन हो ? पीडामा पिल्सिएर, अपमान, दिग्दारी सबै सबै सहेर जिन्दगीलाई घिसारिरह्यो भने मात्र ऊ मर्द, बौद्धिक र समझदार नत्र भने काँतर, …
काठमाडौं । नेपालका अधिकांश दुर्गम जिल्लाका जनताले सामान्य स्वास्थ्य सेवासमेत नपाएर अकालमा ज्यान गुमाएका घटना हरेक दिनजसो सुनिन्छ । गर्भवती महिलाका पीडा त सुनिनसक्नु नै छ । जिल्लाका कतिपय अस्पतालमा गर्भ परीक्षणका लागि सामान्य एक्स–रे मेसिनसम्म नभएको तथा भएका स्थानमा समेत उपकरण नचल्ने घटना सामान्य नै हुन् ।
तर, नेपालमा पशुको गर्भ परीक्षणका लागि अत्याधुनिक भिडियो एक्स–रे मेसिनको प्रयोग गरिँदै आएको छ । विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले यो व्यवस्था मिलाएको हो ।
आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत ईश्वरी खतिवडाका अनुसार आयोजनाले उपलब्ध गराएका यस्ता उपकरण मानिसको स्वास्थ्य परिक्षणकै लागि प्रयोग हुने उपकरण हुन् ।
यस्ता उपकरणले पशुको गर्भ परीक्षण मात्रै नभई अन्य प्रकारका परीक्षणसमेत गर्न सकिन्छ । ‘किसानलाई पशुमा गर्भ छ वा छैन भन्ने पत्ता लगाउन हाल ५÷७ महिना नै कुर्नु पर्छ । व्यावसायिक किसानलाई कुनै पशु ५÷७ महीना कुर्नुपर्दा ठूलो नोक्सान हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो उपकरणबाट एक–दुई महीनामा नै पत्ता लाग्ने हुँदा किसानको समय बचत हुन्छ ।’
जर्मनीबाट आयात गरिएका उपकरण प्रतिसेट ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य खरिद गरेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले ५२ थान मेसिन खरिद गरी देशका विभिन्न विज्ञ केन्द्र, पशु अस्पताल र विश्वविद्यालयलाई दिएको छ ।
आयोजनाबाट कृषकको गोठसम्म पुगेर सेवा दिनसक्ने ३७ अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मेसिन वितरण गरिसकिएको छ भने १५ थान मेसिन वितरण प्रक्रियामा छ । हाल उक्त उपकरण सञ्चालनको लागि प्राविधिकलाई तालिमसमेत दिइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाले पशु चिकित्सकहरूलाई दुई चरणमा दिने गरी यही माघ ९ गतेदेखि गाईभैंसीको गर्भ परीक्षण तथा पशु प्रजनन् विकृति निवारणसम्बन्धी तालिम शुरू गरेको छ । नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाको सहयोग तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर चितवनको प्राविधिक सहयोगमा तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।
६० पशु चिकित्सक सहभागी हुने तालिममा अधिकृतस्तरीय तालिममा प्रादेशिक भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, नेपाल सरकारका पशु प्रजनन फार्म, नेपाल प्रहरी केनाइन शाखा, नेपाली सेना तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू समेतको उपस्थिति छ ।
तालिममा गाईभैंसीको गर्भ परीक्षण, बाँझोपन निवारणलगायत विषयमा ज्ञान वितरण हुनेछ ।
विकसित राष्ट्रहरूमा पशुहरूमा अल्ट्रासाउण्ड मेसिनको प्रयोग दशकौंदेखि भइरहेको र नेपालमा पनि यसको आवश्यकता बढेकाले तालिम आयोजना गरिएको आयोजनाका वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत डा. प्रवेश शर्माले बताए ।
‘हामी तपाइँको पीडा सेयर गर्दछौं’, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा लडिरहेका रुसी सैनिकका आमाहरूको समूहलाई भनेका छन् । ‘छोरो गुमाउनुको बदला केही पनि हुन सक्दैन’, उनले भने । धेरै आमाहरू क्रेमलिन समर्थक आन्दोलनका सदस्य हुन् । आलोचकहरूले उनीहरूलाई बैठकको लागि सावधानी पूर्वक चयन गरिएको बताएका छन् । युक्रेनमा रुसी हमलाको क्रेमलिनभित्र विरोध बढिरहेको छ । देशभरि सेवारत सैनिकहरूका आमाहरूको समूहले आफ्ना छोराहरूलाई कमजोर तालिम दिइएको र पर्याप्त हतियार उपलब
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएपछि दैनिक हजारौँ युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान बाध्य छन् । संस्थागत रूपमा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने क्रमको थालनी २८ वर्षअघि भएको देखिन्छ । तर वैदेशिक रोजगारीले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिए पनि यसमा थुप्रै समस्या छन् जसको समाधानमा सरकारले पर्याप्त पहल गरेको देखिँदैन । विदेशमा रोजगारीका लागि जाने क्रम यसरी नै बढ्ने हो भने आगामी ५ वर्षमा सत्तरी प्रतिशत घरमा रेमिट्यान्स पुग्ने अनुमान गरिएको छ । देशका होनेहार श्रमशक्ति दिनानुदिन विदेशमा रोजगारीका लागि जानु अन्तत: घातक हुने अर्थविश्लेषकहरू बताउँछन् । अल्पकालका लागि उयुक्त देखिए तापनि दीर्घकालका लागि भने सकारात्मक होइन ।
पछिल्लो समयमा रोजगारीका लागि विदेश जाने महिलाको संख्या २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको बताइन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जति आकर्षण छ त्यहाँको अवस्था त्यति नै जोखिमपूर्ण पनि रहेको छ । एक तथ्याङ्क अनुसार विदेशमा जाने कामदारमध्ये सत्तरी प्रतिशतले जोखिमपूर्ण कार्य गर्नुपर्छ । विदेश जानुपूर्व राम्रोसँग अभिमुखीकरण तालिम दिई सम्बन्धित कार्य अनुसार नै सीपको विकास गराएर मात्र विदेश पठाउने व्यवस्था भएमा अवश्य पनि जोखिम कम हुने थियो । सम्झौता गरिएअनुरूप पारिश्रमिक नदिने, सुविधाहरू पूर्वशर्त अनुसार उपलब्ध नगराउने, बिमा नगरी काममा लगाउने जस्ता समस्या देखिएका छन् ।
शिक्षितदेखि असाक्षरसम्म सबैको आकर्षण बनेको वैदेशिक रोजगारीबाट युवा जमातलाई विमुख गराउने हो भने स्वदेशमा रोजगारीको सुनिश्चितता हुनु जरूरी हुन्छ । रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ तर पनि वर्षेनि नयाँ उद्योग कलकारखाना खोल्ने, कृषि र पर्यटनलाई व्यावसायिक बनाउँदै थप रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने खाँचो छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिमा लाग्ने जनसंख्याको प्रतिशत भने वर्षेनि घट्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रमा ठूलो व्यावसायिक खेतीको अभावमा त्यसतर्फ युवाको ध्यान केन्द्रित गराउन सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व नै सम्बन्धित देशको धर्म, संस्कृति, हावापानी, कामको प्रकृति, कम्पनीको नियमकानुन, सेवासुविधा आदिका बारेमा स्पष्ट भएर मात्र जानुपर्छ । यसका लागि नियम बमोजिम श्रमसम्झौता गर्ने, जुन कामका लागि विदेश जाने हो सो काम राम्ररी गर्न सक्ने भएर मात्रै जाने हो भने जोखिमलाई न्यून गर्न सकिन्छ । श्रम इजाजत भएका देशमा मात्र जानुपर्छ तब मात्र सम्झौताबमोजिम कार्य गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ । लुकीछिपी गलत प्रक्रियाबाट विदेशिने युवाले झनै पीडादायी अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुछ । तसर्थ नियम संगत ढंगले मात्र विदेश जानु आफ्नो परिवार र राज्यको पनि हितमा रहन्छ । अनेकौँ कारणले विदेशमा श्रमकै सिलसिलामा मृत्यु भएका शव दैनिक तीनजनाको दरले आउने गरेकोबाट पनि थाहा हुन्छ वैदेशिक रोजगारी जोखिमपूर्ण छ । सुरक्षित र भरपर्दो रोजगारीका लागि राज्यले बढी जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ भने कामदार स्वयं सतर्क बनेर सबै जानीबुझी मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानु बुद्धिमानी कार्य हुनेछ ।
स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था हुन नसक्दा आज पनि हजारौँ युवाले अनेकौँ जोखिमपूर्ण कार्यमा खटिएर श्रम गर्न विवश छन् । उनीहरुको श्रमबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुगेको छ । तर, यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन सकिएको छैन । श्रमिकले अनेकौँ दु:ख र पीडा खपेर बस्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छँदै छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि राज्यले थप प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा रोजगारीका लागि जानेले पनि सीप सिकेर मात्र जाने, श्रम सम्झौता गरेर भरपर्दो म्यानपावरबाट मात्र कार्य गर्ने जस्ता सबालमा बढी चनाखो हुनुपर्छ । राज्यले श्रम गर्न निषेध गरेका देशमा लुकीछिपी जाने अवैध तरिकाले दलालीको सहयोगमा गलत मार्गबाट पुग्ने कार्यले पनि समस्या थपेको छ । सम्झौता अनुरूपको तलब ,सुरक्षाको ग्यारेन्टी लगायतका सबालमा प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । आफू काम गर्न जाने देशको बारेमा पर्याप्त जानाकारी लिनुपर्छ । सम्बन्धित देशको भाषा सिक्ने, त्यहाँको हावापानीको अवस्थाको ख्याल गर्ने, काम सिकेर मात्र जानेजस्ता सामान्य तर ज्यादा महŒवपूर्ण पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार श्रमका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको संख्या बीस लाख रहेको छ । तर यो संख्या भन्दा धेरै नागरिक श्रमका लागि विदेसिएको देखिन्छ । तिनलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिने गरी नीति तय गरिनुपर्छ । देशमा नै रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको कृषि, उद्योग र पर्यटन हुन् । हामीले कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनौँ । उद्योगको स्थापना पनि गर्न सकेका छैनौँ भने पर्यटन क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार गरी रोजगारी बढाउन सकेका छैनौँ । पछिल्लो समय त कोरोनाको महामारीका कारण यो क्षेत्र झनै प्रभावित भएको छ ।
हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक तर खाद्यान्नका लागि मात्र मासिक अर्बौं रकम खर्चन्छौँ । एक दशक अगाडिसम्म हामी भारतमा खाद्यान्न निर्यात गथ्यौँ भने आज तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न सबै भारतलगायतका मुलुकबाट आयात गछौँ । भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । उत्पादन वृद्धि गर्न र स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यले युवावर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्नै पर्छ जसका लागि ऋण सहजै उपलब्ध गराउने, उत्पादनले बजार पाउने व्यवस्था मिलाउने, उन्नत जातका बीउबिजन उपलब्धता गराउने, समयमा नै आवश्यक मलको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्छ । व्यावसायिक कृषिमा जोड दिँदै युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गराउनुपर्छ । यसो गरेमात्रै स्वदेशमा नै रोजगारी बढाउँदै उत्पादन समेत वृद्धि गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका चुनौतीलाई हटाउँदै थप व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । बढ्दो बेरोजगारीको समस्यालाई क्रमश: हटाउनका लागि युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउन सिञ्चाइ, बजार, बीउबिजन, ऋण, मल, भण्डारणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।
चितवन । बौद्धिक अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरुको अभिभावकले सरकारसँग उनीहरुको हेरचाहका लागि सहयोगी र अवस्था अनुसारको सीपमूलक तालिम दिन माग गरेका छन् । शरिरमा देखिने खालको भन्दा यो प्रकारको अपाङ्गता पहिचानमा समेत समस्या रहेको भन्दै सरकारले आफूहरुको पीडा नसुनेको चितवनका अभिभावकहरुको गुनासो छ । झट्ट बाहिरबाट देखिने अपाङ्गता भन्दा आफूहरुको पीडा धेरै हुने गरेको बौद्धिक अपाङ्गता […]
हालसालै सिभिल होम्स सहकारीका अध्यक्ष सहकारीको अर्बाैं रकम विचलन गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा तानिएको पछिल्लो घटनाले नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीप्रति आम नागरिकको विश्वास पुनः डगमगाउन थालेको छ । सहकारीको रकम विचलन गरिएका यस्ता घटना यो मात्र पहिलो होइन, यस्ता घटना विगतमा र पटकपटक भइरहेकै पाइन्छन् । खासगरेर, केही वर्ष सहकारी राम्रैसित चलेको देखाउने र बचतकर्तामा ब्याजको प्रलोभनको भ्रम छर्ने गरिएका कारणले नै सर्वसाधारण ठगिएको पाइन्छ । यसको मारमा टाठाबाठाभन्दा पनि सामान्य नागरिक परेको देखिन्छ । सिभिल होम्स सहकारीको परिघटनाको कुरा गर्दा एउटा फरक विशेषता के देखिएको छ भने त्यसको पीडा भोग्ने सामान्य नागरिक मात्र होइनन्, करोडौं करोडको बचत गर्नेहरू पनि परेका छन् ।
सहकारी संस्थाहरूलाई अर्ततन्त्रको एक खाँबोकै रूपमा अघि बढाउने हो भने विद्यमान संरचनाका प्रणालीले हुँदैन । त्यसमा व्यापक संरचनात्मक सुधारको खाँचो छ ।
झट्ट हेर्दा सहकारीमा करोडौं करोडको बचत गर्नेहरू सामान्य बचतकर्ता हुनै नसक्लान् । यस्तै घटना केही वर्षपहिले ओरिएन्टल सहकारीमा पनि भएको थियो । त्यसका सञ्चालक अझै कारबाहीकै दायरामा छन् । ओरिएन्टल र सिभिल होम्स सहकारी नेपालका ठूलै कारोबारी सहकारी संस्था हुन् । तिनका कारोबार कुनै बैंकको भन्दा कम थिएनन्, छैनन् । अर्बौं अर्बको कारोबार गर्ने सहकारीहरूका विषयमा के भन्न सकिन्छ भने तिनका कारोबारको नियमित अनुगमन वा नियमन गर्ने निकाय छँदै छैन वा भए पनि तिनका कारबाही फितलो छ वा त्यसलाई नियमन गर्नेतर्फ सरकारको सरोकारी निकायहरू नै अनदेखा गर्छन् । सहकारीहरूले यसरी बेलाबखत रकम अपचलन गरिएका घटना बारम्बार आइरहनुले यस्तै अनुमान हुन्छ । सहकारीहरूमा नै यसखाले घटना दोहोरिरहनुमा भने कतै हाम्रो प्रणालीगत कमजोरीकै कारण त सहकारीका सञ्चालक, हर्ताकर्ता बेलगाम भएका होइनन् ? भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा सहकारीको आन्दोलन शुरू भएको ६५ वर्ष बितिसकेको छ । सहकारीका लागि सरकारी संयन्त्रहरू पनि बाहिरबाट हेर्दा बलियो होइन भनेर भन्न सकिँदैन । सहकारी मन्त्रालय छ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड छ । सहकारी तालिम केन्द्रहरू छन् । विभिन्न खाले सहकारीकै हितका लागि गठन भएका व्यवसायगत संघ र संगठनहरू पनि देखिन्छन् । बचत तथा सहकारीका लागि नेफ्सकुन पनि छ । सरकारका प्रदेशगत र जिल्लागत सहकारीका संघहरू पनि छन् । तर, सबै प्रकारका संस्थाहरू भईकन पनि सहकारीकै रकमकलमचाहिँ विचलन हुने गर्छ , किन ? एउटा गम्भीर प्रश्न यतिखेर उठ्नुपर्ने हो ।
सबै थोक भईकन पनि सहकारी संस्थाहरूको रकम कलम हिनामिना हुने परिघटनाहरूका पछाडि मूलतः त्यसको नियमन र अनुगमन गर्ने संयन्त्रकै कमजोरीहरू जिम्मेवार छन् भन्न सकिन्छ । अर्थात् सहकारीका लागि कुनै बलियो, जिम्मेवार र स्वतन्त्र सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय नै छैन । भन्नका लागि सरकारी संयन्त्रहरूको उपस्थिति छ, तिनले सुपरिवेक्षण गरेकै छन्, अहिले त संघीय प्रणालीमा स्थानीय निकायहरूमातहत – कुल सहकारीको ८० प्रतिशत ) तिनलाई परिचालित गरिएका हुँदा तिनले हेरेका होलान् भनेर पन्छिने ठाउँ त होला । तर, त्यतिले नपुग्ला । दर्ता गरेर सहकारीका संख्या बढाउनु मात्र सहकारीको विकास होइन । त्यसको कारोबारको पारदर्शिता पनि हेर्नुपर्छ । तिनका लगानीबाट गरिएका कार्यकलापहरूको उत्पादनशील प्रयोग, त्यसले गरेका योगदान आदिको कुरा पनि हेर्नुपर्छ । सदस्यहरूबीचकै कारोबार हो एकले अर्कालाई चिनेकै हुन्छन्, एउटै गाउँठाउँका हुन्छन् मात्र भनेर पन्छिने प्रवृत्तिले सहकारी उकालो लागोइन । सहकारी, खासगरेर बचत परिचालन गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि मूलतः एक स्वतन्त्र नियामक निकायको खाँचो छ । हालको सरकारी संयन्त्रबाट त्यो सम्भव देखिँदैन । किनभने, सरकारी संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुने गर्दा सहकारीहरू स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सकोइनन् । तिनका कारोबारको पारदर्शितामाथि नै जहिल्यै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । सहकारीलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा त्यो विचार ओझेलमा परेको देखिन्छ । भन्न त सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो खाँबो भनेर सहकारी क्षेत्रलाई चिनाएको छ । तर, खर्बौंको कारोबार हुने सहकारीलाई नियमन गरेर लैजानुपर्छ भन्ने ज्ञान अहिलेसम्म पनि आएको देखिएन । स्थानीय निकायमा राजनीति हाबी हुने हुँदा सहकारीको कारोबारले पारदर्शिता लिने कुरामै पनि शंका हुन्छ ।
अहिले देशभर कुल २९ हजार ८८६ ओटा (२०७७ फागुन) सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये करीब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । सहकारी संस्थाहरूको कुरा गर्दा सबैभन्दा खट्किएको विषय हो, तिनका वित्तीय कारोबारका तथ्यांकहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुन नसक्नु । जो तथ्यांक पाइन्छन् तिनले कुल शेयर पूँजी, बचत र ऋणको कुल कारोबार मात्र देखाउँछन् । अर्थात् हालसम्म ती करीब ३० हजारको संख्यामा रहेका सहकारीले कुल रू. ९४.१० अर्बको शेयर पूँजी, कुल रू. ४७७.९६ अर्बको बचत संकलन र रू. ४२६.२६ अर्बको कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । तर, तिनको वासलातको आकार के हो ? कतिको हो र कस्तो हो ? भन्ने सामान्य कुराको खोजी गर्नेका लागि पनि यसै हो भनेर भन्न सकिँदैन । वासलात र नाफानोक्सानीको विवरण नहेरी तिनका वित्तीय कारोबारको स्वरूपबारे यसै भन्न सकिँदैन । सहकारी संस्थाका उच्च निकायले यसखाले वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न नसक्नु वा नचाहनु अर्को दिग्भम्र हो, यो क्षेत्रको ।
नेपालमा प्रायः सहकारीहरू मूल सिद्धान्त (सात सिद्धान्त) बाट विचलित देखिन्छन् । यसो भनिरहँदा सबै सहकारी माथि उल्लेख गरिएका (सिभिल र ओरिएन्टल) जस्तै हुन् भन्न खोजिएको होइन । खासगरेर ग्रामीण क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुग्न नसकेका स्थानमा सहकारीहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन्, गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, विडम्बना के छ भने सहकारी संस्थाहरूको उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी र अझ काठमाडौं उपत्यका ( ५ हजार ६४७ ओटा) मा बढी देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप हेर्दा यहाँ कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सहकारीहरू आउनुपर्ने थियो । तर, तीभन्दा बचत तथा ऋण सहकारीकै संख्या अत्यधिक देखिनुबाट पनि यो क्षेत्रमा एउटा नमिलेको पाटोको अनुमान सजजै हुन्छ । मूल कुरो स्वनियमनमा चल्न सक्नु एउटा पक्ष हो, त्यसले आत्मानुशासनमा बस्न र संस्थालाई केही हदमा सुधार्न सक्छ । तर, समग्र रूपमा सहकारी संस्थाहरूलाई अर्ततन्त्रको एक खाँबोकै रूपमा अघि बढाउने हो भने विद्यमान संरचनाका प्रणालीले हुँदैन । त्यसमा व्यापक संरचनात्मक सुधारको खाँचो छ । त्यसो नगरिने हो भने सिभिल होम्स र ओरिएन्टलका घटनाको सहस्र पीडाको पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
वर्षौंदेखि सेक्युरिटी मजदुरहरूले अन्याय, अत्याचार, शोषण र विभेद भोग्दै आइरहेका छन् । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा कार्यरत सेक्युरिटी मजदुरहरू चर्को समस्यामा छन् । अधिकांश सुरक्षा गार्ड अनपढ, गँवार र सीपमूलक तालिम नलिएका अदक्ष...
मोरङको बेलबारी–११ लक्ष्मीमार्गका ३९ वर्षीय सुभाष तामाङलाई आफ्नो मृत्यु नभइकन प्राप्त गरेको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र यतिबेला घाँडो भएको छ ।
तीनै तहका सरकारले बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई उद्यमका लागि सहुलियत प्रदान गरेका छन् । तालिम र ऋणको ब्यवस्था गरेका छन् । तर, ३९ वर्षीय तामाङ अपाङ्ग बनेर फर्किनु भएपनि उहाँले कुनै पनि सीपयुक्त तालिम र सहुलियत प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन् । आफू जिवितै भएको प्रमाण जुटाउन उहाँ धेरै पटक सरकारी कार्यालय धाउनु भयो । तर, बिदेश (साउदीअरव)मा मरेर लाश झिकाउन मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर पठाएकोले उहाँले सजिलै जिवित भएको प्रमाणपत्र बनाउन नसक्नु भएको हो ।
वातावरण बिग्रँदा सासै फेर्न गाह्रो हुने भएजस्तै राजनीतिक प्रदूषण बढ्दा ‘आफू ताक्छु मुढो बञ्चरो ताक्छ घुँडो’ हुनु अनौठो होइन । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा विफलताको एउटै कारण प्रदूषणविरुद्ध अभियान नचालिनु हो । प्रदूषण आन्तरिक र बाह्य दुवै छन् । सातसाले ऐतिहासिक परिवर्तनपछि आपसी वैमनस्य, लोभ, मोह र फुटको प्रदूषण नरहेको भए उत्तरी सिमानामा भारतीय सैन्य पोस्ट राख्ने दुष्कार्य सम्भव थिएन । नेपाली जनमनलाई त्यो असह्य भएको उदाहरण उतिबेलैदेखि विरोधका स्वर बढ्दै आएकाले देखाउँछ । २०१६ साउन १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ‘चेकपोस्टमा बसेका भारतीयहरू तालिम दिन आएका हुन् र हाम्रा नेपालीहरूले तालिम प्राप्त गरेपछि उनीहरूबाट नै चेकपोस्टको कार्य सम्हालिनेछ’ भनाइले पनि वस्तुगत अवस्था दर्शाएको छ । २०२६ मा आएर १७ वटा सैन्यपोस्टबाट भारतीय सेना फर्काउन सफलता प्राप्त भयो तर २०१९ सालमा चीनसितको युद्धपछि रणनीतिक क्षेत्र मानी केही समयका लागि अनुरोधसहित कालापानीमा बसेको भारतीय सेना अहिलेसम्म नहटाइनुको पीडा अचाक्ली छ ।
२५ असार, बझाङ । 'छाउपडी' प्रथाबारे जनचेतना जगाउन हिँडेकी मेलबिसौना स्वास्थ्य चौकीकी स्वास्थ्यकर्मी (अनमी) अनिताकुमारी सिंह आफैंले महिनावारी हुँदा गाउँभन्दा दुई किलोमिटर टाढा जंगलमा रहेको छाउ गोठमा रात बिताउनुपर्यो ।
गत वर्ष वैशाखमा महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी तालिम दिन तल्कोट गाउँपालिकाको लोकण्ड गाउँमा गएको बेला उनले भोगेको पीडा हो यो । यो गाउँ …
पीडामै रुमल्लिएका सुनसरी र मोरङ जिल्लाका बाढीपीडतलाई व्यवहारिक जीवनमा अभ्यस्त तुल्याउ मनोपरामर्श तालिम दिन थालिएको छ । बाढीबाट परिवारका सदस्य गुमाउन पुगेका तथा घरबारविहीन भई त्रस्त भएका व्यक्तिलाई सहज अवस्थामा ल्याउने उद्देश्यले काठमाडौंबाट आएकी मनोपरामर्शदाता कञ्चन रावतले यस क्षेत्रका पीडित माझमा मनोरञ्जनात्मक रूपले पीडा भुलाउने अभ्यास गराइरहेकी हुन् । उनले क्विक भोलेन्टियर्सका युवा एवं अन्य…
