हालसालै सिभिल होम्स सहकारीका अध्यक्ष सहकारीको अर्बाैं रकम विचलन गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा तानिएको पछिल्लो घटनाले नेपालमा बचत तथा ऋण सहकारीप्रति आम नागरिकको विश्वास पुनः डगमगाउन थालेको छ । सहकारीको रकम विचलन गरिएका यस्ता घटना यो मात्र पहिलो होइन, यस्ता घटना विगतमा र पटकपटक भइरहेकै पाइन्छन् । खासगरेर, केही वर्ष सहकारी राम्रैसित चलेको देखाउने र बचतकर्तामा ब्याजको प्रलोभनको भ्रम छर्ने गरिएका कारणले नै सर्वसाधारण ठगिएको पाइन्छ । यसको मारमा टाठाबाठाभन्दा पनि सामान्य नागरिक परेको देखिन्छ । सिभिल होम्स सहकारीको परिघटनाको कुरा गर्दा एउटा फरक विशेषता के देखिएको छ भने त्यसको पीडा भोग्ने सामान्य नागरिक मात्र होइनन्, करोडौं करोडको बचत गर्नेहरू पनि परेका छन् ।
सहकारी संस्थाहरूलाई अर्ततन्त्रको एक खाँबोकै रूपमा अघि बढाउने हो भने विद्यमान संरचनाका प्रणालीले हुँदैन । त्यसमा व्यापक संरचनात्मक सुधारको खाँचो छ ।
झट्ट हेर्दा सहकारीमा करोडौं करोडको बचत गर्नेहरू सामान्य बचतकर्ता हुनै नसक्लान् । यस्तै घटना केही वर्षपहिले ओरिएन्टल सहकारीमा पनि भएको थियो । त्यसका सञ्चालक अझै कारबाहीकै दायरामा छन् । ओरिएन्टल र सिभिल होम्स सहकारी नेपालका ठूलै कारोबारी सहकारी संस्था हुन् । तिनका कारोबार कुनै बैंकको भन्दा कम थिएनन्, छैनन् । अर्बौं अर्बको कारोबार गर्ने सहकारीहरूका विषयमा के भन्न सकिन्छ भने तिनका कारोबारको नियमित अनुगमन वा नियमन गर्ने निकाय छँदै छैन वा भए पनि तिनका कारबाही फितलो छ वा त्यसलाई नियमन गर्नेतर्फ सरकारको सरोकारी निकायहरू नै अनदेखा गर्छन् । सहकारीहरूले यसरी बेलाबखत रकम अपचलन गरिएका घटना बारम्बार आइरहनुले यस्तै अनुमान हुन्छ । सहकारीहरूमा नै यसखाले घटना दोहोरिरहनुमा भने कतै हाम्रो प्रणालीगत कमजोरीकै कारण त सहकारीका सञ्चालक, हर्ताकर्ता बेलगाम भएका होइनन् ? भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा सहकारीको आन्दोलन शुरू भएको ६५ वर्ष बितिसकेको छ । सहकारीका लागि सरकारी संयन्त्रहरू पनि बाहिरबाट हेर्दा बलियो होइन भनेर भन्न सकिँदैन । सहकारी मन्त्रालय छ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड छ । सहकारी तालिम केन्द्रहरू छन् । विभिन्न खाले सहकारीकै हितका लागि गठन भएका व्यवसायगत संघ र संगठनहरू पनि देखिन्छन् । बचत तथा सहकारीका लागि नेफ्सकुन पनि छ । सरकारका प्रदेशगत र जिल्लागत सहकारीका संघहरू पनि छन् । तर, सबै प्रकारका संस्थाहरू भईकन पनि सहकारीकै रकमकलमचाहिँ विचलन हुने गर्छ , किन ? एउटा गम्भीर प्रश्न यतिखेर उठ्नुपर्ने हो ।
सबै थोक भईकन पनि सहकारी संस्थाहरूको रकम कलम हिनामिना हुने परिघटनाहरूका पछाडि मूलतः त्यसको नियमन र अनुगमन गर्ने संयन्त्रकै कमजोरीहरू जिम्मेवार छन् भन्न सकिन्छ । अर्थात् सहकारीका लागि कुनै बलियो, जिम्मेवार र स्वतन्त्र सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय नै छैन । भन्नका लागि सरकारी संयन्त्रहरूको उपस्थिति छ, तिनले सुपरिवेक्षण गरेकै छन्, अहिले त संघीय प्रणालीमा स्थानीय निकायहरूमातहत – कुल सहकारीको ८० प्रतिशत ) तिनलाई परिचालित गरिएका हुँदा तिनले हेरेका होलान् भनेर पन्छिने ठाउँ त होला । तर, त्यतिले नपुग्ला । दर्ता गरेर सहकारीका संख्या बढाउनु मात्र सहकारीको विकास होइन । त्यसको कारोबारको पारदर्शिता पनि हेर्नुपर्छ । तिनका लगानीबाट गरिएका कार्यकलापहरूको उत्पादनशील प्रयोग, त्यसले गरेका योगदान आदिको कुरा पनि हेर्नुपर्छ । सदस्यहरूबीचकै कारोबार हो एकले अर्कालाई चिनेकै हुन्छन्, एउटै गाउँठाउँका हुन्छन् मात्र भनेर पन्छिने प्रवृत्तिले सहकारी उकालो लागोइन । सहकारी, खासगरेर बचत परिचालन गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि मूलतः एक स्वतन्त्र नियामक निकायको खाँचो छ । हालको सरकारी संयन्त्रबाट त्यो सम्भव देखिँदैन । किनभने, सरकारी संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुने गर्दा सहकारीहरू स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सकोइनन् । तिनका कारोबारको पारदर्शितामाथि नै जहिल्यै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । सहकारीलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा त्यो विचार ओझेलमा परेको देखिन्छ । भन्न त सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो खाँबो भनेर सहकारी क्षेत्रलाई चिनाएको छ । तर, खर्बौंको कारोबार हुने सहकारीलाई नियमन गरेर लैजानुपर्छ भन्ने ज्ञान अहिलेसम्म पनि आएको देखिएन । स्थानीय निकायमा राजनीति हाबी हुने हुँदा सहकारीको कारोबारले पारदर्शिता लिने कुरामै पनि शंका हुन्छ ।
अहिले देशभर कुल २९ हजार ८८६ ओटा (२०७७ फागुन) सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये करीब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । सहकारी संस्थाहरूको कुरा गर्दा सबैभन्दा खट्किएको विषय हो, तिनका वित्तीय कारोबारका तथ्यांकहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुन नसक्नु । जो तथ्यांक पाइन्छन् तिनले कुल शेयर पूँजी, बचत र ऋणको कुल कारोबार मात्र देखाउँछन् । अर्थात् हालसम्म ती करीब ३० हजारको संख्यामा रहेका सहकारीले कुल रू. ९४.१० अर्बको शेयर पूँजी, कुल रू. ४७७.९६ अर्बको बचत संकलन र रू. ४२६.२६ अर्बको कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । तर, तिनको वासलातको आकार के हो ? कतिको हो र कस्तो हो ? भन्ने सामान्य कुराको खोजी गर्नेका लागि पनि यसै हो भनेर भन्न सकिँदैन । वासलात र नाफानोक्सानीको विवरण नहेरी तिनका वित्तीय कारोबारको स्वरूपबारे यसै भन्न सकिँदैन । सहकारी संस्थाका उच्च निकायले यसखाले वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न नसक्नु वा नचाहनु अर्को दिग्भम्र हो, यो क्षेत्रको ।
नेपालमा प्रायः सहकारीहरू मूल सिद्धान्त (सात सिद्धान्त) बाट विचलित देखिन्छन् । यसो भनिरहँदा सबै सहकारी माथि उल्लेख गरिएका (सिभिल र ओरिएन्टल) जस्तै हुन् भन्न खोजिएको होइन । खासगरेर ग्रामीण क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुग्न नसकेका स्थानमा सहकारीहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन्, गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, विडम्बना के छ भने सहकारी संस्थाहरूको उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी र अझ काठमाडौं उपत्यका ( ५ हजार ६४७ ओटा) मा बढी देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप हेर्दा यहाँ कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सहकारीहरू आउनुपर्ने थियो । तर, तीभन्दा बचत तथा ऋण सहकारीकै संख्या अत्यधिक देखिनुबाट पनि यो क्षेत्रमा एउटा नमिलेको पाटोको अनुमान सजजै हुन्छ । मूल कुरो स्वनियमनमा चल्न सक्नु एउटा पक्ष हो, त्यसले आत्मानुशासनमा बस्न र संस्थालाई केही हदमा सुधार्न सक्छ । तर, समग्र रूपमा सहकारी संस्थाहरूलाई अर्ततन्त्रको एक खाँबोकै रूपमा अघि बढाउने हो भने विद्यमान संरचनाका प्रणालीले हुँदैन । त्यसमा व्यापक संरचनात्मक सुधारको खाँचो छ । त्यसो नगरिने हो भने सिभिल होम्स र ओरिएन्टलका घटनाको सहस्र पीडाको पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी छ ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
