नर्सको तलब १८ हजार तोकेको भन्दै रास्वपाको आलोचना

यमबुद्धको सालिक बनाउन बालेनको तीन वर्षको तलब लाग्ने

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले र्यापर यमबुद्धको सालिक आफ्नै तलबबाट बनाउने बताएका छन् । यमबुद्धको सालिक बनाउन बजेट छुट्टाएकोमा चौतर्फी विरोध भइरहेको हुँदा शाहले आफ्नै तलबबाट सालिक बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।यमबुद्धको सालिक निर्माण गर्न १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर सरकारी पैसामा शाहले आफू निकटको सालिक बनाउन लागेको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो । अब यमबुद्धको सालिक बनाउन तीन वर्ष धेरै लाग्ने भएको छ । शाहले सालिक बनाउन तीन वर्षसम्म आफ्नो तलव दिनु पर्नै अवस्था छ ।स्थानीय तहका प

Ratopati जेष्ठ २०७९

कुलमानको आग्रहपछि प्रचण्डले हटाए तस्बिर अंकित चुनावी पोस्टर

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको तस्बिर अंकित चुनावी पोस्टर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट हटाएका छन् ।बुधबार बिहान प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा आफू, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र घिसिङको तस्बिर अंकित चुनावी पोस्टर राखेका थिए । सरकारी तलब बुझ्ने घिसिङको तस्बिरलाई चुनावी प्रचार प्रसारको सामग्री बनाउँदा निर्वाचन आचार संहिता आकर्षित हुने भन्दै जनस्तरमै आलोचना भएको थियो ।कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि आफूलाई नसोधी चुनावी पोस्टरमा आफ

Ratopati फाल्गुन २०७८

जनस्तरमै चर्काे आलोचनाः दाहालले फेसबुकबाट हटाए घिसिङको तस्बिर अंकित चुनावी पोस्टर

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा १५ कामको सूची सार्वजनिक: निर्णय, घोषणा र योजना पनि कामको सूचीमा

Bizpati भाद्र २०७८

बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम !

काठमाण्डाै – सरकारले मतदातालाई खुशी पार्ने हिसाबले बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै आलोचना भैरहँदा सार्वजनिक भएको बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् ।अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक भएको बजेटमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा जोड दिइएको छ । खोप किन्न र अस्पतालको पूर्वाधार बढाउन पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारीको तलब र ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाइएको छ । समग्रमा सरकारले वितरणमुखी बजेट बनाएको छ ।बजेटमा समेटिएका केही लोकप्रिय कार्यक्रम यस्ता छन् :सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्योसरकारी कर्मचारीको तलब बढेको छ । सरकारले...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

कर तिर्ने म्याद थपको माग

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोकथामका लागि मुलुकका अत्यधिक व्यावसायिक केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा लागू भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई समयमै कर तिर्न समस्या पर्ने देखिएको छ । सरकारले गरेको कडाइभन्दा पनि अहिले धेरै व्यक्ति संक्रमित भएकाले काम गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा करको विवरण बुझाउन र कर तिर्न समस्या हुने भन्दै निजीक्षेत्रले म्याद थपको माग गरेको छ । अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरू निकै समस्यामा परेका छन् । नगद प्रवाहमा समस्या हुँदा कामदार कटौती गर्नुको विकल्प नहुन सक्छ । उनीहरूलाई कर तिर्ने समय केही महीना थपिदिए त्यो रकम कामदारको तलब तिर्न सहयोग पुग्न सक्छ । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दैनिक उपभोग्यबाहेकका व्यापार, व्यवसाय र सवारी आवागमन बन्द भएको तथा उद्योग प्रतिष्ठानका कामदारसमेत स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण आवतजावत गर्न नसकेको भन्दै कर विवरण र कर रकम भुक्तानीको म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विगतमा कोरोना संक्रमण रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीका बेला सरकारले करको विवरण बुझाउन र कर भुक्तानी गर्न समेत म्याद थपेको थियो । तर, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लम्बिएपछि भने राजस्व उठाउनकै लागि सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको थियो । त्यतिबेला बढी भीडभाडका कारण कतिपयले कर तिर्न सकेनन् । कर तिर्न नभ्याएका कैयौंले जरीवाना तिर्नुपरेको थियो । यसपटक यस्तो समस्या आउन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसाय चले पनि नचले पनि सरकारी खर्च रोकिँदैन । त्यसो हुँदा उसले कर उठाउन व्यवसायीलाई अप्रत्यक्ष दबाबसमेत दिएको पाइन्छ । अहिले ४४ जिल्लामा पूरै र १२ ओटामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी छ । यो असामान्य परिस्थितिमा केहीले कर तिर्न सक्लान्, भ्याउलान् तर सबैको अवस्था त्यस्तो छैन । त्यसैले निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न आग्रह गरेको देखिन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उनीहरूको आग्रहमा ध्यान दिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा निजीक्षेत्रको म्याद थपको मागलाई लिएर विरोध भएको पनि पाइन्छ । कामदारलाई तलब नदिने अनि सरकारसँग सहुलियत माग्ने भन्दै आलोचना गरिएको छ । निश्चय नै निजीक्षेत्र भनेको मुनाफाका लागि काम गर्ने हो । कोरोनाको लहरबाट व्यवसायमा निकै असर परेको छ । तर, सबै व्यवसाय प्रभावित भने भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कमाइ राम्रो नै छ । खाद्य उद्योगलगायत केही व्यवसायलाई निषेधाज्ञाले खासै असर पारेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रले केही सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै सहुलियत मागेको भन्ने आरोप आंशिक सत्य पनि हो । संकटको यस घडीमा नाफा कमाएका तथा विगतमा राम्रै मुनाफा आर्जन गरेको ठूला कम्पनीहरूले सहयोग गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । संस्थागत सामाजिक दायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकम मात्रै पनि संकटका यस घडीमा सहयोग गरे निजीक्षेत्रप्रति समाजको सकारात्मक सोच बढ्छ । समाजमै व्यवसाय गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा समाजमा आइपरेको यस संकटमा सहयोगी हात बढाउँदा निजीक्षेत्रलाई भविष्यमा राम्रो हुन सक्छ । होटेल एशोसिएशन अफ नेपालले होटेलहरू आइसोलेशन बनाउन दिन तयार रहेको बताएका छन् । यो प्रशंसनीय छ । तर, स्वास्थ्य संकटको यस बेलामा निजी अस्पतालहरूले कोरोनाको उपचारमा उदारता देखाउन सक्नुपर्छ । अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरू निकै समस्यामा परेका छन् । उनीहरूसँग ठूलो पूँजी हुँदैन । अहिले व्यवसाय बन्द गरेर बस्दा नगद प्रवाहमै समस्या परेको छ । यस्ता उद्योगले कामदार कटौती गर्नुको विकल्प नहुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन उनीहरूलाई कर तिर्ने समय केही महीना थपिदिए त्यो रकम कामदारको तलब तिर्न सहयोग पुग्न सक्छ । त्यसैले ठूला उद्योगभन्दा पनि साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सुविधा दिनु आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायीलाई करमा च्याप्नु परेको मुख्य कारण नै चालू खर्च अत्यधिक वृद्धि हुनु हो । त्यसैले सरकारले चालू खर्च घटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ आवका लागि बन्ने बजेटमा एकातिर साना तथा मझौला उद्यमीलाई बढी राहत दिनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कातिर सरकारी खर्च कटौतीमा निर्मम बन्नै पर्ने बाध्यता छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

'सुरक्षाकर्मीको होइन, सांसद-मन्त्रीको तलब काटौं'

काठमाडौ : विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको रोकथामको लागि रातदिन नभनी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सेवा सुविधा कटौती गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। जनप्रतिनिधि लयायत अन्य व्यक्तिको तलब काटिनुपर्नेमा सुरक्षाकर्मीको काटिएकोमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। बुधबार प्रहरी प्रधान कार्याल...

थाहा खबर फाल्गुन २०७६

खर्च विधेयक विफल बनाइएकोमा अमेरिकाका उप राष्ट्रपति 'फायर' :: Pahilopost.com

वासिङ्टन : अमेरिकी माथिल्लो सदन (सिनेट) सरकारको खर्चसम्बन्धी विधेयक विफल बनाएको भन्दै अमेरिकी उप राष्ट्रपति माइक पेन्सले सिनेटको आलोचना गरेका छन्। खर्च सम्बन्धी कानून अभावका कारण सरकारी कामकाजमा समस्या आएको भन्दै विदेशमा लड्न पठाइएका सेनालाई तलब खुवाउनसमेत समस्या हुनेगरी अमेरिकी कङ्ग्रेसमा राजनीति भएको भन्दै उनी आक्रोशित बनेका हुन्। विधेयक

Pahilopost पौष २०७४

अझै किन माओवादी मन्त्री सरकारमा?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज ३१ मै जिम्मेवारीविहीन बनाए पनि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन्।कुनै काम र जिम्मेवारी नहुँदा पनि तलब-सुविधाकै लोभले राजीनामा नदिएको भन्दै उनीहरूको आलोचना हुन थालेको छ। माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी १६ (नौ मन्त्री र सात राज्यमन्त्री) मन्त्री साढे दुई महिनादेखि बिनाविभागीय छन्। सिंहदरबारमा बस्ने ठाउँसमेत नभए पनि उनीहरू सरकारी गाडीमा…

Setopati मंसिर २०७४

कतारमा विदेशी कामदारको न्यूनतम तलब ७ सय ५० रियाल तोकियो

१ मंसिर, दोहा । कतार सरकारले पहिलोपटक विदेशी कामदारका लागि न्यूनतम मासिक तलब तोकेको छ । आप्रवासी कामदारमाथि शोषण भएको भन्दै विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले आलोचना गरिरहेका बेला कतारको श्रम मन्त्रालयले पहिलोपटक मासिक न्यूनतम तलब ७ सय ५० रियाल (झण्डै २ सय अमेरिकी डलर) तोकेको हो । कतारको नयाँ निर्णयबाट ठूलो संख्यामा …

OnlineKhabar आश्विन २०७४

नर्सको तलब १८ हजार तोकेको भन्दै रास्वपाको आलोचना

सम्बन्धित सामग्री