भारतबाट भन्सार सहुलियतको २० हजार मेट्रिक टन चिनी आउने सम्भावना टर्दै

तिस हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउने प्रक्रिया सुरु

सरकारले चाडपर्वलक्षित ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०८१

सरकारले चिनी ल्याउन नसकेपछि उद्योगीलाई जिम्मा

काठमाडौं। मुलुकमा चिनी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा चिनी ल्याउने योजना असफल भएपछि सिंहदरबारले चिनी आयातको जिम्मा उद्योगीलाई दिएको छ । चिनी आयातको जिम्मा पाएका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन त्यसमा असफल भएपछि सरकारले उद्योगीलाई जिम्मा दिएको हो । बोटलर्स नेपाल, डाबर नेपाल प्रालि र अन्य केही बिस्कुट उद्योगलाई २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको अनुमति दिइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार बोटलर्स नेपालले १५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने अनुमति पाएको छ । त्यसैगरी डाबर नेपाल प्रालिले ६ हजार मेट्रिक टन र विभिन्न बिस्कुट उद्योगले ४ हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने अनुमति पाएका छन् । चाडबाड शुरू हुनै लाग्दा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ल्याउन मन्त्रालयले गत साउन ५ मा भारतलाई पत्र पठाएको थियो । इमेलमार्फत जवाफ पठाउँदै भारतले गत कात्तिक १६ मा २५ हजार मेट्रिक टन चिनी नेपाललाई दिन सहमत भएको जानकारी दिएको थियो । ५० प्रतिशत भन्सार छूटमा खाद्य र साल्ट ट्रेडिङलाई शुरूमा १०/१० हजार मेट्रिक टनका दरले चिनी ल्याउन सरकारले जिम्मा दियो । चाडबाड शुरू हुनै लाग्दा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियामार्फत ल्याउन मन्त्रालयले गत साउन ५ मा भारतलाई पत्र पठाएको थियो । ‘तत्कालीन अवस्थामा बढ्दो चिनी अभाव र मूल्य वृद्धिलाई कम गर्न तिहारअघि नै चिनी आयात गर्ने तयारीमा यी दुवै कम्पनी कम्मर कसेर लागे पनि अहिलेसम्म ल्याउन सकेनन् । त्यसैले मन्त्रालयले त्यसको जिम्मेवारी उद्योगहरूलाई सुम्पिएको हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘मन्त्रालयको उद्देश्य जसरी भए पनि आपूर्ति व्यस्था सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले कच्चा पदार्थको रुपमा ७० प्रतिशत चिनी खपत गर्ने उद्योगलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको हो ।’ उद्योगीले ल्याए पनि उक्त परिमाणको चिनी नेपाल भित्रिने उनले बताए । सरकारले अनुमति दिएपछि ती उद्योगले भन्सार छूटमै चिनी आयात गर्न पाउने ठाकुरले स्पष्ट पारे । मन्त्रालयले उद्योगलाई अनुमति दिएको करीब डेढ महीना बितिसकेको छ । उद्योगीले पनि अहिलेसम्म चिनी ल्याउन भने सकेका छैनन् । जिम्मा पाएपछि उद्योगीले मन्त्रालयसँग सम्पर्क नगरेको ठाकुरले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले पनि के भइरहेको छ भनेर चासो व्यक्त गरेको छैन,’ ठाकुरले आर्थिक अभियानसँग भने । साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार सरकारले १० हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउने जिम्मा दिएपछि कम्पनीले टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, भारतले दिने भनेको मूल्य निकै महँगो भएपछि टेन्डरमा भाग लिन कोही पनि आएन । ‘त्यसले गर्दा हामीले चिनी ल्याउन नसकेका हौं,’ प्रवक्ता राजभण्डारीले भने । अहिले साल्ट ट्रेडिङले स्वदेशी उद्योगीसँग १० हजार मेट्रिक टन चिनी किनेर विक्री गरिरहेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने सरकार बिचौलियाको जालोमा परेका कारण चिनी ल्याउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उपभोक्ता अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले चिनी ल्याउँदै नल्याउनुभन्दा उद्योगीले नै ल्याए पनि बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने बताए । ठूलो परिमाणमा चिनी खपत गर्ने उद्योगहरूले आफैले आयात गरेपछि उनीहरूले स्वदेशी विक्रेताबाट किन्ने चिनी उपभोक्तामा आपूर्ति हुन्छ । तर, सरकारले ल्याउँदा बजारको अराजक मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सहज हुने तिमिल्सिना बताउँछन् । नेपालमा वर्षेनि करीब २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ । करीब डेढ लाख मेट्रिक टन चिनी स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ । अपुग चिनी भारतबाट आयात गर्ने चलन छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

भाउ नमिल्दा आएन भारतबाट चिनी

काठमाडौं : भारतबाट खरिद गर्न लागिएको सहुलियतको चिनी नआएपछि बजारमा पुनः चिनीको हाहाकार शुरु भएको छ। चिनी आयातको अनुमति पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियतको चिनी आउने कुनै टुङ्गो नभएको जनाएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन चन्दले चिनी आयातमा कुनै प्रगति नभएको बताए।मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई भन्सार सहुलियतमा १०\१० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न दिने सहमति दिएको थियो। तर दुवै कम्पनीले विभिन्न ब

थाहा खबर कार्तिक २०८०

सरकारी चिनी भण्डार १ वर्षदेखि रित्तै : चाडपर्वमा कालोबजारी र महँगीको चिन्ता

काठमाडौं । सरकारको चिनी भण्डार १ वर्षदेखि रित्तै छ । भन्सार छूटको चिनी आयात र विक्रीवितरणको जिम्मा पाएका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चिनी आयातका लागि पटकपटक अनुमति मागे पनि अर्थ मन्त्रालयले नदिँदा १ वर्षदेखि सरकारको चिनी भण्डार रित्तै बसेको हो । तीन वर्षदेखि भन्सार छूटको चिनी आयात गर्न नपाएको यी निकायका अधिकारी बताउँछन् । साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले पटकपटक आफूहरूले भन्सार छूटको चिनी आयात गर्न गरेको प्रयास अर्थ मन्त्रालयको असहयोगको कारण सफल हुन नसकेको बताए । ‘चाडपर्व नजिकिँदै छ । त्यसैले दशैं र तिहारलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातको स्वीकृति माग्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थियौं । मन्त्रालयले पनि अर्थसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । उक्त पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पनि महीना दिन नाघिसक्यो, अझैसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । गतवर्ष दशैंअघि पनि साल्ट ट्रेडिङले भन्सार छूटको चिनी आयात गर्ने अनुमति माग्दा अर्थले बेवास्ता गरेपछि आयात प्रक्रिया नै रद्द भएको थियो । यसअघि साल्ट ट्रेडिङले २०७७ मा ल्याएको २० हजार मेट्रिक टन चिनी सकिन थालेपछि थोकमा विक्री गर्न छाडेर खुद्रा मात्रै २ वर्षजति विक्री गरेको राजभण्डारी बताउँछन् । पोहोर दशैंदेखि साल्ट ट्रेडिङको चिनी भण्डार रित्तै छ । खाद्य कम्पनीले पनि चाडपर्वलाई लक्ष्य गर्दै यस वर्ष १० हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको महीना दिन पुग्यो । अर्थबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको खाद्यका अधिकारी बताउँछन् । अर्थले अब स्वीकृति दिइहाल्यो भने पनि दशैंअघि चिनी ल्याउन सम्भव नभएको कम्पनीको भनाइ छ । अनुदानको चिनी आउने, नआउने अन्योलले दशैंतिहारमा बजारमा चिनी अभाव हुनुका साथै व्यापारीले कालोबजारी गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ । सामान्य अवस्थामा नेपालमा मासिक २० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । दशैंतिहारको समयमा थप ३० हजार मेट्रिक टन माग हुने गरेको छ । यस वर्ष नेपालमा चिनी उत्पादन घटेको चिनी उत्पादक संघको भनाइ छ । यस वर्ष १ लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी उत्पादन भएको छ । नेपालमा यसको माग वार्षिक २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले चिनी आयातको स्वीकृतिसम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमा आए पनि त्यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेको बजार मूल्य, हाम्रो बजारको माग र यस वर्ष नेपालमा भएको चिनी उत्पादनलगायत विषयको अध्ययन भइरहेकाले अनुमतिमा ढिलाइ भएको हो । अनुदानको चिनी आउने, नआउने अन्योलले दशैंतिहारमा बजारमा चिनी अभाव हुनुका साथै व्यापारीले कालोबजारी गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ । चिनी आयातका लागि स्वीकृति माग गर्दै सरकारी कम्पनीहरूले अर्थमा पठाएको फाइल अर्थले फिर्ता गरिदिएकाले यस वर्ष पनि भन्सार छूटको चिनी आयात हुन नसक्ने र उपभोक्ताले कालोबजारीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । उनले भने जस्तै महीना दिनअघिसम्म किलोको ८८ रुपैयाँ पर्ने चिनीको भाउ बढेर अहिले बजारमा १ सय १४ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । कालोबजारी नियन्त्रण गर्न खडा गरिएका सरकारी निकायले व्यापारीको प्रलोभनमा परेर काम गर्न नसक्दा उपभोक्ताले दु:ख पाएको उनले आरोप लगाए । यसमा सबैभन्दा बढी दोषी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

‘चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै भारत’

काठमाडौं । नेपालले उपभोगका लागि आवश्यक पर्ने चिनीको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयात गर्ने गरेको छ । तर भारत सरकारले अहिले आफूसँग सञ्चित चिनी देशभित्रकै आपूर्तिका लागि चाहिने भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए त्यसको ठूलो असर नेपालमा समेत पर्नेछ । नेपालमा चिनी प्रत्यक्ष उपभोगका अतिरिक्त चकलेट, बिस्कुट, मिठाई, आइसक्रिम, जुस, पेयपदार्थ, बेकरी आइटम लगायतका उद्योगमा बढी खपत हुन्छ । प्रत्यक्ष उपभोग र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गरेर नेपाललाई अहिले २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्दछ । देशभित्रका उद्योगबाट १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन हुन्छ । अपुग १ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ, जसको ९० प्रतिशत आयात भारतबाट हुने गरेको छ । नेपाल बिस्कुट उद्योग संघका अध्यक्ष ओमनाथ महर्जन नेपालमा चिनी मागको आधा मात्र उत्पादन हुने भएकाले भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए ठूलो असर पर्ने बताउँछन् । ‘नेपालमा चिनीको मागभन्दा आपूर्ति कम हुँदा भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए मूल्य थप बढ्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए अहिले नेपाल सरकारले अन्य मुलुकबाट आयातित चिनीमा लगाइरहेको भन्सार शुल्क घटाउनु वा हटाउनुपर्दछ । यस्तो भएमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने चिनीको मूल्य घट्ने र परिमाण बढेर आपूर्ति सहज हुने उनको भनाइ छ । यसैगरी नेपाल आइसक्रिम उद्योग व्यवसाय संघका उपाध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी भारतमा चिनीको आयातमा प्रतिबन्धले कच्चापदार्थको भाउ बढ्ने बताउँछन् । ‘यसले स्वाभाविक रूपमा उत्पादित वस्तुको भाउ पनि बढ्छ,’ उनले भने । प्रतिबन्ध लागेमा चिनीको भाउ कम्तीमा पनि २०/२५ प्रतिशतले बढ्ने उनले बताए । भारतले चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए कूटनीतिक माध्यमबाट भए पनि आयात सुचारु राख्न पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कतिपय अन्य वस्तुको हकमा नजिकको सम्बन्धको आधारमा भारतले नेपाललाई विशेष सहुलियत दिएकाले चिनीमा पनि त्यस्तो सम्भावना रहेको समेत उनले बताए । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारतसँग अहिले २ करोड ७५ लाख टन चिनी छ, जुन उसको आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक पर्छ । चिनी बढी नरहेको अवस्थामा निर्यात गर्दा देशभित्र मूल्यवृद्धि हुने भएकाले भारत सरकारले निर्यात प्रतिबन्धको तयारी गरेको बताइएको छ । भारतमा यही वर्ष विभिन्न राज्यको विधानसभा र सन् २०२४ मा लोकसभा चुनाव हुँदै छ । महँगी बढ्दा यसले निर्वाचनमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डर त्यहाँको सत्तारूढ दलको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

भारतले चिनी निकासी रोक्यो : नेपालमा महँगी र अभाव चर्किने

काठमाडौं । केही दिनअघि गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले चिनी निर्यातमा पनि रोक लगाएको छ । भारतको यो कदमसँगै आन्तरिक उत्पादनले नपुग्ने नेपालमा चिनीको मूल्य वृद्धि र अभाव चर्किने देखिएको छ । वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने नेपालमा आन्तरिक उत्पादन १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन हाराहारी मात्रै छ । बाँकी माग आयात गरेर धान्ने गरिएको छ । विश्वव्यापी खाद्यसंकटको अवस्था आउन सक्ने अनुमानबीच भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । ब्राजिलपछि विश्वमा सबैभन्दा बढी चिनी निर्यात गर्ने मुलुक भारत हो । नेपालको आन्तरिक उत्पादनले घरेलु माग धान्न नसक्ने भएकाले भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकबाट आयातित चिनीले धानिरहेको छ । पाकिस्तानले यसअघि नै चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेकाले भारतको पछिल्लो निर्णयले नेपालमा चिनीको अभाव र महँगी बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाल उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालमा ठूलो असर गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हाराहारी चिनीको माग छ । स्वदेशमा यो वर्ष १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको छ । भारतको प्रतिबन्धले निकट भविष्यमै नेपाली बजारमा चिनी अभाव हुने उनले बताए । भन्सार विभागको ताजा तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म भारतबाट ८९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको छ । सरकारी अनुदानको चिनी आयात र विक्री–वितरण गर्दै आएको संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग ३२ टनमात्रै मौज्दात छ । उक्त मौज्दात सकिन नदिन साल्ट ट्रेडिङले खुद्रा रूपमा मात्रै चिनी बेच्ने गरेको छ । ५० हजार मेट्रिक टन चिनी किन्न सरकारसँग अनुमति मागेको डेढ वर्ष पुग्न लागे पनि त्यसमा बेवास्ता भइरहेको साल्ट ट्रेडिङका अधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो समय साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो चिनी भण्डार रित्तिन नदिन अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक टेन्डरबाट १० हजार टन चिनी किन्न खोजे पनि भारतको प्रतिबन्धले खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले बताए । यसले नेपालमा चिनी अभाव हुने र मूल्य बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । बजारमा अहिले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ९० देखि ९५ रुपैयाँ छ । भारतको प्रतिबन्धपछि ठूला व्यापारीले कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालाबजारी गर्न सक्ने खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधर बताउँछन् । खाद्यसंकट सृजना हुन सक्ने अवस्था देखिएकाले मौज्दातमा रहेका खाद्यवस्तुको संयमित प्रयोग तथा उचित व्यवस्थापनमा सरकार र सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रूस–युक्रेन तनावले खाद्यान्न संकट आउन सक्ने भन्दै भारत, मलेशिया, इन्डोनेशिया, सर्बिया, कजाकस्तानलगायत मुलुकले खाद्य वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । भारत सरकारको वाणिज्य एवम् उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले मंगलवार एक सूचना जारी गरी यही जेठ १८ देखि कात्तिक १४ गतेसम्म चिनी निकासीमा रोक लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ । अहिले चिनीको सिजन अफ भएकाले स्वदेशमै अभाव हुन सक्ने भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको सूचनामा उल्लेख छ । यसअघि भारतले स्वदेशमा उत्पादन घटेको भन्दै गत वैशाख ३० गतेदेखि गहँु निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतले केही दिनअघि मात्रै फलामको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको निर्यातमा पनि कर बढाएको छ । चिनी निर्यातमा प्रतिबन्धसम्बन्धी सूचनामा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार एक्ससीएल र टीआरक्यू कोटाअन्तर्गत यूरोप र अमेरिका निर्यात हुने चिनीमा प्रतिबन्ध लागू नहुने उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

उखु बाली र समर्थन मूल्यका जटिलता

गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको ३३ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषिक्षेत्र हो । मूलतः राष्ट्रिय कृषि गणना, २०६८ अनुसार देशमा ३८ लाख ३१ हजार किसान परिवार छन् । तीमध्ये १ लाख १२ हजार ६ सय जनाले उखु खेती गर्छन् […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

आयातको अनुमति नदिँदा चाडपर्वमा चिनी अभाव हुने

अर्थमन्त्रालयले भन्सार छुटमा चिनी आयातको अनुमति नदिँदा चाडपर्वमा बजारमा चिनीको अभाव हुने देखिएको छ ।भन्सार छुटमा ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई गत वैशाखमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । हालसम्म स्वीकृत नदिँदा अब चिनी आयात गर्न ढिला भएर अभाव हुने देखिएको हो ।वर्षेनी आयात इजाजतका प्रक्रियामा […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

आयात स्वीकृति नपाउँदा दशैंमा चिनी महँगिने

अर्थ मन्त्रालयले समयमा चिनी आयात गर्नका लागि स्वीकृत नदिँदा यो वर्ष दशैं तिहारमा बजारमा चिनीको अभाव भई मूल्य बढ्ने देखिएको छ ।बजार मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि ३० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा आयात गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नदिँदा अभाव भई महँंगिने भएको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट्र टेडिङ कर्पाेरेसनमार्फत […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

आयात स्वीकृत नपाउँदा दसैंंमा चिनी महँगिने

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले समयमा चिनी आयात गर्नका लागि स्वीकृत नदिँदा यो वर्ष दसैं तिहारमा बजारमा चिनीको अभाव भई मूल्य बढ्ने देखिएको छ । बजार मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि ३० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा आयात गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्कीकृत नदिँदा अभाव भई महँगिने भएको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले […]

Image Khabar श्रावण २०७८

भारतबाट भन्सार सहुलियतको २० हजार मेट्रिक टन चिनी आउने सम्भावना टर्दै

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले चाडपर्वलक्षित ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले चाडपर्वलक्षित ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने निर्णय गरेको छ ।